अॅड. रोहित एरंडे
घटनेची मूलभूत चौकट खरोखरच बदलली जाऊ शकते का? केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालाला आज (२४ एप्रिल) ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर ‘भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ध्रुवतारा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या खटल्याच्या अनुषंगाने वरील प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न…
निवडणूक आता अगदी तोंडावर आली आहे आणि भाजप पुन्हा सत्तेत आला, तर घटनेची मूलभूत चौकटच बदलून टाकली जाईल असा आक्षेप विरोधक पुन्हा नोंदवू लागले आहेत. या राजकीय गदारोळात न अडकता खरेच घटना बदलणे शक्य आहे का, यापूर्वी किती वेळा असा प्रयत्न केला गेला, याचा थोडक्यात अभ्यास करू या. त्यासाठी मैलाचा दगड मानल्या जाणाऱ्या ‘केशवानंद भारती खटल्या’तील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परामर्श घेणे गरजेचे आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय घटना समितीने विविध देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास करून, त्यातील भारतासाठी सुयोग्य ठरतील अशा तरतुदींचा समावेश असलेली घटना तयार केली. २६ जानेवारी १९५० पासून ती लागू झाली. तेव्हापासून आजवर घटनेत १०० पेक्षा अधिक वेळा दुरुस्त्या झाल्या आहेत. १७८९ साली अस्तित्त्वात आलेल्या अमेरिकन राज्यघटनेत आजवर केवळ २७ वेळा दुरुस्त्या झाल्या आहेत. भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा अंगीकार करते, हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ ते ३० वरून दिसून येते. ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार’ या १९७३ सालच्या खटल्यात १३ सदस्यीय पूर्णपीठाने दिलेल्या निकालातदेखील धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेचा अविभाज्य घटक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>दूरदर्शनचा भगवा लोगो… रंगांना राजकारणात एवढं महत्त्व का?
राज्यघटना दुरुस्त करता येते का?
घटनादुरुस्तीची स्पष्ट तरतूद अनुच्छेद ३६८ मध्ये आहे. मात्र संसदेचा हा अधिकार अनिर्बंध आहे किंवा कसे याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील सुरुवातीला परस्परविरोधी निकाल दिल्याचे आढळते. शंकर प्रसाद (१९५१) आणि सज्जन सिंग (१९६५) या निकालांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की राज्यघटना पूर्णपणे बदलण्याचा अधिकार संसदेला आहे. तर १९६७ मधील ‘आय. सी. गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की संसदेला घटनादुरुस्तीद्वारे मूलभूत अधिकार कमी करता येणार नाहीत.
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार
अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत बहाल करण्यात आलेला राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा संसेदचा अधिकार अनिर्बंध आहे का, असा मूलभूत प्रश्न केशवानंद भारती खटल्यात उपस्थित झाला. केशवानंद हे केरळमधील एडनीर मठाचे मठाधिपती होते. केरळ सरकारने १९६० च्या दशकात जमीन सुधार योजनेअंतर्गत जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित दोन कायदे संमत केले, ज्यायोगे एखाद्या व्यक्तीची शेतजमीन किती असावी, याची मर्यादा निश्चित केली गेली. अतिरिक्त जमीन काढून घेण्याचा अधिकार सरकारला दिला गेला. याचाच पुढचा अध्याय म्हणजे १९७० मध्ये केरळ सरकारने पुन्हा धार्मिक संस्थांच्या जमीन धारणेवर मर्यादा आणली.
या निकालाला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यामधील शीतयुद्धाची किनार आहे. या निकालापूर्वी- १९६७ मध्ये गोलकनाथ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला कुठल्याही घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांमध्ये दुरुस्ती करता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर १९६९ आणि १९७० मध्ये इंदिरा गांधी यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे राष्ट्रीय वातावरण ढवळून निघाले. १९६९ साली १४ बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले आणि १९७० साली संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले गेले. मात्र ही कृती सरदार पटेल यांनी संस्थानिकांना संस्थाने खालसा करताना दिलेल्या आश्वासनांच्या विरुद्ध होती. गोलकनाथचा निकाल आणि वरील दोन निर्णयांना आव्हान देणारी अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली.
