पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एखाद्या व्यक्तीची चार दिवसांमध्ये एकदा नाही तर तब्बल दोन वेळा स्तुती करणे ही खरे तर असामान्य गोष्ट. पण त्यांनी ती केली. ही व्यक्ती होती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. आणि विषय होता ट्रम्प यांनी सुचवलेला २० कलमी ‘शांतता प्रस्ताव’. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध थांबवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून ट्रम्प यांनी तो मांडला होता.
३० सप्टेंबर २०२५ रोजी, या शांतता प्रस्तावाचा उल्लेख करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘‘गाझा संघर्ष संपवण्यासाठी ही एक व्यापक योजना ठरू शकते. या योजनेमुळे पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली लोकांना तसेच विस्तीर्ण पश्चिम आशियाई टापूलाही दीर्घकालीन आणि शाश्वत शांतता, सुरक्षा आणि विकासासाठी व्यवहार्य मार्ग मिळेल’’. पंतप्रधान मोदी यांनी ही घोषणा हिंदीसह अरबी, चिनी, इंग्रजी, फ्रेंच, रशियन, स्पॅनिश तसेच हिब्रू या आठ भाषांमध्ये केली. त्यानंतर लगेचच ४ ऑक्टोबर रोजी, मोदी म्हणाले, ‘‘गाझामधील शांततेसाठीच्या प्रयत्नांमध्ये निर्णायक प्रगती होत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली हे झाले आहे.’’
मी हा लेख लिहीत असताना, हमास आणि इस्रायल यांनी या कराराच्या पहिल्या टप्प्याला सहमती दर्शवली आहे. हमास त्यांच्याकडे ओलीस असलेल्या इस्रायली नागरिकांना सोडेल आणि इस्रायल आपले हल्ले थांबवेल. अर्थात हे नेमके केव्हा होणार आहे, ते लवकरच स्पष्ट होईल. या सगळ्यामुळे गाझा आणि इस्रायलमध्ये लोक रस्त्यावर आनंद साजरा करीत आहेत. हमासने अजूनही या शांतता करारातील काही मुद्द्यांना, विशेषत: बाह्य घटकाकडे नियंत्रण सोपवण्याच्या मुद्द्याला अद्याप मान्यता दिलेली नाही.
अनिष्ट सुरुवात
यामुळे अर्थातच प्रश्न असा उपस्थित होतो की २० जानेवारी २०२५ रोजी पदभार स्वीकारल्यापासून ट्रम्प यांनी भारताचे फक्त नुकसानच केले आहे आणि अपमानच केलेला आहे. असे असताना पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची इतकी बेफाट स्तुती का केली असेल?
ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात (२०१७-२०२१), त्यांनी भारत आणि इतर देशांच्या धातूंवर (स्टील २५ टक्के, अॅल्युमिनियम १० टक्के) कर आकारला आणि अमेरिकेने भारताला दिलेली निर्यात करातील सवलत रद्द केली. २२ सप्टेंबर २०१९ रोजी ह्युस्टन, टेक्सास येथे झालेल्या एका रॅलीमध्ये मोदी यांनी ‘अबकी बार, ट्रम्प सरकार’ ही नंतर बदनाम झालेली घोषणा केली होती. तरीही, ट्रम्प यांनी २०२० मध्ये भारतीय लोक वापरत असलेल्या व्हिसा श्रेणीतील विशेषत: एच-वनबी व्हिसा रद्द केला.
दुसऱ्या कार्यकाळातील नऊ महिन्यांत, ट्रम्प यांनी भारतावर (आणि ब्राझीलवर) सर्वाधिक कर लादला. त्याच्या परिणामी भारताची स्टील, अॅल्युमिनियम, वस्त्रोद्याोग, दागिने, समुद्री अन्न, औषधे, पादत्राणे, फर्निचर, कार व खेळणी या वस्तूंची निर्यात जवळपास थांबली. रशियन तेलाची खरेदी सुरूच ठेवून भारताने ‘यूक्रेन विरोधातील युद्धाला निधी पुरविला आहे’असा आरोप करत त्यांनी भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादला. लिंडसे ग्राहम या त्यांच्या जवळच्या सिनेटर सहकाऱ्याने सांगितले की, भारत रशियन तेल खरेदी सुरूच ठेवणार असेल तर अमेरिका भारताला उद्ध्वस्त करेल आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चिरडून टाकेल’’. भारत ‘टॅरिफ किंग’ आहे, असे ट्रम्प म्हणाले आणि त्यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी तर भारत-रशिया संबंधावर टीका करताना दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा ‘मृत अर्थव्यवस्था’ (डेड इकॉनॉमी) असा उल्लेख केला. त्यांनी एच-वनबी व्हिसा अर्जांवर एक लाख अमेरिकी डॉलर्स एवढे प्रचंड शुल्क लादले आणि विद्यार्थ्यांना तसेच अमेरिकेत नोकरी करण्यासाठी जाणाऱ्यांच्या वैवाहिक जोडीदाराला व्हिसा देण्याचे नियम आणखी कडक केले. फेब्रुवारी-मे २०२५ मध्ये, एक हजाराहून अधिक भारतीयांना, ते बेकायदेशीर स्थलांतरित असल्याचे सांगत, लष्करी विमानातून बेड्या घालून आणि पाय साखळबंद करून भारतात पाठवण्यात आले.
