‘मीरा मॅडमची मिस्टेक!’ हे संपादकीय वाचले. सनदी अधिकारी किंवा राजकीय नेते यांनी निवृत्तीनंतर प्रकाशकाला हाताशी धरून सनसनाटी आरोप असलेले पुस्तक छापायचे, ही निवृत्तांची प्रवृत्ती बळावत चालली आहे. ‘जे जे आपणास ठावे, ते ते इतरां सांगावे, शहाणे (वेडे) करून सोडावे, सकल जन!’ अशी परिस्थिती आहे. लेखकाला वाचकांचा प्रतिसाद मनापासून हवा असतो व वाचकालाही रसिकवृत्तीने सहभाग घेऊन दाद देण्यात रस असतो, तसेच मॅडम व दादांचे झाले आहे. पुस्तक न वाचता प्रतिक्रिया देणे, हा वेळेचा अपव्यय नसून नवीन वाङ्मयीन संस्कृती दादांनी जोपासली. मीरा बोरवणकर यांनी पुढील काळात पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न तडीस न्यावा. पोलीस वसाहती उभारण्यासाठी पाठपुरावा करावा, पोलिसांच्या पुढील पिढय़ा त्यांची आठवण काढतील. –श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
कर्तव्यावर असतानाच व्यवस्थाबदलासाठी प्रयत्न का नाहीत?
‘मीरा मॅडमची मिस्टेक!’ हा अग्रलेख (१९ ऑक्टोबर) वाचला. पदावर असताना, जेव्हा निर्णय घेण्यात येतात, तेव्हाच खाकीतील कर्तव्यदक्षता दाखविणे गरजेचे असते. बोरवणकर मॅडमच नाही तर याआधी राकेश मारिया यांनीही आपल्या भावना पुस्तकातून व्यक्त केल्या होत्या. ही पुस्तके प्रकाशित झाल्यानंतर काही काळ चर्चेत राहतात आणि कालांतराने कालबाह्य होतात, मात्र या वेळी ‘मॅडम कमिशनर’मधून मीरा बोरवणकर यांनी मांडलेला एक मुद्दा मात्र गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे तो म्हणजे पोलीस, बिल्डर आणि राजकीय व्यक्ती यांचे लागेबांधे.सामाजिक वातावरण गढूळ करणाऱ्या या विषयावर कोणीही काही बोलत नाही, कारण बोलणाऱ्याविरुद्ध बळाचा वापर केला जातो आणि त्याला गप्प केले जाते. पोलिसांनी आपले काम चोखपणे पार पाडल्यास इतर दोघांना कायदा हातात घेण्याचे धाडस होणार नाही. परंतु आवडत्या ठिकाणी पोस्टिंग, मनासारखे काम, यामुळे कित्येकदा पोलीसच कर्तव्यापासून दूर जाताना दिसतात. या तिघांमध्ये सामान्य नागरिकांचे जे हाल होतात, त्याविषयी न बोललेलेच बरे. राजकीय व्यक्ती आणि पोलिसांनी स्वत: आधी नियमांचे पालन केल्यास बोरवणकरांना स्वत:च्या खात्याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची गरज भासली नसती. असो. आणखीन कोणाचे आत्मचरित्र प्रकाशित होईपर्यंत तूर्तास ‘मॅडम कमिशनर’मधील काही किस्से चर्चिले जातील. व्यवस्थाबदलाची अपेक्षा कर्तव्यावर असताना केली असती, तर तिची निश्चितच दखल घेतली गेली असती. आत्मचरित्रातून व्यक्त होऊन काय साधले जाणार, हा प्रश्नदेखील अनुत्तरितच राहतो. – श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
पालकमंत्रीपदाचा हट्ट याचसाठी तर नव्हे?