हेही वाचा >>>त्यांनी करायचं ते केलं, आता आपण मतदानातून करायला हवं ते करू या…
मात्र यावर मात करण्यासाठी आणि पर्यायाने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर कुरघोडी करण्यासाठी चोविसावी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. २५ व्या आणि २९ व्या घटनादुरुस्तीने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कमी करून संसदेला घटनादुरुस्तीचे अनिर्बंध अधिकार परत प्राप्त करून दिले. या सर्व घडामोडींमुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का बसतो असा दावा करत केशवानंद भारती (ज्यांना ‘द माँक हू सेव्ह्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन’ म्हणून संबोधले जाते) यांनी प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
मूलभूत चौकटीचे तत्त्व
घटनेत कुठेही उल्लेख नसलेल्या ‘घटनेच्या मूलभूत चौकटी’चा जन्म या निकालामुळे झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ सदस्यीय घटनापीठापुढे तब्बल ६८ दिवस या खटल्यावर युक्तिवाद सुरू होते. न्यायालयाने २४ एप्रिल १९७३ रोजी सात विरुद्ध सहा अशा बहुमताने तब्बल ७०० पानी ऐतिहासिक निकाल दिला. घटनेमध्ये बदल करण्याचे संसदेचे अधिकार अनिर्बंध नाहीत आणि कोणत्याही परिस्थितीत घटनेची मूलभूत चौकट, घटनेचे सर्वोच्च स्थान, केंद्र-राज्य सरकार यांचे स्वतंत्र अधिकार, घटनेचे सार्वभौम आणि लोकशाही स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वांना हात लावता येणार नाही, असे या निकालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. बहुमताने निकाल देणाऱ्यांमध्ये सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री, न्या. हेगडे, न्या. मुखर्जी, न्या. शेलार, न्या. ग्रोव्हर, न्या. जगनमोहन रेड्डी आणि न्या. एच. आर. खन्ना यांचा समावेश होता. तर विरोधात निकाल देणाऱ्यांमध्ये न्या. अजितनाथ रे, न्या. पालेकर, न्या. मॅथ्यू, न्या. बेग, न्या. द्विवेदी आणि न्या. वाय. व्ही. चंद्रचूड यांचा समावेश होता. अर्थात या निकालावर टीकादेखील बरीच झाली. न्यायव्यवस्थेचा संसदेच्या अधिकारांमध्ये वाढता हस्तक्षेप हा त्यातील प्रमुख आक्षेप होता.
हा निकाल तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या जिव्हारी लागल्यामुळे पुढे न्या. हेगडे, न्या. मुखर्जी, न्या. शेलार या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून न्या. अजितनाथ रे, ज्यांनी सरकारच्या बाजूने कौल दिला होता त्यांना सरन्यायाधीशपद बहाल करण्यात आले. आजवरची सर्वांत वादग्रस्त अशी ४२वी घटनादुरुस्ती हा या निकालाचाच परिपाक होता. ही दुरुस्ती छोटी घटना म्हणूनसुद्धा ओळखली जाते. या दुरुस्तीत राज्यघटनेचे अनेक भाग, प्रस्तावना, घटनादुरुस्तीचा अनुच्छेद इत्यादींचा समावेश होता. १४ नवीन अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात आले, ज्यायोगे सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि उच्च न्यायालयांचे अनेक अधिकार काढून घेतले गेले, मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणली गेली, संसदेचा कालावधी सहा वर्षांचा केला गेला इत्यादी. घटनेचा गाभा असलेल्या प्रस्तावनेमध्ये सुरुवातीला ‘सार्वभौमत्व’ आणि ‘लोकशाही’ या तत्त्वांचाच समावेश होता. मात्र ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ या तत्त्वांचा प्रस्तावनेत सर्वप्रथम अंतर्भाव ४२व्या घटनादुरुस्तीने केला. पुढे याची परिणती आणीबाणीत झाली आणि त्यापुढील इतिहास सर्वांनाच माहिती आहे.
आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन सरन्यायाधीश अजितनाथ रे यांनी स्वत:हून ‘केशवानंद भारती’ खटल्याचा निकाल फिरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला, मात्र नानी पालखीवालांसारख्या निष्णात घटनातज्ज्ञांच्या बिनतोड युक्तिवादाने हा प्रयत्न पूर्णपणे फसला आणि न्या. रे यांच्या कारकीर्दीवर पुन्हा एकदा शिंतोडे उडाले.
धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व
‘धर्मनिरपेक्षता’ हा विषय कायमच विवादास्पद ठरत आला आहे. धर्मनिरपेक्षतेची स्पष्ट व्याख्या घटनेत कुठेही दिलेली नाही. विविध निकालांवरून सर्वधर्मसमभाव किंवा कोणत्याही विशिष्ट धर्माला झुकते माप न देणे अशी धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या करता येईल. घटनेतील अनुच्छेद २५ ते ३० मध्ये याबाबतच्या तरतुदी आहेत. कलम २५ प्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीस सामाजिक स्वास्थ्य, नैतिकता आणि कायदेशीर तरतुदींना बाधा न आणता सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवून आपल्या धर्माचे आचरण करता येते. धर्मनिरपेक्षतेचे उद्दिष्ट खरोखरच साध्य करायचे असेल, तर घटनेतच अंतर्भूत असलेल्या ‘समान नागरी कायद्याची’ अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी ‘शबनम हाशमी’ खटल्याच्या निमित्ताने व्यक्त केले होते. हिंदू धर्मीयांप्रमाणेच मुस्लीम आणि इतर धर्मांतील लोकांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल शबनम हाश्मी प्रकरणात देण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील धर्मनिरपेक्षता म्हणजे कुठलाच धर्म न मानण्याचे स्वातंत्र्य असणे आणि सरकार कुणालाही स्वत:चा धर्म सांगण्याची सक्ती करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल २०१४ साली दिला आहे.
राज्यघनेची दुरुस्ती हा अतिशय क्लिष्ट विषय आहे. कलम ३६८ प्रमाणे घटनादुरुस्तीसाठी २/३ सदस्यांची आणि काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त राज्य विधानसभांची मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय घटनेच्या मूलभूत चौकटीला हात न लावू देणारे आहेत. सबब ‘घटना बदलली जाईल’ वगैरे विधाने समाजमाध्यमांवर वाद घालण्यासाठी ठीक असली, तरी प्रत्यक्षात असे काही घडणे अशक्य आहे, मग सरकार कोणाचे का असेना!
rohiterande@hotmail.com
निवडणूक आता अगदी तोंडावर आली आहे आणि भाजप पुन्हा सत्तेत आला, तर घटनेची मूलभूत चौकटच बदलून टाकली जाईल असा आक्षेप विरोधक पुन्हा नोंदवू लागले आहेत. या राजकीय गदारोळात न अडकता खरेच घटना बदलणे शक्य आहे का, यापूर्वी किती वेळा असा प्रयत्न केला गेला, याचा थोडक्यात अभ्यास करू या. त्यासाठी मैलाचा दगड मानल्या जाणाऱ्या ‘केशवानंद भारती खटल्या’तील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परामर्श घेणे गरजेचे आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय घटना समितीने विविध देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास करून, त्यातील भारतासाठी सुयोग्य ठरतील अशा तरतुदींचा समावेश असलेली घटना तयार केली. २६ जानेवारी १९५० पासून ती लागू झाली. तेव्हापासून आजवर घटनेत १०० पेक्षा अधिक वेळा दुरुस्त्या झाल्या आहेत. १७८९ साली अस्तित्त्वात आलेल्या अमेरिकन राज्यघटनेत आजवर केवळ २७ वेळा दुरुस्त्या झाल्या आहेत. भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा अंगीकार करते, हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ ते ३० वरून दिसून येते. ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार’ या १९७३ सालच्या खटल्यात १३ सदस्यीय पूर्णपीठाने दिलेल्या निकालातदेखील धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेचा अविभाज्य घटक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>दूरदर्शनचा भगवा लोगो… रंगांना राजकारणात एवढं महत्त्व का?
राज्यघटना दुरुस्त करता येते का?
