‘पोलंडमधील पहाट..’ हा संपादकीय लेख (२० ऑक्टोबर) वाचला. मतपेटीतून हुकूमशाही लादण्याचे तंत्र हे भारतासह विविध देशांसमोरील गंभीर आव्हान आहे. पोलंडमधील सत्ताधाऱ्यांच्या पराभवापूर्वी अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प, ब्राझीलमध्ये बोलसानारो यांचाही पराभव झाला. परंतु या हुकूमशाही आणि उजव्या विचारसरणीच्या सत्ताकाळात पोखरलेले प्रशासन, न्यायपालिका यामुळे कालांतराने ते पुन्हा सत्तेवर येण्याचा धोका कायम राहतो. तथाकथित उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण धोरणांमुळे आर्थिक भांडवलाच्या आणि धनाढय़ उद्योगपती/ कॉर्पोरेट यांचा राजकारणात वाढलेल्या प्रभावाचे फलित म्हणजे हुकूमशाही प्रवृत्ती. प्रचंड आर्थिक विषमतेमुळे मोठय़ा संख्येने गरिबीच्या खाईत लोटले जाणारे मतदार लोकशाही प्रक्रियेत निष्प्रभ होत आहेत. जनमानस, जनमत, राजकीय नैतिकता यांस काही किंमत उरली नाही. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून अधिक पैसा यांची प्रचीती बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीच्या तपशिलावरून येते. इजिप्त, श्रीलंका व इतर काही देशांमध्ये जनतेचे उठाव यशस्वी झाले, तर काही ठिकाणी मतपेटीतून सत्ताधारी बदलले. तरी जोपर्यंत आर्थिक धोरणांमध्ये लोकांच्या कल्याणासाठी बदल होत नाही तोपर्यंत पोलंडमधील पहाट शाश्वत समजू नये. भारत आणि इस्रायलमधील जनतेला मात्र अशा पहाटेचे प्रकाशकिरण पाहण्याची संधी पोलंड निवडणुकीतील निकालामुळे मिळाली.
अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा.
हेही वाचा >>> लोकमानस: निवृत्तीनंतर पुस्तकांतून आरोपांच्या प्रवृत्तीत वाढ
असाच मानवतावाद देशातही दाखवा
मानवतावादाच्या दृष्टिकोनातून पॅलेस्टिनी नागरिकांना दिली जाणारी मदत यापुढेही सुरू राहील अशी ग्वाही पंतप्रधान मोदी यांनी पॅलेस्टिनी प्रशासनाचे अध्यक्ष अब्बास यांना दिल्याची बातमी वाचली. अभिनंदन! असाच मानवतावाद मोदी यांनी मणिपूरच्या पीडितांसाठी आणि सत्ताधारी पक्षातील खासदाराच्या लैंगिक शोषणाला तोंड देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पदक विजेत्या महिला मल्लांबद्दल दाखवला असता तर जास्त उचित ठरले असते. स्वदेशातील अशा घटनांवर तोंडात मिठाची गुळणी धरून बसणे पंतप्रधानपदाला शोभादायक नाही.
अशोक वि. आचरेकर, मुलुंड, मुंबई.
वीज ग्राहकांना हा भुर्दंडच
विजेसंदर्भातील स्मार्ट मीटरबाबतचे उमाकांत देशपांडे यांचे ‘विश्लेषण’ (२० ऑक्टोबर) वाचले. अशा प्रकारचे मीटर बसवण्यासाठी येणारा खर्च हा ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करण्यात येणार आहे. नुकतीच प्रसिद्ध झालेली बातमी, ‘स्थिर आकार’ प्रति युनिट ३५ पैसे एवढा वाढणार’ तोसुद्धा १०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांसाठी, इतरांसाठी जास्तच आहे.
उदय यार्दी, नाशिक.
हेही वाचा >>> लोकमानस: निवृत्तीनंतर पुस्तकांतून आरोपांच्या प्रवृत्तीत वाढ
टोलसारख्या प्रश्नांना राजकीय पूर्णविराम हवा!
निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांच्या वचननाम्यात ठळक शब्दांत उल्लेख असलेला तसेच सर्वांचा जिव्हाळाचा प्रश्न म्हणजे खड्डेमुक्त आणि टोलमुक्त रस्ते. सद्य:स्थिती बघता ह्या दोन्ही गोष्टी फक्त कागदावरच राहतील की काय, असा प्रश्न पडतो. राजकीय पक्ष टोलमाफीसाठी वेळोवेळी धरणे धरून आंदोलने करतात, टोलनाक्याची मोडतोड, जाळपोळही करतात; पण खरोखर मुंबईतील पाचही टोलनाक्यांवरील सरसकट टोलमाफी सप्टेंबर २०२७ च्या आधी शक्य आहे का याचाही विचार आंदोलकांनी जरूर करावा. जी वचने वास्तविकदृष्टय़ा शक्य आहेत आणि निवडून आल्यावर पाच वर्षांच्या आत पूर्ण करता येतील अशा गोष्टींचाच समावेश येत्या निवडणुकीच्या वचननाम्यात करावा. टोलमाफीसारख्या प्रत्यक्षरीत्या पूर्ण न करता येणाऱ्या अनेक खोटय़ा वचनांचा उल्लेख करून मतदारांना अजून किती वर्षे फसवणार आहात? त्यामुळे टोलमाफीसारख्या अनुत्तरित प्रश्नांना राजकीयदृष्टय़ा पूर्णविराम देऊन इतर प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केल्यास बरे होईल.
नितीन प्रकाश पडते, ठाणे
जातगणनेत शिक्षण-उत्पन्नाची नोंद हवी
‘पुरोगाम्यांनो, जातगणनेला भिऊ नका !’ हा विवेक यादव यांचा लेख (२० ऑक्टो.) वाचला. भारतात आरक्षण देताना जातीचा विचार केला जातो तर जनगणना करताना जातवार का केली जात नाही आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या कोणत्याही सरकारने ती का केली नाही (किंवा करूनही गोपनीय ठेवली) हा प्रश्न पुन्हा पडला. मंडल आयोगाने ही दरी बऱ्याच अंशी दूर केली. मग आरक्षणासाठी आयोग नेमला की १९३१ च्या जातगणनेचा आधार घेऊन हे आयोग आपला अहवाल सादर करतात, हे पूर्णत: चुकीचे आहे. लोकसंख्यावाढीची सांख्यिकी प्रतिरूपे (स्टॅटिस्टिकल मॉडेल) अंदाज दाखवू शकतील, पण प्रत्यक्ष गणना वस्तुनिष्ठ माहिती देईल, हे बिहारच्या जातगणनेत लक्षात आले आहे. जर संपूर्ण भारतात जातीनिहाय गणना झाली तर वस्तुस्थिती कळेल व त्या प्रमाणात सरकार सवलतींचा निर्णय घेऊ शकेल. पण एक करावे – जातगणनेबरोबर शिक्षण व कुटुंबाच्या उत्पन्नाचाही रकाना ठेवावा, म्हणजे मागासलेपणा ठरवताना बरे पडेल.
श्रीकांत सातपुते, डोंबिवली
कोठडीत गेलेली वर्षे परत कशी मिळणार?
‘ईडी, पीएमएलए कायद्यासमोर पुन्हा आव्हान’ हा अ‍ॅड्. प्रतीक राजूरकर यांचा लेख (१९ ऑक्टो.) वाचला. २०१४ पासून या सर्व कायद्यांचा सरळ सरळ गैरवापर होत आहे व हे सर्वश्रुत आहे. या कायद्याखाली दाखल झालेल्या जवळपास ५४२२ केसेसपैकी ९५ टक्के या २०१४ नंतरच्या आहेत. अशाच प्रकारे यूएपीएअंतर्गत कोरगाव भीमा आंदोलनात निष्पाप प्रख्यात लेखक व विचारवंतांना काहीही कारण न देता डांबून ठेवले. काही वर्षांनंतर समजा ते निर्दोष जरी सुटले तरी त्यांनी कोठडीत- कच्च्या कैदेत घालवलेली वर्षे, तो काळ त्यांना परत मिळणार का? मग यासाठी किंवा निरपराधांना चुकीच्या पद्धतीने अडकवून त्यांचे आयुष्य बरबाद करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी तरतूद कायद्यात असल्याशिवाय हे प्रकार थांबणार नाहीत. अधिकाऱ्यांनीही राजकीय हस्तक्षेपाला बळी पडू नये. मंत्री वा तत्सम उच्चपदस्थाने तोंडी आदेश दिले तर ते अमलात आणू नयेत.
