अन्वयार्थ : कपातशून्यतेला अखेर विराम!

आठवड्यापूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्ग, पगारदार हाच केंद्रबिंदू मानून झालेली कर-सवलतींची कृपा पाहता, रिझर्व्ह बँकेकडून साजेसे दिलासादायी पाऊल पडणे खरे तर स्वाभाविकच. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना देण्यावर केंद्रीत असे हे वळण घेतल्याचे गव्हर्नरांच्या समालोचनातूनही पुरते स्पष्ट झाले. रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमानित वाढीपेक्षा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला मर्यादा पडत असल्याचे दिसत असताना, त्यावर कपातीच्या आयुधाचा उपाय क्रमप्राप्तच ठरतो. सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपी वाढीचा चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.४ टक्के अशा चार वर्षांपूर्वीच्या तळाशी नेणारा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने बांधला आहे. तर एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आगामी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून ६.७ टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी तो ७.३ टक्क्यांवरून सात टक्के असा खालावत आणला आहे.

चलनवाढीचा अंदाजदेखील घटविला गेला, पण अल्पसाच. पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचा अंदाज आता ४.५ टक्के आहे जो पूर्वी ४.६ टक्के होता. परंतु दुसऱ्या तिमाहीसाठी तो चार टक्के पातळीवरच ठेवण्यात आला आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, विकासदराच्या अंदाजातील फेरबदल चलनवाढीच्या अंदाजापेक्षा खूपच जास्त आहे. एका परीने किंमतवाढीच्या आघाडीवरील ताण कमी होत आहे, पण अर्थव्यवस्थेची खालावत असलेली तब्येत सांभाळणे तूर्त अधिक प्राधान्याचे, असेच जणू पतधोरण समितीला सूचित करावयाचे असावे. अर्थात चलनवाढीच्या आघाडीवर उसंत अनुभवता येईल, हे सुचविताना पीक-पाण्यात अपेक्षित वाढीचे आशादायी अंदाजही पुढे केले गेले.

गव्हर्नर मल्होत्रा यांच्या समालोचनातील मथळा मिळविणारी लक्षवेधी शब्दयोजना म्हणजे – अप्रतिबंधित धोरणात्मक कृतीवर भर ही होय. अर्थात इच्छित परिणाम मिळविण्यासाठी शक्य तितकी स्वायत्तता, स्वयंनिर्णयावर भर देत सध्यापुरते तरी ‘लेस रिस्क्ट्रिटिव्ह पॉलिसी’ म्हणजे अप्रतिबंधित धोरण हेच सुयोग्य ठरावे, असे ते म्हणाले. मध्यवर्ती बँकेला सर्वात मोठी चिंता ही ढासळत्या रुपयाची नाही, तर जागतिक अनिश्चिततेची आहे. ज्यामध्ये संभाव्य व्यापार युद्ध, भू-राजकीय तणाव आणि वस्तूंच्या पुरवठा साखळीत येणारा व्यत्यय यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या निवेदनांत नामोल्लेख नसला, तरी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पुनरागमन आणि त्यांची विक्षिप्त व बेभवरशाची धोरणदिशा हेच सध्याचे सर्वात मोठे चलबिचल निर्माण करणारे कारण आहे हे सुस्पष्टच. गव्हर्नर म्हणाले की, या अनिश्चिततेचा अर्थव्यवस्थेचा विकास, गुंतवणूक निर्णय आणि उपभोग अर्थात ग्राहक मागणीवर थेट परिणाम संभवतो आणि म्हणूनच त्यासंबंधाने अधिक बारीक निरीक्षण, काटेकोरे नियंत्रण आवश्यक ठरेल. नजीकचा काळ विपरीत असाच सांगावा देणारा आहे, याचीच नव्हे तर घेतला गेलेला व्याजदर कपातीचा निर्णय हा या बैठकीपुरताच, याचीही त्यांनीच कबुली दिली. पुढे वाढून ठेवलेल्या अनेक मोठ्या आव्हानांचा सामना करताना इतकी फुरसत वाट्याला येईलच हे सांगता येणार नाही, हाच यामागील अर्थ होय.

आशावान मध्यमवर्ग, पगारदारांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याची बाब म्हणजे, बँकांकडून कर्जहप्त्याचा भार हलका होईल काय? बँकिंग व्यवस्थेत हा कपात झरा झिरपत जाण्याला, पर्यायाने कर्ज आणि ठेवींच्या देखील व्याजदरांमध्ये बदल दिसून येण्यासाठी दोन तिमाही अर्थात सहा महिने वाट पाहावी लागेल, अशी स्पष्टोक्ती डेप्युटी गव्हर्नर स्वामिनाथन जे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. कपात निर्णय येऊन ४८ तास उलटत आले तरी कोणत्याही बँकेकडून कर्ज स्वस्त करणारे पाऊल न पडणे ही गोष्टही सूचकच. बाह्य मानदंडाशी संलग्न म्हणजे रेपो दराशी संलग्न कर्जांच्या व्याजदरात कपातीचे त्वरित प्रतिबिंब उमटेल. या प्रकारची कर्जे तुरळक आणि बदलही किरकोळच असेल अशीच शक्यता. मुळात बँकांना कर्ज देता यावे, यासाठी पुरेसा पैसा हवा अर्थात रोख तरलता त्यांना हवी आहे. ती पुरवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यापासून प्रयत्न सुरू केले. पण जितकी गरज आहे त्याच्या निम्मीही पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे अनेक वर्षानंतर झालेली ही कपात निष्फळच, अशी बँकिंग वर्तुळातच प्रतिक्रिया आहे.

मन मोहवून टाकणाऱ्या वसंताच्या आगमनाने आशावाद जागवला खरा. पण हा ऋतू बदलाचा टप्पा तात्पुरताच. म्हणूनच सध्या केवळ कपातशून्यतेला मिळालेला हा विराम आहे, कपात चक्राची ही सुरुवात मानली जाऊ नये, हे स्वच्छपणे ध्यानात घेतले जावे.