राजस्थानात गेल्या आठ महिन्यांत पोलीस कोठडीत ११ जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी धक्कादायकच. पण खरेतर त्याहीपेक्षा धक्कादायक असते ते कोठडीतल्या आरोपींशी पोलिसांचे वर्तन. ‘पोलिसी खाक्या’ हा वसाहतकाळापासूनचा शब्दप्रयोग आजही स्वीकारला जातो, इतकी पोलिसांची नियमबाह्य वर्तणूक जणू ‘नॉर्मल’ ठरवली जाते. पण कोठडीतल्या आरोपीचे जाबजबाब कसे घ्यावेत, याला काही मर्यादा असल्याच पाहिजेत, असा आग्रह संविधानाचे रक्षक असलेल्या न्यायपालिकेने नेहमीच धरला आहे. त्याचा भाग म्हणून २०२० मध्येच, देशभरच्या सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रसाधनगृहे वगळता सर्वत्र ‘सीसीटीव्ही’ ची निगराणी अनिवार्य करावी आणि या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतील नोंदी किमान ३६५ दिवस जतन कराव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. राजस्थानात कोठडी-बळींची संख्या अल्पावधीत वाढल्याची स्वत:हून दखल सर्वोच्च न्यायालयानेच घेतली. त्या प्रकरणाच्या ताज्या सुनावणीत ‘‘अद्यापही राजस्थानच्या पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कसे काय नाहीत?’’ अशी संतप्त विचारणा न्या. संदीप मेहता यांनी मंगळवारी केली. या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच राजस्थान सरकारच्या वकिलांकडून अपेक्षित आहे आणि पुढल्या सुनावणीत कदाचित ते दिलेही जाईल. बहुतेक राज्यांमध्ये ‘पोलीस ठाण्यांत सर्वत्र सीसीटीव्ही’ या निर्देशाचे पालन झालेले नसते आणि तरीही ‘अमुक इतक्या पोलीस ठाण्यात अंशत: हे काम पूर्णत्वास गेले आहे’ अशा प्रकारचे कागदी घोडे नाचवणारी उत्तरे दिली जातात, ही वस्तुस्थिती आहे. यातून दोन प्रश्न उरतात.

पहिला अर्थातच, सर्वोच्च न्यायालयाचे ते निर्देश गांभीर्याने का घेतले गेलेले नाहीत, हा प्रश्न. त्याचे उत्तर आर्थिक तरतुदीपासून ते तांत्रिक सोयींपर्यंत कोणत्याही सबबी सांगून टाळले जाऊ शकते. पण या संदर्भात ‘आघाडीवरील राज्य’ असलेल्या महाराष्ट्राचा अनुभव बोलका आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. एस. जे. कांठावाला आणि न्या. एम. एन. जाधव यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारकडे पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याच्या पूर्ततेची माहिती २०२२ सालच्या फेब्रुवारीत मागवली होती, तेव्हा सरकारतर्फे दिले गेलेले उत्तर असे होते की, राज्यात एकंदर १०८९ (त्या वेळची संख्या) पोलीस ठाणी असून त्यांपैकी ५४७ पोलीस ठाण्यांमध्ये एकंदर ६०९२ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले गेले आहेत, पण यापैकी ५६३९ सध्या सुरू आहेत. या संदर्भात योग्य आर्थिक तरतूद झाली आहे का आणि किती खर्च आतापर्यंत झाला हाही उच्च न्यायालयापुढील मुद्दा असल्याने त्या माहितीतून, सुमारे सहा लाख रुपये या प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी खर्च झाल्याचेही याच सुनावणीत उघड झाले. याचा अर्थ एकंदर ६० कोटी रुपयांचा खर्च फक्त ५५० पोलीस ठाण्यांतील सीसीटीव्हीसाठी झाला, हे आम्ही खरे मानायचे का, असा सवालही त्या वेळी उच्च न्यायालयाने केला होता. पुढे २०२४ मध्ये माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहितीला पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरात, १,०८९ पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसवले गेल्याचा उल्लेख होता. परंतु आज घडीला महाराष्ट्रातील पोलीस ठाण्यांची संख्या १,१६५ वर गेली आहे. तेथे बसवलेल्या कॅमेऱ्यांपैकी नेमके किती कार्यरत आहेत, याची माहिती २०२४ मध्ये वा त्यानंतर जाहीर झालेली नाही.

पोलीस ठाण्यांतील सीसीटीव्ही कार्यरत असणे हे कायदा- सुव्यवस्थेतही पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचे आहेच, पण नव्याने लागू झालेल्या ‘भारतीय न्याय संहिते’तील कलम १६७ हे पोलीस कोठडीचा कालावधी ‘कोणतेही, एकंदर १५ दिवस’ असा वाढवणारे असल्यामुळे या नव्या तरतुदीचा गैरवापर रोखण्यासाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आरोपीला मुका मार देऊन घरी पाठवायचे, पुन्हा ताब्यात घ्यायचे असेही गैरप्रकार या कलमामुळे होऊ शकतात, हा टोकाचा आक्षेप काही मानवाधिकार कार्यकर्ते घेतात, तो सर्वस्वी निराधार ठरवण्याचे साधन म्हणजे पोलीस ठाण्यांमध्ये जाबजबाब नोंदवण्याचे कामदेखील सीसीटीव्हीच्या निगराणीत केले जाणे. हाच आग्रह सर्वोच्च न्यायालय २०२० पासून धरते आहे. केंद्र सरकारनेही २०२१ मध्ये तसे निर्देश सर्व राज्यांच्या गृह विभागांना दिलेले आहेत. म्हणजे याबाबतीत प्रशासन आणि न्यायपालिका यांचे एकमत आहे. मग तरीही प्रत्यक्ष पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही लावले जाण्यास विलंब का होतो? या कामासाठी निधी नसेल, तर किफायत न पाहाता खर्च कसा होतो, यांसारखे प्रश्नांचा रोख पोलीस आणि प्रशासन यांच्या नितिमत्तेवर संशय घेण्याकडे वळणे अटळ ठरते. ते टाळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे पाच वर्षांपूर्वीच दिलेल्या निर्देशांची पूर्तता सर्व राज्यांनी विनाविलंब करणे. पोलिसी खाक्याला वेसण घालण्यास न्यायपालिकेसह सर्वच राज्ययंत्रणा अपयशी ठरली, अशी स्थिती लोकशाहीत कधीही येऊ नये.