घटनादुरुस्तीची स्पष्ट तरतूद अनुच्छेद ३६८ मध्ये आहे. मात्र संसदेचा हा अधिकार अनिर्बंध आहे किंवा कसे याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील सुरुवातीला परस्परविरोधी निकाल दिल्याचे आढळते. शंकर प्रसाद (१९५१) आणि सज्जन सिंग (१९६५) या निकालांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की राज्यघटना पूर्णपणे बदलण्याचा अधिकार संसदेला आहे. तर १९६७ मधील ‘आय. सी. गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की संसदेला घटनादुरुस्तीद्वारे मूलभूत अधिकार कमी करता येणार नाहीत.
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार
अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत बहाल करण्यात आलेला राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा संसेदचा अधिकार अनिर्बंध आहे का, असा मूलभूत प्रश्न केशवानंद भारती खटल्यात उपस्थित झाला. केशवानंद हे केरळमधील एडनीर मठाचे मठाधिपती होते. केरळ सरकारने १९६० च्या दशकात जमीन सुधार योजनेअंतर्गत जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित दोन कायदे संमत केले, ज्यायोगे एखाद्या व्यक्तीची शेतजमीन किती असावी, याची मर्यादा निश्चित केली गेली. अतिरिक्त जमीन काढून घेण्याचा अधिकार सरकारला दिला गेला. याचाच पुढचा अध्याय म्हणजे १९७० मध्ये केरळ सरकारने पुन्हा धार्मिक संस्थांच्या जमीन धारणेवर मर्यादा आणली.
या निकालाला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यामधील शीतयुद्धाची किनार आहे. या निकालापूर्वी- १९६७ मध्ये गोलकनाथ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला कुठल्याही घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांमध्ये दुरुस्ती करता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर १९६९ आणि १९७० मध्ये इंदिरा गांधी यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे राष्ट्रीय वातावरण ढवळून निघाले. १९६९ साली १४ बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले आणि १९७० साली संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले गेले. मात्र ही कृती सरदार पटेल यांनी संस्थानिकांना संस्थाने खालसा करताना दिलेल्या आश्वासनांच्या विरुद्ध होती. गोलकनाथचा निकाल आणि वरील दोन निर्णयांना आव्हान देणारी अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली.
हेही वाचा >>>त्यांनी करायचं ते केलं, आता आपण मतदानातून करायला हवं ते करू या…
मात्र यावर मात करण्यासाठी आणि पर्यायाने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर कुरघोडी करण्यासाठी चोविसावी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. २५ व्या आणि २९ व्या घटनादुरुस्तीने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कमी करून संसदेला घटनादुरुस्तीचे अनिर्बंध अधिकार परत प्राप्त करून दिले. या सर्व घडामोडींमुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का बसतो असा दावा करत केशवानंद भारती (ज्यांना ‘द माँक हू सेव्ह्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन’ म्हणून संबोधले जाते) यांनी प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
मूलभूत चौकटीचे तत्त्व
घटनेत कुठेही उल्लेख नसलेल्या ‘घटनेच्या मूलभूत चौकटी’चा जन्म या निकालामुळे झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ सदस्यीय घटनापीठापुढे तब्बल ६८ दिवस या खटल्यावर युक्तिवाद सुरू होते. न्यायालयाने २४ एप्रिल १९७३ रोजी सात विरुद्ध सहा अशा बहुमताने तब्बल ७०० पानी ऐतिहासिक निकाल दिला. घटनेमध्ये बदल करण्याचे संसदेचे अधिकार अनिर्बंध नाहीत आणि कोणत्याही परिस्थितीत घटनेची मूलभूत चौकट, घटनेचे सर्वोच्च स्थान, केंद्र-राज्य सरकार यांचे स्वतंत्र अधिकार, घटनेचे सार्वभौम आणि लोकशाही स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वांना हात लावता येणार नाही, असे या निकालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. बहुमताने निकाल देणाऱ्यांमध्ये सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री, न्या. हेगडे, न्या. मुखर्जी, न्या. शेलार, न्या. ग्रोव्हर, न्या. जगनमोहन रेड्डी आणि न्या. एच. आर. खन्ना यांचा समावेश होता. तर विरोधात निकाल देणाऱ्यांमध्ये न्या. अजितनाथ रे, न्या. पालेकर, न्या. मॅथ्यू, न्या. बेग, न्या. द्विवेदी आणि न्या. वाय. व्ही. चंद्रचूड यांचा समावेश होता. अर्थात या निकालावर टीकादेखील बरीच झाली. न्यायव्यवस्थेचा संसदेच्या अधिकारांमध्ये वाढता हस्तक्षेप हा त्यातील प्रमुख आक्षेप होता.
