‘मोठेपणासाठी महत्त्वाचे!’ हा अग्रलेख (२२ जून) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याबाबत भारतीय प्रचार यंत्रणेत मोठा उत्साह आहे. येत्या काही दिवसांत विश्वगुरूंचा हा फुगा मोठा होणार, हे निश्चित. ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ची घोषणा देणाऱ्या मोदींना, जो बायडेन यांनी दिलेल्या निमंत्रणामागे अमेरिकेचे व्यापारी आणि सामरिक हितसंबंध आहेत. चीनची वाढती ताकद, रशिया आणि चीनची जवळीक, अनेक युरोपीय देशांची डळमळीत आर्थिक स्थिती अशा परिस्थितीत अमेरिकेला त्यांच्या शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीसाठी आणि संरक्षण सौद्यांसाठी मोठी बाजारपेठ हवी आहे. भारत ही गरज पूर्ण करतो.

प्रचारयंत्रणेने मोदींचे गुणगान सुरू ठेवण्यास हरकत नाही, पण भारतातील लोकशाही, मानवाधिकार आणि घटनात्मक मूल्यांच्या ऱ्हासामुळे त्यांची प्रतिमा डागाळण्याचा धोका आहे, या वस्तुस्थितीपासून दूर जाऊ नये. पंतप्रधानांच्या आगमनावर ७५ खासदार मानवाधिकाराचा प्रश्न उपस्थित करत असतील तर हे चांगले लक्षण नाही. पंतप्रधान मोदींची भेट घेतल्यानंतर इलॉन मस्क यांना ट्विटरचे माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांच्या वक्तव्याबाबत प्रश्न विचारला असता, त्यांनी ‘ट्विटरला स्थानिक नियमांचे पालन करण्याशिवाय पर्याय नाही,’ असे उत्तर दिले. याचा अर्थ मस्क यांनी जॅक डोर्सी यांच्या आरोपांना पुष्टी दिली आहे, असा होतो. तेव्हा भाजप नेते आणि त्यांचे पाठीराखे आता इलॉन मस्क यांच्याकडे विरोधक म्हणून पाहणार, की भारतात त्यांच्याकडून गुंतवणूक होण्याची वाट पाहणार?

सरकारच्या पलीकडे असलेल्या लोकशाही संस्थांनी याचा विचार करावा की, सरकारी दबावाची वृत्ते समाजमाध्यमांवर आली, तर आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत त्यांचे काय करायचे? अशा प्रकारचा दबाव मोदी सरकारने प्रथमच वापरला आहे, असेही नाही. हेदेखील खरे की अधिकारांचा असा गैरवापर करणारे हे एकमेव सरकार नाही. सर्व प्रकारच्या अभिव्यक्तींवर दबाव आणण्याचा मोह क्वचितच कोणी सोडू शकेल. अशी परिस्थिती केवळ त्या सुसंस्कृत, विकसित, परिपक्व आणि प्रतिष्ठित लोकशाहीमध्येच नियंत्रणात राहू शकते, जिथे लोकशाही स्वातंत्र्याचा आदर केला जातो. भारत अशा स्थितीपासून बराच दूर आहे. तेव्हा इथल्या लोकशाही संस्थांनी स्वत:चे घर कसे दुरुस्त करायचे याचा विचार करायला हवा.

  •   तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली

गुंतवणूकदारांसाठी विश्वास महत्त्वाचा!

‘मोठेपणासाठी महत्त्वाचे!’ हा अग्रलेख (२२ जून) वाचला. जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांना सुविधा, सवलती आणि स्वस्त जागा हा पर्याय नेहमीच महत्त्वाचा वाटतो. त्याचबरोबर विश्वास हा सर्वात महत्त्वाचा निकष आहे. भारतात सत्ताधाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे काही कंपन्यांना व्यवसाय गुंडाळावे लागले होते.

१९९५-९६ च्या काळात एन्रॉन हे एक महत्त्वाचे उदाहरण होते. त्यानंतर जागतिक बाजारपेठेतील भारताची पत ढासळली. आता जैतापूर, बारसूतही गुंतवणूक करण्याविषयी कंपन्या साशंक असतील. त्यामुळे भारताने गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यास महत्त्व द्यायला हवे. जागतिक गुंतवणूकदार न आल्यास भारतातील बेरोजगारी कमी होणार नाही, हे सत्य आहे. त्या दृष्टीने केंद्र व राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी गुंतवणूकदारांबरोबर संवाद साधण्याची गरज आहे.

  • राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)

सोयीप्रमाणे नियम बदलून चालणार नाही

‘मोठेपणासाठी महत्त्वाचे!’ हा संपादकीय लेख वाचला. जागतिक पातळीवर महत्त्वाच्या भूमिकेसाठी आपण दावेदारी करत आहोत, मात्र स्वदेशात सारे काही आलबेल आहे का?

७० पेक्षा अधिक अमेरिकी लोकप्रतिनिधींनी जो बायडेन यांना पत्र लिहून भारतातील मानवाधिकारांची पायमल्ली, धार्मिक असहिष्णुता आणि माध्यमांची गळचेपी हे मुद्दे नरेंद्र मोदींसमोर मांडण्याच्या सूचना केल्या आहेत. काहींनी मोदी यांच्या भाषणावर बहिष्कार टाकला आहे. आपण आपल्या (विशेष करून राजकीय) सोयीप्रमाणे नियम बदलत असू तर जागतिक पातळीवरच्या नियमकांमध्ये आपण कसे बसू? जिथे देणाऱ्यांपेक्षा घेणारे अधिक तिथे नेहमी व्यापारी दृष्टिकोन बाळगणाऱ्या देशासमोर जी गोष्ट स्वत:हून मिळायला हवी ती मागावी लागते हीच खरी शोकांतिका.

  • परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ मोठेपणा मिळवून देत नाही

‘मोठेपणासाठी महत्त्वाचे’ हा संपादकीय लेख वाचला. जागतिक स्तरावर मोठेपण मिळते ते देशाची आर्थिक स्थिती, सामरिक बळ, जागतिक घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची कुवत आणि मुत्सद्दीपणा यांमुळे. भारताने स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सहिष्णुता यांची कदर करणारा देश अशी ओळख निर्माण केली. गेल्या काही वर्षांत या सर्व निकषांवर अधोगती दिसते. चीनची (हुकूमशाही) पद्धत स्वीकारता येत नाही आणि भांडवलशाही व्यवस्थेतील सरकारी हस्तक्षेप कमी करण्याची इच्छा नाही. मुक्त आण िपारदर्शक व्यस्थेत नियामक, प्रशासक, घटनात्मक संस्था आणि  न्यायपालिका यांच्यावरील सरकारचा अंकुश कमी करण्याची अपेक्षा योग्य असली तरी असे घडण्याची शक्यता नाही. मोठेपण सिद्ध करावे लागते, ते कदापि मागून अथवा इव्हेंट मॅनेजमेंट करून मिळत नाही.

  • अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

सर्व काही मुख्यमंत्रीपदासाठी!

‘अजित पवारांना पक्षकार्याचे वेध’ ही बातमी (२२ जून) वाचली. जेव्हा शरद पवारांनी दिल्लीत पक्षाच्या रौप्यमहोत्सवी कार्यक्रमात ‘भाकरी फिरवली’ तेव्हा अजित पवार यांनी खाली मान घालून, बाटली आपटून आपटून व्यक्त केलेली खदखद चाणाक्षांच्या नजरेतून सुटलेली नाही. शरद पवार यांनी या दुसऱ्या स्थानाविषयी कायमच अनिश्चितता ठेवली आणि अखेर स्वत:च्या मुलीला, ते स्थान दिले.

जवळपास प्रत्येक प्रादेशिक पक्ष हा कौटुंबिक पक्षच आहे. तो कुटुंबाच्या बाहेर जाऊ शकला नाही. महाराष्ट्राचा इतिहास आहे, काकाने कधी पुतण्याला साथ दिलेली नाही. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला ७१ आणि काँग्रेसला ६९ जागा मिळाल्या, मात्र शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला दिले आणि दिल्लीत आपले महत्त्व वाढवले. ज्यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी १९७८ साली काँग्रेस फोडली आणि स्वत: मुख्यमंत्री झाले, त्यांना आपल्या पक्षाकडे मुख्यमंत्रीपद असावे, असे वाटत नसेल? पण मुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडे ठेवले असते, तर अजित पवार यांना मुख्यमंत्री करावे लागले असते. आणि मग हळूहळू ते पक्षातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या स्थानाचे दावेदार ठरले असते.

बंडाचा प्रयत्न अजित पवार यांनी अनेकदा केला, पण पवारांनी तो उधळून लावला. आता इतकी वर्षे राजकारणात विविध खात्यांची मंत्रीपदे, उपमुख्यामंत्रीपद भूषविल्यावर कोणालाही सहजच वाटेल की मुख्यमंत्री व्हावे, पण राष्ट्रवादीत राहून ते शक्य नसल्याचे किंवा भाजपशी युती केल्याशिवाय ते शक्य नसल्याचे अजित पवार यांचे ठाम मत झाले असावे, म्हणून ते नेहमी अस्वस्थ दिसतात आणि राष्ट्रवादीलाही अस्वस्थ करत राहतात.

