‘जौ अनीति कछु भाषौ भाई…’ हा अग्रलेख (२२ जानेवारी) वाचला. अयोध्यातील राम मंदिराचा मुद्दा हा निव्वळ धार्मिक मुद्दा कधीच राहिलेला नाही. लालकृष्ण अडवाणींनी ९०च्या दशकात जेव्हा त्यासाठी रथयात्रा काढली तेव्हापासून ही धार्मिक, राजकीय आणि न्यायालयीन लढाई ठरली. न्यायालयाचा निर्णय आणि जनतेच्या पैशांच्या बळावर उभारण्यात आलेल्या राम मंदिराला राजकीय समजणे योग्य नाही.
मंदिर ट्रस्टने पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले, हा ट्रस्ट आणि पंतप्रधान यांच्यातील निर्णय आहे. जर राम मंदिराची लढाई हिंदू संघटनांनी भाजपच्या सहकार्याने लढवली होती आणि आता मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा होत आहे तर भाजप मंदिर ट्रस्टला जवळचा वाटणे साहजिकच आहे. भारतीय लोकशाहीत बहुसंख्य हिंदूंच्या धार्मिक पुनर्जागरणाची ही ऐतिहासिक संधी आहे, तिला कमी लेखणे चुकीचे ठरेल. देश या वादाशी संबंधित कटुता विसरेल आणि समन्वय आणि सामाजिक एकोपा निर्माण करेल, अशी अपेक्षा केली पाहिजे. राममंदिर निर्माण झाल्यानंतर कोणत्याही पक्षाने असंतुष्ट होता कामा नये.
तुलसीदासाने लिहिले आहे की, ‘जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥’ अर्थात ज्याच्या राज्यात प्रजा दु:खी राहते तो राजा नरकात जातो. म्हणजेच राज्याच्या कल्याणकारी घटकाचे मोजमाप हे प्रजेचे सुख असावे, राजाच्या भाटांचा बुलंद आवाज नसावा. धर्माच्या धर्तीवर राजकारण करणाऱ्यांना आता हे सिद्ध करावे लागेल की त्यांना रामाच्या नैतिक मूल्यांवर आणि ज्यांना मर्यादापुरुषोत्तम म्हणतात त्यांच्या आदर्शांवर समाजाला पुढे न्यायचे आहे, पण त्यासाठी आधी त्यांना स्वत: उदाहरण व्हावे लागेल.
● तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
हेही वाचा >>> लोकमानस: देशाभिमानापेक्षा धर्म-अभिमानच अधिक!
पण विरोधी पक्ष काहीच शिकलेला नाही…
‘जौ अनीति कछु भाषौ भाई…’ हे संपादकीय वाचले. संख्याबहुल हिंदूंपैकी अनेकांना स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्याकडे दुर्लक्ष होत आहे, आपल्याला गृहीत धरले जात आहे आणि निधर्मीपणाच्या नावाखाली एकगठ्ठा मते निश्चित मिळतील या हिशोबाने अल्पसंख्याकांचे लाड होत आहेत असे वाटत होते. त्या हळूहळू साठत, वाढत गेलेल्या असंतोषाचा उद्रेक अडवानींनी काढलेल्या रथयात्रेपासून होऊ लागला आणि त्याचा आविष्कार भाजप सत्तेवर येण्यात दिसला पण विरोधी पक्ष यातून काही न शिकता जुनेच सूर आळवत राहिले. वैयक्तिक हेवेदावे, हितसंबंध यातच त्यांच्या ऐक्याचे घोडे अडखळत आहे.
● गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
निर्बंध लादून क्लास बंद होणार नाहीत
‘खासगी शिकवण्यांना चाप बसेल?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२२ जानेवारी) वाचला. केंद्र सरकारचा आदेश किती प्रमाणात गंभीरपणे घेतला जाईल, याबद्दल शंका आहे. आई-वडील दोघेही नोकरी करतात. त्यांना पाल्याकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळत नाही. ते त्यांचा अभ्यास घेऊ शकत नाहीत. तर ग्रामीण भागातील जे शहराच्या जवळ आहेत, तेथील पालकांनीही आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत घातले आहे. यापैकी बहुसंख्य पालकांना मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा असा प्रश्न पडतो. आपली मुले स्पर्धात्मक युगात टिकून राहिली पाहिजेत, असेही वाटत असते. या सर्व कारणांमुळे पालक मुलांना खासगी शिकवणीसाठी पाठवतात. पालकांच्या या मानसिकतेचा फायदा खासगी क्लासवाल्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे सरकारने या खासगी शिकवण्यांवर किती ही निर्बंध लादले, तरी त्या बंद होणार नाहीत. जोपर्यंत शाळा सुसज्ज व अद्यायावत होत नाहीत, विद्यार्थ्यांना विषय शिकवण्यासाठी पुरेसे आणि कुशल शिक्षक मिळत नाहीत, शिक्षकांच्या डोक्यावरचे अध्यापनेतर कामांचा बोजा दूर केला जात नाही, तोपर्यंत पालक आपल्या पाल्यांना खासगी शिकवण्यांसाठी पाठवतील. शिक्षण देणे ही जणू आपली जबाबदारीच नाही, अशी मानसिकता सरकारमध्ये दिसते. त्यामुळे सरकारने असे कितीही फतवे काढले तरी त्यांचा उपयोग होणार नाही.