‘मीरा मॅडमची मिस्टेक!’ हा अग्रलेख वाचला. पोलिसांसाठीच्या भूखंड प्रकरणात अप्रत्यक्षरीत्या अजित पवारांचा संबंध होता, असे बोरवणकर यांनी सूचित केले आहे. अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे आरोप फेटाळले. मोठा गाजावाजा करून शरद पवारांना सोडून ‘विकासा’साठी सत्तेत सहभागी झालेल्या त्यांच्या समर्थक गटाला हा आरोप परवडणारा नाही. कोणीही कितीही दावे केले तरीही, हे राजकारणी काय उद्योग करतात व कोणाच्या ‘विकासा’साठी कार्यरत असतात हे जनता आता चांगल्या प्रकारे ओळखून आहे.राजकारणी अजित पवारांपेक्षा एकेकाळच्या कर्तबगार आणि धडाडीच्या पोलीस अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या मीरा बोरवणकर यांच्या म्हणण्यात तथ्य असण्याची शक्यता आधिक, यात वादच नाही. खोटेनाटे आजारी पडून, कॅबिनेट मीटिंगला गैरहजर राहून पुण्याच्या पालकमंत्री पदासाठीचा अजित पवारांचा हट्टही अशाच आणखी प्रकरणांसाठी नसेल कशावरून?- दीपक सांगळे, शिवडी (मुंबई)
त्यानिमित्ताने दस्तावेज तरी तयार झाला
‘मीरा मॅडमची मिस्टेक!’ हा अग्रलेख वाचला. पोलिसांना चांगली घरे मिळावीत यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मीरा बोरवणकर यांनी पोलिसांच्या घरांसाठी भूखंड राहावा यासाठी हिंमत दाखविली त्याचे कौतुक करायलाच हवे. त्यानंतर त्यांनी पुस्तकात ही घटना सविस्तर लिहिली. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. कारण पुस्तक लिहिल्यामुळे एक महत्त्वाचा दस्तावेज तयार झाला. – युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
अपघातांची जबाबदारी कोण टाळत आहे?
एकूण अपघात किती? पैकी किती अपघातांना वाहनचालक जबाबदार आहेत? ज्याने स्वत: समृद्धी महामार्गावर वाहन चालवले आहे अशा वाहनचालकालाच त्यावर चांगले-वाईट भाष्य करायचा अधिकार आहे. मी स्वत: अकोल्याहून नागपूरकडे दोनदा व सिन्नरकडे चारदा असा स्वत: कार चालवण्याचा अनुभव घेतला आहे. त्याआधारे काही चांगले-वाईट..एकदा समृद्धी महामार्गाच्या प्रवेशद्वारावर काही सेकंद टोलवर थांबून पुढे प्रवास सुरू होतो. दोन बेसिक नियम जागोजागी लिहिले आहेत. १) डावी मार्गिका जड वाहने, २) मधली मार्गिका हलकी वाहने, कार, ३) तिसरी लेन ओव्हरटेक करण्यासाठी. वेग- पहिली मार्गिका ८० किलोमीटर, दुसरी मार्गिका १०० किलोमीटर, तिसरी मार्गिका १२० किलोमीटर आणि दोन वाहनांतील अंतर २०० मीटर ठेवा.
हे झाले नियम आता वस्तुस्थिती काय आहे?
१) आपण मधल्या रांगेत चाललो आहोत, तर भसकन डावीकडून कारवाला बेधडक ओव्हरटेक करतो. या उल्लंघनाला समृद्धी जबाबदार आहे? २) जड वाहने, मोठे ट्रक, ट्रेलर मधल्या रांगेत चालतात. ३) कारवाले, मोठे ट्रक उजव्या तिसऱ्या रांगेत बिनदिक्कत मैलोन् मैल चालले आहेत, जी ओव्हरटेकिंगची लेन आहे.हे असे जे वाहनचालक आहेत ते खरे अपघातांना कारणीभूत आहेत. त्यांना काय शिक्षा व्हावी? आणि होत आहे? दुपारी किंवा संध्याकाळी भरपेट जेवण व पेयपान झाल्यावर परत वाहन चालविणे व नंतर डुलकी, याला जबाबदार समृद्धी महामार्ग आहे का? ठरावीक अंतरावर पेट्रोल पंप, टॉयलेट, नायट्रोजन या सुविधा उपलब्ध नसणे याला मात्र समृद्धी नक्की जबाबदार आहे. मात्र एकदा एन्ट्री टोलवर थांबून पुढे निघाल्यावर एक्झिटपर्यंत मध्ये कुठलाही अडथळा नसणे, व्यवधाने नसणे ही केवढी जमेची बाजू आहे. माझ्या मते हा एकमेव आदर्श महामार्ग आहे. जी कामे शिल्लक आहेत ती लवकर व्हावीत. आणखी एक गोष्ट म्हणजे तुम्ही पहिला प्रवास केल्यानंतर तिथे काय नाही हे तुम्हाला कळल्यावर त्या तयारीनेच समृद्धीवर या. पेट्रोल फुल करूनच निघा. वेग वाढवणे, न वाढवणे तुमच्या ‘पाया’त आहे त्यालाही समृद्धी महामार्गच जबाबदार कसा असेल? हंसराज मराठे, अकोला</p>
कामगारांची अवस्था ‘वापरा आणि फेकून द्या’
