‘अमृतकालीन विष’ हे संपादकीय (८ ऑगस्ट) वाचले. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ मध्ये बलात्काराची व्याख्या केली आहे. भारतात दर १७ मिनिटांत एक महिला, बालिका, वृद्धा, तरुणी यांपैकी कोणा ना कोणाला अशा भयानक वेदनांना सामोरे जावे लागते. ही केवळ नोंदणीकृत माहितीनुसार मांडलेली आकडेवारी आहे. यात उत्तर प्रदेश वरच्या स्थानी तर आंध्र प्रदेश व केरळ तळाशी आहेत. यातून केवळ एकच सत्य समोर येते ते म्हणजे पुरुषी विकृती. ही आकडेवारी समाजाची नैतिक अधोगती दर्शवते. सशक्ताने अशक्तास चिरडणे, सबलाने अबलास कस्पटासमान लेखणे, बहुमताने अल्पमताकडे दुर्लक्ष करणे ही वृत्ती यातून अधोरेखित होते. बलात्काराचे गुन्हे केवळ कडक शिक्षेने कमी होतील असे मानण्यात अर्थ नाही. त्यासाठी त्वरित न्यायनिवाडा होणे आणि मानवी मूल्यवर्धनासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पहिला मार्ग तात्पुरता तर दुसरा दीर्घकालीन परिणाम साधणारा आहे. या प्रयत्नांची सुरुवात कौटुंबिक स्तरावर मुलगा आणि मुलीमधील भेदभाव दूर करण्यापासून व्हायला हवी. घरात लोकशाही नसेल तर ती देशात नांदू शकत नाही. - अक्षय चिखलठाणे, श्रीगोंदा (अहमदनगर) बलात्कार हा राजकीय, सामाजिक प्रश्न ‘अमृतकालीन विष’ हा अग्रलेख (८ ऑगस्ट) वाचला. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना ग्रामीण पातळीवर होणाऱ्या बलात्कारांचे भयानक वास्तव सर्वासमोर येत आहे. बलात्काराच्या किंवा कोणत्याही लैंगिक, शारीरिक हिंसेच्या घटनेचा अर्थ सत्तासंबंध लक्षात घेऊन लावणे महत्त्वाचे असते. धर्म, जात- जमात, िलग, वय इत्यादी. सत्तेची उतरंड पाहता, ज्यांच्या हाती सत्ता नाही, ते हिंसेला बळी पडण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे तो एक राजकीय- सामाजिक मुद्दा आहे. त्याचे राजकारण करू नका, असे म्हणणे हेही राजकारणच असते. हे थांबविण्यासाठी गरज आहे, राजकीय इच्छाशक्तीचीच! स्त्रियांना- मुलींना सर्व दृष्टीने सक्षम करण्यासाठी, निर्भयपणे वावरता यावे, यासाठी स्वच्छंदी वातावरण तयार करणे, महत्त्वाचे आहे. बलात्कार ही गंभीर, िनदनीय आणि स्त्रीच्या सन्मानावर आघात करणारी कृती आहे, हे नि:संशय. त्यामुळे बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तींना न्यायविषयक तत्त्वांचे पालन करून कठोर आणि जलद शिक्षा द्यावी, अशी भूमिका असली पाहिजे. - श्रेया नंदकुमार घाडगे, कराड सरकारने यातही तत्परता दाखवावी! दिल्लीतील बलात्काराच्या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर तरी अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होईल, अशी आशा जनतेला विषेशत: स्त्रियांना वाटू लागली होती. परंतु भंडारा सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने पुन्हा एकदा समाजात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिंदे- फडणवीस सरकारने अल्पावधीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आणि आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलले. एवढय़ाच तत्परतेने सरकारने स्त्री-संरक्षणासाठी एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असता, तर स्त्रियांच्या हिताचे ठरले असते. असेच सुरू राहिले तर, आजच्या काळातील द्रौपदीची प्रतिष्ठा