हा घ्या, असा आहे हिंदी समर्थनाचा युक्तिवाद…

१९९१ -९२ मध्ये भारतात आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासून जग भारताच्या जवळ आले आणि जगाशी संवाद साधण्यासाठी इंग्लिश ही भाषा सोयीची आहे हे लक्षात आले. तसेच १९९० नंतर माहिती तंत्रज्ञानाचा अक्षरशः स्फोट झाला आणि त्या वडवानलात टिकून राहण्यासाठी आणि प्रगती करण्यासाठी इंग्लिश माहित असणे अनिवार्य झाले. त्यातूनच इयत्ता पहिलीपासून इंग्लिश भाषा अगदी मराठी माध्यमाच्या शाळातून सुद्धा शिकवण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळी अगदी कोवळ्या वयात मुलांवर अतिरिक्त बोजा कशाला वगैरे विचार कोणाच्या मनात आले नाहीत. उलट आमची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेतात हा पालकांच्या अभिमानाचा विषय झाला.

पहिलीपासून इंग्लिश शिकवण्यास सुरुवात झाली तेव्हापासूनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या संख्येत भरमसाठ वाढ झाली आणि इथूनच मराठी भाषेतून शिक्षणाचा ऱ्हास सुरु झाला. पर्यायाने महाराष्ट्राची मातृभाषा ‘मराठी’ दुय्यम स्थानी ढकलली गेली. मुलांना मराठी शब्दाचा इंग्लिश प्रतिशब्द शोधण्या ऐवजी इंग्लिश शब्दाचा मराठी प्रतिशब्द शोधण्याची वेळ आली. ‘बे एके बे, बे दुने चार’ असे पाढे पाठ करण्याऐवजी ‘टु वन झार टु, ‘टु टू झार फोर’ असे पाढे घोकले जायला लागले. मराठी आपोआप मागे पडायला लागली.

मराठी मागे पडण्याचा पहिला तडाखा मराठी व्याकरणाला बसला. काना, मात्र, वेलांटी, अनुस्वार, विरामचिन्हे, ऱ्हस्व, दीर्घ यांचे नियम धाब्यावर बसवण्यास सुरुवात झाली कारण ते नियम नाही पाळले तरी काही अडत नाही अशी विचारधारा मूळ धरू लागली. त्यातच शुद्ध मराठी लिहिणे, बोलणे, वाचणे ‘जातीयवादी’ ठरवले जाऊ लागले. पण इंग्लिश स्पेलिंग मात्र बरोबर आले पाहिजे हे कटाक्षाने शिकवले जाऊ लागले. मुलांना फाड फाड इंग्लिश बोलता आले पाहिजे या अट्टाहासापायी घरात पालक मुलांशी मराठीऐवजी इंग्लिशमध्ये संवाद साधू लागले.

वरील विवेचनावरून लक्षात येईल की मराठीचा ऱ्हास झाला तो इंग्रजीच्या आक्रमणामुळे. विरोधाभास असा आहे की मराठी वाचवण्याच्या नावाखाली विरोध होतो आहे ‘हिंदी’ भाषेला, इंग्लिशला नव्हे. ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ असा सगळा प्रकार आहे.

मुलांना पहिलीपासून हिंदी शिकणे सक्तीचे केल्यास, मुलांवर वयाच्या मानाने अतिरिक्त बोजा पडेल असे कारण पुढे केले जाते. पण कुठलीही अक्षरओळख नसताना तान्ही बाळे केवळ ऐकून ऐकून मातृभाषा बोलायला शिकतात एवढी त्यांची ग्रहणशक्ती तेज तर्रार असते तर पाचव्या वर्षी हिंदी भाषा शिकणे जड जाईल हा युक्तिवाद फोल ठरतो. तसेच हिंदी व मराठी यांची लिपी एकच आहे, ती म्हणजे ‘देवनागरी’. त्यामुळे लहान वयात हिंदी शिकणे मुलांना जड जाणार नाही. हिंदीत ‘पानी’ म्हणजे मराठीत ‘पाणी’ हे त्यांच्या चटकन लक्षात येईल. दुसरे म्हणजे पहिलीत मुलांना काही मुन्शी प्रेमचंद यांची कादंबरी अभ्यासाला असणार नाही. त्यांना हिंदीची तोंडओळख करून देणे हाच उद्देश असणार आहे.

लोकभावना लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने इतर कुठलीही भाषा (हिंदी व्यतिरिक्त) तिसरी भाषा म्हणून शिकवली तर चालेल अशी लवचिकता दाखवली आहे. अट एकच आहे की वर्गात या भाषेसाठी किमान २० विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे. अन्यथा या भाषेचे ऑनलाईन वर्ग ठराविक विद्यार्थ्यांसाठी चालवावे लागतील. यात एक अडचण अशी आहे की इतर भाषेत शिकवणारे पुरेसे शिक्षक महाराष्ट्रात आहेत का? हिंदीसाठी ही समस्या नाही.

