‘आहे ‘डॅशिंग’ तरी…’ हा अग्रलेख (१२ ऑगस्ट) वाचला. शूरवीर संरक्षणमंत्र्यांना अमेरिका आणि चीनचे नाव घेण्याएवढे धाडस करता आले नाही यातच सारे काही आले. केंद्र सरकारमधील अनेक मंत्रिगण जुमलेबाजीतच अधिक धन्यता मानताना दिसतात. गेल्या ११ वर्षांत वास्तवाकडे सोयीस्कर डोळेझाक करण्यात आली. जुमलेबाजी करून जनतेला भ्रमित करण्याचे उद्याोग झाले. कितीही पीछेहाट झाली तरी आपणच कसे जगात भारी आहोत, हे सांगण्याची या सरकारला भारी हौस.
आता तर भारत २०२९ला जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होणार असल्याचे ढोल वाजवले जात आहेत. आज देशाची लोकसंख्या १४६ कोटींच्या पार गेली आहे. एक मोठे मार्केट म्हणून भारताकडे पहिले जाते. दरडोई उत्पन्नात आपला जगात १३९वा क्रमांक आहे. तसेच ‘ब्रिक्स’ आणि ‘जी -२०’ देशांच्या यादीत सर्वांत गरीब देश भारतच आहे. विकास व्हायचा असेल तर पारदर्शीपणा. निर्णयांची जबाबदारी घेणे, कायद्याचे राज्य आणि घटनात्मक संस्थांचे स्वातंत्र्य खूप महत्त्वाचे असते. महागाई सतत वाढतेच आहे त्यामुळे अनेकांची बचत रोडावली आहे. बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. अर्थव्यवस्था जगात २०२९ पर्यंत तिसऱ्या स्थानावर येणार असले ढोल वाजवण्यापेक्षा अर्थव्यस्थेच्या वाढीबरोबर नोकऱ्या निर्माण कशा होतील हे पाहिले गेले पाहिजे. परदेशी गुंतवणूक का वेगाने रोडावली याचा सरकारने गंभीर आढावा घेणे गरजेचे आहे. ‘मेक इन इंडिया’ची दशा झाली आहे. सरकारच्या ‘मथळा व्यवस्थापना’च्या कौशल्यांमुळे अर्थव्यवस्थेचे खरे रूप झाकलेलेच आहे. या सगळ्याचा फटका आताच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत बसतो आहे. ‘वर्ल्ड इनोव्हेशन इन्डेक्स’, ‘वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव्हनेस इंडेक्स’, ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’, ‘वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स’ अशा अनेक जागतिक निर्देशांकात सुमार कामगिरी करत आपण जगात भारी कसे होणार?- प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
आत्मसंतुष्टतेतून बाहेर येण्याची संधी
‘आहे ‘डॅशिंग’ तरी…’ हा अग्रलेख (१२ ऑगस्ट) वाचला. अमेरिकेने ज्या मुद्द्यांवर भारताविरुद्ध आर्थिक आघाडी उघडली आहे त्याच मुद्द्यांवर चीनला केवळ तोंडी इशारे दिले आहेत. ट्रम्प यांच्या आक्रमकतेला योग्य उत्तर देण्याची क्षमता चीनकडे आहे आणि त्या देशाने ती क्षमता आपल्या प्रचंड आर्थिक ताकदीतून प्राप्त केली आहे. भारतालाही आता आपला अहंकार सोडून चीनकडून काही शिकावे लागेल. भारताच्या ८७ अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकी निर्यातीपैकी सुमारे ३०-३५ अब्ज डॉलर्स धोक्यात आहेत. भारतीय आयटी, स्टील, कापड, हिरे, कृषी उत्पादने या क्षेत्रांचा अमेरिकी बाजारपेठेत मोठा वाटा आहे. या उत्पादनांवर अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास त्यांची किंमत तिथे प्रचंड वाढेल, स्पर्धात्मकता कमी होईल आणि निर्यात घटेल. त्याचा परिणाम रोजगार व उत्पादनक्षमतेवर होणारच. अमेरिकेच्या शुल्क युद्धाने अनेक देशांना त्यांच्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्यास प्रवृत्त केले आहे. फ्रान्स, जर्मनी आणि कॅनडा आर्थिक सुधारणा आणि सुरक्षा बळकटीकरणासाठी सक्रिय झाले आहेत. संकटात संधी शोधणे हे दूरदर्शी नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
भारताला प्रथम, भारतीय उत्पादन क्षेत्राला जागतिक दर्जाची स्पर्धात्मकता मिळवून देण्यासाठी करसवलती, निर्यात प्रोत्साहन आणि संशोधन-विकास यामध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. दुसरे म्हणजे, अमेरिकेवर अवलंबून असलेला निर्यातवाढीचा पाया बदलून, युरोप, आफ्रिका, आग्नेय आशिया (विशेष करून सौदी अरेबिया) यांसारख्या नव्या बाजारपेठांकडे वळावे लागेल. तिसरे म्हणजे, परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी धोरण अधिक लवचीक व प्रोत्साहनात्मक करावे लागेल, जेणेकरून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान भारतात येईल आणि उत्पादनखर्च कमी होईल. देशांतर्गत उद्याोगसंरचनेला आत्मनिर्भर, आधुनिक आणि बहुमुखी करणे हाच एकमेव शाश्वत मार्ग आहे. भारताने या दबावावर मात करतानाच भविष्यातील जागतिक व्यवस्थेत एक निर्णायक शक्ती म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित करतानाच केंद्र सरकारला सर्व पक्ष आणि राज्य सरकारांशी समन्वय साधून पुढे जावे लागेल. ‘टॅरिफ’चा हा धक्का आपल्याला आत्मसंतुष्टतेतून बाहेर काढून, दीर्घकालीन आर्थिक बळकटीसाठी नव्या दिशा देणारा ठरला तरच त्याचे रूपांतर संधीत होईल.- तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
‘लाडकी’ गणिते सारेच जाणून आहेत
‘सत्ताधाऱ्यांनी उत्तरे का देऊ नयेत?’ आणि ‘याद्यांत दुरुस्ती खर्चीक म्हणून?’ ही पत्रे (लोकमानस- १२ ऑगस्ट) वाचली. पहिल्या पत्राबाबत- सरकारने निवडणूक आयुक्तांच्या पक्षपाती नेमणुकीत आपला हात उघडपणे माखून घेतला असल्याने आयोगासाठी ‘इंद्राय स्वाहा’ म्हटले की सरकारला ‘तक्षकाय स्वाहा’ ऐकू येणे साहजिक म्हणायचे. बरे उत्तरे द्यायलाही हरकत नाही म्हणावे तर ती उत्तरे रामेश्वरीची आग विझवायला निघालेल्या बंबासारखी मुद्दा टाळून भलतीच दिशा पकडणारी!