  • प्रकाश सणस, डोंबिवली

आकाशवाणीवरील मराठी कार्यक्रमांना कात्री

आकाशवाणी मुंबई ‘ब’ अर्थात ‘अस्मिता’वर गेले वर्षभर रात्री मराठी गीते आणि सोमवार ते शुक्रवार रात्री मराठी श्रुतिका ऐकता येत. आता मात्र या कार्यक्रमांऐवजी ‘मन की बात’ किंवा तत्सम ‘राष्ट्रीय महत्त्वाच्या’ विषयांवरील चर्चा तावातावाने हिंदी आणि इंग्रजीतून झडतात. मराठी श्रुतिका फक्त मंगळवारी आणि गुरुवारी रात्री प्रसारित केल्या जातात. मुंबईच्या एफएम रेनबो वाहिनीवर दुपारी अडीच ते ५ पर्यंतच आणि एफएम गोल्ड वाहिनीवर सकाळी १० वाजल्यानंतरच मराठी गीते ऐकता येतात. त्यातही अधूनमधून हिंदीचा मारा होतच असतो. मराठी जनता मात्र ‘विश्वगुरूं’चे हे धोरण मुकाट सहन करत आहे.

  • उत्तम विचारे, दादर (मुंबई)

कर्जबुडव्यांवरील कारवाईवर परिणाम नाही!

‘कर्जबुडव्यांना दिलासा की फसवणुकीला अभय?’ हे विश्लेषण (२० जून) वाचले. हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे आणि फसवणुकीचा प्रकार असलेली कर्जे यांबाबत लेखामध्ये असा उल्लेख  आहे, की ‘अशा कर्जदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता हे घडून यावे, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. म्हणजेच जर कोणता फौजदारी खटला सुरू असेल तर तो गुंडाळावा लागेल.’ रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ते परिपत्रक (क्र. आरबीआय/ २०२३-२४/ ४० दि. ८ जून २०२३ मुळातून वाचल्यास असे लक्षात येते की, ‘कर्जाची सामंजस्याद्वारे तडजोड आणि कर्ज खात्यांचे तांत्रिक निर्लेखन’ यासाठी नवीन नियमावली देण्यात आली आहे. त्याच्या संलग्नकातील परिच्छेद १३ चा मथितार्थ असा की, ‘नियमन केल्या जाणाऱ्या संस्था- बँका, सहकारी बँका वगैरे- हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे आणि फसवणुकीचे प्रकार असलेली कर्ज खाती, यांच्या बाबतही सामंजस्यपूर्ण तडजोड आणि तांत्रिक निर्लेखनाची प्रक्रिया अमलात आणू शकतात, मात्र त्यामुळे अशा कर्जदारांवर आधीच सुरू केलेल्या फौजदारी कारवाईवर कोणताही परिणाम होणार नाही.’ त्याऐवजी जर अशी कारवाई सुरू केलेली असेल, तर ‘ती गुंडाळावी लागेल’, असे म्हणणे म्हणजे परिपत्रकाचा विपर्यास करणे होय.

अर्थात, या नव्या नियमावलीमुळे आता अगदी निरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्सी यांचीही फौजदारी कारवाईपासून मुक्तता होईल, हे म्हणणे योग्य नाही. मात्र एक आहे, यामध्ये ‘आधीच सुरू केली गेलेली फौजदारी कारवाई’ असा उल्लेख असल्याने, ज्या हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे किंवा फसवणुकीचे प्रकार असलेले कर्जदारांवर अद्याप फौजदारी कारवाई सुरूच झालेली नाही, त्यांच्याबाबत सावधगिरी बाळगावी लागेल. तशी कारवाई विनाविलंब सुरू करण्यासाठी, तसेच ही कारवाई करण्यात विलंब करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने याच परिपत्रकात सूचना द्यायला हव्या होत्या. आपल्याकडे एकूण जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत बोटचेपेपणा ही मोठी समस्या आहे.

  • श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

योगसाधना इव्हेंट होऊ नये!

