सत्तेत असलेल्यांना प्रत्येक निर्णयाबद्दल कायदेमंडळ आणि जनतेला उत्तरदायी असावे लागते, हे मूलभूत तत्त्व नोटाबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेत कधीही पाळले गेले नसल्याचा हा परिणाम..
आर्थिक पैस नसलेली, पण नाटय़मयतेचा सोस असलेली मंडळी देशाचे महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय सरसकट आणि धडाक्यात घेऊ लागली, की काय होऊ शकते याचा प्रत्यय दोन हजारांच्या नोटांसंबंधी रिझर्व्ह बँकेच्या – म्हणजे खरे तर सरकारच्याच – ताज्या निर्णयवजा निवेदनाने पुन्हा एकदा आला. आता या नोटा चलनातून येत्या सव्वाचार महिन्यांत बाद करण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. यासाठी ३० सप्टेंबर २०२३ची मुदत देण्यात आली आहे. तोवर या नोटा विधिसंमत चलन (लीगल टेंडर) म्हणून राहतील, पण त्या मुदतीनंतर काय होणार, याविषयी प्रस्तुत निवेदनात अथवा बँकांना रिझर्व्ह बँकेने पाठवलेल्या पत्रात पुरेशी स्पष्टता नाही. विद्यमान सरकारच्या सवयीनुसार त्याबाबतही येथून पुढे खुलासे होत राहतील. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी एका रात्रीत निश्चलनीकरणाचा, म्हणजेच एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा बाद ठरवण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
