केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अनुमतीमुळे ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’साठी परदेशातूनही देणग्या मिळवणे महाराष्ट्र सरकारला आता शक्य झाले आहे. परदेशी देणगी नियमन कायद्याअंतर्गत (एफसीआरए) केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारला ही मान्यता दिली. अशी परवानगी मिळणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य. गेल्या ११ वर्षांमध्ये केंद्रातील भाजप सरकारने अनेक स्वयंसेवी संस्थांचा विदेशी देणग्या जमा करण्याचा परवाना रद्द केला. त्यात काही नामांकित संस्थांचा समावेश होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने दिल्लीत केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आणि अमित शहा यांच्या गृह मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारची विनंती मान्य केली. विदेशी देणग्या स्वीकारण्यास अनुमती मिळाल्याने, राज्यात गुंतवणूक केलेल्या विदेशी कंपन्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) आता मुख्यमंत्री सहायता निधी’त वळता करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वी केरळ सरकारने सहायता निधीत विदेशी देणग्यांसाठी केलेली मागणी केंद्रातील भाजप सरकारने फेटाळली होती. २०१८ मध्ये पुराच्या तडाख्यात केरळचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते, तेव्हा केरळ सरकारने परदेशातून मदत मिळवण्यासाठी केंद्राकडे परवानगी मागितली असता ती नाकारण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्राला अनुमती मिळताच, विदेशी देणग्यांबाबत केंद्र सरकारचे वर्तन पक्षपाती असल्याचा आरोप केरळच्या वित्तमंत्र्यांनी केला आहे. राज्यात भाजपप्रणित महायुतीचे सरकार तर केरळमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार. पूर आणि भूस्खलनासारख्या भीषण आपत्तीतही केंद्राने केरळला परवानगी नाकारली होती. महाराष्ट्राला परवानगी देण्यास केरळचा विरोध नाही. पण केंद्राने सर्व राज्यांना समान वागणूक दिली पाहिजे, अशी भूमिका तेथील वित्तमंत्री मांडतात, ती रास्तच म्हणावी लागेल.
मुख्यमंत्री सहायता निधीतून नैसर्गिक आपत्ती, बॉम्बस्फोट, दंगल, पूर, दुष्काळ, आग अशा मोठ्या आपत्तीत नुकसान झालेल्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच दुर्धर आजारांवरील उपचाराकरिता गरजूंना मदत दिली जाते. कोणाला मदत करायची याचे काही निकष ठरलेले नाहीत. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून निधीचे वितरण हे मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छा निर्णयाने व त्यांच्या निर्देशानुसार केले जाते. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून पूर्वी संस्थांना मदत देण्याचीही मुभा होती. पण काही ठरावीक व निकटच्या संस्थांचाच विचार होतो, म्हणून प्रकरण न्यायालयात गेल्याने संस्थांना या निधीतून मदत थांबवण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांचा स्वेच्छाधिकार असल्याने कितीही निधीचे वितरण करता येते. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदी असताना आरोग्य विभागात गरजूंच्या उपचाराकरिता ४०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम मंजूर झाली होती. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर किती मदत द्यायची याचे निश्चित असे सूत्र काहीच नसते. मुख्यमंत्री सहायता निधीचे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) वा महालेखापालामार्फत लेखापरीक्षण केले जात नाही. हे लेखापरीक्षण खासगी सनदी लेखापालामार्फत केले जाते. परिणामी, मुख्यमंत्र्यांकडील हा कक्ष सरकारी यंत्रणांना हिशेब देण्यासाठी उत्तरदायी नाही.
दुसरी गंभीर बाब म्हणजे, मुख्यमंत्री सहायता निधीचे २०१२-१३ पर्यंतच लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे. ही माहिती मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या संकेतस्थळावरच देण्यात आली आहे. म्हणजेच २०१५ सालच्या सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री सहायता निधीचे लेखापरीक्षण एकतर झालेच नाही किंवा त्याची माहिती जाहीर केली जात नाही. प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी या निधीचे लेखापरीक्षण होणे अपेक्षित असल्याचे मात्र या संकेतस्थळावरही नमूद आहे!
स्वयंसेवी संस्थांना विदेशातून मिळणाऱ्या देणग्यांचा दुरुपयोग होऊ नये, तो पैसा देशविरोधी कारवायांसाठी वापरला जाण्याची शक्यता राहू नये, या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून नियमन केले जाते. पण विरोधी पक्षांशी संबंधित संस्थांचा विदेशी देणग्या जमा करण्याचा परवाना रद्द करणे किंवा त्यांना मुदतवाढ नाकारणे हा झाला राजकारणाचा भाग. केरळला २०१८ मध्ये पुराने पार झोडपले होते. अशा आपत्तीच्या वेळी विदेशातून मदतीची तयारी काही संस्थांनी दर्शविली असतानाही केंद्राने परवानगी नाकारल्यामुळेच राजकीय भेदभावाच्या आरोपाला वाव मिळतो. केंद्राने यापुढील काळात अशी परवानगी देताना पक्षीय अभिनिवेश समोर ठेवून भेदभाव करू नये ही अपेक्षा. परवानगी मिळालीच आहे तर, विदेशातून देणगीच्या रूपाने जमा होणारा निधी योग्य रीतीने खर्च करून नागरिकांना त्याचा फायदा होईल याची खबरदारी घ्यावी.