‘कामगार संघटनांबाबतच्या अनास्थेचे हे कटू फळ’ हे गायत्री साळवणकर यांचे पत्र (लोकसत्ता- १७ ऑक्टोबर) वाचले. केंद्र सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत कोणत्याही कामगार संघटनेला विश्वासात न घेता, सुधारित कामगार कायदे एकतर्फी अमलात आणले आहेत. सलग २४० दिवस काम करणारा कामगार, कर्मचारी ‘कायम कामगारां’चे हक्क मिळवण्यास पात्र होता. तो नियम आता रद्द झाला आहे. याचा फायदा मालकांना मिळणार आहे. त्यामुळे कामगारांना आजारपणाची रजा, जेवणाची सुट्टी, कामाची वेळ, अतिरिक्त कामाचे जादा वेतन, कामगार विमा योजना, भविष्य निर्वाह निधी योजना इत्यादी लाभ आता मिळणार नाहीत. ३५-४० वर्षे नोकरी करणारा कामगार/कर्मचारी आता संपल्यात जमा आहे. १०० कामगार असणाऱ्या उद्योगांना, कंपन्यांना कामगार कपात, कंपनी बंद करणे वगैरेसाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असे. आता ३०० किंवा त्याहून अधिक कामगार असतील तरच कामगार कपात करण्यासाठी, कंपनी बंद करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत ना वेतनाची सुरक्षितता आहे, ना कामाची. कंपनीच्या/ उद्योजकांच्या मनमानीप्रमाणे सारे काही चालणार आहे. कामाच्या वेळेला मर्यादा राहणार नाही. नवीन कामगार कायद्यांमुळे कामगारांची स्थिती वापरा आणि फेकून द्या अशी झाली आहे. हा सब का साथ, सब का विकास आहे का? पंतप्रधान कामगारांची मन की बात कधी ऐकणार? विजय ना कदम, लोअर परळ (मुंबई)
सरकारी सेवांचे लाभार्थी सर्वच, जबाबदार कोणीच नाही!
शासकीय सेवा मग ती शैक्षणिक असू दे, आरोग्यासंबंधित असू दे, परिवहन किंवा अन्य कुठलीही.. त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार होऊ नये, बेकायदा कृत्ये होऊ नयेत, म्हणून त्या सेवांच्या प्रचलनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर, शासनाने कायदे आणि नियमांचे जंजाळ तयार करून ठेवले आहे, जेणेकरून त्या त्या सेवांच्या वरिष्ठांना, संबंधित सेवेचा दर्जा राखण्याआधी, ती सेवा देत असताना कायदा आणि नियम पाळणे अधिक महत्त्वाचे होऊन बसते. इतके करूनही भ्रष्टाचार आणि बेकायदा कृत्ये होतातच.शासकीय सेवा ही जनसामान्यांच्या हिताची म्हणून सरकारी खर्चाने, ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालवणे अपरिहार्य ठरते. यासाठी सर्व पैसा सरकारी तिजोरीतून जात असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण त्यावर असणे ओघानेच आले, त्यामुळे शासकीय हस्तक्षेप अनिवार्य होणार हेही ओघानेच येते. बरे हे सर्व सार्वजनिक या संज्ञेत मोडत असल्यामुळे, जे सर्वाचे असते ते कोणाचेच नसते, या उक्तीप्रमाणे तेथे सर्व बजबजपुरी होण्याची शक्यताच अधिक. या सगळय़ाचा परिणाम म्हणून, शासकीयच्या तुलनेत, खासगी सेवा अधिक पैसे भरून पण चांगल्या दर्जाची मिळाल्यास नवल नाही. चाणाक्ष राजकीय पुढारी तेथेही आपले बस्तान बसवून ठेवतातच. तेव्हा सगळय़ा निकृष्ट दर्जाच्या पण आभासी मोफत अशा शासकीय सेवा, आर्थिक दुर्बलांच्या नशिबी येतात. प्रशासनाच्या दृष्टीने पेपर आणि फायली महत्त्वाच्या आणि पुढारी आणि सरकारसाठी आर्थिक तरतुदीचा आकडा महत्त्वाचा.समाजातील उतरंडीतील सर्वात शेवटच्या माणसाला समोर ठेवून तयार केलेल्या आणि आखलेल्या शासकीय सेवा, त्या माणसाला त्याच टप्प्यावर ठेवून, वर्षांनुवर्षे तशाच सुरू राहतात, तोपर्यंत खासगी क्षेत्रातील त्याच प्रकारच्या सर्व सेवा जोमाने फोफावत पुढे जात असतात. त्या घेण्याची ज्यांची ऐपत आहे, ते आपला वैयक्तिक फायदा आणि उत्कर्ष दोन्ही साधून घेतात आणि ज्यांची ऐपत नाही, ते स्वत:च्या नशिबावर भरवसा ठेवून कसे तरी जगत राहतात. अमृतकालातीत हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे.- मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)
ज्यांच्या नावे योजना, त्यांचेही चित्र लावा
‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रां’चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटन होणार असल्याच्या पानभर जाहिराती वृत्तपत्रांत छापून आल्याचे पाहिले. अशी योजना सुरू केली जाणे, ही खरोखरीच चांगली बाब आहे, परंतु त्या केंद्रांना योग्य ते मनुष्यबळ व जागा, पुरेसे साहित्य देण्याचे उत्तरदायित्व सरकारकडे आहे, ते योग्य रीतीने पार पडावे ही अपेक्षा. ही जाहिरात देताना सर्वाचेच फोटो आहेत, पण प्रमोद महाजनांचा छोटासा फोटो जाहिरातीत असता तर चांगले दिसले असते. – सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)
हे जनतेचा पैसा पुन्हा बुडीत खाती घालण्यासारखेच!
‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांबाबत तडजोडीचे धोरण?’ हे ‘विश्लेषण’ (१९ ऑक्टोबर) वाचले. हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे आणि फसवणुकीचा प्रकार असलेली कर्जे (विलफुल डीफॉल्टर्स अँड फ्रॉड) याबाबत लेखामध्ये असा उल्लेख आहे की, ‘अशा कर्जदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता हे घडून यावे, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. म्हणजेच जर कोणता फौजदारी खटला सुरू असेल तर तो गुंडाळावा लागेल.’ रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ते परिपत्रक (क्र. आरबीआय/२०२३-२४/४० दि. ८ जून २०२३) मुळातून वाचल्यास लक्षात येते की, परिपत्रकात- ‘कर्जाची सामंजस्याद्वारे तडजोड आणि कर्ज खात्यांचे तांत्रिक निर्लेखन’ यासाठी नवीन नियमावली (फ्रेमवर्क) देण्यात आली आहे. त्याच्या संलग्नकात परिच्छेद १३ असा आहे- ‘नियमन केल्या जाणाऱ्या संस्था – बँका, सहकारी बँका वगैरे – हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे आणि फसवणुकीचे प्रकार असलेली कर्जखाती, यांच्याबाबतही सामंजस्यपूर्ण तडजोड आणि तांत्रिक निर्लेखनाची प्रक्रिया अमलात आणू शकतात, मात्र त्यामुळे अशा कर्जदारांवर आधीच सुरू असलेल्या फौजदारी कारवाईवर कोणताही परिणाम होणार नाही.’मात्र एक आहे, यामध्ये ‘आधीच सुरू असलेली फौजदारी कारवाई’ असा उल्लेख असल्याने, ज्या हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे किंवा फसवणुकीचे प्रकार असलेले कर्जदार यांत फौजदारी कारवाई अजून सुरूच झालेली नाही, त्यांबाबत सावधगिरी बाळगावी लागेल. तशी कारवाई विनाविलंब सुरू करण्यासाठी, तसेच अशी कारवाई करण्यात विलंब कोणी केला, त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने याच परिपत्रकात सूचना द्यायला हव्या होत्या. आपल्याकडे एकूण जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत बोटचेपेपणा ही मोठी समस्या आहे. पोलीस यंत्रणेकडून मिळणाऱ्या अत्यंत कटू/ त्रासदायक प्रतिसादामुळे बँक अधिकारी फौजदारी कारवाईसाठी एफआयआर इ. दाखल करण्यात टाळाटाळ करतात.मुळात ‘विलफुल डीफॉल्टर’ म्हणून वर्गवारी करण्याची प्रक्रियाच किचकट असते आणि बँक व्यवस्थापन एखाद्या खात्याचे तसे वर्गीकरण करण्यास मुळीच इच्छुक नसते, (कारण मग ‘सामंजस्यपूर्ण तडजोडी’ला खूप मर्यादा येतात, शिवाय फौजदारी तक्रार इ .करावे लागते.) ज्या खात्यांमध्ये सरळसरळ फसवणुकीचा प्रकार दिसतो, त्या खात्यांचेही ‘विलफुल डीफॉल्टर’ म्हणून वर्गीकरण करण्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचे शीर्षस्थ व्यवस्थापन फारसे उत्सुक नसते, याचा धक्कादायक अनुभव मी स्वत: घेतला आहे. अशा परिस्थितीत, ज्या कर्ज खात्यांचे मोठय़ा कष्टाने ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे’ किंवा ‘फसवणुकीचा प्रकार’ म्हणून वर्गीकरण केले जाते, त्यांना भविष्यात बँकांच्या कर्जासाठी कायमचे अपात्र करणेच योग्य ठरेल. वर्षभराने अशा लोकांना पुन्हा कर्जे देणे, याचा अर्थ सामान्य जनतेचा पैसा पुन्हा एकदा बुडीत खाती घालण्याची तयारी दाखवणेच होय. – श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई.)
