राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपली शंभर वर्षे पूर्ण केली. हा प्रसंग देशासाठी चिंतनाचा असायला हवा होता, कारण या शतकभराच्या काळात संघाने भारतीय समाजात धर्म, जात आणि द्वेषाचे किती विष पेरले, याचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आवश्यक आहे. मात्र, विडंबना अशी की, या शताब्दी उत्सवाच्या आठवड्यातच भारताचे सरन्यायाधीश मा. भूषण रामकृष्ण गवई यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयातच एका वकिलाने जोडा फेकला. ही केवळ न्यायव्यवस्थेवरचा हल्ला नव्हता, तर भारतीय संविधानाचाही अवमान होता.
या घटनेतील दोषी व्यक्ती, ७२ वर्षीय वकील राकेश किशोर, स्वतःला ‘सनातनी’ म्हणवतात. आजवर वकिलीचा व्यवसाय करणाऱ्या या राकेश किशोर यांनी बूट फेकल्यावर न्यायालयातून बाहेर काढले जात असताना ‘सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही’ अशा घोषणा दिल्या. हे स्पष्ट करते की, आजचा तथाकथित ‘सनातनी राष्ट्रवाद’ श्रद्धा किंवा संस्कृतीशी संबंधित नसून, तो पूर्णपणे अहंकारी, अराजक आणि संविधानविरोधी मानसिकतेवर आधारित आहे. हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या हिंदू देवतांबाबतच्या कथित टिप्पणीवरून घडले, ज्यामुळे ‘सनातनी’ विचारधारेच्या अनुयायांमध्ये उद्रेक झाला.
आंबेडकरांविषयीचा उपरोध
काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा उपरोधिक उल्लेख करत ‘सगळीकडे आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर’ असे वक्तव्य केले होते. या एका वाक्यातून त्यांच्या मनातील संविधान आणि डॉ. आंबेडकरांबाबतची तुच्छता स्पष्ट झाली. डॉ. आंबेडकरांनी रचलेल्या संविधानावर सत्ताधारी वर्ग २०१४ पासूनच केवळ शाब्दिक नव्हे, तर कृतीतून वारंवार हल्ले करत आहे.
संविधान हे फक्त ग्रंथ नाही, तर भारताच्या आत्म्याचा आरसा आहे. आणि त्या आत्म्यावर चप्पल फेकण्याची सुरुवात केवळ एका ‘सनातनी’ व्यक्तीने नव्हे, तर त्या प्रवृत्तीचा फटका वारंवार बसत असताना मौन पाळणाऱ्या एका संपूर्ण विचारसरणीने, म्हणजेच संघ-भाजपने” केली आहे.
न्यायव्यवस्थाच रडारवर?
संविधानानुसार चालणारी भारतीय न्यायपालिका ही संघ-भाजपच्या ‘हिंदुत्वाधारित राष्ट्रवादा’च्या मार्गातील सर्वात मोठी अडथळा आहे. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णय दिले, जे लोकशाही आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या बाजूने होते – मग ते पेगासस प्रकरण असो, बिल्किस बानो खटला असो किंवा राजकीय निधीतील पारदर्शकतेचा मुद्दा असो. या निर्णयांमुळे भाजप नेहमीच अस्वस्थ राहिला आहे. त्यांच्या ‘आयटी सेल’मधून तसेच अन्य प्रचारमाध्यमांतून न्यायव्यवस्थेवर यापूर्वीही नापसंतीदर्शक टिप्पण्या, न्यायमूर्तींचा मान कमी करणारी शेरेबाजी होत राहिली आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई हे दलित समाजातील असून, स्वतःला ‘संविधानवादी’ म्हणवतात. त्यामुळेच ते संघटनांना कधीच रुचले नाहीत. त्यांच्याविरोधातील समाज माध्यमांवरील अपप्रचार आणि आता न्यायालयातील जाेडाफेक हे सगळे एका नियोजित वातावरणाचे परिणाम आहेत. समाजात संविधानावरील आदर संपवून ‘सनातनी श्रेष्ठत्व’ लादण्याचा हा प्रयत्न आहे.
