लोकमानस: उत्तर प्रदेशच्या अपयशाचे ‘प्रगति’पुस्तक

शासनाचे छुपे पाठबळ तर नाही ना?

राज्याची शासनव्यवस्था परीक्षांच्या बाबतीत विश्वासार्ह वातावरण तयार करण्यात पूर्णत: अपयशी ठरत असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची तयारी असतानासुद्धा हेतूपूर्वक टीसीएस आणि आयबीपीएसला भरतीचे कंत्राट देण्यात आले. दीड ते दोन वर्षांत ज्या ज्या परीक्षा या संस्थांमार्फत झाल्या त्या प्रत्येक परीक्षेत घोळ झाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. याबाबतचे पुरावे सादर करूनसुद्धा राज्य शासनाने कुठलीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांना एक प्रकारे शासनाचे छुपे पाठबळ तर नाही ना, अशी शंका घ्यायला जागा राहते. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा, परीक्षेच्या शुल्कापोटी भरमसाट रकमेची तडजोड करायची, की शासन म्हणते त्याप्रमाणे परीक्षांमध्ये घोटाळा झाल्याचे पुरावे शोधायचे याचे उत्तर शासनाने द्यावे. -अमोल भगवानराव मुसळे, वाशीम

सर्व परीक्षा आयोगामार्फतच घ्या

सरकार उत्तर प्रदेशचे असो वा महाराष्ट्राचे, नेहमीच रिक्त जागांपेक्षा कितीतरी पट कमीच जागा भरल्या जातात. भरावयाच्या जागांतही मलिदा खाण्याचा प्रयत्न असतो. पेपरफुटीचे घोळ हे त्याचेच परिणाम आहेत. महाराष्ट्रात तलाठी परीक्षेत एवढा मोठा घोळ होऊन, पेपर फुटूनही परीक्षा झाली, निकालही लागला आणि नियुक्तीपत्र देण्याची तयारी सुरू आहे. त्याचबरोबरीने अटकसत्रही सुरू आहे. तपासाचे धागेदोरे परीक्षा घेणाऱ्या खासगी संस्थेच्या कर्मचऱ्यांपर्यंत पोहचत आहेत, तरीही सरकार गप्प का? परीक्षा रद्द करून एमपीएससीमार्फत नव्याने घेण्यात यावी, अशी लाखो विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. त्याकडे दुर्लक्ष का? महाराष्ट्रातील राज्यसेवा आयोगाला सक्षम करून, त्यात स्वच्छ आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून, सदस्य संख्या आणि कर्मचारी संख्या वाढवून सर्व स्पर्धा परीक्षा राज्यसेवा आयोगामार्फतच घेण्यात याव्यात. -अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड)

विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत

निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे सरकारने नोकरभरती सुरू केली आहे. पण सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. राहण्याच्या ठिकाणापासून अतिशय दूर असलेले परीक्षा केंद्र, अवाजवी परीक्षा शुल्क, परीक्षा होऊनही विद्यार्थ्यांच्या मनात पेपरफुटीची भीती, निकाल लागण्यासाठी आंदोलन आणि निकाल लागला की नियुक्तीसाठी आंदोलन.. वर्षांनुवर्षे हेच सुरू आहे. यापैकी अनेक विद्यार्थ्यांवर कुटुंबाची जबाबदारी असते, अपेक्षा असतात. कठोर परीश्रम करूनही सारी मेहनत पाण्यात जात असल्याने विद्यार्थ्यांना नैराश्य येते.  -सौरभ बंडूअप्पा अवतारे, जिंतूर (परभणी)

परत बोलावण्याचा अधिकार आवश्यक

‘पक्षांतरबंदीचा ‘गाढव’ कायदा’ हा लेख (लोकसत्ता- ५ मार्च) वाचला. १९८० च्या दशकात राजीव गांधींनी संपूर्ण बहुमत असूनही काँग्रेस पक्षात ‘इनकिमग’ सुरू असताना हा पक्षांतरबंदी कायदा आणला होता. तीन दशके त्याचा इतक्या मोठय़ा प्रमाणात गैरफायदा कोणीही घेतला नव्हता, पण भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाची महत्त्वाकांक्षा याला अपवाद म्हणावी लागेल. लेखात सुचविल्याप्रमाणे फक्त अध्यक्षपदाला कायमस्वरूपी दर्जा देऊन भागणार नाही. तर सदसद्विवेकबुद्धी हरवलेल्या तसेच पक्षविरोधी मतदान, पक्षांतर अशा काही ठरावीक गोष्टींमध्ये सहभाग घेतल्यास लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार (राइट टू रिकॉल) मतदारांना मिळाला पाहिजे. हा कायदा आणला तरच काही प्रमाणात या घोडेबाजाराला लगाम लागू शकेल. -सुजय रानडे, गिरगाव (मुंबई)

