– प्रा. डॉ. संजय खडक्कार
उच्च शिक्षणाला आंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करण्यासाठी, भारतीय विद्यार्थांना परवडणाऱ्या किमतीत परदेशी विद्यापीठातील शिक्षण भारतातच मिळण्यासाठी आणि भारताला एक आकर्षक जागतिक अभ्यास गंतव्य स्थान (डेस्टिनेशन) बनवण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (२०२०) जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठांना भारतात काम करण्याची सुविधा दिली जाईल अशी संकल्पना आहे. त्यादृष्टीने सन २०२३ मध्ये परदेशी विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस सूरू करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने, ‘यूजीसी (भारतात परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या कॅम्पसची स्थापना आणि संचालन) नियमावली,२०२३’ तयार केली. त्यात भारतात कॅम्पस स्थापन करू इच्छिणाऱ्या परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थांचे जागतिक क्रमवारीच्या एकूण श्रेणीमध्ये शीर्ष ५०० मध्ये स्थान असणे किंवा जागतिक क्रमवारीच्या विषयावर श्रेणीमध्ये शीर्ष ५०० मध्ये स्थान असणे किंवा त्यांच्याकडे एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात उत्कृष्ट कौशल्य असणे गरजेचे आहे. परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थांना कॅम्पसमध्ये देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया आणि निकष विकसित करण्याची मुभा असेल, तसेच ते शुल्क रचना ठरवतील,पण ती पारदर्शक आणि वाजवी असावी.
परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्था प्रवेश सुरू होण्याच्या किमान ६० दिवस आधी त्यांच्या वेबसाइटवर प्रॉस्पेक्टस उपलब्ध करून देण्याचे बंधन राहील, ज्यामध्ये शुल्क रचना, परतावा धोरण, कार्यक्रमातील जागांची संख्या, पात्रता आणि प्रवेश प्रक्रिया यांचा समावेश असेल.
मूल्यांकन प्रक्रियेच्या आधारे, परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्था देणगी निधी, माजी विद्यार्थ्यांचे देणगी, शिक्षण महसूल आणि इतर स्रोतांमधून पूर्ण किंवा आंशिक गुणधर्मावर आधारित किंवा गरजेवर आधारित शिष्यवृत्ती प्रदान करू शकतील. परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्था भारतीय नागरिक असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात सवलत पण देऊ शकेल. परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थेना त्यांच्या भरती नियमांनुसार भारत आणि परदेशातून प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची स्वायत्तता असेल. परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्था प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी पात्रता, वेतन रचना आणि इतर सेवा अटी ठरवू शकतील. तथापि,परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्था नियुक्त केलेल्या प्राध्यापकांची पात्रता मूळ देशातील मुख्य कॅम्पसच्या समतुल्य असल्याची काळजी घेतील. तसेच भारतीय कॅम्पसमध्ये अध्यापन करण्यासाठी नियुक्त केलेले आंतरराष्ट्रीय प्राध्यापक किमान एका सेमिस्टरसाठी भारतात राहतील.
सध्या,१५ परदेशी विद्यापीठे भारतात त्यांच्या शाखा उघडणार आहेत. त्यापैकी पाच महाराष्ट्रात असणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) औपचारिकपणे यॉर्क विद्यापीठ (यूके), वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ (यूडब्ल्यूए), अ‍ॅबरडीन विद्यापीठ (यूके), इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (यूएसए) आणि आयईडी इस्टिटुटो युरोपियो डी डिझाइन (इटली) या विद्यापीठांना लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआय) जारी केले आहेत, ज्यामुळे त्यांना मुंबई आणि नवी मुंबई प्रदेशात कॅम्पस स्थापन करण्याची परवानगी मिळाली आहे.सन डिसेंबर २०२६ च्या आधी त्या सुरू होण्याची शक्यता आहे.
सन २०२४ मध्ये १३ लाख ३५ हजार ८७८ भारतीय विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी गेले. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, ४ लाख २७ हजार भारतीय विद्यार्थी कॅनडात, ३ लाख ३७ हजार,६३० विद्यार्थी अमेरिकेत, १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी युनायटेड किंग्डम मध्ये,१ लाख २२ हजार २०२ विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियात आणि ४२,९९७ विद्यार्थी जर्मनीत शिकण्यासाठी गेले. ही परदेशी विद्यापीठांत शिकणाऱ्यांची संख्या दरवर्षी वाढताना दिसते. भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेण्याचा पर्याय निवडतात कारण परदेशातील शिक्षण व्यवस्था भारतापेक्षा अधिक प्रगत आहे आणि परदेशात उपलब्ध असलेल्या अभ्यासक्रमांची भारतात मोठ्या प्रमाणात अनुपलब्धता आहे. परदेशातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालये त्यांच्या विद्यार्थ्यांना सिद्धांत आणि व्यावहारिकतेमध्ये संतुलन साधून सक्रियपणे सहभागी करून घेतात. ते त्यांच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्या विषयात गुंतवून ठेवण्यासाठी कौशल्ये प्रदान करण्यासाठी कॅम्पसमध्ये आणि कॅम्पसबाहेर दोन्ही प्रकारचे अनुभव देतात.विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेण्यास आणि आंतरराष्ट्रीय पात्रता मिळविण्यास प्राधान्य देतात कारण त्यामुळे त्यांच्या करिअरच्या संधी वाढतात. पात्रतेव्यतिरिक्त, अशा पदवीधरांना जास्त पगार मिळतो आणि नोकरीच्या अधिक संधी मिळतात.
