विरोधी पक्ष कमकुवत असण्यास जेवढे स्वत: विरोधी पक्ष जबाबदार आहेत तेवढेच, किंबहुना त्यापेक्षा थोडे जास्त जबाबदार त्यांना समांतर असणारी व्यवस्था आहे. न्यायालय विरोधी पक्षाची भूमिका बजावू शकत नाही, पण एखाद्या प्रकरणासंदर्भात न्यायालयात कायद्याचा कीस पाडला जातो तेव्हा न्यायालयाने घटनेच्या चौकटीत बसणारे ठोस निर्णय देणे गरजेचे आहे. तळय़ात मळय़ात वर्गातील निर्णय प्रभावी ठरत नाहीत.
विरोधी पक्ष कमकुवत असण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे या पक्षाची बाजू कोणीही उचलून धरत नाही. अनेक माध्यमसंस्था सत्ताधाऱ्यांच्या चरणी लोटांगण घालण्यात धन्यता मानतात आणि विरोधी पक्षांच्या म्हणण्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करतात. न्यायालय ही स्वायत्त व्यवस्था आहे, मात्र गेल्या काही वर्षांत या व्यवस्थेतही निष्पक्षतेचा आणि ठामपणाचा अभाव पदोपदी दिसत आहे. या सर्व व्यवस्था एकमेकांवर अंकुश ठेवण्याच्या हेतूने निर्माण करण्यात आल्या आहेत, मात्र समांतर व्यवस्थेलाही व्यक्तीची निरंकुशता हवी असेल तर विरोधी पक्षांना दोष देऊन काही उपयोग नाही. जे निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नव्हते. त्याविरोधात ठामपणे निकाल देणे शक्य होते. निवृत्तीनंतर विविध पदांची मेजवानी नाकारून निवृत्त न्यायामूर्ती संजय कौल यांनी खुर्चीचा आब कायम ठेवला आणि आपला कणा शाबूत असल्याचे दाखवून दिले.
परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
हेही वाचा >>> लोकमानस : राजकीय कुरघोडयांनी काहीही साध्य होणार नाही
पदे पदरात पाडून घेणाऱ्यांना चपराक
‘कल आणि कौल!’ हे संपादकीय (२७ डिसेंबर) वाचले. ‘‘सेवानिवृत्तीनंतर एखादे राजकीय लाभाचे पद सत्ताधाऱ्यांकडून स्वीकारणे म्हणजे सेवाकाळात केलेले कार्य निव्वळ त्याच हेतूने केले असे होऊ शकते,’’ हे निवृत्त न्यायमूर्ती संजय कृष्ण कौल यांचे वक्तव्य याआधी सरकारी पदे विनासायास पदरात पाडून घेतलेल्या पूर्वसुरींना रोखठोक चपराकच म्हणावी लागेल. अशा चपराकीमुळे लाभार्थ्यांना ना खेद, ना खंत! कौल यांच्या विचारसरणीचे लोक सरकारच्या विविध विभागांत दुर्बिणीतून शोधूनही सापडणे दुरापास्तच आहे, हे विदारक कटू सत्य म्हणावे लागेल.
बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
सत्ताविभाजन हाच लोकशाहीचा आत्मा
‘न्यायालय विरोधी पक्ष बनू शकत नाही!’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांचे मत (लोकसत्ता- २७ डिसेंबर) वाचले. कौल यांची प्रतिक्रिया डोळय़ात अंजन घालणारी आहे. भारतीय संविधानाने सत्ता विभाजनाचा सिद्धांत स्वीकारला आहे. सत्तेचे अधिक केंद्रीकरण होऊ नये याची खबरदारी भारतीय राज्यघटनेने घेतली आहे. न्यायव्यवस्था ही कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळापासून स्वतंत्र ठेवली आहे. राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी भारतीय संविधानाने न्यायव्यवस्थेवर सोपवली आहे. कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय राज्यघटनेशी सुसंगत आहेत किंवा नाहीत हे तपासण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला असला तरी प्रत्येक धोरणात न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे न्यायमूर्ती कौल यांच्या विधानातून स्पष्ट होते. सक्षम विरोधी पक्ष नसणे ही संसदीय लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे, यावर दुमत असू शकत नाही.
प्रा. बाबासाहेब लहाने, फुलंब्री, छत्रपती संभाजी नगर
हुकूमशाही रोखणे ही न्यायव्यवस्थेचीही जबाबदारी
‘न्यायालये विरोधी पक्ष बनू शकत नाहीत’ हे वृत्त वाचले. संसदेत विरोधी खासदार नसणे हे सरकारला अहंकाराकडे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. राक्षसी बहुमतामुळे अहंकारी झालेल्या सरकारने संसद विरोधी पक्षमुक्त करून हुकूमशाही राबविण्याचा हा प्रकार आहे. अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. न्यायालय जरी विरोधी पक्षाची जागा घेऊ शकत नसेल, तरी विरोधी पक्ष कमकुवत असताना सर्वोच्च न्यायालयालाच राज्यघटना आणि लोकशाही वाचविण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयही संशयाचा फायदा केंद्र सरकारलाच देताना दिसते. उद्या ही निवडून आलेली हुकूमशाही पुन्हा सत्तेवर आली तर इतिहास सर्वोच्च न्यायालयालाही जबाबदार ठरवेल, असे दिसते.