पक्षांतरबंदी कायद्याचे पुनर्विलोकन करावे

राज्यघटनेतील व्याख्येनुसार पक्षातील ‘फूट’ म्हणजे दोनतृतीयांश सदस्यांनी अन्य पक्षात सामील होणे, पण सध्या आपणच मूळ पक्ष आहोत, असे दावे केले जात आहेत. निवडणूक आयोगाने तर तो दर्जाही देऊन टाकला आहे. राजकीय पक्षांसाठी एक वेगळा कायदा तयार करून त्यात पक्षांचे नियमन आणि व्यवस्थापन याविषयी तरतूद करणे आवश्यक आहे. याप्रमाणे कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर पक्षात अचानक फूट पडत असेल तर त्यापासून वेगळय़ा होणाऱ्या गटावर एक किंवा दोन वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

अशी प्रवृत्ती रोखण्यासाठी ‘फस्र्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टिम’ आणणे गरजेचे आहे. यानुसार आधीच्या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळविणारा बंदी घातलेल्या लोकप्रतिनिधीची जागा घेतो. आणखी एक मार्ग काढता येईल आणि तो म्हणजे जिंकण्यासाठी मतदारसंघातील एकूण मतदारांपैकी ३३.१२ टक्के किंवा ५० टक्के मते मिळविण्याची किमान मर्यादा निश्चित करणे आणि नागरिकांना मिळायला हवा असा अधिकार म्हणजे पक्षात फूट पडली तर प्रतिनिधीला माघारी बोलविण्याचा अधिकार.  -प्रकाश पोले, कसबा पेठ (पुणे)

नियुक्तीला विलंबच झाला!

न्या. खानविलकर यांच्याबद्दलचा व्यक्तिवेध (४ मार्च) वाचला. न्या. खानविलकर यांनी जून २०२२ मध्ये तिस्ता सेटलवाड यांच्याविरोधात निकाल देताना अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. याबाबत वेगवेगळी मतमतांतरे वाचनात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तिस्ता यांना त्वरित अटक करण्यात आली होती. ‘लोकसत्ता’त त्यावर अग्रलेख प्रसिद्ध झाला होता. त्याच वेळी वाटले होते की सन्माननीय न्यायमूर्तीना नक्कीच कुठल्यातरी पदावर नियुक्ती मिळेल. त्याला अंमळ विलंबच झाला आहे, असे नाही वाटत का? – ल्ल  राजन लंके, नाशिक

आता तरी राजकारण ‘स्वच्छ’ होईल?

‘सभागृहातील लाचखोरीसाठी लोकप्रतिनिधींना संरक्षण नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता- ५ मार्च) वाचली. देशात विरोधी पक्ष अक्षरश: शरपंजरी होऊन पडला असताना सर्वोच्च न्यायालय एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज व ऐतिहासिक निकाल देत आहे, हे भारतीय लोकशाहीसाठी नक्कीच हितावह आहे. राज्यकर्त्यांनी कितीही एककल्ली निर्णय घेतले तरीही इथे कायद्याचे राज्य जिवंत आहे हे जगाला दाखवण्यात सर्वोच्च न्यायालय यशस्वी ठरले आहे.

कायद्यापुढे सर्व समानच राहिले पाहिजेत. जॉर्ज ऑरवेलचे सर्व प्राणी समान आहेत, परंतु काही प्राणी इतरांपेक्षा अधिक समान आहेत, हा तर सर्वसामान्य जनता रोजच्या जीवनातील अनुभव आहे. राजकीय पक्षांचे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार जोपर्यंत सर्वसामान्य मतदारांसाठी माहितीच्या अधिकारात खुले होत नाहीत तोपर्यंत भ्रष्टाचाराला जागा राहणारच. निवडणुकीचे तिकीटवाटप ते निकाल यादरम्यानचा उमेदवाराचा व राजकीय पक्षांच्या खर्चाचा ताळमेळ नक्की कसा सांभाळला जातो, या प्रक्रियेबाबत सर्व राजकीय पक्षांचे एकमुखी मौन असणे जोपर्यंत सुरू राहील, तोपर्यंत असे महत्त्वपूर्ण, ऐतिहासिक निर्णय भारतीय राजकारण स्वच्छ करू शकतील का?-प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>