संविधानविरोधी प्रवृत्तींचा उन्माद
गेल्या ११ वर्षांत भाजप सरकार आणि संघटनांनी संविधानाच्या प्रत्येक स्तंभावर प्रहार केले:
१) संसदेत कायदे न करता आधी अध्यादेश लागू करणे, मग गोंधळात महत्त्वाची विधेयके पारित करणे
२) प्रसारमाध्यमांची स्वायत्तता धोक्यात आणून त्यांचे सत्तेच्या प्रचारयंत्रात रूपांतर करणे
३) न्यायालयांवर दबाव, न्यायाधीशांवर बदनामीची आणि बदलीची भीती कायम ठेवणे, सर्वोच्च न्यायालयात सरकार पक्षातर्फे अनेकदा दिशाभूलकारक माहिती दिली जाणे, न्यायालयीन निवाड्यांचा आदर न करणे
४) निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी यासारख्या स्वायत्त मानल्या जाणाऱ्या यंत्रणांनाही सत्ता टिकवण्याचे साधन बनवणे
ही प्रक्रिया लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारी आहे. संविधानाबद्दलचा आदर कमी करण्यासाठी अशा घटना घडवल्या जातात.
’सनातनी’ ही नवीन राजकीय ओळख*
अलीकडे ‘मी हिंदू नाही, मी सनातनी आहे’ अशी घोषणा संघ-भाजप वर्तुळात जोरात आहे. या ओळखीचा उपयोग हिंदू समाजाला विभागण्यासाठी होतो – एक संविधान मानणारा भारतीय हिंदू आणि दुसरा संविधानावर संशय घेणारा सनातनी. यातून निर्माण होणारी हिंसा आणि अराजकता लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.
संविधानाने दिलेली समानता, अनुसूचित जातींचे आरक्षण, महिलांचे अधिकार, अल्पसंख्याकांचे स्वातंत्र्य हे ‘सनातनी’ विचारधारेच्या विरोधात जाते. म्हणूनच त्यांचे अनुयायी न्यायव्यवस्थेवर, संविधानावर आणि डॉ. आंबेडकरांच्या वैचारिक वारशावर जोडे फेकतात.
संविधान रक्षणाची लढाई
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ही फक्त राजकीय पक्ष नाही, तर संविधानाच्या आत्म्याचे रक्षण करणारी परंपरा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून लोकशाहीचा पाठपुरावा काँग्रेसने केला, संविधान सभेत सर्व विचारधारांना स्थान मिळाले आणि स्वातंत्र्यानंतरही पंडित नेहरूंनी स्थापन केलेली वैज्ञानिक वृत्ती, इंदिरा गांधींनी घडवलेला स्वावलंबी भारत, राजीव गांधींनी सुरू केलेले तंत्रज्ञान युग आणि आज राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘संविधान बचाव आंदोलन’ ही सातत्याची कडी आहे.
रोजगार, शिक्षण, समानता आणि स्वातंत्र्य ही काँग्रेसची श्रद्धा आहे. म्हणूनच आम्ही ठामपणे सांगतो: ‘संविधानाचा अपमान करणाऱ्यांशी तडजोड नाही.’ जेव्हा दलित समाजातील सरन्यायाधीश असे लक्ष्य होतात, तेव्हा तो वैयक्तिक हल्ला नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय समाज, संविधानिक मूल्यांवरचा हल्ला असतो. हा जोडा संविधानाच्या प्रस्तावनेवर मारला गेला आहे.
लोकशाहीचे संरक्षण – प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी
लोकशाही केवळ निवडणुकांनी जिवंत राहत नाही; ती विचार, सहिष्णुता आणि संविधाननिष्ठ वर्तनाने टिकते. भाजप आणि संघ यांना ‘राष्ट्रहित’ खरोखरच हवे असेल, तर त्यांनी न्यायालय, संविधान आणि डॉ. आंबेडकरांच्या वारशाचा सन्मान करावा. पण आज दिसते ते उलटच – संघटित सत्ता, धार्मिक पोशाख आणि हिंस्र विचारधारेचे एकत्रीकरण. त्यासाठी खाण्यापिण्याच्या सवयींपासून अनेक गोष्टींवर आक्षेप आणि अडवणूक. या प्रवाहाला थांबवण्यासाठी प्रत्येक नागरिक जागरूक व्हावा.
कारण सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर चप्पल फेकणारा माणूस कोण हे गौण आहे; त्यामागची विचारसरणी महत्त्वाची आहे. ती संविधान नाकारणारी, लोकशाहीला दुर्बल करणारी आणि डॉ. आंबेडकरांसारख्या महामानवांचा अपमान करणारी आहे. भाजप आणि संघाने या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन दिले नसते, तर आज भारतावर विचारांच्या युद्धभूमीत उभे राहाण्याची वेळही आली नसती.
काँग्रेस पक्ष या हल्ल्यांचा प्रतिकार संविधानाच्या मार्गाने, अहिंसेच्या तत्त्वावर आणि सत्यशक्तीने करेल. कारण, संविधानावर विश्वास ठेवणारा भारत अद्याप जिवंत आहे आणि तो कुणाच्याही बुटाखाली दबणार नाही.