शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णाच्या देहाची आधी फाडाफाड करायची आणि नंतर परिणामांचा विचार करायचा ही विद्यमान सरकारची शैली लॅपटॉप, टॅब्लेटबंदीबाबतही दिसते..
धडाडी आणि बिनडोक कृती यातील सीमारेषा फार सूक्ष्म आणि धूसर असते. ती कळण्याची कुवत नसेल तर आजची धडाडी ही उद्याचा बिनडोकपणा ठरण्याचा धोका मोठा. असे झाले की मग धडाडीने घेतलेल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ नवनवी कारणे शोधणे आले. अलीकडच्या काळातील अशा काही निर्णयांचा दाखला देण्याची गरज चाणाक्ष वाचकांस नाही. निर्णय घेताना एक कारण, त्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागल्यावर दुसरे, या परिणामांस सामोरे जाता येत नाही असे दिसले की तिसरे आणि नंतर मूळ निर्णयापेक्षा त्याचे परिणामच गंभीर ठरू लागले की चवथे, पाचवे वा पुढचे कारण शोधणे सुरूच राहाते. लॅपटॉप, टॅब्लेट नावाचे छोटे संगणकीय उपकरण यांच्या आयातीवर केंद्र सरकारने घातलेली बंदी, तिचे दुष्परिणाम दिसल्यानंतर निर्णयाच्या समर्थनार्थ नवनवीन कारणांचा शोध आणि नंतर या मूळ निर्णयात बदल हा ताजा उपद्व्याप वरील विवेचनाचे ताजे उदाहरण ठरेल. ताजे अशासाठी म्हणायचे कारण मे महिन्यातच परदेशातील खर्चावर आणि परदेशात क्रेडिट कार्डाच्या वापरावर नियंत्रणाचा निर्णय सरकारने घेतला आणि नंतर या मुद्दय़ावर अनेक कोलांटउडय़ा मारल्या. आता लॅपटॉप, टॅब्लेट आयातबंदी निर्णयाबाबतही तेच.
जगात लॅपटॉप बनवण्याबाबत शंभर टक्के स्वयंपूर्ण असा एकही देश नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कसे चालते याचा थोडा जरा अंदाज असलेल्यास हे कळेल की अलीकडे विविध देश विविध उत्पादनांत अग्रेसर आहेत आणि व्यापारस्नेही उद्योजक हे विविध देश, उत्पादक यांच्याकडील विविध घटक मिळवतो आणि आपापल्या उपकरणांची जुळणी करतो. लॅपटॉपबाबत तर हे सत्य अधिकच लागू पडते. आपल्या देशात लॅपटॉप फक्त जुळणी करणाऱ्या कंपन्या आहेत. शंभर टक्के लॅपटॉप बनवणारी एकही कंपनी नाही. तरीही देशातील लॅपटॉप उद्योगास उत्तेजन मिळावे यासाठी त्यावर आयातबंदी जाहीर केली जात असेल तर या सरकारी ज्ञानाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. सरकारने बंदी निर्णय जाहीर केल्या केल्या तसा तो झालाच. मग आपल्या निर्णयाचे हसे होते आहे हे लक्षात आल्यावर सरकारने या बंदीसाठी ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ हे कारण पुढे केले. तुम्ही, आम्ही वा आपल्यासारख्या अन्यांनी वापरावयाच्या लॅपटॉपमुळे कसली डोंबलाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येते? या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याकडे नाही आणि त्यामुळे हेही कारण हास्यास्पदच ठरेल हे लक्षात यायला सरकारला २४ तास जावे लागले. नंतर आता यात बदल करण्यात येत असल्याचे सरकारतर्फे सूचित केले गेले. त्यानुसार आता लॅपटॉप बनवणाऱ्या कंपन्यांस तीन महिन्यांची मुदत देण्याचे सरकारने ठरवले. ही मुदत कशासाठी? या काळात सदरहू कंपन्यांनी सरकारकडे आवश्यक तो तपशील भरून आपण अधिकृत निर्यातदार आहोत याचा परवाना घ्यायचा. तसा तो मिळाला की मग ते लॅपटॉप आयात करू शकतील. मग ते राष्ट्रीय सुरक्षेचे काय? आणि हा निर्णय मुळात जाहीर केला गेला तो तातडीने अमलात आणण्यासाठी. म्हणजे आपली राष्ट्रीय सुरक्षा इतकी धोक्यात आली की तुमच्या-आमच्यासाठी आवश्यक लॅपटॉपच्या आयातीवर ताबडतोब बंदी आणण्याची गरज सरकारला वाटली. राष्ट्रीय सुरक्षा नावाचा अगाध, अदृश्य आणि तर्कातीत मुद्दा एकदा का पुढे केला गेला की भारतीय जनतेची बोलतीच बंद होते. आणि दुसरे असे की जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ हे कारण पुढे करून कोणताही देश कोणत्याही उत्पादनाच्या आयातीवर बंदी घालू शकतो. म्हणून हे कारण. राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी ते खरे मानून घेतलेही. पण मग या तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीचे काय? या तीन महिन्यांत आपली राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येणार नाही, असे ती आणू पाहणाऱ्यांनी काय सरकारच्या कानात सांगितले आहे काय? आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे कारण पुढे करायला एक दिवस जावा लागतो? आधी सांगायचे देशांतर्गत लॅपटॉप उत्पादनास गती मिळवून आपण आत्मनिर्भर व्हावे यासाठी ही बंदी. आणि नंतर एकदम राष्ट्रीय सुरक्षा? आणि मग या बंदी निर्णयाला मुदतवाढ? हे काय चालले आहे?
