‘शांततेचे नोबेल पारितोषिक अशा व्यक्तीस दिले जावे, जिने आधीच्या वर्षी मानवतेचे सर्वाधिक भले करण्याच्या योग्यतेचे कार्य केले असेल’, असे आपल्या इच्छापत्रात आल्फ्रेड नोबेल यांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वी नमूद करून ठेवले आहे. बहुधा याची कल्पना नसल्यामुळेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचा मित्र परिवार ‘गाझा तसेच इतर संघर्षांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याबद्दल’ अध्यक्ष महोदयांसाठी नोबेल पारितोषिकाकडे डोळे लावून बसला होता. ‘शांततेच्या नोबेलसाठी सर्वाधिक लायक मीच’ असे ट्रम्प यांनी दरवेळी म्हणण्याचाच अवकाश, त्यांचा भक्त आणि होयबा संप्रदाय त्यावर ‘तूच की रे…’ वदण्यास तयार! या संप्रदायात आंतरराष्ट्रीय पटलावर नेतान्याहूंपासून शरीफ-मुनीरपर्यंत सगळेच. पण गाझा, अझरबैजान-आर्मेनिया (ट्रम्प यांच्या मते अझरबैजान-अल्बानिया!), भारत-पाकिस्तान, रवांडा-काँगो यांच्यात युद्धबंदी, शस्त्रसंधी वगैरे घडले ते या वर्षात. त्यांची मोजदाद यंदाच्या नोबेलसाठी होणारच नव्हती. पण ट्रम्प यांची फजिती झाली म्हणून आज टाळ्या घेणाऱ्यांची फजिती कदाचित पुढील वर्षी होऊ शकते. कारण हा सगळा जमाखर्च पुढील वर्षीच्या शांतता नोबेलसाठी जमेस धरला जाऊ शकतोच. या गदारोळात यंदाच्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या व्हेनेझुएलाच्या मारिया कोरिना मच्याडो यांचे यश झाकोळले जाण्याचा धोका आहे. तो टाळण्यासाठी प्रथम मच्याडो यांच्या कार्याविषयी.

व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलेस मादुरो यांच्या एकाधिकारशाहीविरोधात मच्याडो गेली अनेक वर्षे लढा देत आहेत. दक्षिण अमेरिका खंडातील देशांमध्ये एका मोठ्या वर्गात असलेला टोकाचा अमेरिकाविरोध स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरून सत्ताधीश झालेल्या व सत्तेवर टिकून राहिलेल्या शासकांची संख्या तेथे कमी नाही. मादुरो यांतीलच एक. अमेरिकेची भीती घालून लोकशाहीची गळचेपी करण्याचे धोरण ते सातत्याने राबवतात. अमेरिकेने इतर अनेक दक्षिण व मध्य अमेरिकी देशांबाबत केलेली, हस्तक्षेपरूपी धोरणात्मक चूक याही देशाबाबत दिसून येते. व्हेनेझुएलात लोकशाही नाही हे कबूल. पण याबाबत निर्णय करण्याचा अधिकार तेथील जनतेचा, अमेरिकेचा नव्हे. मादुरोंनी मग सर्वच लोकशाही समर्थकांना, त्यांच्या राजकीय विरोधकांना अमेरिकाधार्जिणे ठरवून त्यांची गळचेपी सुरू केली. त्याचा सर्वाधिक फटका मारिया कोरिना मच्याडो यांना बसला. अत्यंत लढवय्या आणि खमक्या अशी त्यांची प्रतिमा. व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांच्याकडून आव्हान मिळणार नि ते जड जाणार याची चाहूल लागताच मादुरो यांनी अत्यंत उथळ कारणांचा आधार घेऊन त्यांच्यावर निवडणूक लढवण्यापासूनच बंदी घातली. त्यामुळे त्यांनी गतसाली अध्यक्षीय निवडणुकीत मादुरो यांचे कट्टर विरोधक एडमुंंडो गोन्झालेझ यांच्या मागे ताकद उभी केली. याचा परिणाम लगेच दिसून आला आणि त्या निवडणुकीत गोन्झालेझ प्रचंड बहुमताने निवडून येणार हे मतदानोत्तर चाचण्यांतून स्पष्ट झाले. मादुरो यांनी मग ती निवडणूकच गुंडाळली आणि स्वतःलाच पुढील सहा वर्षांसाठी अध्यक्षपदावर नियुक्त केले! गेले १४ महिने मच्याडो भूमिगत आहेत आणि आपल्या जिवाला धोका असल्याचे त्यांनी अनेक वेळा म्हटलेले आहे. व्हेनेझुएलातील एकाधिकारशाहीविरोधात याही परिस्थितीत त्यांनी दिलेली झुंज, हे करत असताना त्या दाखवत असलेले धैर्य आणि चिकाटी त्यांना नोबेल शांतता पारितोषिकासाठी यंदा इतर कोणापेक्षाही पात्र ठरवते असे गौरवोद्गार नोबेल समितीने काढले.

या समितीचा प्रत्येक निर्णय असा वादातीत मात्र राहिलेला नाही. महात्मा गांधींचा विचारच नोबेल समितीने केला नाही, याबद्दल एका सदस्याने अगदी अलीकडे खेद व्यक्त केला होता. व्हिएतनाम युद्ध थांबवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली म्हणून अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांची झालेली निवड वादग्रस्त ठरली होती. पॅलेस्टाइन प्रश्नावर कधीकाळी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला म्हणून इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान यित्झॅक राबिन, परराष्ट्रमंत्री शिमॉन पेरेस आणि पॅलेस्टिनी बंडखोर नेते यासर अराफात यांना नोबेल जाहीर झाले, त्यावेळी आता हे पारितोषिक पुनर्वसित दहशतवाद्यांनाही मिळणार का, असा सवाल अराफात यांच्या बाबतीत विचारला गेला होताच. अमेरिकेचे पहिले गौरेतर अध्यक्ष बराक ओबामा यांना त्यांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीलाच हे पारितोषिक का दिले गेले, याचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. यंदाही श्रीमती मच्याडो यांना हे पारितोषिक दिले गेले असले, तरी त्यांनी त्याबद्दल ट्रम्प यांचे आभार मानले. कारण मादुरो यांची राजवट उलथवून लावण्यासाठी ट्रम्प आजही प्रयत्नशील आहेत. तेव्हा मच्याडोंना पारितोषिक देताना, ट्रम्प नामे त्रस्त समंधास शांत करणेही समितीला अभिप्रेत होती की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शांततेच्या नोबेल पारितोषिकाला यंदा अशी कोलाहल आणि कुजबुजीची किनार होती.