‘ईडी’कडून होणाऱ्या कारवायांचे सारे खापर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, माजी केंद्रीय मंत्री, खासदार शरद पवार यांनी अलीकडेच काँग्रेस पक्षावर फोडले. बेहिशेबी ‘काळ्या’ पैशाच्या वापराला प्रतिबंध करणाऱ्या ‘पीएमएलए’ (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग) कायद्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात करण्यात आलेल्या सुधारणांना त्याच वेळी आपण विरोध करून या तरतुदींचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती, पण ‘माझ्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. केंद्रात सत्ताबदल होताच या कायद्याचा सर्वात प्रथम वापर पी. चिदम्बरम यांच्याच विरोधात झाला’, याची आठवण पवार यांनी जाहीर कार्यक्रमात दिली. सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ‘ईडी’च्या कारवायांना आधार देणारा हा ‘पीएमएलए’ कायदा वाजपेयी सरकारच्या काळात २००२ मध्ये मंजूर करण्यात आला. त्यात वेळोवेळी बदल झालेच, पण २०१२ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अधिक कठोर तरतुदी आणल्या. काळ्या पैशाची व्याख्या अधिक व्यापक करण्यात आली. त्यामुळे काळ्या पैशांमधून जमा करण्यात आलेली संपत्ती लपविणे वा तिची कुठेही – वैध प्रकारेसुद्धा- गुंतवणूक करणे हे गुन्हेगारी कृत्य ठरले. या कठोर तरतुदीमुळेच कोणालाही अडकवण्याचा ‘ईडी’ला मार्ग मोकळा झाल्याचा आक्षेप घेतला जातो. यूपीए सरकारच्या काळात पीएमएलए कायद्यानुसार विरोधी पक्षांच्या नऊ नेत्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते, पण कोणालाच अटक झाली नव्हती. याउलट भाजपप्रणीत सरकारच्या गेल्या ११ वर्षांत १९ विरोधी पक्षीय नेत्यांनी या कायद्यानुसार या ना त्या आरोपांत गुंतवून त्यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती पवारांनीच दिली. यातून विरोधी नेत्यांची कोंडी करण्यासाठीच या कायद्याचा काँग्रेस व भाजप या दोन्ही सरकारांच्या काळात वापर झाल्याचे सूचित होते. फरक एवढाच की, भाजप सरकारच्या काळात विरोधी नेत्यांना कोठडीत राहावे लागले.

काळा पैसा गैरमार्गाने पांढरा करण्याचे, तो सर्रास वैध व्यवसायात गुंतवण्याचे प्रकार वाढू लागल्याने त्याला आळा घालण्याकरता कठोर कायद्याची आवश्यकता होतीच. यानुसारच पीएमएलए कायदा करण्यात आला. मात्र या कायद्याच्या आधाराने राजकीय हिशेब चुकते करण्याचा झालेला प्रकार हा पूर्णत: चुकीचा. त्याचे समर्थन अजिबात करता येणार नाही. काळा पैसा बाळगणारा कोणीही असो, त्याच्या विरोधात कारवाई झालीच पाहिजे. पण भाजप सरकारच्या गेल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात या कायद्याचा वापर फक्त काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, राष्ट्रवादी, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा अशा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधातच झाल्याचे अनुभवास येते. पीएमएलए कायद्याचा धाक दाखवत तसेच तुरुंगात डांबण्याची धमकी देत विरोधी पक्षातील अनेक प्रभावी नेत्यांना भाजपने नांगी टाकण्यास भाग पाडले. त्यात राज्यातील दोन माजी मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे. अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, प्रताप सरनाईक, हसन मुश्रीफ, भावना गवळी, यशवंत जाधव अशा विरोधी नेत्यांच्या मुसक्या कधीही आवळल्या जातील, असे चित्र भाजपच्या वाचाळवीरांकडून रंगविले जात होते. ही सारी मंडळी भाजपला शरण गेली आणि चौकशीच्या फेऱ्यातून बाहेर पडली. कायद्याचा असा राजकीय वापर करणे केव्हाही चुकीचे. कारवाईचा बडगा उगारला जाताच भाजपला शरण गेल्यास विरोधी पक्षातील लोक ‘स्वच्छ’ होतात, असे चित्र देशात निर्माण झाले.

स्वपक्षीय वा आघाडीतील नेत्यांवर मोठे आरोप झाल्यास त्यांच्यावरही यूपीएच्या काळात कारवाई होत होती. ए. राजा, कनिमोळी, सुरेश कलमाडी अशा अनेक ‘कलंकित’ नेत्यांना कोठडीत राहावे लागले. पुढे खटले चालून अथवा चौकशीअंती या प्रत्येकावरील कारवाई निरस्त झाली, तोवर यूपीएने सत्ता गमावली होती. भाजपप्रणीत सरकारच्या कारकीर्दीत ‘पीएमएलए’ च्या तरतुदींवर बोट ठेवून सोनिया गांधी यांच्या कुटुंबीयांना विविध गुन्ह्यांत गोवणे, तर पी. चिदम्बरम, कर्नाटकचे डी. के. शिवकुमार अशा बड्या नेत्यांना चौकशीच्या नावाखाली तिहार तुरुंगात ठेवणे असे प्रकार सुरू झाले. दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ शिक्षा झालेल्या आमदार-खासदारांची पदे वाचवण्यासाठी घटकपक्षांच्या दबावामुळे यूपीएने काढलेला वटहुकूम राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत फाडला होता खरा; पण २०२३ मध्ये ‘मोदी समाजाची बदनामी’ केल्याबद्दल दोन वर्षांची शिक्षा सुरतच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिल्यामुळे राहुल गांधीच खासदार म्हणून अपात्र ठरले. यातून ‘काँग्रेसने ज्या काही सुधारणा केल्या त्या त्यांच्याच अंगाशी आल्या’ असे चित्र दिसले होते!

मात्र भाजप सत्तेत आल्यापासून २०१४ पासून गेल्या दहा वर्षांत पाच हजारांपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल झाले वा चौकशा करण्यात आल्या. पण गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा कमीच. यातून कायद्याचा दुरुपयोगच होत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना पुष्टी मिळते आणि कायद्याचा हेतूच धूसर होतो.