हा निकाल तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या जिव्हारी लागल्यामुळे पुढे न्या. हेगडे, न्या. मुखर्जी, न्या. शेलार या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून न्या. अजितनाथ रे, ज्यांनी सरकारच्या बाजूने कौल दिला होता त्यांना सरन्यायाधीशपद बहाल करण्यात आले. आजवरची सर्वांत वादग्रस्त अशी ४२वी घटनादुरुस्ती हा या निकालाचाच परिपाक होता. ही दुरुस्ती छोटी घटना म्हणूनसुद्धा ओळखली जाते. या दुरुस्तीत राज्यघटनेचे अनेक भाग, प्रस्तावना, घटनादुरुस्तीचा अनुच्छेद इत्यादींचा समावेश होता. १४ नवीन अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात आले, ज्यायोगे सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि उच्च न्यायालयांचे अनेक अधिकार काढून घेतले गेले, मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणली गेली, संसदेचा कालावधी सहा वर्षांचा केला गेला इत्यादी. घटनेचा गाभा असलेल्या प्रस्तावनेमध्ये सुरुवातीला ‘सार्वभौमत्व’ आणि ‘लोकशाही’ या तत्त्वांचाच समावेश होता. मात्र ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ या तत्त्वांचा प्रस्तावनेत सर्वप्रथम अंतर्भाव ४२व्या घटनादुरुस्तीने केला. पुढे याची परिणती आणीबाणीत झाली आणि त्यापुढील इतिहास सर्वांनाच माहिती आहे.
आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन सरन्यायाधीश अजितनाथ रे यांनी स्वत:हून ‘केशवानंद भारती’ खटल्याचा निकाल फिरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला, मात्र नानी पालखीवालांसारख्या निष्णात घटनातज्ज्ञांच्या बिनतोड युक्तिवादाने हा प्रयत्न पूर्णपणे फसला आणि न्या. रे यांच्या कारकीर्दीवर पुन्हा एकदा शिंतोडे उडाले.
धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व
‘धर्मनिरपेक्षता’ हा विषय कायमच विवादास्पद ठरत आला आहे. धर्मनिरपेक्षतेची स्पष्ट व्याख्या घटनेत कुठेही दिलेली नाही. विविध निकालांवरून सर्वधर्मसमभाव किंवा कोणत्याही विशिष्ट धर्माला झुकते माप न देणे अशी धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या करता येईल. घटनेतील अनुच्छेद २५ ते ३० मध्ये याबाबतच्या तरतुदी आहेत. कलम २५ प्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीस सामाजिक स्वास्थ्य, नैतिकता आणि कायदेशीर तरतुदींना बाधा न आणता सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवून आपल्या धर्माचे आचरण करता येते. धर्मनिरपेक्षतेचे उद्दिष्ट खरोखरच साध्य करायचे असेल, तर घटनेतच अंतर्भूत असलेल्या ‘समान नागरी कायद्याची’ अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी ‘शबनम हाशमी’ खटल्याच्या निमित्ताने व्यक्त केले होते. हिंदू धर्मीयांप्रमाणेच मुस्लीम आणि इतर धर्मांतील लोकांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल शबनम हाश्मी प्रकरणात देण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील धर्मनिरपेक्षता म्हणजे कुठलाच धर्म न मानण्याचे स्वातंत्र्य असणे आणि सरकार कुणालाही स्वत:चा धर्म सांगण्याची सक्ती करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल २०१४ साली दिला आहे.
राज्यघनेची दुरुस्ती हा अतिशय क्लिष्ट विषय आहे. कलम ३६८ प्रमाणे घटनादुरुस्तीसाठी २/३ सदस्यांची आणि काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त राज्य विधानसभांची मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय घटनेच्या मूलभूत चौकटीला हात न लावू देणारे आहेत. सबब ‘घटना बदलली जाईल’ वगैरे विधाने समाजमाध्यमांवर वाद घालण्यासाठी ठीक असली, तरी प्रत्यक्षात असे काही घडणे अशक्य आहे, मग सरकार कोणाचे का असेना!
rohiterande@hotmail.com
