‘आधार’ हा नागरिकत्वाचा पुरावा मानता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये सध्या सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी मोहिमेपुरती घेतली खरी; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे आयोगावर हा हट्ट गुंडाळण्याची नामुष्की आली आहे. बिहारच्या सात कोटी ९० लाख मतदारांपैकी या मोहिमेत ६५ लाख मतदारांची नावे प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप यादीतून वगळण्यात आली होती. यापैकी २२ लाख मतदार मरण पावले, ३६ लाख मतदार स्थलांतरित झाले आहेत तर सात लाख नावे दुबार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली; ती बिनचूक असती तर यापैकी कुणालाही पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रश्नच आला नसता. पण अनेक ‘मृत मतदारां’ना सर्वोच्च न्यायालयातच सादर करण्यात आले होते. त्यामुळेच ‘सखोल मतदार फेरतपासणी मोहिमे’वरील अंतिम सुनावणीत वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याकरिता आधारसह ११ कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आयोगाच्या प्रारूप यादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या मतदारांना १ सप्टेंबरपूर्वी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून, ऑनलाइन पद्धतीने किंवा राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींमार्फत आधार किंवा अन्य पुराव्यांची कागदपत्रे सादर करता येतील.
बिहारमधील मतदार याद्यांच्या सखोल फेरतपासणीची निवडणूक आयोगाची मोहीम सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली आहे. २००३ मध्ये झालेल्या मतदार याद्यांची फेरतपासणी किंवा परीक्षणात नावे असलेल्यांना पुरावे सादर करावे लागणार नव्हते. २००४ नंतर जन्म झालेल्या मतदारांना आई-वडिलांचाही जन्मदाखला सादर करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला होता. बिहारमध्ये अनेकांकडे असे जन्मदाखले नाहीत. पण अशांकडे मतदार ओळखपत्रे किंवा अन्य कागदपत्रे उपलब्ध असूनही ती ग्राह्य मानली गेली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतही निवडणूक आयोगाने आधार, मतदार ओळखपत्रे, शिधापत्रिका कोणतीच सरकारी कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यास नकार दिला होता. जन्मदाखल्यावरच निवडणूक आयोगाचा भर होता. वास्तविक हाच आयोग, मतदानासाठी किंवा मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी ११ विविध सरकारी कागदपत्रांपैकी कोणताही पुरावा स्वीकारतो. दर निवडणुकीत मतदानाच्या दोन दिवस आधी, कोणती ११ कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जातील याची जाहिरात केली जाते. तरीही ११ पैकी १० कागदपत्रे बनावट तयार केली जाऊ शकतात, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत केला. यात निवडणूक आयोगानेच दिलेल्या निवडणूक ओळखपत्राचाही समावेश आहे! पण ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, २००३ मध्ये बिहारमध्ये झालेल्या याच मोहिमेत मतदार ओळखपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात आला होता तसेच त्या वेळ फेरतपासणीला आठ महिने देण्यात आले होते. यंदा मात्र पुराव्यांच्या यादीत फेरफार करून, तीनच महिन्यांत ही ‘सखोल फेरतपासणी’ उरकण्यात येत आहे. त्यातच, निवडणूक आयोगाने वगळलेली नावे प्रसिद्ध करण्यास आधी नकार दिला होता. ही नावे प्रारूप यादीतून वगळण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यातून संशय वाढत गेला. कोणाची नावे वगळली हे समजायला काही मार्गच नव्हता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे निवडणूक आयोगाला अखेर वगळलेली ६५ लाख नावे प्रसिद्ध करावी लागली. ‘तुमची मोहीम ही नावे वगळण्यासाठी नव्हे तर नावे समाविष्ट करण्यासाठीही असावी,’ अशा शब्दांत निवडणूक आयोगाला खडसावण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर आली.
निवडणूक आयोगाच्या आठमुठ्या धोरणामुळेच बिहारमधील ही मोहीम अधिक वादग्रस्त ठरत गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर आधार किंवा अन्य ११ कागदपत्रे पुरावा म्हणून निवडणूक आयोगाला वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांसाठी ग्राह्य धरावा लागणार आहे. आता आधार पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा हा बिहारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश लवकरच निवडणुका होऊ घातलेल्या तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ या राज्यांमध्ये पुन्हा अशाच घाईघाईने ‘सखोल फेरतपासणी’चा घाट घातला गेल्यास तेथेही लागू व्हावा. मतदार याद्या सदोष असू शकतात पण त्यांच्या दुरुस्तीपायी मतदारांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी निवडणूक आयोगाकडून घेतली जाणे आवश्यक होते. बिहारच्या मतदार यादी फेरतपासणी मोहिमेत सर्वोच्च न्यायालयामुळेच निवडणूक आयोगाला प्रत्येक पातळीवर एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. निवडणूक आयोगावरील व्यक्तींच्या राजकीय भूमिकांची चर्चाही बिहारमधील या मोहिमेमुळे उघडपणे होऊ लागली, त्यात एखाद्या पक्षाशी बांधील नसणारे लोकही उतरले. बिहारच्या प्रारूप मतदार याद्यांत आता सुधारणा होतील; पण आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयानेच वठणीवर आणले, हा ओरखडा कायम राहील.