प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
राज्यकर्त्यांना हुकूमशाहीच आवडते
‘कल आणि ‘कौल’!’ हा अग्रलेख वाचला. लोकशाहीचे तीन स्तंभ डळमळीत झाले असताना, जनतेला आजही न्यायव्यवस्थेकडून अपेक्षा आहेत. न्यायालय कायद्याचा अर्थ लावून न्यायदान करते त्याच बरोबर घटनेचे पालन आणि घटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारीही घटनाकारांनी न्यायव्यवस्थेवरच सोपविली आहे. पाशवी बहुमत मिळाले की सत्ताधारी कसे मदमस्त होतात, हे देशाने अनेकदा पाहिले आहे. राज्यकर्ते कोणीही असोत त्यांना लोकशाहीच्या नावाखालची एकतंत्री हुकुमशाहीच पसंत असते. आता तर विरोधी पक्षमुक्त संसदेच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत.
अशा स्थितीत सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे कायदे करते, न्यायालयालादेखील जुमानत नाही, हे नुकतेच निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती करणाऱ्या मंडळासंदर्भात दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेल्या विधेयकावरून स्पष्ट होते. देशाच्या इतिहासात कधी नव्हे ते एका निवृत्त सरन्यायाधीशांना सरकारने राज्यसभेत पाठविण्यात आले, ते देशहितासाठी नाही तर ‘एकमेका साहाय्य करू..’ याच दृष्टिकोनातून घडते आहे. आज न्यायव्यवस्थेत सारे काही आलबेल नाही, हे वारंवार अधोरेखित झाले आहे. सध्याच्या सरकारने न्यायव्यवस्थेसहित सर्व यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. हे देशाच्या दृष्टीने अतिशय घातक आहे. लोकशाहीला तर काही अर्थच राहिलेला नाही.
अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
हेही वाचा >>> लोकमानस : खरा विकास होणे अपेक्षित आहे..
‘राष्ट्रीय कार्यक्रमा’च्या निमंत्रणात डावे-उजवे का?
अयोध्येच्या राम मंदिर उद्घाटन समारंभाच्या निमंत्रणावरून सुरू असलेला वाद अतिशय दुर्दैवी असून राजकारणाने सर्वच क्षेत्रांत प्रवेश करून वातावरण गढूळ केल्याचेच हे उदाहरण आहे. राम मंदिर प्रकल्पाकडे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून पाहावे, असे प्रतिपादन नेते सतत करत आहेत, मग निमंत्रण देण्यात डावे-उजवे करण्याचे काय कारण? शिवसेनेच्या (उद्धव ठाकरे गट) उद्धव ठाकरे यांचे नाव अतिमहत्त्वाच्या निमंत्रितांत नाही ही बाब नक्कीच खटकणारी आहे. भले तुमचे राजकीय विषयांवर लाख मतभेद असतील पण समारंभाचे निमंत्रण देताना ते मध्ये यावेत हे कुणालाही पटणारे नाही. उलटपक्षी अशा सोहळय़ांत सर्वांना सहभागी करून घेतले पाहिजे, अगदी ज्यांचा या मंदिर उभारणीस विरोध होता, त्यांनाही. या समारंभास अनेक विदेशी मान्यवर उपस्थित राहाणार आहेत, हे वाद त्यांच्या निदर्शनास आले, तर त्यांच्या मनात भारताची कशी प्रतिमा निर्माण होईल? संबंधितांनी विचार करावा.
अशोक आफळे, कोल्हापूर
श्रीराम काही केवळ भाजपचे नाहीत
अयोध्येतील राम मंदिरात रामचंद्रांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना २२ जानेवारीला होणार आहे. पण निमंत्रणावरून राजकीय वादविवाद सुरू झाले आहेत. प्रभू रामचंद्र यांचे अयोद्धेतील अस्तित्वच सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार शपथपत्रे दाखल करून नाकारणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांना मंदिर समितीने निमंत्रण दिले आहे. भाजपच्या धार्मिक राजकारणाला कट्टर विरोध करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षनेत्यांनाही निमंत्रण देण्यात आले आहे. त्यांनी या सोहळय़ास उपस्थित राहण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाला निमंत्रणच देण्यात आलेले नाही. निमंत्रण देण्याचा अधिकार मंदिर समितीचा आहे. प्रभू श्रीराम हे साऱ्या विश्वाचे आहेत, ते काही भाजपचे किंवा मंदिर समितीचे नाहीत, मग त्यासाठी निमंत्रण हवेच कशाला? समाजवादी पक्षाच्या नेत्या डिंपल यादव यांचे वक्तव्य बोलके आहे. त्या म्हणतात, निमंत्रण मिळाले तर जाऊ, नाही मिळाले तरीही जाऊ, आता नाही जमले तर नंतर जाऊ! या सोहळय़ात पक्षीय राजकारण आणि वैयक्तिक मानापमान आणणे टाळले पाहिजे.
शिवराम वैद्य, निगडी (पुणे)
खासदार-निलंबन हा मतदारांचा अपमान!
‘खासदार-निलंबनाने काय साधणार?’ हा लेख (२७ डिसेंबर) वाचला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांना सभागृहात म्हणणे मांडता आले नाही, तर कोंडी झाल्यासारखे वाटणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधी पक्षाचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न वारंवार होऊ लागला आहे. शंभराहून अधिक खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्याची कृती अन्यायकारक आहे. संसदेत प्रश्न उपस्थित करणे हे विरोधी पक्षाचे कर्तव्यच आहे आणि विचारलेल्या प्रश्नांना योग्य उत्तरे देणे हे सत्ताधारी पक्षाचे कर्तव्य आहे. या प्रकरणात निलंबनाचा प्रश्न कोठून निर्माण होतो? दोन-पाच खासदारांचे निलंबन समजण्यासारखे आहे. पण शंभराहून अधिक खासदारांना निलंबित करणे हुकूमशाहीसारखे आहे. हा मतदारांचा अपमान आहे. मतदान हे लोकशाहीचे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे. देशात लोकशाही अबाधित राहणे ही काळाची गरज आहे. सुधीर कनगुटकर, वांगणी (ठाणे)