ज्या गोष्टी सापेक्ष आहेत त्यांच्या नियंत्रणाचा उद्याोग/ उपद्व्याप सरकारने करू नये. मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो. हे कर्नाटकासही लागू आहेच…
व्यक्ती असो वा राजकीय पक्ष. ते लोकशाहीवादी असतात. किंवा नसतात. या दोहोंच्या मधले काही नसते. म्हणजे किंचित लोकशाहीवादी अथवा काहीसे लोकशाहीवादी असा प्रकार नसतो. असलाच तर त्याचे वर्णन ‘सोयीस्कर लोकशाहीवादी’ असे करता येईल. सोयीस्कर लोकशाहीवादी हे सोयीस्कर नैतिकवाद्यांचा नवा अवतार. त्यांची संख्या अलीकडच्या काळात मोठ्या जोमाने फोफावू लागली आहे. तसेच सोयीस्कर लोकशाहीवाद्यांची पैदासही झपाट्याने सुरू आहे. हे सोयीस्कर लोकशाहीवादी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचेही सोयीस्कर पुरस्कर्ते असतात. माध्यमांनी त्यांस मिळालेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरेपूर उपयोग करून आपल्या विरोधकांचे बिंग सातत्याने फोडत राहावे; परंतु आपणाबाबत मात्र कधी व्यक्त होऊ नये, असा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या सोयीस्कर पुरस्कर्त्यांचा दृष्टिकोन. हे व्यक्तींबाबतचे सत्य याच व्यक्तींतून आकारास आलेल्या राजकीय पक्षांसही लागू होते. त्यामुळे या राजकीय पक्षांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे प्रेम ते विरोधी पक्षांत आहेत की सत्ताधारी; यावर अवलंबून असते. म्हणूनच माध्यमांची गळचेपी हा ‘लोकशाहीची जननी’ इत्यादी भरतवर्षातील सर्वच पक्षांचा छंद. त्यास एकही अपवाद नाही. विरोधी पक्षांत असताना या राजकीय पक्षांस माध्यम-स्नेहाचे भरते येते खरे. पण सत्ता मिळाल्यावर हेच राजकीय पक्ष याच माध्यमांचे नियंत्रण करू पाहतात. माध्यमांनी इतरांचे वाक-वाकून दाखवावे; पण आमचे उघड दिसणारे वास्तव मात्र त्यांनी झाकून ठेवावे, असे दुटप्पी या राजकीय पक्षांचे वर्तन. त्याचे ताजे, नवे कोरे उदाहरण म्हणजे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार. केंद्रीय सत्ताधारी भाजपवर माध्यमांच्या मुस्कटदाबीचा आरोप करणारे काँग्रेसचे शिलेदार सत्ताधारी असल्यास तीच माध्यम-मुस्कटदाबी नेटाने कसे करू पाहतात, याचा हा उत्तम नमुना. त्या सरकारने आणलेले ‘मिसइन्फर्मेशन अँड फेक न्यूज (प्रोहिबिशन) बिल’ हे या मुस्कटदाबीचे द्याोतक. म्हणजे चुकीची/ अयोग्य/ खोटी माहिती, तिचे प्रसारण आदींवर नियंत्रणाचा प्रयत्न सरकार करणार. हे सर्वार्थाने भयानक. कसे ते समजून घ्यायला हवे.
यातील जवळपास सर्व संज्ञा या सापेक्ष आहेत. म्हणजे असे की ज्या प्रमाणे एकाची विष्ठा हा दुसऱ्याचा चौरस आहार असू शकतो त्या प्रमाणे एकाची ‘फेक न्यूज’ हा दुसऱ्याच्या अस्तित्वाचा प्राण असू शकते. हे कटू असले तरी सत्य. ते या सत्याच्या कोणत्या बाजूस कोण उभे आहे यावर अवलंबून असते. म्हणूनच ते सापेक्ष असते. एका देशासाठी एखाद्याचे हिंसक कृत्य हा दहशतवाद असतो तर तीच कृती दुसऱ्यासाठी स्वातंत्र्ययुद्ध वगैरे जशी असू शकते तसेच हे देखील. तसेच आजची ‘बातमी’ ही उद्या ‘खोटी बातमी’ ठरू शकते. उदाहरणार्थ बोफोर्स भ्रष्टाचार वा दूरसंचार घोटाळा. जेव्हा हे कथित घोटाळे उघडकीस ‘आणले’ जात होते तेव्हा ते ‘खरे’ होते. पण आज ते सर्व ‘फेक न्यूज’ गटात मोडतात. तेव्हा मुद्दा असा की हा तपशील खरा/ खोटा ठरवण्याचा अधिकार सरकार स्वत:कडे घेणार कसा? कर्नाटकापुरते बोलावयाचे तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील मतभेद कितीही खरे असले आणि माध्यमांनी त्याच्या कितीही बातम्या दिल्या तरी हे उभयता हे सर्व ‘फेक न्यूज’ आहे असे म्हणू शकतात. त्या प्रमाणे या ‘फेक न्यूज’ असल्याचे ठरवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि तो यशस्वी झाला तर याच ‘बातम्यां’स विरोधक खऱ्या असल्याचे सांगू शकतात आणि माध्यमांनी त्या दिल्या नाहीत तर त्यांच्यावर ‘लाचार’तेचा वा सत्ताशरणतेचा आरोप करू शकतात. म्हणजे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांस अवघड प्रश्न विचारणारी माध्यमे ही ‘टूल किट’ वा ‘अर्बन नक्षल’ ठरवली गेली तरी विरोधी पक्षीयांतील मतभेद उघड करणारी तीच माध्यमे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षास ‘निधडी’ वा ‘कर्तव्यास जागणारी’ वाटू शकतात. याचा अर्थ ज्या गोष्टी सापेक्ष आहेत त्याच्या नियंत्रणाचा उद्याोग/ उपद्व्याप सरकारने करू नये. मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो.