भास्कर जाधव, पुणे
‘माधव’ जातीही वरिष्ठ जातिवर्चस्वाच्या बळी
‘खऱ्या वंचितांना रोहिणी आयोगच तारेल’ हा प्रकाश सोनावणे यांचा लेख (१९ ऑक्टो.) वाचला. आजही उच्च सरकारी नोकरशाहीत ओबीसी कोटय़ाचा प्रचंड बॅकलॉग आहे. त्यामुळेच बिहारच्या जाती सर्वेक्षणातून ओबीसींची जी एकंदर ६३.१२ टक्के लोकसंख्या पुढे आली ती पाहता या समूहाला दिलेले २७ टक्के आरक्षण अपुरे आहेच, पण हे २७ टक्केदेखील प्रामाणिकपणे भरले जात नाही. या पार्श्वभूमीवर रोहिणी आयोगाच्या अहवालाकडे बघितले पाहिजे. आपल्या सामाजिक व्यवस्थेचे वैशिष्टय़ असे आहे की ओबीसींच्या अंतर्गतही प्रचंड विषमता आहे. त्यामुळे आरक्षणासारख्या सामाजिक न्यायाच्या योजनेच्या अंमलबजावणीतही या विषम परिस्थितीचा दुष्परिणाम झाला आहे. याचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचवण्यासाठी रोहिणी आयोग नेमला गेला, परंतु वंचित समूहांचे राजकारण करताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे की वंचितांना आपसांत लढविण्याचे डावपेच वरिष्ठ जातीय खेळत राहतात, ते आपण ओळखले पाहिजेत. ओबीसींमधील वरिष्ठ जाती आणि अति वंचित जाती या सर्वांचा न्याय्य हिस्सा खरे तर वरिष्ठ जातींनी गिळंकृत केला आहे (वंचित ओबीसींचा हिस्सा वरिष्ठ ओबीसींनी लुबाडलेला नाही). ओबीसींमधील वरिष्ठ जातीय विरुद्ध अति वंचित जाती असा वाद लावणे दोघांच्याही हिताचे नाही कारण दोघांचाही संघर्ष वरिष्ठ जातींशी आहे. त्यामुळेच प्रकाश सोनावणे रोहिणी आयोगाबद्दलच्या लेखात ‘खरे वंचित’ असा उल्लेख करतात तेव्हा त्यांना सावध करावे असे वाटते. वरिष्ठ ‘माधव’ (माळी/ धनगर/ वंजारा) जाती या तुलनेने पुढारलेल्या असल्या तरी अधिक अभ्यासाअंती सोनावणेंच्या हे लक्षात येईल की माधव जातीही वरिष्ठ जातिवर्चस्वाच्या बळी आहेत. उदा. महाराष्ट्राच्या राजकारणातून आजवर एकही धनगर खासदार निवडून पाठवलेला नाही. ओबीसींतल्या अतिवंचितांना त्यांचा हिस्सा मिळालाच पाहिजे यासाठी आपण लढू, परंतु ते करताना मोठे समूह व ताकदवान ओबीसींवरही इथल्या वरिष्ठ जातींनी काय अन्याय केला आहे त्याचे व्यापक भान ठेवले पाहिजे.
गोविंद दळवी, नांदेड
हा मोठा निर्णय मोदी सरकारने घ्यावाच
जातिगत जनगणनेची मागणी विरोधी पक्षांकडून होत असताना नरेंद्र मोदींना विरोधी पक्षच रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची चांगलीच संधी देत आहे. आणि मोदी सरकारने रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, त्यामुळे ज्यांना आरक्षण असूनही पाहिजे तेवढय़ा प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले नाही अशा अतिमागास समाजाला न्याय मिळेल. मोदी सरकार हे मोठे निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जाते, तर त्यांनी लवकरात लवकर रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात व मागास समाजाला न्याय देण्याचे काम करावे. हे जर केले नाही तर प्रत्येक प्रवर्गातील प्रबळ समाजच या आरक्षणाचा लाभ घेत राहील आणि अतिमागास समाज हा आणखी मागास होत राहील. कृष्णा नेमिनाथ दाभाडे, बदनापूर (जि. जालना)