विश्वास माने
संविधानकर्त्यांचा हवाला देऊन धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद असे नवे शब्द जोडून घटनेचा आत्मा बदलण्यात आला म्हणणे चुकीचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची नेमकी काय भूमिका होती, हे समजणे गरजेचे ठरते…
‘धर्मनिरपेक्ष ,समाजवाद हे शब्द सनातन विरोधी उप्रष्ट्रपतींची टीका’ ही ‘लोकसत्ता’मध्ये २९ जूनला प्रसिद्ध झालेली बातमी वाचली. राज्यघटना हा देशाचा मूलभूत कायदा आहे असे मानले जाते. भारतीय घटनेचा सरनामा अथवा उद्देश पत्रिका ही सामान्य प्रस्तावना नसून संविधानाचा मूलभूत पाया आहे. ४२ व्या  घटना दुरुस्तीने घटना समितीची ही गतकालिन चूक सुधारून सरनाम्यात धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी असा शब्द प्रयोग घातला. यामुळे राज्यघटनेसंबंधी सामान्यजनांचा बुद्धीभेद होण्याची शक्यता आहे.

संविधानकर्त्यांचा हवाला देऊन धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद असे नवे शब्द जोडून घटनेचा आत्मा बदलण्यात आला म्हणणे चुकीचे आहे असे वाटते. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादाबद्दल नेमकी काय भूमिका होती, हे समजणे गरजेचे आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या उद्दिष्टांचा ठराव १३ डिसेंबर १९४६ रोजी नेहरूंनी घटना परिषदेत चर्चेसाठी  मांडला. त्या वेळी, या ठरावान्वये भारतात समाजवादी राज्याची निर्मिती करणे हे उद्दीष्ट असल्याचे स्पष्ट केले गेले. पंडित नेहरू याला objective resolution  असे म्हणतात. नेहरूंच्या भाषणाला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात “ज्या शासनाला  भविष्य काळात आपल्या जनतेला सामाजिक आर्थिक न्याय देण्याची इच्छा असेल त्यांनी समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. हीच भूमिका त्यांनी states and minorities या ग्रंथात मांडली आहे. म्हणजे समाजवादी अर्थव्यवस्था राज्यघटनेतच निश्चित केली पाहिजे हीच भूमिका बाबासाहेबांची होती आणि ती संविधानाच्या राज्य धोरणांच्या निर्देशक तत्वांमध्ये समाविष्ट आहे.

४२ वी घटनादुरुस्ती आणि त्याचा सामाजिक-राजकीय संदर्भ:

१९७६ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीच्या काळात (२५ जून १९७५ – २१ मार्च १९७७) ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ या शब्दांचा समावेश करण्यात आला. या दुरुस्तीने प्रस्तावनेतील शब्दरचना बदलली आणि ती ‘आम्ही, भारताचे लोक, भारताला सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक बनवण्याचा गंभीरपणे संकल्प करत आहोत’ वरून ‘आम्ही, भारताचे लोक, भारताला सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक बनवण्याचा गंभीरपणे संकल्प करत आहोत’ अशी करण्यात आली. १९७६ मध्ये लागू झालेल्या भारतीय संविधानाच्या बेचाळीसव्या दुरुस्तीसह,  प्रस्तावनेत भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याचे नमूद केले गेले. तथापि, १९९४ च्या एस आर बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघ या खटल्यात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हे सत्य स्थापित केले की प्रजासत्ताक स्थापनेपासून भारत धर्मनिरपेक्ष होता. 

हेही वाचा

ही दुरुस्ती त्या काळातील सामाजिक-राजकीय आव्हानांना प्रतिसाद म्हणून करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश सामाजिक न्याय आणि धर्मनिरपेक्षतेबद्दल सरकारची वचनबद्धता बळकट करणे होता. १९६० आणि १९७० च्या दशकात सामाजिक अशांतता आणि आर्थिक विषमतेने चिन्हांकित केलेल्या काळातील मागण्या प्रतिबिंबित करून, धार्मिक बाबींमध्ये राज्य तटस्थता सुनिश्चित करणे आणि सामाजिक कल्याणाला चालना देणे हा उद्देश होता.

भारतीय संविधानात ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा अर्थ असा आहे की, भारताला कोणताही अधिकृत धर्म नाही आणि सरकार कोणत्याही धर्माला प्रोत्साहन देत नाही. याचा अर्थ असाही होतो की, लोकांना त्यांच्या आवडीचा धर्म पाळण्याचे आणि त्यानुसार वागण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. संविधानाप्रमाणे धर्मनिरपेक्षता समानतेच्या अधिकाराच्या पैलूंपैकी एक आहे कारण राज्य स्वतःचा धर्म राखत नाही किंवा विवेकाच्या स्वातंत्र्याचा आणि धर्म मुक्तपणे स्वीकारण्याचा, आचरणात आणण्याचा आणि प्रसार करण्याचा अधिकार मर्यादित करत नाही.

हेही वाचा

मुळात संविधान निर्माणकर्त्यांना समाजवादी या शब्दातून समाजवादी अर्थ व्यवस्था अभिप्रेत होती. कारण कोणीही (Directive principals of state policy ) राज्य धोरणांची निर्देशक तत्वे अभ्यासली तर धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद आहे हेच मूलभूत तत्व असल्याचे मान्य करेल.

यात महत्वाची बाब ही की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी मूलगामी भूमिका मांडली तिच्याकडे दुर्लक्ष करून कोणताही बदल न करता आणि समाजवादी शब्द समाविष्ट न करता घटना समितीने मंजूर केले. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. बलराम सिंग विरुद्ध भारतीय संघ (२०२४) या खटल्यात ४२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द समाविष्ट करण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या.

या शब्दांच्या समावेशाविरुद्धच्या याचिका आणीबाणीच्या काळात (१९७५-१९७७) समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या आणि ते लोकांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत या कारणावरून दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकांमध्ये असेही म्हटले होते की संविधान सभेने संविधान स्वीकारल्यापासून (२६ नोव्हेंबर १९४९) प्रस्तावनेत या शब्दांचा उल्लेख केला गेला नव्हता त्यामुळे  त्यानंतर त्यात कोणतेही अतिरिक्त शब्द समाविष्ट करता येणार नाहीत.

कलम ३६८ मध्ये असे म्हटले आहे की संसद तिच्या घटक अधिकाराचा वापर करून, या कलमात दिलेल्या प्रक्रियेनुसार कोणत्याही तरतुदीत भर घालणे, बदल करणे किंवा रद्द करणे याद्वारे सुधारणा करू शकते. न्यायालयाने असे म्हटले की ही सुधारणा करण्याची शक्ती प्रस्तावनेपर्यंत विस्तारित आहे आणि मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन यासह विविध मुद्द्यांवरून आव्हान दिले जाऊ शकते.

समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या:

न्यायालयाने दोन्ही संज्ञा परिभाषित केल्या आहेत. ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य’ आणि ‘एस आर बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघ’ या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की धर्मनिरपेक्षता हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे.समाजवाद म्हणजे कल्याणकारी राज्याप्रती राज्याची वचनबद्धता आणि संधींची समानता. संविधान हा एक जिवंत दस्तऐवज आहे. कालांतराने, भारताने या संज्ञांचे स्वतःचे अर्थ लावले आहेत. त्या मुळे अधून मधून अशा प्रकारच्या  चर्चा घडवल्या जातात.