अन्वयार्थ: चर्चा हाच पर्याय हे आता तरी पटले?

मणिपूरमधील वांशिक संघर्ष आटोक्यात आणण्यात भाजपची सत्ता असलेले केंद्र व राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. वास्तविक कोणताही संघर्ष उद्भवल्यास दोन्ही गटांना एकत्र बसवून तोडगा काढण्याची जबाबदारी ही सरकारी यंत्रणांची असते. मणिपूरबाबत केंद्राचे आधी दुर्लक्षच झाले. हा संघर्ष सुरू झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जवळपास तीन महिने मौन बाळगले होते. केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारची भूमिका बहुसंख्य मैतेई समाजाला अनुकूल अशी राहिली. त्यामुळे कुकी-झो समाजात सरकारबद्दलची वेगळी भूमिका अजूनही कायम आहे. गेल्याच आठवड्यात या समाजाच्या नागरिकांनी तीन ठिकाणी मोर्चे काढून स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी केली. यावरून या समाजाचा मणिपूर प्रशासनावर विश्वास राहिलेला नाही हेच स्पष्ट होते. सरकारने या दोन्ही समाजांना एकत्र आणून चर्चा सुरू केली असती तरी अविश्वासाचे वातावरण कमी झाले असते. गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या दोन्ही जमातींना एकत्र आणण्यावर चर्चा झाली. पण पुढे फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. हा संघर्ष सुरू झाल्यापासून मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांची भूमिका कायमच वादग्रस्त ठरली आहे. बहुसंख्य मैतेई समाजाला अनुकूल अशीच विधाने त्यांनी केली. त्यामुळे कुकी-झो समाजात मुख्यमंत्र्यांबद्दल कमालीची द्वेषाची भावना आहे. खरेतर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली तेव्हाच भाजपने बिरेन सिंह यांना हटविणे आवश्यक होते. पण भाजपच्या केंद्रीय यंत्रणेने मुख्यमंत्र्यांना आतापर्यंत तरी पाठबळ दिले आहे. मध्यंतरी अमित शहा यांनी मणिपूर प्रश्नासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीचे मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रणच देण्यात आले नव्हते. वांशिक संघर्ष सुरू झाल्यापासून सुमारे ६० हजार केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान मणिपूरमध्ये तैनात करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह व त्यांच्या आमदार जावयाने या दलांना हटवण्याची मागणी केली आहे. हा एक प्रकारे अमित शहा यांच्या गृह खात्याच्या अधिपत्याखालील केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांवर भाजपच्याच मुख्यमंत्र्याने अविश्वास व्यक्त केला आहे.

मणिपूरमध्ये सहा महिन्यांत शांतता नांदेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी अगदी गेल्याच आठवड्यात व्यक्त केला असताना चर्चेची द्वारे खुली केल्याशिवाय हा वांशिक संघर्ष आटोक्यात येणार नाही, असे मत केंद्र सरकार तसेच गुप्तचर यंत्रणांमधील वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करू लागले आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, असाच मतप्रवाह आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या जावयानेही हीच मागणी केली आहे. त्याच वेळी दोन्ही समाजांमध्ये चर्चा घडवून आणण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या दूताने चर्चेसाठी सध्याचे वातावरण योग्य नाही, असा सूर लावला आहे. मैतेई आणि कुकी-झो या दोन्ही समाजांमध्ये कमालीचा विद्वेष निर्माण झाला आहे. दोन्ही समाजांना एकत्र बसवून चर्चा केल्याशिवाय या प्रश्नाची कोंडी सुटणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. आता वेळ न दवडता ही शांतता प्रकिया सुरू करावी लागणार आहे. शेजारील राष्ट्रे आगीत तेल ओतण्याच्या संधीची वाटच बघत आहेत. सीमावर्ती भागातील एका राज्यात वांशिक संघर्षाने परिस्थिती हाताबाहेर जाणे हे नक्कीच चिंताजनक आहे.