शाबूत राहावी, म्हणून प्रयत्न करणारा श्रीकृष्ण कोण, हा प्रश्न समस्त स्त्रीवर्गाला कायम सतावत राहील. - तानिया गायकवाड, मुंबई स्त्रीस्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कधी? आपण या वर्षी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत, मान्य! पण इंग्रजांच्या राजवटीतून मुक्त होऊन एवढा प्रचंड काळ लोटल्यानंतरही देशातील स्त्रिया नराधमांपासून सुरक्षित नाहीत. माध्यमांनी अशा गंभीर घटनांविरोधात आवाज उठवणे महत्त्वाचे आहे, पण त्यांना राजकारणाशिवाय इतर विषयच दिसेनासे झाले आहेत. स्त्रियांवरील अत्याचारांविरोधात अनेक कायदे झाले, मात्र ते कागदावरच राहिले. आज ‘हर घर तिरंगा’सारख्या मोहिमा राबविण्याऐवजी ‘हर घर स्त्री सुरक्षा’ अशी मोहीम राबविण्याची गरज आहे. - स्वाती पाडावे, मुंबई घराणेशाहीचा मुद्दा केवळ प्रचारापुरता ‘भाजपला नाही घराणेशाहीचे वावडे’ हा लेख (७ ऑगस्ट) वाचला. राजकारणात घराणेशाहीचे कोणालाच वावडे नसते आणि तरीही सर्वच पक्षांचे नेते एकमेकांवर घराणेशाहीचे आरोप करतात. भारतीय संविधानाप्रमाणे काही अटी पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला निवडणूक लढविण्याचा हक्क आहे. डॉक्टर, वकील, सीए इत्यादींची मुले जशी वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून त्यांचाच व्यवसाय निवडतात, त्याचप्रमाणे राजकारण्यांची मुले राजकारणात येतात. राजकारणात कोणीही आले, तरीही भारतासारख्या लोकशाहीत टिकून राहण्यासाठी लोकांतून निवडून येणे महत्त्वाचे असते. तरच एखादी व्यक्ती लोकप्रतिनिधी होऊ शकते. लोकच नेत्यांच्या मुलांना निवडून देत असतील, तर त्यात आक्षेपार्ह काय आहे? काही वेळा असे नेत्यांचे नातेवाईक निवडणुकीत हरतातदेखील. केवळ नेत्याचा मुलगा म्हणून मतदार निवडून देतीलच असे नाही. त्यामुळे घराणेशाहीवरील टीका हा केवळ प्रचाराचा एक भाग आहे. व्यवहारात कोणत्याही पक्षाचा किंवा पक्षाच्या नेत्याचा त्याला विरोध नसतो. वेळ आली की प्रत्येक जण आपापल्या वारसांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करतातच. - सुरेश आपटे, पुणे घर नाही, ध्वज कुठे फडकवणार? ‘ध्वजसंहितेचे बंधन कसे पाळणार?’ हा ‘लोकमानस’मध्ये (८ ऑगस्ट) मांडलेला मुद्दा पटला. जे गरीब आहेत, ज्यांना राहायला घर नाही, ते घरावर झेंडा कसा फडकवणार? ‘हर घर तिरंगा’ मोहीम सरकारने हाती घेतली खरी, मात्र गरिबीचे प्रमाण २७.७ टक्के एवढे प्रचंड असल्याचे निती आयोगानेच म्हटले आहे. साहजिकच यापैकी अनेकांकडे घर नाही. घरांची समस्या समजून घेण्यासाठी या आकडेवारीचीही गरज नाही, रेल्वे स्थानके, पदपथ, बसथांबे अशा सार्वजनिक ठिकाणी डोळे उघडे ठेवून फिरणाऱ्या कोणालाही हे विदारक वास्तव दिसतेच. या बेघरांना घर मिळवून देण्यासाठी किंवा घर खरेदी करण्यास सक्षम करण्यासाठी पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे. त्यांना घर मिळाले, तर तेही झेंडा नक्कीच फडकवतील. - चव्हाण उदयराज चंदन, नांदेड समस्यांवरून लक्ष वळविण्यासाठी ‘हर घर तिरंगा’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या आठ वर्षांत एकदाही पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले नाहीत. या काळात बेरोजगारी, नोटाबंदी, जीएसटी, नमामी गंगा, काश्मीरमध्ये ४४ जवान शहीद, शेतकरी आंदोलनात ७००हून अधिक शेतकऱ्यांचे बळी अशा अनेक घटना घडल्या. २२ सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण झाले, या कंपन्यांतील कामगार देशोधडीला लागले. सरकारने मर्जीतील व्यापारी मित्रांचे लाखो कोटींचे कर्ज माफ करून सरकारी बँकांना कंगाल केले. आता अपयश झाकण्यासाठी ‘हिंदूत्व खतरे में’ हे हुकमी हत्यार वापरले जात आहे. विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरविले जात आहे.अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी आकारून अन्याय केला जात आहे. त्यावर जनतेने आवाज उठविण्यापूर्वीच नरेंद्र मोदी यांनी ७५व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ‘हर घर तिरंगा’ हा नारा देऊन गोरगरीब जनतेचे लक्ष महागाईवरून देशप्रेमाकडे वळविले आहे. हा डाव लपून राहणारा नाही. - सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी (मुंबई) विमा कंपन्यांना पारदर्शकतेचे वावडे ‘करूया अर्थनिग्रह’ या सदरातील ‘योग्य विमा विक्रेता निवडणेही महत्त्वाचेच!’ हा लेख (८ ऑगस्ट) वाचला. ही काळाची गरज आहे. अलीकडे विमा क्षेत्रात ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. विमा विक्रेत्याची अचूक माहिती काढणे ग्राहकाला शक्य नसते. कोणतीही विमा कंपनी आपल्या संकेतस्थळावर विमा विक्रेत्याचा तपशील (त्याची शैक्षणिक पात्रता, त्याचा विमाक्षेत्रातील अनुभव, त्यांनी विमासंबंधी पूर्ण केलेले प्रशिक्षण इत्यादी) जाहीर करत नाही. ज्या विमा कंपन्या सरकारी आहेत उदा. एलआयसी, जीआयसी इत्यादी त्यांनी तरी किमानपक्षी त्यांच्या संकेतस्थळावर विमा विक्रेत्याचे नावे व इतर तपशील जाहीर करायला हवा. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ (ब) अन्वये तसे करणे या कंपन्यांना बंधनकारक आहे. परंतु याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली जाते. ज्या विमा कंपन्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत त्यांच्यावर विमा नियामक प्राधिकरण बंधन घालू शकते. परंतु याकडे लक्ष द्यायला कोणाला वेळ नाही. इतकेच काय तर विमा काढताना नेमकी कोणती कागदपत्रे सादर करायला हवीत, याचासुद्धा तपशील एलआयसीच्या संकेतस्थळावर स्पष्टपणे दिलेला आढळत नाही. मी या अनुषंगाने एलआयसीकडे माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत माहिती मागितली होती परंतु मला माहिती मिळाली नाही. माझे द्वितीय अपील केंद्रीय माहिती आयोगाकडे प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल लागल्यावर काही सुधारणा होते का ते पाहायचे. इतर कंपन्यांची तर बातच निराळी आहे. विमा योजनेचे पत्रक वाचण्याचा सल्ला ग्राहकांना दिला जातो. हे पत्रक इतक्या बारीक अक्षरांत लिहिलेले असते, की ते वाचणे एक दिव्य असते. पुढे- मागे काही वाद उद्भवलाच तर विमा कंपनी या पत्रकातील एखाद्या तरतुदीकडे बोट दाखवते व जबाबदारी ग्राहकांच्या शिरावर टाकते. असा सगळा मामला आहे. एकूण काय तर पारदर्शकता एकाही विमा कंपनीला नको आहे. ग्राहकांकडून पॉलिसीच्या प्रीमिअमचे पैसे मिळाले की विमा विक्रेता व विमा कंपनी दोघेही त्यांच्या ग्राहकाप्रति असलेल्या उत्तरादायित्वातून मुक्त होतात व दुसरा ग्राहक मिळण्याची प्रतीक्षा करतात. - रवींद्र भागवत, खडकपाडा (कल्याण)