काही विद्यार्थांचे ध्येय हे अमेरिका आणि युके सारख्या देशांमध्ये स्थलांतर करण्याचेही असते. एकदा का विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली की त्यांना कायमस्वरूपी निवासासाठी अर्ज करण्याची संधी दिली जाते व अशा रीतीने त्यांचे स्थलांतराचे उदिष्ट सफल होऊ शकते.
सरकारचे परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस भारतात सुरू करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छित भारतीय विद्यार्थ्यांना भारतातच नामवंत परदेशी विद्यापीठांचे दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे हे होय व तेही कमी पैशात. त्यामुळे अशा विद्यार्थांच्या कुटुंबांचा मोठ्या प्रमाणावर परदेशी शिक्षणासाठी लागणारा खर्च वाचेल आणि भारतातच जागतिक दर्जाचे कौशल्यपूर्ण क्षमता असलेले विद्यार्थी निर्माण होतील. असे परदेशी विद्यापीठातील कॅम्पस शेजारील देशांमधील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना पण आकर्षित करतील,ही आशा आहे. याशिवाय,आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्राद्वारे, भारतीय विद्यार्थ्यांची जागतिक क्षमता वाढेल आणि त्यांना जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी समर्थ बनवू शकतील.
परदेशी विद्यापीठांच्या कॅम्पसबाबत काही शंकाही घेण्यात येत आहेत. सर्वप्रथम, त्यांची शुल्क रचना. ती वाजवी असण्याची अपेक्षा नियमावलीत केली आहे, तरी ती ठरविण्याचे पूर्ण अधिकार परदेशी विद्यापीठांना आहेत. हे शुल्क किती भारतीय विद्यार्थ्यांना परवडणारे असू शकेल? त्यात सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सवलत असेल का? सरकार यात शिक्षण घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती देणार का? हे प्रश्न अजून अनुत्तरित आहे. आणखी एक चिंता म्हणजे या संस्था स्थानिक, प्रादेशिक व राष्ट्रीय गरजा आणि संस्कृतींवर किती लक्ष केंद्रित करतील, याबद्दल पण शंका आहे.
भारतात जगातील सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्या आहे, त्यातील सुमारे ६५ टक्के लोक ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाची क्षमता बघता, परदेशी विद्यापीठे भारताकडे ‘मार्केट’ म्हणून बघणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच ते भारतात आपले कॅम्पस सुरू करण्यासाठी उत्सुक आहेत. परदेशी विद्यापीठे भारतात कॅम्पस हे भारताच्या फायद्यासाठी किंवा सोयीसाठी उघडणार नाही, हे पण तेवढेच खरे आहे. त्यामुळे त्यांचा मुख्य उद्देश दर्जेदार शिक्षण देण्याऐवजी (लपलेला) पैसे कमविणे पण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
परदेशी विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये चांगले प्राध्यापक वळण्याची शक्यता जास्त असेल. कारण भारतीय विद्यापीठांमधील असलेला संसाधनांचा अभाव, कमकुवत पायाभूत सुविधा, अनाकर्षक वेतन भत्ते, अपुरे संशोधन सुविधा आणि अनुकूल कार्य संस्कृतीचा अभाव.
परदेशी विद्यापीठांच्या कॅम्पसचा फटका ‘उच्चभ्रू’ खासगी विद्यापीठांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण या दोघांच्या शैक्षणिक शुल्कात विशेष फरक राहणार नाही. त्यामुळे खाजगी विद्यापीठाची पदवी घेण्यापेक्षा त्याच शुल्कात किंवा त्याहून थोड्या अधिक शुल्कात परदेशी विद्यापीठाची पदवी घेणे कोणीही पसंत करेल. परंतु याचा परिणाम हा सार्वजनिक विद्यापीठांवर होण्याची शक्यता नाही कारण सार्वजनिक विद्यापीठांचे शैक्षणिक शुल्क हे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडणारे आहे व येथे ‘आरक्षण प्रणाली’ही लागू आहे.
एकीकडे परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस किंवा खाजगी विद्यापीठे व दुसरीकडे सार्वजनिक विद्यापीठे. त्यामुळे शैक्षणिक असमानता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक विद्यापीठांचा दर्जा वाढवण्यासाठी उच्च शिक्षणात शासनाने अधिक गुंतवणूक करणे आवश्यक ठरते. शासन व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सार्वजनिक विद्यापीठांना जागतिक स्तरावर सक्षम बनवण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करण्याचे मार्ग शोधले पाहिजेत.
१९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला उदारीकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गती आणि दिशा निश्चित केली. पण इतक्या वर्षांनी,आता,उच्च शिक्षणाचे क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले झाल्यामुळे, भारताचे विकसित राष्ट्र आणि जागतिक स्तरावरील आघाडीचे मानव संसाधन प्रदाता बनण्याचे स्वप्न साकार करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देईल अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी परदेशी आणि भारतीय विद्यापीठांचे एकत्रितपणे कार्यरत असलेले गतिमान मिश्रण – एक मजबूत, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोडलेली शिक्षण परिसंस्था तयार करणे, येथे आवश्यक आहे, असे वाटते.
माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
sanjaytkhadak@gmail.com