‘नॅक मूल्यांकन दर्जा वादात का ?’ हे विश्लेषण (९ मार्च) वाचले. नॅकच्या मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती प्रक्रियेची पुनर्तपासणी करण्यासाठी प्रा. जे. पी. जुरेल यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सप्टेंबर २०२२ मध्ये अहवाल सादर केला. या अहवालात ‘इन्फर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी’ (आयसीटी) आणि ‘डेटा व्हॅलिडेशन अँड व्हेरीफिकेशन’ (डीव्हीव्ही) या संदर्भात काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविण्यात आली होती. तसेच कामातील वादग्रस्त निर्णय, तज्ज्ञसमिती नियुक्ती, गैरहेतू, सायबर सुरक्षेतील त्रुटी, आयसीटीतील तडजोड याबाबतही ताशेरे ओढले आहेत. यावर नॅकने त्यांच्या संकेतस्थळावर तीन पानी स्पष्टीकरण देखील दिले. मात्र तेव्हा नॅकचे कार्यकारी अध्यक्ष या नात्याने कारभार डॉ. भूषण पटवर्धनच पाहात होते. तेव्हा हे तीन पानी स्पष्टीकरण नॅकने त्यांच्या संमतीनेच संकेतस्थळावर टाकले असणार हे नक्की! अशा परिस्थितीत यूजीसीवर दोषारोप करण्यात काय अर्थ आहे ? नॅकचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी अचानक दिलेल्या राजीनाम्याने नॅकची विश्वासार्हता ऐरणीवर आली आहे. नॅकचे मूल्यांकन संबंधित महाविद्यालयांना देताना काही अंशी अर्थपूर्ण व्यवहार होत असतीलही, मात्र त्यामुळे नॅक ही संपूर्ण संस्था भ्रष्ट ठरत नाही किंवा तिची उपयुक्तता शून्यावर येत नाही. महाविद्यालयांचे शैक्षणिक दर्जात्मक मूल्यांकन आणि मूल्यमापन राष्ट्रीय स्तरावर करणारी नॅक ही केंद्रीय संस्था यापूर्वी अशा वादाच्या भोवऱ्यात कधीच सापडली नव्हती. मग अचानक असे काय झाले की ज्यामुळे नॅकच्या कार्यकारी अध्यक्षांवर राजीनामा द्यायची वेळ आली? नॅकमधील हा कथित भ्रष्टाचार किती वर्षे सुरू आहे ? असे प्रश्न पडतात. नॅकमधील कथित भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा लढा डॉ. भूषण पटवर्धन नॅकमध्ये राहूनच अधिक प्रभावीपणे लढू शकले असते. पूर्वेतिहास पाहता डॉ. पटवर्धन यांनी सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाचा तसेच यूजीसी उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा असाच कार्यकाळ संपण्याआधी दिला होता. प्रशासकीय कामातून जैववैद्यकीय संशोधनाला वेळ मिळत नाही, असे त्या राजीनाम्यांमागचे कारण होते, असे समजते. मात्र अशी महत्त्वाची पदे स्वीकारताना त्या पदाच्या जबाबदाऱ्यांची कल्पना असतेच असते! ऐनवेळी हात झटकून जबाबदारीतून मोकळे होणे योग्य नाही. यामुळे एकूणच देशातील शिक्षणव्यवस्थेच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. डॉ. पटवर्धन यांना हे टाळता आले असते. आता एआयसीटीईचे माजी अध्यक्ष आणि नॅकचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे नॅकचा कथित भ्रष्ट कारभार रुळावर आणतील अशी सार्थ अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. -डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)
चीन-रशिया यांच्या वाढत्या मैत्रीचे आव्हान
‘चीनचा लाडका शत्रू : अमेरिका’ हा अन्वयार्थ (९ मार्च) वाचला. १९८० च्या दशकात शीतयुद्धाने जग पोळले होते. अमेरिका-रशियाच्या संघर्षांत विकसनशील राष्ट्रांची फरपट झाली होती. सद्य:स्थितीत चीन हा जगातील सर्वाधिक धोकादायक देश आहे. आता चीन-रशिया मैत्रीने दोन बलाढय़ सशस्त्र शक्ती एकत्र येत आहेत. ती धोक्याची घंटा आहे. सध्याच्या काळात युद्धाचे विपरीत परिणाम ठाऊक असतानाही, रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. युक्रेन नमला नसला, तरी त्याचा फटका जगाच्या अर्थव्यवस्थेला बसून कोटय़वधी नागरिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत रशियावर दबाव वाढवण्याऐवजी चीनने रशियाला चुचकारले आहे. चीनने सातत्याने रशियाला आर्थिक मदत केल्यास, भारत-रशिया मैत्रीवरही विपरीत परिणाम होण्याची भीती वाटते. या संभाव्य धोक्यांबद्दल भारताने गांभीर्याने विचार करायला हवा. -राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)
‘नॅक’ मानांकन पाकीट संस्कृतीत वाटले गेले का?
