डॉ. संजय मंगला गोपाळ ,पर्यावरणीय सामाजिक - राजकीय प्रश्नांवरील कार्यकर्ते; ‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’चे राष्ट्रीय समन्वयक.‘विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश’ राहिल्याने काय होते, हे चार वर्षे पाहिल्यावर गेले वर्षभर लडाखवासी आंदोलन करताहेत. या अहिंसक आंदोलनाला देशभरातून मिळणारा प्रतिसाद लोकशाहीवादी विकासाच्या बाजूने आहे.. लेह लडाख परिसरात १९७४ साली पर्यटन सुरू झाले त्या वर्षी अवघ्या ५०० पर्यटकांनी या परिसराला भेट दिली. आज ५० वर्षांनंतर २०२३-२४ मध्ये ही संख्या दरवर्षी सात लाखांच्या पलीकडे पोहोचली आहे. या प्रदेशातली मन:शांती पर्यटकांना इथे आणते! मात्र गेल्या पाच वर्षांत लडाखच्या नागरिकांना इतके बेदखल समजले गेले की, या साऱ्यांना अिहसक मार्गाने लढावे लागले. २००९मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘थ्री इडियट्स’मधील रँचो या पात्रामुळे चर्चेत आलेले मॅगसेसे पुरस्कार विजेते सोनम वांगचुक यांनी २७ मार्चपासून २१ दिवस कडाक्याच्या बर्फवृष्टी, थंडीची पर्वा न करता लडाखमधील हुतात्मा स्मारकाजवळच्या मैदानात हजारो समर्थकांसह केवळ मीठ व पाणी घेऊन उपोषण केले. वांगचुक यांच्या या उपोषणानंतर तिथल्या महिला उपोषणास बसल्या. त्यांच्या १० दिवसांच्या उपोषणानंतर तेथील युवक उपोषण करणार आहेत. मग तेथील बौद्ध भिक्खूही या उपोषण सत्याग्रहात सहभागी होतील. हे साखळी उपोषण केवळ लडाखसाठी नसून स्थानिकांना विकासाचा निर्णयाधिकार हवा यासाठी आहे, हे लक्षात घेऊन येत्या ७ एप्रिलला तिथे निघणाऱ्या ‘पश्मीना मार्च’मध्ये देशभरातील लोक सहभागी होण्याची शक्यता आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याशी जोडल्या गेलेल्या लडाखला आपल्याला स्वतंत्र दर्जा मिळावा, असे अनेक वर्षे वाटत होते. पाच वर्षांपूर्वी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आल्याने, आपली मागणी मान्य झाली, आता आपल्याला आपला भूभाग, आपली संस्कृती अधिक चांगल्या आणि न्याय्य पद्धतीने जपता येईल, असेही तिथल्या जनतेला वाटत होते. प्रत्यक्षात मात्र अवघ्या ४५ हजार चौरस कि.मी. क्षेत्रफळाच्या आणि पावणेतीन लाख वस्तीच्या या छोटेखानी भूभागाच्या मानेभोवती केंद्राने आपली मूठ करकचून आवळण्यास सुरुवात केल्याची भावना तिथल्या रहिवाशांत निर्माण झाली आहे. विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असे स्वरूप केंद्राने बहाल केल्यामुळे लडाखच्या विकासासंबंधीचे सर्व निर्णय दिल्लीच्या नोकरशाहीकरवी होऊ लागले. विधानसभा नसल्यामुळे स्थानिक जनतेला निर्णयात कोणताही अधिकार शिल्लक नाही. या संवेदनशील, आदिवासीबहुल विभागाच्या स्व-शासनासाठी १९९० च्या दशकापासून ‘लडाख स्वायत्त पहाडी विकास परिषद’ कार्यरत होती. तेथील आरोग्य व्यवस्था, जमिनीचा वापर आदी स्थानिक मुद्दय़ांबाबत ही स्वायत्त परिषद निर्णय घेत असे. त्यामुळे स्थानिकांच्या हितास प्राधान्य मिळत असे. उदा.- त्या परिसरात या स्वायत्त परिषदेमार्फत उभे राहिलेले सार्वजनिक रुग्णालय इतके सुसज्ज आहे की, एकही खासगी रुग्णालय तिथे औषधालाही सापडणार नाही! २०१९ च्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जानंतर या स्वायत्त यंत्रणेला डावलण्यात आले. तिला कोणतेही अधिकार उरलेले नाहीत. थोडक्यात केंद्राचे शासन सुरू झाल्यावर लोकशाही अधिकारांचा संकोच, स्थानिक विकासाबाबत निर्णयप्रक्रियेत शून्य सहभाग, पर्यावरणीय असंवेदनशीलता असे सारे सुरू झाले आहे. स्थानिक पशुपालक बेदखल पिढय़ान्पिढय़ा लडाखचे आदिवासी आणि पशुपालक ज्या जमिनींवर आपली गुरे चरण्यासाठी नेत होते, तो मैलोनमैलांचा भूभाग कुंपण टाकून स्थनिकांसाठी बंद करून टाकण्यात आला. या सुमारे १५० चौ.