● प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)
नियम केले जातात, अंमलबजावणी नाही
‘खासगी शिकवण्यांना चाप बसेल?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. याचे उत्तर नाही असेच आहे. प्रत्येक गोष्टीला नियम/कायदे हे असतातच, परंतु हे नियम पाळण्यासाठी नसून, पायदळी तुडविण्यासाठीच आहेत, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारही फारसे गंभीर नसते आणि तिथेच सर्वांचे फावते.
हल्ली गल्ली-बोळांत खासगी शिकवणीचे पेव फुटले आहे. तिथे अवाच्या सवा फी आकारली जाते, त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे क्लासचा ‘धंदा’ तेजीत आहे. फी परवडत नसूनदेखील, पालक पाल्यांना शिकवणीला पाठवतात. कारण त्यांच्याकडे मुलांचा अभ्यास घेण्यासाठी वेळ नाही. ज्या मुलांना अभ्यासात फारशी गती नसते, त्या मुलांना खासगी क्लासचा फायदा होईल अशी पालकांची वेडी आशा असते. काही मुलांना याचा जरूर फायदा होतो. तर काही मुलांना नाही. खासगी क्लास चालवणारे जाहिरातींद्वारे अनेक क्लृप्त्या लढवितात. उदा. एखाद्या शिक्षकाचा विशिष्ट विषय शिकवण्यात हातखंडा असतो. त्या शिक्षकांची नावे, आणि ९० टक्के व त्याहून अधिक गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावे, फोटो लावून जाहिराती केल्या जातात. हमखास यशाची खात्री देणाऱ्या जाहिराती केल्या जातात. अशा जाहिराती करणे चुकीचे आहे. याठिकाणी एक गोष्ट अधोरेखित करावीशी वाटते की, खासगी क्लासमधील शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे नाणे जर खणखणीत असेल तर, या अशा जाहिरातबाजीची गरजच काय? विद्यार्थीच इतरांना सांगतात आणि आपोआपच जाहिरात होते. तोंडी जाहिरात केव्हाही चांगली. शेवटी केंद्र सरकारला एक विनंती करावीशी वाटते की, नियम/ कायदे हा वरवरचा देखावा नसावा. सर्वांना कायद्याचा बडगा दाखवायलाच हवा.
● गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : आता तरी शिक्षक भरती करा
हा ज्वर तोपर्यंत ओसरेल!
‘आता निवडणुकीचा ज्वर…’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२२ जानेवारी) वाचला. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रा ईशान्येकडील राज्ये पालथी घालत असताना त्याचे फार कुणाला महत्त्व वाटत नव्हते, कारण सर्वांसाठी अयोध्येतील राम मंदिर उद्घाटन सोहळा सर्वाधिक महत्त्वाचा होता. भाजपने तो एखाद्या इव्हेंटसारखा साजरा केला. अगदी काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप याचा पुरेपूर वापर नक्कीच करेल, पण निवडणुकीचा ज्वर जसा जसा वाढत जाईल तसा हा रामनामाचा ज्वरदेखील लोक विसरून जातील.
● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
मित्रपक्षांनाही सहभागी करून घ्या
लालकिल्ला सदरातील ‘आता निवडणुकीचा ज्वर…’ हा लेख वाचला, भाजपने लोकसभेची तयारी आधीपासून केलेली दिसते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीतून त्यावर शेवटचा हात फिरविला जाईल. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बोटावर मोजता येतील इतक्यातच जागा आहेत. त्यामुळे बहुमताच्या आकड्यावर फारसा परिणाम होणार नाही. जिथे दुहेरी संख्याबळ्याच्या जागा आहेत, तेथील जनमत निर्णायक ठरेल. आघाडीच्या जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्याचे आव्हान इंडियासमोर आहे. त्यामुळे काँग्रेसने आघाडीतील मित्रपक्षांनादेखील या न्याय यात्रेत सहभागी करावे. २०२४ची लोकसभा निवडणूक विरोधकांसाठी सोपी नाही.
● विनायक फडतरे, पुणे
चूकभूल‘संविधानभान’ या डॉ. श्रीरंजन आवटे यांच्या सदरातील ‘हिंदू राष्ट्राचा विचार’ या २२ जानेवारीच्या लघुलेखात ‘पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या त्या काळात’ असा उल्लेख संपादकीय विभागाच्या चुकीमुळे झालेला आहे. प्रत्यक्षात हा उल्लेख ‘दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीच्या त्या काळात’ असा हवा होता. या चुकीशी मूळ लेखकाचा संबंध नाही.