उच्च शिक्षण संस्थांचा दर्जा उंचावण्यासाठी नॅक ही संस्था १९९४ पासून कार्यरत आहे. प्रारंभीच्या काळात अनेक महाविद्यालयांनी नॅक मानांकनाची, त्यासाठी करण्यात येणाऱ्या मूल्यमापनाची धास्ती घेतली होती. प्रथम मानांकनात अ दर्जा मिळवण्यासाठी महाविद्यालयांना तारेवरची कसरत करावी लागत होती. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या साखळीत काही महाविद्यालयांना अ दर्जासह स्वायत्त महाविद्यालयांचा दर्जा मिळाला. अलीकडे नॅकची ध्येयधोरणे बदलली की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यानच्या काळात ज्या ज्या महाविद्यालयांचे मूल्यमापन झाले त्या सर्वच महाविद्यालयांना अ दर्जा प्राप्त झाला आहे. गेल्या चार दिवसांपासून प्रसारमाध्यमांत नॅकमधील गैरप्रकारांची चर्चा सुरू आहे. हे मानांकन पाकीट संस्कृतीत वाटले गेले का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. तो सोडवण्यासाठी नॅकच्या कामकाजात पारदर्शकता यायला हवी. जी महाविद्यालये या मानांकनासाठी रात्रंदिवस मेहनत घेतात त्यांचे काय? सदर समितीमध्ये उच्चविद्याविभूषित, आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणाऱ्या व्यक्ती असतात, त्यांच्याकडून अशा अपेक्षा नाहीत. –डॉ. मल्हारी मसलखांब, पाथरी (सोलापूर)
फॅक्टरीच्या मालकाने चिंता का करावी?
‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी!’ हे संपादकीय (९ मार्च) वाचले. मुळात फॅक्टरीचा मालक जरी हरिश्चंद्र असला तरी त्याने ती फॅक्टरी कोणा ठेकेदाराला चालवायला दिलेली आहे. जोपर्यंत तो ठेकेदार त्याला अपेक्षित नफा मिळवून देत आहे तोपर्यंत फॅक्टरी कशी चाललेली आहे याची चिंता हरिश्चंद्राने का बरे करावी? हरिश्चंद्रावर कोणी टीका केली अथवा पत्र लिहून तक्रार केली की ठेकेदार मालकाला सांगतो, ‘मालक तुम्ही काही काळजी करू नका. मी काय ते बघून घेतो.’ मग कोणता मालक वादात पडेल. मग ठेकेदाराची माणसे टीका करणाऱ्यांवर तुटून पडतात. ‘हरिश्चंद्र है, तो मुमकिन है!’ म्हणूनच फॅक्टरीची ग्राहक संख्या रोज वाढत आहे. फॅक्टरीशी जोडला जाणारा प्रत्येक ग्राहक अगदी समाधानाने सांगतो, ‘मैं पहले बहुत परेशान रहता था! नोटीस, जाँच, जेलका डर सा लगा रहता था! लेकीन जबसे मैं हरिश्चंद्रजी की फॅक्टरीसे जुड गया हूं, बिलकुल डर नही लगता!’ आता तुम्हीच सांगा एवढय़ा मोठय़ा संख्येने ज्या फॅक्टरीचा समाधानी ग्राहक वर्ग आहे, त्या फॅक्टरीच्या मालकाने कशाला ठेकेदाराची आणि आपल्या फॅक्टरीची तरी काळजी करावी? –अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
तरीही विरोधी पक्षांत एकवाक्यता नाही!
‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी!’ हा अग्रलेख वाचला. २०११ साली दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर अण्णा हजारे यांनी यूपीए सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात रणिशग फुंकले. त्यात लाखोंच्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते. समाजमाध्यमांतूनही या आंदोलनाला भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता. परंतु वर्षभरानंतर मुंबईतील बीकेसीत आंदोलन यशस्वी झाल्यानिमित्त आयोजित सभेला मात्र जेमतेम दोन हजार नागरिक जमले होते. त्यामुळे दिल्लीतील आंदोलनात कोणाचा पुढाकार होता, हे लक्षात येते. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्यासारखे करायचे आणि ते शरणागती पत्करून भाजपच्या पदराखाली आले की, त्यांना भ्रष्टाचारमुक्तीचे प्रमाणपत्र द्यायचे, असा खेळखंडोबा सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या ईशान्य भारतातील निवडणुकीत याचा प्रत्यय आला. आता हे सारे अंगवळणी पडल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष होते आणि हीच खरी शोकांतिका आहे. भाजपला उत्तर देण्यासाठी विरोधी पक्षांत एकवाक्यता नाही, त्यामुळे हा खेळखंडोबा यापुढेही सुरूच राहण्याची शक्यता आहे.-नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)
विकासाकडे लक्ष द्यायचे की फुटणाऱ्या नेत्यांकडे?
‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी!’ हा अग्रलेख वाचला. यूपीएच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात फक्त ११२ छापे घालण्यात आले, त्यांची संख्या मोदी सरकारच्या नऊ वर्षांत साडेतीन हजारांच्या वर गेली आहे. विशेष म्हणजे हे छापे केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच घातले गेले आहेत. कहर म्हणजे पंतप्रधान ज्याला भ्रष्टाचाराचा मुकूटमणी म्हणतात, निवडणूक झाली की त्याच्याच शपथविधीला हजेरी लावतात. हे सारेच अनाकलनीय आहे. अगदी अलीकडे कसबा पोटनिवडणुकीत मतदानाला जाऊ नका, असे सांगून पैसे वाटले गेले आणि पैसे घेतलेल्या व्यक्ती मतदान करणार नाहीत, याची खातरजमा करून घेण्यासाठी आदल्या दिवशीच मतदारांच्या बोटाला शाई लावण्यात आली. कोणत्या लोकशाहीकडे निघालोय आपण?लोकशाहीत आपला पक्ष वाढवणे हा सर्वाचा अधिकार आहे, पण लोकांमध्ये जाऊन लोकांचा विश्वास संपादन करून ते झाले पाहिजे. प्रादेशिक पक्षांनी विकासाकडे लक्ष द्यायचे की आपले लोकप्रतिनिधी कोण फोडते आहे, याकडे लक्ष द्यायचे? लोकांनी बोलते व्हायला हवे. एकटे राहुल गांधी काय करणार?- दीपक चंद्रकांत पाटील, लासुर्णे (पुणे)
..हे मुस्लीम आक्रमकांना माहीत नसेल
‘म्हणे ॐ आणि अल्लाह एक.. पण का?’ हा लेख (९ मार्च) वाचला. या अनुषंगाने काही मुद्दे..
१. अर्षद मदनी यांचा सिद्धांत ‘अल्लाहने आदमला भारतीय उपखंडात पाठवले. आदमचा उल्लेख भारतीय धर्मशास्त्रात ‘मनु’ आणि अल्लाहचा उल्लेख ‘ॐ’ हा तथाकथित सिद्धांत केवळ कालक्रमाचा विचार करूनही अतार्किक व त्यामुळे बाद ठरतो. इस्लामची स्थापना सातव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या (इसवी सन ६२२) काळातील. आदम, अब्राहम, नोआह, मोजेस ते शेवटी येशू (जीझस) आदी परंपरेने दर्शविले जाणारे अब्राहमिक धर्म साधारणपणे इसवीसनाच्या प्रारंभापासून म्हणजे २००० वर्षे जुने. इस्लामच्या प्रारंभाच्या संदर्भात पाहिले, तर तो साधारण १४०० वर्षे जुना. दुसरीकडे भारतीय (हिंदू) धर्म परंपरा त्याहूनही कित्येक हजार वर्षे प्राचीन. महाभारत किंवा भगवद्गीता चार-पाच हजार वर्षे, तर रामायण, उपनिषदे, वेद १० ते १४ हजार वर्षे पुरातन मानले जातात. त्यामुळे अर्षद मदनी यांचा सिद्धांत कालगणनेनुसार बाद ठरतो. अर्थात ओम आणि अल्लाह एकच या म्हणण्यालाही अर्थ राहात नाही.
