‘गायकवाड अटकेत’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ४ फेब्रुवारी) वाचले. आपल्या पक्षात कोणत्या संस्कृतीचे लोक दखल झाले आहेत आणि आपण त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी का दिली आहे, याचा गांभीर्याने फेरविचार करण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. ज्यांनी कायद्याचे रक्षण करायचे, त्यांचे महत्त्व इतरांना पटवून द्यायचे, तेच कायदा मोडू लागले तर जनतेने आदर्श म्हणून कुणाकडे पाहायचे? यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश एम. सी. छगला यांचे एक विधान आठवले. एका समारंभात त्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला की, सामान्य माणसाच्या मनात कायदा आणि सुव्यवस्थेविषयी आदर का राहिलेला नाही? त्यावर न्या. छगला म्हणाले, कारण कायदा करणारेच कायदा मोडतात..- अशोक आफळे, कोल्हापूर

महाराष्ट्र बिहारच्या मार्गावर?

‘गायकवाड अटकेत’ हे वृत्त वाचले. सत्ताधारी आमदार पोलीस ठाण्यात गोळीबार करत आहेत, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत.. महाराष्ट्र असा याआधी कधी नव्हता. ठाण्यातील भाजप विरुद्ध शिंदेंच्या शिवसेनेतील वाद विकोपाला गेला आहे. एकमेकांवर टीका करणारे नेते आता थेट गोळीबार करू लागले आहेत. कुख्यात गुंड शरद मोहोळ याची पुण्यात भरदिवसा गोळय़ा झाडून हत्या करण्यात आली. नगर परिषदेचे माजी नगरसेवक लोकेश (कल्लू) यादव यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला. राज्यात रोज गोळीबाराच्या घटना घडत आहेत. महाराष्ट्र बिहारच्या मार्गावर चालला आहे का, असा प्रश्न आता पडू लागला आहे. -विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

हा हिंसाचार कोणाच्या बळावर?

भाजपने महाराष्ट्रात दोन पक्ष फोडून सत्ता हस्तगत केली आणि तेव्हापासून भाजप व शिंदे गटाच्या आमदारांनी अनेक गुन्हे करण्यास सुरुवात केली. दिवसाढवळय़ा बंदुकीतून गोळय़ा झाडल्या जाऊ लागल्या. अर्वाच्य शिव्या दिल्या जाऊ लागल्या. काही लोकप्रितिनिधी तर खुलेआम ‘सागर बंगल्यावर बसलेल्या आपल्या बॉस’च्या नावे धमकी देत आहेत. एक लोकप्रतिनिधी भर पोलीस ठाण्यात गोळीबार करतो तेव्हा, तो हे कृत्य कशाच्या आणि कोणाच्या बळावर करत आहे, याचा विचार होणे अपरिहार्य ठरते. कार्यकर्ते एकमेकांच्या जिवावर उठले असताना दोन्हीकडचे नेते मात्र खुर्चीला खुर्ची लावून बसले आहेत. -अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई)

गुन्हेगार लोकप्रतिनिधीकडून काय अपेक्षा?

भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी पोलीस ठाण्यात गोळीबार केल्याची बातमी वाचली. सामान्य नागरिकांच्या हातून नकळत गुन्हा झाला, तरी त्याला तुरुंगात खितपत पडावे लागते, मात्र लोकप्रतिनिधींसाठी बहुतेक वेगळे कायदे असावेत. खरे तर निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना व्यक्तीची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे का, हे आधी तपासले जाते. भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांच्यावर याआधीही गुन्हे दाखल आहेत, असे असताना त्यांना उमेदवारी दिली जाते, म्हणजे ते नक्कीच नियमाला अपवाद असावेत. अशा गुन्हेगार पार्श्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींकडून वेगळी काय अपेक्षा करणार? -दत्ताराम गवस, कल्याण</p>

मंदिर उभारणीत अडवाणींचा सिंहाचा वाटा

भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना भारतरत्न या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने गौरविल्याचा आनंद भाजपच्या मंडळींना तर झालाच पण विरोधी पक्षांनाही झाला. याचे कारण राजकारणातील सुसंस्कृतपणाच्या पाऊलखुणा अद्यापही शिल्लक आहेत. संघ परिवारात घडलेल्या अडवाणी यांचे सर्वपक्षीय नेत्यांशी जिव्हाळय़ाचे संबंध आहेत. मतभेदांची मर्यादा विचारांपुरतीच आहे. आज अयोध्येत मोठय़ा दिमाखात उभ्या असलेल्या राम मंदिराच्या उभारणीत अडवाणींचा सिंहाचा वाटा आहे. शंभरीच्या उंबरठय़ावर उभे असलेले अडवाणी निवृत्तीनंतरचे जीवन शांतपणे व्यतीत करत आहेत. -अशोक आफळे, कोल्हापूर</p>

हे देशासाठी केलेले काम निश्चितच नाही

‘लालकृष्ण अडवाणी यांना भारतरत्न’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ फेब्रुवारी) वाचली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी,‘‘देशासाठी समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचा हा सन्मान आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया दिल्याचेही वाचले. अडवाणी यांनी देशासाठी नक्की काय केले असा प्रश्न पडला. भारतीय संविधानिक मूल्यांवर आधारित राजकारण करून यश मिळत नाही म्हणून रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या वेळी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढली. देव-धर्माच्या नावाने राजकारण केले. सत्तेसाठी धार्मिक आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण करून भाजपला सत्तेचा मार्ग दाखविणे हे अमित शहा यांना अभिप्रेत असलेले अडवाणी यांनी देशासाठी केलेले काम आहे काय? त्या काळात जी दुहीचे बीजे पेरली गेली, त्यांच्या दाहकतेत आज देश होरपळून निघत आहे. हे कार्य म्हणजे देशासाठी केलेले काम निश्चितच नाही. स्वत:च्या पक्षासाठी आणि धर्मासाठी केलेले काम आहे.-उत्तम जोगदंड, कल्याण

पंचच गटबाजी करू लागले आहेत

‘‘त्यांच्या’ राजकारणाचे नियमच वेगळे!’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (४ फेब्रुवारी) वाचला. खऱ्या अर्थाने देशाचा वा राज्यांचा कारभार सुरळीत पार पाडण्यास मार्गदर्शन म्हणून ‘संविधान’ हे राजकारण्यांसाठी एक नियमांचे पुस्तकच असते. त्यात राज्य कारभारासंबंधी सर्व नियम यथोचित लिहिले गेले आहेत, पण अलीकडे या नियमांची सर्रास मोडतोड केली जाऊ लागली आहे. त्यांचा सोयीनुसार अर्थ लावून राज्य कारभार केला जात आहे. राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात पेचप्रसंग उद्भवला, तर अध्यक्ष, सभापती, राज्यपाल आदी त्यावर तोडगा काढणारे ‘पंच’ असतात; पण राजकारण हा एकमेव खेळच इतका अजब-गजब आहे, की न्यायदान करणारे पंचच अचानक चक्क एका गटात सामील होऊन बाजी मारतात. नुकताच असा प्रकार एका राज्यात घडला. यापुढेही नियमितपणे असे प्रकार पाहावे लागतील, असे दिसते. -बेंजामिन  केदारकर, नंदाखाल (विरार)

त्यापेक्षा संत तुकारामांचा आदर्श घ्या

‘राज्यात दीड वर्षांत सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर ६११ कोटी खर्च!’ ही

बातमी (३ फेब्रुवारी) वाचली. प्रत्येक क्षेत्राची ओळख म्हणजे तेथील संस्कृती आणि प्रत्येक क्षेत्राने आपली संस्कृती टिकवली पाहिजे यात काही दुमत नाही. पण प्रश्न पडतो की एवढा अपार खर्च करूनच संस्कृती टिकवता येते का? वाढत चाललेली बेरोजगारी व गरिबी यांतून सुटका कशी करावी याच प्रश्नात अध्र्यापेक्षा जास्त जनता अडलेली असताना फक्त संस्कृतीच्या नावाखाली जनतेचा पैसा उधळणे कितपत योग्य? आपल्या सरकारचे प्राधान्यक्रम काय आहेत? सर्व सुरळीत चालेल्या राज्यांना/ देशांना अशा प्रकारे कार्यक्रमांवर भरमसाट खर्च करणे, ऑलिम्पिक्स भरविणे इत्यादी परवडते, पण गरिबी, बेरोजगारीचा सामना करणाऱ्या राज्याने आपले प्राधान्यक्रम निश्चित करणे गरजेचे आहे.

६११ कोटी ही सरकार किंवा या खर्चाचे समर्थन करणाऱ्या राजकारण्यांसाठी छोटी रक्कम असेलही (खर्चाचे समर्थन करताना सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ‘यावर पाच-पन्नास कोटी रुपये खर्च झाले तर बिघडले कुठे?’ असे म्हणून पाच-पन्नास कोटी रुपये ५-५० रुपये असल्याप्रमाणे भासवतात.) पण सर्वसामान्यांसाठी या छोटय़ा रकमेतून अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात. पण आजकाल प्रत्येक गोष्टीला उत्सव बनवून आनंद लुटण्याचाच सरकार समवेत लोकांचाही कल दिसतो. कार्यक्रमांसाठी केलेला गाजावाजा, रोषणाई, आवाजमर्यादा ओलांडणे, ‘महागडे’ पाहुणे, जाहिरातबाजी इत्यादीवरील खर्च जरी जाणीवपूर्वक कमी करण्यात आला तरी त्यातून अनेक लोकोपयोगी कामे नक्कीच करता येतील. लोकांचे खाण्यावाचून हाल होऊ नयेत म्हणून स्वत:च्या गोदामातील अन्न लोकांमध्ये वाटणारे संत तुकारामसुद्धा आपल्या संस्कृतीचे प्रतीकच! किमान त्यांचा तरी आदर्श ‘संस्कृती रक्षक’ सरकारने घ्यावा. -जयेश भगवान घोडिवदे, शहापूर (ठाणे)