आता काहीही झाले तरी विधानावरून मागे हटायचे नाही असे मनाशी ठरवत दादांनी टीपॉयवर ठेवलेल्या पेपरांची चळत बाजूला सारली व आरामखुर्चीत मागे रेलत डोळे मिटले. हे पेपरवाले काहीही लिहू देत, खिल्ली उडवू देत, पण सततच्या आंदोलनामुळे पुणे विद्यापीठाचे मानांकन घसरले यावर ठाम राहायचे. कुणी चर्चेला बोलावलेच तर हाच मुद्दा विस्ताराने मांडायचा. जरा वेगळ्या पद्धतीने. आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होते वगैरे. जे मनात आहे ते ओठावर येऊ द्यायचे नाही. तेच तर आपल्या परिवाराचे वैशिष्ट्य. हे सुचताच दादा मंद हसले. मग त्यांचा मेंदू मनातल्या खऱ्या विचाराकडे वळला.

नवे नेतृत्व तयार होते ते अशा आंदोलनांतून, चळवळींतून. आता त्याची काहीएक गरज नाही. २०५० पर्यंत आपलीच सत्ता राहील याची तजवीज करून ठेवलेलीच आहे. नेतृत्व कुणी करायचे हेही ठरलेलेच आहे. मग कशाला हवे नवे नेतृत्व? ते तयार होऊ द्यायचे नसेल तर विद्यार्थी आंदोलनावर सातत्याने प्रहार करायला हवा. वारंवार तीच भूमिका मांडत गेलो तर एका क्षणी ते पालकांच्याही गळी उतरेल व तेही त्यांच्या मुलांना आंदोलनापासून दूर ठेवतील. भविष्यात आपल्याला देश व राज्याच्या नेतृत्वाचे निमूटपणे ऐकणारे व त्याव्यतिरिक्त केवळ अभ्यास करणारेच विद्यार्थी हवेत. सध्या तसेही रामराज्य अवतरले आहेच. त्यामुळे अन्यायाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आंदोलने बंद झाली तर तरुणांच्या मनात स्वाभाविकपणे येणारी व्यवस्थाविरोधी भावना निर्माणच होणार नाही. ‘जेन-झी’चा मुद्दा कायमचा निकाली निघेल. होय, आम्ही आलो परिवाराच्याच विद्यार्थी चळवळीतून समोर, तेव्हा आंदोलने करूनही विद्यापीठाचे मानांकन वरचे राहायचे. आताही जेएनयूचे असतेच की! मात्र राज्यात ही आंदोलनाची पीडा नको.

शेवटी नवे नेतृत्व तयार झाल्यावर त्यांना संधी तरी कुठे द्यायची? अभाविपलाही हे समजावून सांगायला हवे. सत्ता असूनही आंदोलन करतात, तेही माझ्याच विरुद्ध. नेता कोणताही असो. त्याला एका म्यानात दोन तलवारी आवडत नाहीच. असेल हा विचार स्वार्थी, पण तो आता नाही तर केव्हा करायचा? होय, हे खरे आहे की विद्यापीठात नियमित प्राध्यापक नाहीत. ही पदे भरू म्हणून मीच तीनदा घोषणा केली. पण करू काय, सरकारची तिजोरीच खाली आहे. या अपयशाची कबुली देण्यापेक्षा मानांकन घसरल्याचे खापर आंदोलनावर फोडले तर त्यात वाईट काय? आता वक्तव्याचे समर्थन करताना हाच मुद्दा पुढे रेटायचा. तरुणाईच्या आंदोलनाची झळ नेपाळ काय आपल्या लडाखपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. यावरून केंद्रातले सत्ताधारीसुद्धा सतर्क झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर खात्याचा मंत्री म्हणून आपणही आंदोलनजीवींवर सतत बोलत राहायला हवे. शेवटी आंदोलनातून तयार झालेले नेतृत्व आपल्याच पक्षात राहील, याचा भरवसा कोण देणार? तो तेलंगणाचा मुख्यमंत्री आपलाच असून गेलाच ना तिकडे. हेही घडायला नकोच. म्हणून आंदोलनेही नको. विचार करून झाल्यावर दादा उठले तसा त्यांना प्रवेशद्वारावर गोंधळ ऐकू आला. चौकशी केल्यावर कळले की बंगल्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर सर्वपक्षीय विद्यार्थी संघटना नारेबाजी करत आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी थेट दिल्लीला चाणक्यांना फोन लावला. आपले विचार समजावून सांगण्यासाठी व हे आंदोलन कसे मोडून काढायचे यावर सल्ला घेण्यासाठी.