२. एकीकडे ‘ते आणि आम्ही एकच, डीएनए एकच, पूर्वज एकच, इतिहास एकच,’ असे म्हणणारे मोहन भागवत आणि दुसरीकडे ‘आदमला अल्लाहने भारतीय उपखंडात पाठवले..’ असे म्हणणारे अर्षद मदनी दोघेही सारखेच वाटतात. हिंदूू भारतातील मूळ रहिवासी असून मुस्लीम आक्रमकांनी इ.स. ११००-१२०० पासून या देशावर आक्रमणे करून येथीली मूळ संस्कृती नष्ट करून इस्लामचा प्रसार केला हा इतिहास आहे. देवबंदचे मदनी आता मांडत असलेला सिद्धांत जर खरा मानला, तर गझनी, घोरी, खिलजी आणि बाबरापासून औरंगजेबापर्यंतच्या मुस्लीम आक्रमकांना तो माहीत नसेल? त्यांना माहीत असते, तर एकही मंदिर पाडले जाण्याची शक्यता नव्हती.
३. अर्षद मदनी यांचा तथाकथित सिद्धांत ही केवळ पश्चातबुद्धी आहे. भारतीय जनमानसात हिंदूत्ववादाला मिळणारे अधिकाधिक समर्थन हे त्यामागचे कारण असावे. सध्याच्या सत्ताधारी भाजपची मातृसंस्था असलेल्या संघाशी आमचा वाद नाही, भागवत यांची सौहार्दाची भाषा आम्हाला मान्य आहे, अशी पुस्ती ते जोडतात. त्यांच्या सिद्धांताकडे नीट बघितल्यास त्याचा अर्थ – इस्लाम हाच भारताचा मूळ धर्म असाच निघतो.- श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
यांच्या मनात द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत घोळत आहे का?
‘म्हणे ॐ आणि अल्लाह एक.. पण का?’ हा लेख (९ मार्च) वाचला. जर ॐ आणि अल्लाह एकच असतील तर मुस्लिमांनी आपले वेगळे अस्तित्व ठेवण्याची गरजच नाही. मुस्लीम समाजाने मग हिंदूमध्ये स्वत:ला विसर्जित करून घ्यावे, कारण भारतीय उपखंडात हिंदूू समाज हजारो वर्षांपूवीच वैदिक कालापासून आपापल्या चालीरीती जपत राहात आला आहे. पण देवबंद मदरशाचे प्रमुख अर्षद मदनी हे ‘अल्लाहने आदमला बनवून भारतीय उपखंडात पाठवले’ असे म्हणत आहेत. म्हणजे भारतात इस्लामचा उगम झाला असे त्यांचे म्हणणे आहे काय? हे वक्तव्य त्यांनी कशाच्या आधारावर केले? जर त्यांचे हे म्हणणे खरे आहे, असे गृहीत धरले, तर मग मोहम्मद पैगंबर यांनी इस्लाम धर्माची स्थापना मक्का-मदिनेत केली, हे खोटेच ठरेल. दुसरे असे की, त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर मनू आणि आदम एकच असतील तर मग जगभरचे मुस्लीम मनुस्मृतीप्रमाणे जातीव्यवस्थेच्या कठोर कायद्यांचे पालन करत जगत आहेत का, याचेही उत्तर त्यांनी द्यावे. सर्वसाधारणपणे मुस्लीम चर्चा करताना नेहमीच सांगत असतात की, हिंदूूंप्रमाणे आमच्यात जातीपाती नाहीत आणि आम्ही अस्पृश्यता पाळत नाही. म्हणूनच मशिदीमध्ये नमाज पढताना राजा आणि सामान्य माणूस खांद्याला खांदा लावून एका ओळीत नमाज पढू शकतात. याचा अर्थ अर्शद मदनींचे हे तर्कट खुद्द मुस्लीम समाजही मानणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
वरवर पाहता ॐ आणि अल्लाह एक तसेच आदम आणि मनूसुद्धा एकच हा तर्कटी सिद्धांत धार्मिक सहिष्णुता मानणारा दिसत असला तरी त्यातील गर्भितार्थ मात्र वेगळाच आहे. त्याचा विचार केला असता हे लक्षात येते की, या महाशयांना भारतभूमी ही मुळात इस्लामची भूमी आहे आणि मुस्लीम येथील मूलनिवासी आहेत, असे म्हणावयाचे आहे असे दिसते. या आधारावर ते हिंदूत्ववाद्यांना सांगू इच्छितात की, मुस्लीम हे या देशाचे मूलनिवासी आहेत. दुय्यम नागरिक नाहीत. खरे पाहता स्वातंत्र्यानंतर भारताने राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व स्वीकारले. याचा अर्थ कोणत्याही जातीधर्माचा माणूस हा या देशातील एकसमान नागरिकच असतो, असा होतो. या महाशयांच्या मनात अजूनही द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत घोळत आहे का?- जगदीश काबरे, सांगली
वस्तुपाठ, राजकारण कसे नसावे याचा..
