‘‘बली’प्रतिपदा!’ हा अग्रलेख वाचला. पश्चिम बंगालमध्ये ईडीच्या पथकावर झालेला हल्ला निषेधार्हच, पण भाजप सरकार सत्तेचा दुरुपयोग करून फक्त विरोधकांनाच विविध मार्गानी त्रास देण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. प्रभू श्रीरामाचा राजकीय लाभासाठी उपयोग करून घेतला जात आहे. जाती-धर्मामध्ये द्वेष निर्माण करून सत्तेची पोळी आपल्यालाच कशी मिळेल याकडे या सरकारचे लक्ष आहे. बिल्किस बानोप्रकरणी गुजरात सरकारला सणसणीत चपराक बसली. रात्रंदिवस नारी सन्मान, नारी शक्तीचा उदोउदो करणारे सरकार तोंडावर पडले, मात्र भाजपचे नेते किंवा त्यांचे समर्थक यांच्यापैकी कोणीही काही बोलायला तयार नाही. हेच जर विरोधी पक्षांच्या सरकारच्या बाबतीत घडले असते, स्मृती इराणींनी सर्वात आधी थयथयाट केला असता, पण भाजप सरकारला विरोधी पक्षांच्या सरकारांच्या डोळय़ांतील कुसळ दिसते, मात्र स्वत:च्या डोळय़ांतील मुसळ दिसत नाही. मतदारांना भावनिक राजकारणात गुंतवून ठेवून आपली सत्तेची पोळी भाजत राहणे, नित्याचे झाले आहे. -प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)
सीबीआय बंद होणार आहे का?
‘‘बली’प्रतिपदा!’ हे संपादकीय वाचले. सीबीआय बंद होणार की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. विरोधकांवर ज्या काही कारवाया होतात त्या ईडीकडून होताना दिसतात. सीबीआयला फार जबाबदारीची कामे दिली जाताना दिसत नाहीत. अर्थात ईडी असो वा सीबीआय दोन्ही केंद्रीय संस्थांच्या कारवायांचे अंतिम परिणाम सारखेच असल्याचे दिसते. छापे घातले तर जातात, पण पुराव्यांअभावी सर्व सुटतात. हे खरे असले, तरीही ईडी अधिकाऱ्यांवर हल्ला पूर्णपणे अयोग्यच आहे. हेही खरे आहे की ईडीचा ससेमिरा आपल्या मागे लागणार, याची कुणकुण लागताच विरोधी पक्षाची साथ सोडून सत्ताधारी पक्ष जवळ करण्याचीही साथ आली आहे. राज्यपाल हे आदरणीय पद असूनही या पदाच्या अधिकारांचा वापर चुकीच्या कारणांसाठी केला जात आहे. बहुतेक राज्यांतील राज्यपाल वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले दिसतात. हळूहळू लोकशाहीची व्याख्या बदलत चालली आहे. -नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)
हा अट्टहास केवळ सत्तेसाठीच!
‘न्यायपालिकेच्या हाती छडी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- १० जानेवारी) वाचला. कायद्याचा आब राखण्याची शपथ घेणारेच कसे कायदा व सुव्यवस्था पायदळी तुडवून सत्तेचा वारू चौफेर दौडवत आहेत, हे निदर्शनास येते. देशात संविधान धाब्यावर बसवून अनेक निर्णय लोकसभा निवडणुकीत विजयाची हॅटट्रिक करण्यासाठीच घेतले जात आहेत. युद्ध आणि प्रेमाप्रमाणेच राजकारणातही सत्तासंपादनासाठी सारे काही क्षम्य असते, असाच समज असावा. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत, नागरपालिकांत वा महापालिकांत लोकनियुक्त प्रतिनिधी नाहीत. राज्यपाल व राज्य सरकारांतील संघर्ष न्यायालयात जात आहेत, हे सर्व पाहता हा फक्त सत्तेसाठीचा अट्टहास असल्याचे स्पष्ट होते.-कुमार बिरुदावले, छत्रपती संभाजीनगर
या घुसखोरीला न्यायमंडळ चाप लावेल?
‘राजकारणाला मान्य, पण..’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील अ‍ॅड. प्रतीक राजुरकर यांचा लेख (१० जानेवारी) वाचला. प्रशासन ज्याप्रमाणे नवीन पदे निर्माण करून प्रशासकीय व्यवस्था आपल्या हाती ठेवते, त्याचप्रमाणे कायदे मंडळात घटनाबाह्य पदे निर्माण करून राजकीय व्यवस्था हाताशी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ लागला आहे. कायदे मंडळ म्हणजे ‘कुस्तीचा फड’ असा राज्यकर्त्यांचा समज झाला असावा. घटनाबाह्य पदे निर्माण करून किंवा त्या पदांची शपथ देऊन एकप्रकारे संविधानाची मोडतोड सुरू आहे. कायदे मंडळातील या घुसखोरीला न्यायमंडळ चाप लावेल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.-संदीप वरघट, अमरावती</p>
‘गेट वे’चा उल्लेख वसाहतवादी मानसिकतेतून!