आता बरेचसे शिक्षणातज्ज्ञ त्रिभाषा सूत्रतील काही व्यवहारिक अडचणी निदर्शनास आणून देत आहेत. महाराष्ट्र शासन या अडचणींवर निश्चित विचार करून काही तोडगा काढेल. पण जेव्हा रेल्वे गाडी सांधा बदलते तेव्हा खडखडाट होतोच तसेच नवी पद्धत अमलात आणताना सुरवातीला काही अडचणी येणारच आहेत. पण कालांतराने सर्व काही सुरळीत होते. (जीएसटी हे याचे उत्तम उदाहरण आहे)

महाराष्ट्रात हिंदीला विरोध करण्यासाठी दक्षिणी राज्यांचे उदाहरण दिले जाते, त्यातही मुख्यत्वे तमिळनाडुचे. तमिळ लोकाना हिंदी शिकवली जात नसल्याने त्यांना हिंदीचा गंध नसतो. यातून उद्भवलेला एक किस्सा उदधृत करणे अनाठायी होऊ नये.

१९७५ च्या पहिल्या क्रिकेट विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यात इंग्लंडचे फलंदाज भारताच्या करसन घावरीच्या गोलंदाजीची यथेच्छ पिटाई करत होते. भारताचा कर्णधार वेंकट राघवन हा तमिळ होता. त्याला घावरीचा राग आला. त्याने घावरीला तमिळ भाषेत झापले. घावरी गुजराती काठेवाडी. त्याला वेंकट काय बोलतो आहे ते काही कळत नव्हते. फक्त वेंकट स्कोर बोर्डकडे बघून बोलत होता एवढेच त्याला समजले.

वरील प्रसंग काय दर्शवतो? वेंकट आणि घावरी यांच्यात संवाद प्रस्थापित होण्यासाठी एक भाषेचा सेतू असणे आवश्यक होते. तोच तिथे नव्हता कारण घावरी गुजराती, त्याला हिंदी भाषा समजत होती पण तमिळ कळत नव्हते. इकडे वेंकटला हिंदी येत नव्हते. त्यामुळे सगळा घोळ झाला.

आपल्याला भारताच्या विविधतेत असलेल्या एकतेचा अभिमान आहे. ही एकता सांधण्याचे, विविध बहुभाषिक लोकांमध्ये संवादाचा सेतू बांधण्याचे, त्यांना एका सांस्कृतिक बंधाने जोडण्याचे काम हिंदी भाषा करते, इंग्लिश नव्हे.

राहुल गांधींनी इंग्लिशचे समर्थन करताना त्या भाषेमुळे जगाशी संवाद साधणे, ज्ञान अर्जित करणे सुलभ जाते असे म्हटले आहे ते खरे आहे. मग तेच काम भारत देशांतर्गत संवाद साधण्यासाठी, हिंदी भाषा करत असेल तर त्याला विरोध का? शरद पवार यांची भूमिका संदिग्ध (नेहमीप्रमाणे) असली तरी त्यांनी महत्वाचा मुद्दा मांडला आहे. ते म्हणतात की जी भाषा देशातील ६०% लोकं बोलतात त्या भाषेचा द्वेष करणे बरोबर नाही.

जगाशी संवाद साधण्याआधी आपल्या देशबांधवांशी संवाद साधणे महत्वाचे आहे तरच आपण सर्व जण ‘भारतीय’ नागरिक म्हणून एकसंघपणे जगाला सामोरे जाऊ शकू.

माझे असे स्पष्ट मत आहे की सध्या हिंदीला होणारा विरोध हा मराठी प्रेमापोटी होत नसून निव्वळ राजकीय आहे. हे धोरण भाजपने आणल्याने विरोधाची धार अधिक तीव्र आहे. पण ही मंडळी एक विसरतात की भारताची जागतिक ओळख हिंदी भाषेमुळेच आहे म्हणून तर जगभरात आपले हिंदी सिनेमे बघितले जातात.

जर्मन देशाची भाषा जर्मन, फ्रान्सची भाषा फ्रेंच मग भारताची भाषा हिंदी का असू नये? तशीही हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा मानली जातेच. हिंदी भाषेच्या प्रसारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे नाव ‘राष्ट्रभाषा प्रचार सभा’ असेच आहे.

आज मुलांपुढे दिवंगत पंतप्रधान नरसिंह राव यांचा आदर्श बिंबवणे अधिक जरुरीचे आहे. नरसिंह राव यांना एकूण १३ भाषा येत होत्या. त्याचा प्रभाव त्यांच्या सुसंस्कृत व्यक्तिमत्वात दृगोच्चर होत असे. दुर्दैवाने आज संकुचित विचारांच्या सुमार दर्जाच्या राजकीय पुढऱ्यांना/विदुषकांना अधिक प्रसिद्धी मिळत आहे.

raghunandan.bhagwat@gmail.com