पाकिस्तानला प्राधान्य
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने तीव्र शब्दांत विरोध दर्शवलेला असतानाही मे-जून २०२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे पाकिस्तानवर अरबो डॉलर्सची खैरात करण्यात आली. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी एक अब्ज अमेरिकी डॉलर्स, एशियन डेव्हलपमेंट बँक ८० कोटी अमेरिकी डॉलर्स आणि जागतिक बँक दोन अब्ज अमेरिकी डॉलर्स यांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला की त्यांनी भारत-पाकिस्तान युद्ध संपवण्यासाठी मध्यस्थी केली. भारताने त्यांचा हा दावा फेटाळून लावलेला असतानाही ते आजही हा दावा करतच आहेत. या सगळ्यानंतरही १८ जून रोजी पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना व्हाइट हाऊसमध्ये जेवणासाठी आमंत्रित करणे हा त्यांनी केलेला भारताचा सर्वोच्च अपमान होता. त्यानंतर २५ सप्टेंबर रोजी, ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख यांच्याबरोबर एकत्रित एक बैठक केली. या बैठकीत ट्रम्प यांच्याच शब्दांमध्ये सांगायचे तर ‘पाकिस्तानच्या महान नेत्यांनी’ त्यांच्या देशातील महत्त्वपूर्ण दुर्मीळ खनिजे अमेरिकेला पुरवण्याचे कबूल केले. त्याबरोबरच ट्रम्प यांनी पाकिस्तानबरोबर केेलेल्या व्यापार करारात पाकिस्तानातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर १९ टक्के कर लावला जाईल असे निश्चित करण्यात आले. तर पाकिस्तानने अमेरिकेला अरबी समुद्रात बंदर बांधण्यासाठी आणि ते चालवण्यासाठी आमंत्रित केले. ११ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेतील ट्वीन टॉवरवर करण्यात आलेला दहशतवादी हल्ला, ओसामा बिन लादेन, अबोटाबाद, आणि ‘दहशतवाद्यांचा स्वर्ग’ ही पाकिस्तानावर केली गेलेली टीका हे सगळे विसरले गेले. अमेरिका आणि चीन या दोन घोड्यांवर एकाच वेळी कसे स्वार व्हायचे हे पाकिस्तान शिकला आहे, असे यातून दिसते.
जानेवारी २०२५ पासून अमेरिकेने भारतासाठी केलेली एकही गोष्ट मित्रत्वाची होती असे म्हणता येणार नाही. भारत-अमेरिका संबंध ‘डाऊन एस्केलेटर’वर म्हणजेच ‘उतरत्या सरकत्या जिन्या’वर आहेत आणि मोदी या उतरत्या सरकत्या जिन्यावरून चालण्याचा खूप कसोशीने प्रयत्न करत आहेत, असे म्हणता येईल.
या सगळ्यामधला आश्चर्यजनक प्रश्न म्हणजे भारताचे पंतप्रधान इस्रायल समर्थित ‘शांतता करारा’च्या संधीचा वापर करून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची, ट्रम्प यांची प्रशंसा का करत आहेत? यामुळे पॅलेस्टिनी लोक नाराज होणार, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही का? या करारातल्या १९ व्या मुद्द्यात म्हटले आहे की, ‘गाझाचा पुनर्विकास प्रगतिपथावर असताना आणि पॅलेस्टाईन प्राधिकरण (पॅलेस्टाईन अॅथॉरिटी) सुधारणा कार्यक्रम प्रामाणिकपणे राबवला जात असताना, पॅलेस्टिनींना स्वत:चे राजकीय भविष्य ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळणे आणि स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा मिळणे यासाठी एक विश्वासार्ह मार्ग तयार होण्याची शक्यता आहे.’ (या मुद्द्यात आणखी जोर देऊन मी तो लिहिला आहे).
माझ्या मते, युद्ध अखेर थांबू शकेल, ओलीस (किंवा त्यांचे मृतदेह) लवकरच इस्रायलकडे सोपवले जातील आणि माणुसकीच्या नात्याने जगभरातून केली जाणारी मदत अखेर गाझातील अभागी जीवांपर्यंत कदाचित पोहोचेल. पण गाझा मात्र ट्रम्प आणि ब्लेअर यांच्यासारख्यांचा समावेश असलेल्या ‘शांतता मंडळा’च्या देखरेखीखाली ‘अराजकीय समिती’अंतर्गत एक आभासी वसाहत असेल. पॅलेस्टिनींचे स्वतंत्र राष्ट्राचे स्वप्न जवळपास भंगल्यात जमा आहे.
सर्व निरर्थक बढाया मारून झाल्यानंतर, आता पंतप्रधानांना हे लक्षात आले आहे की जगात भारताला फारसे मित्र नाहीत किंवा फार कमी आहेत आणि भारतीय अर्थव्यवस्था तिच्या आजूबाजूला सुरू असलेल्या वादळांना तोंड देण्याइतकी लवचीक नाही. खुशामत ही काही राजनैतिकतेतील हुशारी तसेच सुदृढ व्यापार आणि गुंतवणूक धोरणांना पर्याय असू शकत नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN