एकीकडे भारतीय ज्ञान जगातील सर्वोत्तम असल्याचे सांगायचे आणि ‘दर्जेदार शिक्षण’ परदेशी विद्यापीठांकडे आहे असेही दुसरीकडे मान्य करायचे. हे एकाच वेळी कसे शक्य?
देशातील उच्चशिक्षणाचे नियमन करणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परदेशी विद्यापीठांस भारतात पाऊल ठेवण्यासाठी अंथरलेल्या पायघडय़ा पाहून एतद्देशीय पालकांस आपले कुलदीपक/दीपिका या विद्यापीठांतून उच्चविद्याविभूषित होणार आणि आंग्लदेशीय विद्यापीठांमधील पदव्यांचे कागद फडकवून आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये चिकटणार असे रंजक स्वप्न पडू लागले असल्यास नवल नाही. नव्या शिक्षण धोरणाच्या हवाल्याने घेण्यात आलेल्या या निर्णयास दर्जेदार शिक्षण आणि परदेशी शिक्षणाच्या खर्चात कपात हे स्वप्नरंजनाला पूरक ठरणारे आणखी पैलू आहेत. भारतातील अपवादात्मक काही विद्यापीठे किंवा शिक्षणसंस्था वगळता परदेशातील अनेक विद्यापीठे पुढारलेली, अव्वल आहेत हे नाकारता येणारे नाही. मात्र या विद्यापीठांना भारतात त्यांचे संकुल किंवा शाखा सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय हा शैक्षणिक नाही तर बाजारपेठेचा विचार करून घेण्यात आल्याचे आयोगाची नियमावली वाचल्यावर सहजी लक्षात येणारे आहे. या परदेशी शिक्षणगंगेत न्हाऊन पावन होण्याचा आनंद घेण्याआधी या ज्ञानगंगेच्या किनारी पाय घसरण्याची ठिकाणे कोणती हे लक्षात घेणे शहाणपणाचे ठरेल.
या भारतात येऊ पाहणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांस त्यांनी कोणते अभ्यासक्रम सुरू करावे, कुणाला प्रवेश द्यावे, शुल्क किती असावे, प्राध्यापकांची निवड कशी केली जावी, त्यासाठी पात्रता काय असावी यावर विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा भारतातील कोणत्याही व्यवस्थेचे नियमन असणार नाही. त्यामुळे भारतात विद्यापीठे आली म्हणजे भारतातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाचे दालन खुले होण्याची शक्यता नाही. या परदेशी विद्यापीठाची शाखा भारतात असली तरी तेथे केवळ भारतीयांनाच प्रवेश दिला जाईल असे नाही. परदेशी विद्यार्थ्यांनाही ही विद्यापीठे प्रवेश देऊ शकतील. परदेशातील विद्यापीठांमध्ये गुणवत्तेच्या पातळीवर पात्र ठरणाऱ्या मात्र तेथे त्यासाठी अवाढव्य खर्च पेलू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यामुळे काहीसा दिलासा नक्की मिळू शकेल. मात्र, त्याच वेळी विद्यापीठाच्या मूळ संकुलाप्रमाणेच शिक्षण भारतीय संकुलातही मिळू शकेल का हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित आहे. याचा अर्थ उदाहरणार्थ हार्वर्ड वा ऑक्सफर्ड वा केम्ब्रिज आदींच्या अमेरिका वा इंग्लंड येथील विद्यापीठांतील शिक्षणाचा दर्जा आणि भारतातील त्यांच्या उपशाखांचा दर्जा एकच असेल अशी हमी नाही. खुद्द आयोगच याबाबत त्यांच्या नियमावलीत ‘मूळ संकुलाप्रमाणेच दर्जा राखला जावा’ असे गुळमुळीतपणे नमूद करतो. त्यात दर्जा या संकल्पनेमागील सापेक्षतेचा विचार फारसा केलेला नाही.
दुसरे असे की यामुळे भारतासह आशियातील इतर देशांतील विद्यार्थ्यांचे ग्राहक म्हणून असलेले मूल्य लक्षात घेऊन परदेशी विद्यापीठे भारतात पाऊल टाकण्याचा नक्कीच विचार करतील. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मितीही काही प्रमाणात करतील. मात्र, तेथील अध्यापक वर्गाचे काय? त्या विद्यापीठांतील शिक्षकगण देशीच असेल काय? यामागे भारतातील अध्यापक वर्गाला कमी लेखण्याचा हेतू अजिबातच नाही. मात्र भारतातील शैक्षणिक वातावरण आणि इतर अनेक विकसित देशांतील शैक्षणिक वातावरणात तसेच येथील मानसिकतेतही मूलभूत फरक आहेत. अनेक नोबेल पारितोषिक विजेते संशोधक हे तेथील विद्यापीठात मानाने आणि अभिमानाने अध्यापक म्हणून कार्य करतात. आपल्या भारतात प्राध्यापक संशोधन करत नाहीत, संशोधक, उद्योजक अध्यापन करत नाहीत. भारतातील बहुतेक विद्यापीठांत पीएच.डी. प्रमाणपत्राचा कागद ही सर्वोत्तम पात्रता मानली जाते. अशा वेळी ज्या कारणासाठी येथील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परदेशी धाव घ्यावीशी वाटते ते उत्तम शिक्षकांचे कारण नव्या निर्णयामुळे समूळ संपण्याची शक्यता नाही. परदेशी विद्यापीठांबाबतचा निर्णय शैक्षणिक किती असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे दुसरे कारण म्हणजे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात याबाबत पूर्णपणे दिलेले स्वातंत्र्य. ही विद्यापीठे भारतात येतील. पण म्हणून सध्या विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक ओढा असलेले अभ्यासक्रम येथे सुरू करतील याची हमी नाही. त्यात त्यांचा दुहेरी फायदा आहे. कारण त्यामुळे विशिष्ट अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणारे विद्यार्थी त्या अभ्यासक्रमासाठी परदेशी जातच राहणार आणि अभ्यासक्रमापेक्षा विद्यापीठाच्या नावाचे आकर्षण असलेले भारतीय किंवा जवळील देशांतील विद्यार्थी वर्ग येथील संकुलात प्रवेश घेणार असा दुहेरी व्यवसाय येथे साधण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही. वास्तविक डॉ. सीएनआर राव यांनी यापूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडी शासनाने २०१० मध्ये परदेशी विद्यापीठांबाबत मांडलेल्या विधेयकाबाबत सादर केलेल्या अहवालात भारतातील गुणवंत प्राध्यापकांना आकर्षून घेण्याची स्पर्धा (पोचिंग) रोखावी अशी सूचना होती. तिचा विचारही या निर्णयात दिसत नाही. त्यामुळे आपले विद्यार्थीच काय- चांगले शिक्षकही परदेशात जातात. त्यांचे काय करणार?