‘सांस्कृतिक पुनर्जागरणाचे नववर्ष!’ हा विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख (१० जानेवारी) वाचला. त्यातील मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडियाला १०० वर्षे होत असल्याचा उल्लेखच मुळात वसाहतवादी मानसिकतेतून आपण मुक्त होत नसल्याचे निदर्शक आहे. ज्या साम्राज्यावरील सूर्य एकेकाळी मावळत नव्हता, अशा एकमेव जागतिक सत्ता केंद्राचे आणि अशा प्रचंड सत्तेतून अगदी अपरिहार्यपणे येणाऱ्या सत्तामदाचे, इतरांना तुच्छ लेखण्याच्या वृत्तीचे, ते प्रतीक आहे. सहस्रबुद्धे यांच्या लेखाचा विषय असलेल्या सांस्कृतिक पुनर्जागरण आणि सामाजिक समरसता यांच्याशी गेट वे ऑफ इंडियाचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. त्याला सांस्कृतिक पुर्नसतुलन किंवा ‘मल्टीकल्चरालिझम’शी जोडणे हा अगदी ओढूनताणून केलेला प्रयत्न वाटतो. याची काहीच गरज नव्हती. अयोध्येतील श्रीरामाची प्राणप्रतिष्ठा, शिवराज्याभिषेकाची साडेतीनशे वर्षे किंवा वायकोम सत्याग्रहाची शताब्दी यांसारख्या घटनांच्या संदर्भातील गेट वे ऑफ इंडियाचा उल्लेख निश्चितपणे वसाहतवादी मानसिकताच आहे. गेट वे ऑफ इंडिया हे गर्विष्ठ, अहंमन्य ब्रिटिश साम्राज्यसत्तेचेच प्रतीक आहे. त्याला ओढूनताणून विनाकारण उदात्तता चिकटवण्याचा प्रयत्न नको. -श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
एक ‘गुजरात मॉडेल’ असेही..
बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व आरोपींना गुजरातमधील तुरुंगात इतर कैद्यांपेक्षा अधिक सवलती देण्यात आल्यावरून न्यायालयाने गुजरात सरकारला कठोर शब्दांत फटकारले आहे. २००१ पासून २०१४ पर्यंत नरेंद्र मोदी हेच मुख्यमंत्री होते व गुजरातमध्ये आजही भाजपचे सरकार आहे. २०१४ आधीही व नंतरही ११ गुन्हेगारांपैकी काही अपराधी कधी फर्लो, कधी पॅरोल घेऊन कारागृहाबाहेर बराच काळ घालवत होते, असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदविले आहे. हे अत्यंत धक्कादायक आहे. ज्या शब्दांत न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी निकाल दिला त्यासाठी त्यांचे कौतुक करावे तेवढे कमी. एरवी ‘बेटी बचाओ’चे नारे देणारे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधान असताना त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या सरकारांनी आरोपींना सवलती देऊन त्यांनी केलेल्या कृत्याचे समर्थनच केल्याचे दिसते. गुजरातमधील बिल्किस असो की उत्तर प्रदेश, मणिपूरमधील महिला असोत, त्या आजही असुरक्षितच आहेत. -सुजय रानडे, गिरगाव (मुंबई)
इतर राज्यांत ‘व्हायब्रंट’ का नाहीत?
‘व्हायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिट’ची १० वी परिषद गुजरातमधील गांधीनगर येथे १० ते १२ जानेवारी दरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी गांधीनगरमध्ये या परिषदेचे उद्घाटन करून मोठी गुंतवणूक करण्यास जगातल्या उद्योगपतींना प्रवृत्त केले आहे. या कार्यक्रमामुळे भारताच्या, विशेषत गुजरातच्या विकासाला खूप गती मिळणार असल्याचे सांगितले जाते. असेच ‘व्हायब्रंट’ कार्यक्रम इतर राज्यांत का केले जात नाहीत? उलट इतर राज्यांतील उद्योगधंदे गुजरातला नेले जात आहेत. एकटय़ा गुजरात राज्याच्या विकासाने देशाचा विकास होणार आहे का? या काळात किती राज्यांत जागतिक परिषदा झाल्या? महाराष्ट्रातील उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी गेल्या वर्षी मुंबईत ‘व्हायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिट’ हा कार्यक्रम झाल्यावर काही उद्योग गुजरातला गेले. इतर राज्यांचा विकास करण्यासाठी तिथेही ‘व्हायब्रंट’ कार्यक्रम झाले पाहिजेत. – विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)
आपत्ती ओढवली की पर्यावरण आठवते
या वर्षी फारशी थंडी पडणार नाही, असा अंदाज काही महिन्यांपूर्वीच हवामानतज्ज्ञांनी वर्तवला होता, मात्र आता संपूर्ण उत्तर भारत कडाक्याच्या थंडीने गारठला आहे. डोंगरांतून येणारी थंडीची लाट मैदानी भागातही वाढली आहे. डोंगराळ भागात यावेळी उत्तराखंडपासून हिमाचल आणि काश्मीपर्यंत कडाक्याची थंडी असूनही फारशी बर्फवृष्टी झालेली नाही. डोंगराळ भागात, लोक याला कोरडी थंडी म्हणतात. थोडक्यात, यावेळी आपण वेगळय़ा प्रकारचे हवामान अनुभवत आहोत. तथापि, केवळ प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हाच आपण पर्यावरणाचा विचार करतो आणि नंतर पुन्हा उदासीन होतो, ही खरी समस्या आहे. वातावरणात होत असलेल्या बदलांकडे आपण सतत लक्ष दिले पाहिजे आणि एखादी थंडीची लाट प्राणघातक ठरू शकते, हे लक्षात घेऊन आपल्या आरोग्याला प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे, असे वाटते. -प्रा. व्ही. व्ही. कोष्टी, शिपूर (सांगली)