कि.मी. क्षेत्रफळातील जमिनी भविष्यात खाणी खणण्यासाठी वा विशाल सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी या कंपन्या वापरणार असल्याचे दिसते. एकीकडे भारत सरकार अशा रीतीने स्थानिकांना आपल्या उपजीविकेच्या अधिकारांपासून बेदखल करत असताना गेल्या काही वर्षांत उत्तरेकडची बरीचशी जमीन चीनद्वारा बळकावली जात असल्याचे स्थानिकांना उघडय़ा डोळय़ाने पाहावे लागत आहे. सीमेच्या रक्षणासाठी अगदी १९४७ पासूनच भारतीय सैन्याच्या खांद्याला खांदा लावून दिसणारे लढाऊ लडाखी आता जम्मू-काश्मीरच्या गरम तव्यावरून काढून जणू केंद्राच्या आगीत फेकले गेले असल्याचे तेथील कार्यकर्ते बोलून दाखवत आहेत. ‘‘केंद्राच्या अफाट आणि अचाट विकास प्रकल्पांमुळे आजवर हिमाचल, सिक्कीम आदी हिमालयीन प्रदेशांचे जसे वाटोळे झाले, तसेच आमचे होणार का?’’, असे स्थानिक प्रतिनिधी विचारत आहेत. लडाखी स्थानिकांच्या संघटना वर्षभरापासून यासाठी लढताहेत. लडाख शिखर परिषद (अॅपेक्स बॉडी) आणि कारगिल लोकशाहीवादी समन्वय (डेमोक्रॅटिक अलायन्स) या दोन संघटना यात आघाडीवर आहेत. केंद्राने या संघटनांच्या प्रतिनिधींशी गेल्या डिसेंबरात चर्चा सुरू केली. त्यातून हाती काही लागत नाही, हे पाहून सोनम वांगचुक यांनी जानेवारीत पाच दिवसांचे इशारा उपोषण केले. सोनम वांगचुक हे काही राजकीय नेते नाहीत. वैकल्पिक शिक्षण पद्धती आणि पर्यायी तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील सृजनात्मक आणि रचनात्मक कार्याला त्यांनी वाहून घेतले आहे. अशा माणसाच्या आत्मक्लेशालाही सरकारने भीक घातली नाही. हे पाहून, ३ फेब्रुवारी रोजी सुमारे दहा हजार लडाखवासीयांनी मोर्चा काढून मागण्या स्पष्ट केल्या. लडाखला विधानसभा विरहित केंद्रशासित प्रदेश या दर्जाऐवजी संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्या, स्थानिकांना स्वविकासाची संधी द्या- ही पहिली मागणी. लडाखमध्ये ९७ टक्के आदिवासी जनता असल्याने भारतीय घटनेच्या सहाव्या सूचीत आमचा समावेश करा ही आंदोलकांची दुसरी प्रमुख मागणी आहे. यामुळे सहाव्या सूचीतील आदिवासीबहुल भागांसाठी जे निसर्ग संरक्षण प्राप्त आहे ते लडाखला मिळू शकेल. भाजपने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आपल्या जाहीरनाम्यात लडाखला स्वतंत्र राज्याचे आणि सहाव्या सूचित समावेश करण्याचे आश्वासन दिले होते; ते आता २०२४ च्या निवडणुकीत तरी पूर्ण करा, अशी रास्त भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे. याशिवाय स्थानिक विकासात स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य आणि सध्या एकच लोकसभा जागा असलेल्या या प्रदेशात लेह आणि कारगिल अशा दोन लोकसभेच्या जागा मंजूर करा, अशाही मागण्या ३ फेब्रुवारीच्या त्या मोर्चाने केल्या. मग १९ व २४ फेब्रुवारीला केंद्रातील अधिकाऱ्यांशी आंदोलक प्रतिनिधींच्या चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या. ४ मार्चला दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशीही चर्चा झाली. मात्र लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचित समावेश या मागण्या गृह मंत्रालयाने स्पष्टपणे धुडकावून लावल्या. सर्व मागण्यांसंदर्भात विचार करण्यासाठी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. मागण्यांबाबत ‘सहानुभूतीपूर्वक विचार करू. कायदेशीरदृष्टय़ा आणि घटनात्मकदृष्टय़ा काय शक्य आहे, हे तपासून पाहू’ अशी गुळमुळीत भूमिका सरकारने जाहीर केली. नेमकी कृती करा, या मागणीसाठी ६ मार्चपासून सोनम वांगचुक यांच्या २१ दिवसांच्या उपोषणाचा आणि हजारो नागरिकांच्या साखळी उपोषण- आंदोलनाचा पुढचा टप्पा सुरू झाला. हा मार्ग गांधीवादी आत्मक्लेशाचा आहे. हे साखळी उपोषण आंदोलन अनिश्चित काळापर्यंत सुरू ठेवण्याची तयारी आंदोलकांनी केली आहे. रविवारी ७ एप्रिलला आंदोलकांनी महात्मा गांधीजींच्या दांडी यात्रेपासून प्रेरणा घेत, पश्मीना मार्च काढण्याचे जाहीर केले आहे. सात एप्रिलच्या दिवशी हजारो लडाखवासी चिनी सीमेच्या दिशेने चालायला सुरुवात करणार आहेत. भारत सरकारने पशू पालकांची गुरचरण जमीन किती प्रमाणात लुटली आहे आणि भारत सरकार कितीही नाकारत असले तरी चीनने लडाखची किती व्यापक जमीन हडपली आहे ते शोधण्यासाठी, साऱ्या जगाला हे सत्य सांगण्यासाठी हा ‘लाँग मार्च’ आहे! केंद्र सरकार दिलेली आश्वासने पाळेल, घटनेचे पावित्र्य जपेल अशी आंदोलकांना आशा वाटते आहे. मात्र सरकारने उलटे पाऊल उचलण्याचे ठरवले तर, ‘जेलभरो आंदोलनास आम्ही तयार आहोत’, अशी हाक आंदोलकांनी दिली आहे. गांधीजींच्या पावलावर पाऊल टाकत, असहकार आंदोलनाचा पवित्रा त्यांनी जाहीर केला आहे. आमच्या न्याय्य मागण्या नाकारणाऱ्यांचे आदेश आम्ही पाळणार नाही, संपूर्ण असहकार करू, असे आंदोलकांनी ठणकावून सांगितले आहे. देशव्यापी समर्थनाची हाक ७ एप्रिलला देशभर लोकांनी आपापली जंगले, शेतजमिनी, पाण्याचे स्रोत, नद्या, डोंगर आदी जतन करण्याच्या भूमिकेतून आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांची मनमानी आणि विनाशकारी विकास रोखण्यासाठी कटिबद्ध व्हावे व त्या त्या ठिकाणच्या पर्यावरणीय प्रश्नांवर जागोजागी पदयात्रा काढाव्यात, असे आवाहन लडाखवासीयांनी देशातील तमाम नागरिकांना केले आहे. देशभर या आंदोलनाला व्यापक समर्थन लाभते आहे. गेल्या महिन्याभरात देशात अनेक ठिकाणी नागरिकांनी समर्थन उपोषणे केली. पुण्यातील नदी वाचवा समितीच्या कार्यकर्त्यांचे ११ दिवसांचे उपोषण व २३ मार्च या शहीद भगत सिंग शहादतदिनी राज्यात ठिकठिकाणी २५० हून अधिक नागरिकांचे उपोषण पार पडल्यानंतर आता ‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’च्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांच्या आवाहनानुसार येत्या २० ते ३० एप्रिल दरम्यान देशभर विनाशकारी विकासाच्या विरोधात आणि स्थानिकांना विकासप्रक्रियेत निर्णयाचा अधिकार या मुद्दय़ांवर जनजागृती अभियान सुरू करण्यात येणार आहे. सगळा देश लोकसभेच्या निवडणुकीत आणि त्यासाठीच्या प्रचारात गुंतलेला असताना, निवडणूक रोख्यांमार्फत कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळय़ाचा मुद्दा प्रचारात तापलेला असताना; लोकशाहीचा अधिक समर्पक, मूलभूत, व्यापक आणि सर्वसमावेशक आशय या निमित्ताने जनमानसात घुसळवण्याची संधी लडाखमधील निसर्गप्रेमी, अिहसक आणि सत्याग्रही आंदोलकांनी साऱ्या जगाला पुन्हा मिळवून दिली आहे!