जे काही चालू आहे त्यामागील न सांगितले जाणारे पण खरे कारण म्हणजे चीन. आपल्या (नेतृत्वाच्या) सामर्थ्यांस जागतिक मंचावर सतत वाकुल्या दाखवणाऱ्या चीनचे नाक कापणे हा खरा या निर्णयामागील उद्देश. चीनचे नाक कापायचे कारण लडाखमधील पँगाँग लेक, गलवान खोऱ्यात त्या देशाने केलेली घुसखोरी. ती समस्या आपणास मिटवता आलेली नाही. एरवी चंद्रसूर्यतारे आदी वाटेल त्या विषयावर भाषणबाजी करणाऱ्या आपल्या धडाडीच्या नेतृत्वाच्या मुखातून ‘चीन’ हा द्विअक्षरी शब्द काही निघत नाही. इतकेच काय पण एकीकडे चीनशी चर्चा नाही असे दाखवताना प्रत्यक्षात पडद्यामागे आपली चिनी नेतृत्वाशी ‘बोलणी’ सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट चीनकडून केला जातो आणि आपल्याला कसनुसे होण्यापलीकडे काहीही करता येत नाही. शालेय वयात वर्गातल्या दांडगटाविरोधात काहीही करण्यास असमर्थ असलेले किरकिरे विद्यार्थी त्या दांडगटाची कंपासच लपव, कधी आणखी काही अशा कृत्यांतून त्यास धडा देण्याचे समाधान मिळवतात. लॅपटॉपबंदी हा असा प्रयत्न. पण तो अत्यंत हास्यास्पद आणि केविलवाणा ठरतो.
कारण त्याचा फटका आपल्यालाच अधिक बसेल. यामुळे लॅपटॉपच्या किमतीत तर वाढ होईलच, पण त्यामुळे त्याचे स्मगिलगही वाढेल. आणि दुसरे असे की स्वत:च्या देशातील उत्पादन व्यवस्था सुधारण्यासाठी आयातबंदीचा उपाय कधीही चालत नाही. नरसिंह राव यांनी उदारीकरणाच्या खिडक्या उघडण्याआधी हा देश आयातबंदीवासातच होता. हा काळ प्रीमिअर पद्मिनी, अँबेसेडर मोटारींचा. कितीही लाथा मारल्या तरी एका बाजूला कलती केल्याखेरीज सुरू न होणाऱ्या लॅम्ब्रेटा दुचाकींचा. आणि ‘वृंदा खाकी फेस पावडर’, ‘अफगाण स्नो’ इतक्याच सौंदर्य प्रसाधनांचा. त्या काळाने भारतास कित्येक दशके मागे लोटले. तोपर्यंत आपल्यापेक्षा आर्थिक प्रगतीत मागे असणारा चीन त्याच काळात आपल्यापेक्षा कित्येक पटींनी पुढे गेला. आज जी काही आपली थोडीफार प्रगती दिसते ती नरसिंह राव- मनमोहन सिंग- अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आर्थिक धोरणांत दाखवलेला द्रष्टेपणा आणि धडाडी यामुळेच. अशा वेळी त्यांनी जे काही केले ते अधिक जोमाने पुढे नेणे अपेक्षित असताना आणि त्याची गरज असताना व्यापारस्नेही, उद्योगस्नेही वगैरे दावे करणाऱ्या, ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅग्झिमम गव्हर्नन्स’ यांसारख्या चटपटीत घोषणा देणाऱ्या सरकारची पावले मात्र मागे मागे जाणे प्रगतीस मारक ठरते.
या सगळय़ातून निर्णय घेण्याआधी त्याच्या परिणामांचा साधक-बाधक विचार करण्याची व्यवस्था या सरकारात आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो.
शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णाच्या देहाची आधी फाडाफाड करायची आणि नंतर परिणामांचा विचार करायचा ही विद्यमान सरकारची शैली लॅपटॉप, टॅब्लेटबंदीबाबतही दिसते. डिजिटल इंडियाचा उद्घोष करायचा आणि जरा कोठे खुट्ट झाले की इंटरनेटबंदी आणायची, स्वत:स जगाचे अन्नपुरवठादार असे घोषित करायचे आणि गहू-तांदळाची निर्यातबंदी करायची आणि आता हे. जागतिक पातळीवर आपले आणखी किती हसे आपण करू घेणार आहोत? इतिहास असो की अर्थव्यवस्था वा उद्योग. सर्वच क्षेत्रांत मागे जाण्याचा सरकारचा मोह हा देश पुढे जाण्यातील सर्वात मोठा अडसर आहे.