दुसऱ्या पत्राबाबत- निवडणुका म्हणजे आपले नेते किती तंदुरुस्त आहेत याची चाचणी करण्याचे माध्यम नव्हे. नेत्याची पात्रता सभांच्या संख्येपेक्षा त्याला जनतेचे आशीर्वाद किंवा शिव्याशाप किती मिळत आहेत त्यावर ठरते. बाकी लोकसभेच्या ४८ जागांसाठी पाच टप्पे आणि विधानसभेतल्या २८८ जागांसाठी मात्र एकच टप्पा यामागची ‘लाडकी’ गणिते सारेच जाणून आहेत. ‘मतदारयाद्या यापूर्वीही सदोष असणारच’ किंवा ‘त्यांत सुधारणा करणे खर्चीक असावे’ हे कयास आधारहीन आहेत. ‘मग विरोधी पक्ष अमुक ठिकाणी कसा विजयी होतो’ ही साळसूद पळवाटदेखील डोळ्यांवर येऊ नये म्हणून या उत्तराने बंद झालेली आहे, याची भाजप समर्थकांनी जाणीव ठेवलेली बरी.- हरिश्चंद्र भोसले, सोलापूर
त्यांच्या पक्षाला कोळंबी मान्य आहे का?
‘अमेरिकेने कर वाढवल्यामुळे भारतीयांनी कोळंबी खावी’ (लोकसत्ता- १२ ऑगस्ट) हे राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विकासमंत्र्यांचे आवाहन वाचून आनंदाचे भरते आले. प्रश्न इतकाच आहे, की मंत्रीमहोदय ज्या पक्षात आहेत, तो पक्ष नेहमी कोणी, कधी, काय खावे आणि काय खाऊ नये यासंदर्भात दमदाटी करताना दिसतो. त्या पक्षाला हे मान्य होईल का?- अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)
प्रवक्ते भाजपचे की आयोगाचे?
‘राहुल गांधी यांचा प्रत्येक दावा अग्राह्यच!’ हा भाजपच्या (की निवडणूक आयोगाच्या?) राष्ट्रीय प्रवक्त्यांचा लेख वाचला. राहुल गांधी यांनी जे आरोप केले आहेत, ते निवडणूक आयोगावर, मात्र भाजपची सर्व मंडळी निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्त्यांच्या भूमिकेत शिरली आहेत. भाजपबद्दल राज्यात आणि देशातही रोष असताना तो पक्ष वारंवार सत्तेत येत आहे, त्यामुळेच या निवडणुकांवर शंका घेतली जाते. राहुल गांधींनी त्यातील चोरी पुराव्यांसह सिद्ध करून दाखवली आहे. बिहारमधील वगळलेल्या मतदारांची यादी सर्वोच्च न्यायालयास देण्यात निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट नकार आणि घटनेनुसार निष्पक्ष असणारी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक समिती बदलून आपल्या मर्जीतले निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्यासाठी केलेली उठाठेव या बाबी ‘धूल किसके चेहरे पे है’ हे स्पष्ट करतात.- बाळासाहेब मसने, अंबाजोगाई
विरोधी नेत्यांचे वर्तन बेजबाबदार
मतदारयाद्यांचा गोंधळ हा प्रत्येक निवडणुकीत होत असतो. एका निवडणुकीत आमच्या सोसायटीतील चार घरांतल्या चार व्यक्तींची नावे समोरच्या सोसायटीतील एका घरात दाखवण्यात आली होती. तक्रार केल्यावर पुढील निवडणुकीत सुधारणा करण्यात आली.
देशात सतत निवडणुका होत असताना, पण ७५ वर्षांनंतरही आयोगाकडे स्वत:चा कायमस्वरूपी कर्मचारीवर्ग नाही त्यामुळे असे गोंधळ होतात. विरोधी पक्षांना निष्पक्ष निवडणुका हव्या असतील तर त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केंद्रीय, राज्य व जिल्हा पातळीवर कायमस्वरूपी कर्मचारी नेमण्याची मागणी करावी, जेणेकरून असे गोंधळ कमी होतील. प्रतिज्ञापत्र देऊन चेंडू आयोगाकडे टोलवण्याऐवजी मोर्चे काढणे, त्यातही ३०० जणांना भेटू देण्याचा हट्ट करणे, यातून केवळ गोंधळ वाढतो आणि प्रसिद्धी मिळते. काही नेते तर त्यांना मतचोरी करणारे मॅनेजर भेटल्याचा दावा वर्षाने करतात, पण रीतसर तक्रार करत नाहीत, याला काय म्हणावे?- अनेय पाध्ये