नागालँडमध्ये ‘नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’ (एनडीपीपी) आणि भाजपप्रणीत आघाडी सरकारला पाठिंबा देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ‘पाठिंबा भाजपला नव्हे, नागालँडच्या मुख्यमंत्र्यांना,’ हा दावा शरद पवार यांच्या आजवरच्या राजकीय वाटचालीला साजेसा आहे. नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हे पवारांना एवढे कार्यक्षम वाटत होते, तर रियोंच्या एनडीपीपी विरोधात पवारांच्या राष्ट्रवादीने उमेदवारच द्यायचे नव्हते. निदान एनडीपीपीची एकहाती सत्ता तरी आली असती. परंतु पवारांच्या पाठिंब्यामागील नेमका अर्थ समजण्यास जनता सक्षम आहे. पवारांच्या केवळ सत्ताकेंद्रित सोयीच्या राजकारणामुळेच इतर राज्यांत प्रादेशिक पक्ष एकहाती सत्ता मिळवत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आजवर महाराष्ट्रात मर्यादित यश मिळाले आहे. नागालँडमधील ताज्या ‘कोलांटी उडी’द्वारे प्रादेशिक पक्षांचे धोरण कसे नसावे, याचा वस्तुपाठ पवार यांनी घालून दिला आहे. -किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर</p>
शेतकरी उद्विग्न, नेते राजकीय धुळवडीत मग्न
महाराष्ट्रातील नाशिक, पालघर, निफाड, सटाणा, मनमाडसह आठ जिल्ह्यमंत पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकरी कंगाल झाले आहेत. हा सरकारच्या निष्क्रियतेचा परिणाम आहे. एक क्विंटल कांद्यासाठी अवघे दोन रुपये देणे हे लाजिरवाणे आणि चिंताजनक आहे. अवकाळी पावसाने हातातोंडाशी आलेली रब्बी व बागायती पिके द्राक्ष, गहू, हरभरा, मका व भाजीपाल्याचे नुकसान केले आहे. बळीराजा उद्ध्वस्त झाला आहे. पण शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी डोळय़ांवर कातडे ओढून बसले आहेत. कोणत्या अभिनेत्रीने कोणत्या रंगाचे किती तोकडे कपडे घातले आहेत, हनुमान चालीसा पठण कोण करते वगैरे मुद्दय़ांवर प्रतिक्रिया देण्यात, धुळवड खेळण्यात लोकप्रतिनिधी मग्न झाले आहेत, किती हा कोडगेपणा? महाविकास आघाडी हिंदूत्ववादी नाही, म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेची साथ सोडली आणि भाजपचे मांडलिकत्व पत्करले. आता या उद्ध्वस्त शेतकऱ्यांना हिंदू मानते की नाही, की त्यांचे हिंदूत्व केवळ मतदानापुरतेच आठवते? -सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी (मुंबई)
पीक पद्धती बदलावी म्हणजे नेमके काय करावे?
‘आता निसर्गाबरोबर शेतकऱ्यांनीही बदलावे’ हे पत्र (लोकसत्ता- लोकमानस- ९ मार्च) वाचले. पत्रातून शेतकऱ्यांची व्यथा योग्य पद्धतीने मांडण्यात आली आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांनी बदलत्या हवामानानुसार पीक लागवड करावी, असा सल्ला दिला आहे. तो अनाकलनीय वाटला. भौगोलिक परिस्थितीनुसार म्हणजे जमिनीचे स्वरूप आणि पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन पारंपरिक पिके घेतली जातात. कोकणातील भात, हापूस, काजू विदर्भात घेतला आणि विदर्भातील कापूस, संत्री, मोसंबी व उत्तर महाराष्ट्रातील कांदा ही पिके कोकणात घेतली म्हणजेच कृषी विभागाच्या शिफारशीविरुद्ध जात वेगळी पिके घेतली तर सरकारी अनुदान मिळत नाही.दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, आज कोकणात आंबा, उत्तर महाराष्ट्रात कांदा आणि इतर भागांत गव्हाचे नुकसान झाले आहे. शेतमालाला खर्चावर आधारित योग्य भाव देण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे, ते होत नाही. बियाणे, खते यांच्या किमती आणि मजुरी वाढली आहे. आधुनिक यांत्रिक पद्धतीने शेती करताना डिझेलची सतत दरवाढ होते. त्यामुळे शेतमालाचा उत्पादन खर्च भरसाट वाढला आहे. त्याची दखल केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतली पाहिजे, मात्र तसे होताना दिसत नाही. – डॉ. हिरालाल खैरनार, नवी मुंबई