आंतरराष्ट्रीय योग दिन आणि संगीत दिन २१ जून रोजी साजरे करण्यात आले. हे दोन्ही ऊर्जा देणारे प्रकार एकाच दिवशी साजरे करणे हा आनंददायी योगायोग आहे. योगा, व्यायाम, आहार यांबाबत दिवसेंदिवस व्यापक जागृती होत चालली आहे. हे खरोखरीच स्वागतार्ह आहे, पण योग दिन साजरा करताना त्याचा मूळ उद्देश हरवणार नाही, याची खबरदारी सर्वानी घेणे आवश्यक आहे. त्याचा इव्हेंट होऊ न देता, त्यामागचा विचार आणि पारंपरिक ठेवा जपणे, हा हेतू लक्षात ठेवला पाहिजे. आपण सर्वानी ही काळजी घेणे आवश्यक आहे.

  • पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली

अभियंत्याला मारहाण करणे आक्षेपार्ह

‘अभियंत्याला भर रस्त्यात आमदाराची मारहाण’ हे आमदार गीता जैन यांच्याविषयीचे वृत्त (लोकसत्ता- २१ जून) वाचले. मीरा- भाईंदर पालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. तिच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा त्यांचा अधिकार नाही. या घटनेत आमदारांनी कायदा हातात घेऊन पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली आहे, याचे समर्थन कसे करता येईल? आमदार म्हणून सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी मतदारसंघात करणे, लोकहित साधण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, हे त्यांचे कर्तव्य आहे. सरकारी निधीचा वापर योग्य प्रकारे होत आहे की नाही, याची खातरजमा करून घेणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. अतिउत्साह, उन्माद आणि आमदार म्हणून अपेक्षित कामांविषयीच्या अज्ञानामुळे त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला केला असावा. कर्तव्यावर असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला करण्यात आलेल्या मारहाणीची कोणीही पाठराखण करणार नाही.

  • प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

कुरघोडीचे मखर चीनचेच असणार!

‘अमेरिकी आरास!’ हा अग्रलेख (२१ जून) वाचला. दुसऱ्या महायुद्धात जपान हा अमेरिकेप्रमाणेच चीनचाही शत्रू होता. मात्र तैवान, कोरिया प्रकरणानंतर अमेरिकेचे चीनशी संबंध बिघडले असतानादेखील, अमेरिकेची पिंग पोंग डिप्लोमसी, किसिंजर आणि अध्यक्ष निक्सन यांच्या चीन भेटीत बरीच रहस्ये दडलेली आहेत. चीनला जगाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न केले. १९८०च्या दशकात चीन जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, एशियन डेव्हलपमेंट बँक अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सहभागी झाला. २००१ साली चीनचा जागतिक व्यापार संघटनेत प्रवेश झाला. २००८ पर्यंत चीन अमेरिकेतली कर्जे विकत घेणारा सर्वात मोठा देश झाला. याच वर्षी अमेरिकेतली ‘लेहमन ब्रदर्स बँक’ बुडाली आणि जागतिक मंदी आली. चीन अमेरिकेचा स्पर्धक झाला.

अमेरिका-चीन व्यापारात अमेरिकेच्या बाजूने मोठी तूट होती. फायदा चीनला अधिक होत होता. त्याच काळात भारताने रशियाशी २० वर्षांचा मैत्री करार केला, सोबत युरोपीय, आखाती देश, इराण, यांच्याशी आयात-निर्यातीचे धोरण अवलंबून, अमेरिका, चीन यांच्यानंतर पर्याय उभा केला. भविष्यात महासत्ता होण्याचे चीनचे मनसुबे जगजाहीर आहेत. म्हणून अमेरिकेला पुन्हा जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिलिपीन्सची गरज भासू लागली. त्यातून ‘क्वाड’ या संकल्पनेचा उदय झाला. चीन तवांग, डोकलाम, गलवान, सीमांवर घुसखोरी करून भारताशी वैर वाढवत आहे. तरीही भारताने गेल्या तीन वर्षांत चीनकडून सात ते आठ अब्ज डॉलर्सच्या वर विक्रमी आयात केली आहे. निर्यात नगण्यच आहे. अमेरिकेत मनुष्यबळ कमी असले, तरीही अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. भारताकडे प्रचंड मनुष्यबळ पण अर्थव्यवस्थेच्या मानाने उत्पादन क्षमता कमी. चीनकडे मनुष्यबळ आणि मजबूत अर्थव्यवस्था आहे, त्या जोरावर, चीनने दैनंदिन जीवनातील गरजेच्या वस्तू निर्माण करून जगातील सर्वच बाजारपेठा काबीज केल्या आहेत.  एकमेकांच्या गरजांवरच देशांचे परस्परसंबंध टिकून आहेत. पण चीनची गेल्या तीन दशकांतील उत्पादन क्षमतेतील एकाधिकारशाही मोडणे सर्वानाच मुश्कील आहे. म्हणूनच आरास कुणाचीही असो, कुरघोडीचे मखर चीनचेच असणार हे निर्विवाद सत्य नाकारून चालणार नाही.