खरे तर परदेशी विद्यापीठांस येथे निमंत्रण देण्याची चर्चा आणि तयारी आजची नाही. जागतिक बाजारपेठ खुली झाल्यानंतर लगेच म्हणजे १९९५ पासून हा विषय पडून आहे. पुढे शिक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी परवानगी देण्यात आली. पण हा मुद्दा अन्य अनेक विषयांप्रमाणे राजकीय बनला. कारण भाजपने याआधी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात याच निर्णयाला कडाडून विरोध केला. ‘भारतीय शिक्षणपद्धतीसाठी परदेशी विद्यापीठांचा शिरकाव धोकादायक ठरेल’, ‘भारतातील शिक्षणव्यवस्था बाजारू होईल’, अशा स्वरूपाची भूमिका भाजपने त्या वेळी घेतली आणि २०१० साली मांडलेले विधेयक हाणून पाडले. मात्र, आता आयोगाने केलेल्या नियमावलीत पूर्वीपेक्षा अधिक सवलती त्या विद्यापीठांस देण्यात आल्या आहेत. त्या वेळी सिंग सरकारने मांडलेल्या विधेयकात दोन महत्त्वाच्या अटी होत्या. विद्यापीठांकडे पन्नास कोटी रुपये निधी असावा, ही एक. ती बदलून आता विद्यापीठे आर्थिकदृष्टय़ा ‘सक्षम’ असावीत इतपत ढोबळ उल्लेख करण्यात आलेला आहे. दुसरा मुद्दा नफ्याचा. यापूर्वी मांडलेल्या विधेयकात विद्यापीठांनी भारतात कमावलेल्या नफ्यातील ७५ टक्के वाटा हा भारतातील संकुलाच्या विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आता आयोगाने जाहीर केलेल्या नियमानुसार ही विद्यापीठे शंभर टक्के नफा त्यांच्या मूळ देशी पाठवू शकतील. म्हणजे विरोधात असताना विरोध आणि सत्तेवर आले की पाठिंबा ही बाब या विषयातही स्वच्छ दिसते.
भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत येऊ घातलेल्या या नव्या प्रवाहाकडे पाहताना आणखी काही मुद्दे नजरेआड करता येणारे नाहीत. एकीकडे विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा, अद्ययावत भूमिका आणि पायाभूत सुविधा, संशोधनासाठी पोषक वातावरण यांचा विचार करून भारतातील विद्यार्थ्यांच्या उद्धारासाठी परदेशी विद्यापीठांना पायघडय़ा घालायच्या आणि दुसरीकडे भारतातील विद्यापीठांना मात्र पुराणातील वानग्यांच्या शोधात गुंतवायचे हा विरोधाभास. तोच विरोधाभास सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेतही दिसतो. तो असा की भारतीय ज्ञानरचना ही जगातील सर्वोत्तम असल्याचे सांगायचे आणि दर्जेदार शिक्षण परदेशी विद्यापीठांकडे आहे असेही दुसरीकडे मान्य करायचे. हे दोन्ही एकाच वेळी कसे शक्य? हे सर्व करण्यामागे शैक्षणिक हेतू किती आणि बाजारपेठेचा विचार किती हा यातील विचार करावा असा प्रश्न.
येत्या काळात सर्वाधिक मनुष्यबळ असणाऱ्या भारतासारख्या देशात शिक्षणाचा बाजारपेठ म्हणून विचार करणे हे पूर्णपणे चुकीचे म्हणता येणारे नसले तरी फक्त बाजारपेठेचाच विचार धोकादायक ठरणारा आहे. विश्वगुरू होण्याचा मार्ग शिक्षणाच्या अंगणातून जातो. पण ‘देशी’ अंगणात परदेशी विद्यापीठांची कलमे लावली तर त्याची फळे ‘देशी’ दर्जाचीच लागतील, हे निश्चित. त्यासाठी येथील शासकीय शिक्षणव्यवस्था सक्षम करण्याला पर्याय नाही.