दुसरे असे की आज समाजमाध्यमांच्या सुळसुळाटामुळे हे असे करता येणे जवळपास अशक्यप्राय झाले आहे. आपल्या ‘एकसो चालीस क्रोर’ देशवासीयांतील निम्म्याहून अधिकांकडे ‘स्मार्ट फोन’ आहेत आणि हे स्मार्ट फोनधारी नागरिक सर्व राज्यांत आहेत. तेव्हा एखाद्या अन्य- म्हणजे कर्नाटकेतर- राज्यातील नागरिकाने दुसऱ्या कर्नाटकेतर राज्यातील नागरिकाशी कर्नाटकासंदर्भात काही माहितीची देवाण-घेवाण केली आणि ती कर्नाटकी सरकारला ‘फेक न्यूज’ वाटली तर ते सरकार अन्यत्र कारवाई करणार कसे? कोणत्या अधिकारात? त्यासाठी सिद्धरामय्या यांच्या मंत्रिमंडळातील माहिती-प्रसारण मंत्र्याच्या अखत्यारीत एक विशेष व्यवस्था केली जाणार असून त्यांच्यामार्फत ‘मिसइन्फर्मेशन’ आणि ‘फेक न्यूज’ यावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. हे म्हणजे गल्लीतील बाकड्यावर बसणाऱ्या निरुद्याोगी आणि एका पैचाही अधिकार नसणाऱ्याने ‘मी महासागराचे नियंत्रण करतो’ असे म्हणण्यासारखे मूर्खपणाचे आहे. सिद्धरामय्या त्यांच्या मंत्रिमंडळ सदस्यांना गप्प बसवू शकलेले नाहीत. खुद्द उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे मुख्यमंत्र्यांस उघडपणे खुंटीवर टांगतात. अशा वेळी कोण कुठला वीतभर राज्याचा माहितीमंत्री ‘मिसइन्फर्मेशन’ आणि ‘फेक न्यूज’वर नियंत्रण ठेवण्याचे स्वप्न पाहातो यापेक्षा अधिक खुळचटपणा तो कोणता? कर्नाटक हे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगत राज्य आणि बेंगळूरु ही राजधानी या प्रगतीचा मानदंड. असे असताना या उद्याोगाच्या साहचर्यामुळे काही शहाणपण येण्याऐवजी अवास्तव कल्पनाच सुचत असतील तर कठीणच म्हणायचे. या वेडपट विचारातील आणखी आचरटपणा म्हणजे त्यातही काही अपवाद करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न. असा अपवाद म्हणून प्रहसन – याचा अलीकडचा परिचय म्हणजे ‘स्टँड अप कॉमेडी’ वा कलात्मक अभिव्यक्तीस- यातून वगळले जाणार आहे. ते कसे करणार? कुणाल कामराने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेली टीका ही त्याच्या दृष्टीने आणि कलात्मक अभिव्यक्ती अधिकाराच्या नजरेतून ‘सत्य’ असली तरी सरकारच्या नजरेतून ती ‘मिसइन्फर्मेशन’ असू शकते. अशा वेळी या संभाव्य कायद्यांतून अपवाद कसा काय करता येणार? बऱ्याचदा सत्ताधीशांतील गटबाजीतून पत्रकारांस एखादी माहिती ‘पुरवली’ जाते. त्याची बातमी होते. या बातमीने दुखावला गेलेला संबंधित सत्ताधीश तीस ‘फेक न्यूज’ म्हणेल तर ती माहिती पुरवणाऱ्या सत्ताधीशास ती फेक न्यूज वाटणार नाही. अशा वेळी बातमी खरी/ खोटी, प्रामाणिक/ हेतुपुरस्सर याचा निवाडा करणार कोण आणि कसा?
सिद्धरामय्या यांनी हा हास्यास्पद उद्याोग करण्याआधी आपल्याच पक्षाचे राजीव गांधी यांनी १९८८ साली पंतप्रधानपदावरून केलेल्या अशाच प्रयत्नाचे काय झाले, हे एकदा पाहावे. वृत्तपत्रांस वेसण घालण्याचा प्रयत्न त्या वेळी राजीव गांधी यांनी केला आणि तो इतका अंगाशी आला की ते ‘काळे विधेयक’ तर त्यांना मागे घ्यावे लागलेच; पण नंतर सत्ताही गेली. सिद्धरामय्या काही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेले नाहीत. त्यांना तो आहे असे वाटत असले तरी त्यांचा तो गैरसमज त्यांचाच उपमुख्यमंत्री सहज दूर करू शकेल. सबब माध्यमांस वेसण घालणे, फेक न्यूज रोखणे इत्यादी फुकाचे उपद्व्याप करण्याच्या फंदात सिद्धरामय्या यांनी पडू नये. त्यामुळे आणीबाणीची पन्नाशी नुकतीच साजरी होत असताना आपल्याच पक्षाच्या कृष्णकृत्यांना उजाळा मिळेल, याचे तरी भान त्यांनी पाळावे.