  • विजयकुमार वाणी, पनवेल 

जलाशयांच्या परिसरात पक्षीसंवर्धन गरजेचे

‘सारस पक्ष्यांचे अस्तित्व अद्यापही धोक्यात’ हे वृत्त (लोकसत्ता – १८ जून) वाचले. पक्षीजीवनाकडे शासनासहित सर्वाचेच दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांची संख्या कमी होत आहे. सारसच काय, हरोल, भारद्वाज यांच्यासारखे देखणे पक्षीही वेगाने कमी होत आहेत. वनसंपदा जपली पाहिजे कारण पक्ष्यांचे ते निवासस्थान आहेच पण त्यांचे अन्न मिळण्याचीही ती जागा आहे. उजनी जलाशयात दरवर्षी असंख्य सारस पक्षी येतात, पण त्यांचीही शिकार होत असल्याचे वृत्त मध्यंतरी आले होते. यासाठी कायदे कडक केले पाहिजेत. अवैध वृक्षतोड किंवा पक्षी-प्राणी यांची शिकार हा गंभीर गुन्हा समजून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाणे आवश्यक आहे. मोठय़ा जलाशयांच्या सान्निध्यात पक्षीसंवर्धन केंद्रे सुरू करावीत आणि तिथे दुर्मीळ होत चाललेल्या पक्ष्यांचे संवर्धन करावे. याच धर्तीवर भंडारा जिल्ह्यातही सारस पक्ष्यांच्या संरक्षण संवर्धनासाठी विशेष प्रयत्न करणे शक्य आहे.

सत्तांधतेमुळेच शाश्वत शेतीचा बट्टय़ाबोळ

‘बोलाचीच शाश्वत शेती?’ हा लेख (२२ जुलै) वाचला. आर्थिकदृष्टय़ा शेती उद्योग कधीच फायद्यात नसतो. कधी नैसर्गिक आपत्तींमुळे तर कधी राज्यकर्त्यांच्या धरसोडीच्या धोरणाचा फटका बसतो. आयात-निर्यातीच्या नितीसुसंगत नियोजनाचा अभाव आहे. कांद्याचे अमाप पीक येताच, निर्यातबंदी लागू होते. यंदा तर लाल सडा (टोमॅटोचा) पडलेला जागोजागी दिसला. कांदाही फेकून देण्याचा प्रसंग ओढवला. नेते सत्तेत मग्न राहिल्याने शेतीचा बट्टय़ाबोळ झाला.

शेतमाल बाजारपेठेत नेण्यासाठी पक्का रस्ता नसतो. मातीत जित्राबाचे पाय रुतून बसतात तर बैलगाडीदेखील चालविणे अशक्य होऊन जाते. खर्च दुप्पट आणि उत्पन्न निम्मे यात अडकलेला शेतकरी आत्महत्येचे पाऊल उचलतो. आर्थिक मदतीचा पेटारा उघडला की सर्व काही आलबेल होऊन जाते, अशा गोड गैरसमजातच नेते असतात. पण, शेतकऱ्याला मदत नको आहे. त्याला उद्योगांसाठी दिल्या जातात, तशा सुविधा देऊन पाहा, हाच शेतकरी देशाच्या आर्थिक सुबत्तेचा खरा धनी ठरेल. पण, नियोजनकर्त्यांची मानसिकता सकारात्मक हवी..!

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करण्यात सरकार तरबेज आहे. वीज आहे तर पाणी नाही आणि पाणी असले तर वीज नाही. त्यातच लहरी निसर्ग. त्यासाठी उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट हमी भाव ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कधीही धोरण आखलेले नाही. गोदामे नाहीत. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या निर्देशानुसार भूकबळी कमी करण्यात अडथळे येत आहेत. सरकार वेतन आयोग नेमून, लाखो रुपयांच्या पगाराचे नियोजन करते, मग शेतमालासाठी योग्य भाव देण्याचे नियोजन का करू शकत नाही? शेतकरीविरोधी कायदे संपुष्टात आणण्यासाठी धोरणात्मक नियोजन करण्याची नितांत गरज आहे. जलव्यवस्थापन, उत्कृष्ट बियाणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, शेततळी, रस्ते, वीज आणि बाजारपेठ, आयात-निर्यात धोरण, गटशेती, ठिबक सिंचन आणि अनुदान, बदलत्या हवामानानुसार पीक नियोजन, शेतीपूरक उद्योग अशा विविधांगी नियोजनाशिवाय शेतकरी सुखी होणार नाही.

  • डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)