बँकांच्या नफ्यासाठीच थकीत कर्ज बुडवण्याचे धोरण
‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांबाबत तडजोडीचे धोरण?’ हे ‘विश्लेषण’ वाचले. तांत्रिकदृष्टय़ा ‘राइट ऑफ’ म्हणजे कर्जमाफी नव्हे, तरीही प्रत्यक्षात ती कर्जमाफीच आहे, तीही प्रामुख्याने मोठय़ा उद्योगांना. यामुळेच बँका तोटय़ात गेल्या. गेल्या कित्येक वर्षांत यामुळेच लाखो कोटींचे भांडवल बँकांना द्यावे लागले. ते थकीत कर्जाच्या तरतुदीसाठीच वापरले गेले. खरा प्रश्न कर्जवसुलीचा आहे. शेवटी करदात्यांना त्याची किंमत मोजावी लागत आहे. प्रश्न राजवटीचा नसून धोरणांचा आहे. कर्जाच्या तोटय़ाचा साठा बाजूला ठेवून आणि कर्जाच्या तोटय़ाच्या तरतुदींद्वारे अंदाज सतत अद्ययावत करून, बँक त्यांच्या एकूण आर्थिक स्थितीचे अचूक मूल्यांकन सादर करत असल्याची खात्री करून घेता येऊ शकते. गेल्या तीन दशकांत बँकिंग सुधारणा यशस्वी झालेल्या नाहीत. अपेक्षित सुधारणा होईल असे दिसत नाही. – विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल</strong>
लष्कराचे राजकीयीकरण होत आहे का?
सरकारने काही लष्करी प्रशिक्षण परिक्षेत्रांत सेल्फी पॉइंट निर्माण करण्याचा घाट घातला आहे. भारतीय सैनिकांना कुटुंबासमवेत राहण्यासाठी दोन महिन्यांची सुट्टी मिळते. आता त्या सुट्टीच्या काळात जवानांनी सरकारी योजनांची माहिती गावकऱ्यांना द्यावी यासाठी हे धोरण आहे. जवानांना असे सरकारी कामांना जुंपणे योग्य नाही.या माध्यमातून त्यांनी स्वत:ची छबी झळकावली आहे. खरे तर छायाचित्रे लावायचीच असतील, तर तिन्ही सैन्यदलांच्या प्रमुख म्हणून राष्ट्रपतींची असायला हवी होती. त्याऐवजी त्यांनी केवळ स्वत:चेच छायाचित्र झळकवले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात घोषित झालेल्या स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला गॅस, लसीकरण मोहीम, नॅशनल व अटल पेन्शन योजना, ग्रामज्योती, महिला सशक्तीकरण, दीनदयाळ कौशल्य योजना, सर्वशिक्षा अभियान व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना आदींचा प्रचार गावपातळीवर करण्यात येणार असल्याचे समजते.आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी लष्करातील जवानांना देशांतर्गत राजकीय कामांपासून दूर ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले होते. त्यांच्यावर देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धप्रसंगी धान्यटंचाई होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देताना ‘जय जवान, जय किसान’ची घोषणा दिली होती. भारतीय लष्करातील जवानांविषयी सर्वसामान्य जनतेच्या मनात कमालीचा आदरभाव आहे. परंतु मोदी सरकार लष्करी जवानांच्या माध्यमातून भावनेचा राजकीय बाजार मांडू पाहत आहे.सरकारने यापूर्वीच चार वर्षांची ‘अग्निवीर’ योजना अमलात आणली आहे. त्याला मोठय़ा प्रमाणात विरोध झाला होता. आताही सैन्यदलातील काही अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे. सशस्त्र दलांनी राजकारणापासून दूर राहावे, असे आवाहन केले आहे. अर्थात याचे नकारात्मक व दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.- पांडुरंग भाबल, हडपसर (पुणे)
