समूह शाळा योजना : योग्य की अयोग्य ?

असे प्रयोग करत सरकार आपल्या जबाबदारीपासून दूर पळत आहे, अशी शक्यता जाणवते.

शिक्षण आयुक्तांनी २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी काढलेल्या ‘समूह शाळा योजने’बाबतच्या परिपत्रकामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजली. या योजनेबाबत शिक्षक संघटना, शिक्षणतज्ञ, सामाजिक संघटना व सत्ताधारी राजकीय पक्ष, मानसोचार तज्ञ, बालविकास तज्ञ असे दोन गट तयार झाले. कोणत्याही घटनेला ‘कार्यकारणभाव सिद्धांत’ लागू होतो. मात्र त्या बाबीकडे ‘अर्धा ग्लास भरलेला की अर्धा ग्लास रिकामा’ हा प्रत्येकाचा बघण्याचा वैयक्तिक दृष्टीकोन आहे.

समूह शाळा योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या, १५० पटसंख्या होईल अशा ४० मिनिटे प्रवासाच्या टप्प्यातील १०-१५ शाळा एकत्रित करून समूह शाळा निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. याकरिता शासन खासगी कंपनीचा सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) वापरून सुसज्ज शाळा निर्माण करण्यात येणार आहेत. या शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष यासारख्या अत्याधुनिक सुविधा मिळणार आहेत.

समूहशाळेचे फायदे

समूह शाळा योजना कार्यान्वित झाल्यास शाळेत स्वतंत्र मुख्याध्यापक, लिपिक, संगणक परिचालक असल्यामुळे कागदोपत्री कामे, अहवाल देणे,वेळोवेळी शासनाला माहिती देणे, विविध वेबसाईटवर किंवा ॲपवर शाळेसंबधी माहिती भरणे ही कामे शिक्षकांना करावी लागणार नाहीत. शिक्षकांना केवळ शिकविण्याचे काम राहील. शिक्षकांना केवळ अध्यापन करावे लागतील व विद्यार्थी गुणवत्ता सिद्ध करून दाखवावी लागेल.

हेही वाचा : राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी दसऱ्यासारख्या सणाचा आखाडा कशाला करता?

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पटसंख्या कमी असल्यामुळे व्यक्तिमत्त्व विकासाला आवश्यक असणारे ‘सहशालेय उपक्रम’ घेण्यास अडथळा निर्माण होतो. मात्र समूह शाळेत विद्यार्थी संख्या अधिक असल्यामुळे क्रीडास्पर्धा, हस्तकला, कार्यानुभव, विज्ञान प्रदर्शनी, परसबाग कार्य, स्वच्छता उपक्रम, कौशल्यारित उपक्रम, सांस्कृतिक उपक्रम, विविध स्पर्धा यशस्वी करण्यास सुलभ होईल. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुप्त कलागुणांचा विकास करण्याकरिता संधी उपलब्ध होईल आणि विद्यार्थी आवडीच्या क्षेत्रात स्वविकास साधू शकेल.

प्रत्येक समूह शाळेत विद्यार्थी अधिक असल्यामुळे ‘सामाजिकीकरण’ होऊन गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मिळेल. समूहात भावनिक व मानसिक विकास गतीने होतो, असे मानसोपचार तज्ञांचे मत आहे. समूह शाळेत अद्ययावत ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, सुशोभीकरण, बोलक्या भिंती, स्वच्छतागृह, क्रीडांगण विकसन, ई लर्निंग सुविधा, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, परसबाग इत्यादी सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी खासगी शाळेच्या विद्यार्थ्यांसोबत स्पर्धा करण्यास सक्षम होईल.

हेही वाचा : नवीन भूमीवर नवे पॅलेस्टाईन?

शिक्षकांनाही काळानुसार अद्ययावत व्हावे लागेल. अध्यापन पद्धतीत सुधारणा करून तंत्रज्ञानाचा वापर व वाचन वाढवावे लागेल. केवळ एकाच वर्गाला शिकवायचे असल्यामुळे शिक्षक आनंददायी व कृतीयुक्त पद्धतीने शिकवतील. शाळाबाह्य कामे नसल्यामुळे गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देतील. जोडवर्ग शिकविण्याचा मानसिक ताण शिक्षकांवर असणार नाही

समूह शाळेचे तोटे

‘गाव तिथे शाळा’ हे शासनाचे धोरण असल्यामुळे आणि ‘मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा कायदा -२००९’ (RTE-2009) मुळे गाव, पाडा, वस्ती, तांडा येथील प्रत्येक बालक शिकत आहे. मात्र ‘समूह शाळा योजना’ सुरू झाल्यास ‘गाव तिथे शाळा’ नसणार आणि त्यातून शिक्षणाच्या कायद्याची पायमल्ली होईल. आरटीई कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण (पहिली ते पाचवी) एक किमी व उच्च प्राथमिक शिक्षण (सहावी ते आठवी) तीन किमीच्या आत मिळायला हवे. मात्र समूह शाळा योजनेत अंतराची कुठलीही अट नसून ४० मिनिटे प्रवास होऊ शकेल अशा शाळा एकत्रित होणार आहे. साधारणपणे ४० मिनिटात ३० किलोमीटर प्रवास होऊ शकेल.

विद्यार्थ्याला ३० किलोमीटर प्रवास करावा लागणार असेल तर तो शारीरिक आणि मानसिक पातळीवर थकून जाईल. तसेच प्रवासादरम्यान त्याला अपघाताचा धोकाही असू शकतो, असे शिक्षण तज्ञांचे मत आहे. समूह शाळा योजना यशस्वी झाली तर शाळाबाह्य विद्यार्थी संख्या वाढेल. आजही १०० टक्के विद्यार्थी शाळेत दाखल नाहीत. प्रत्येक गावात शाळा असल्यामुळे गरीब, वंचित विद्यार्थी शाळेत जात आहेत. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा झाला असला तरी पारधी, गोसावी, भारवाड, सरोदी समाजाचे अनेक विद्यार्थी शाळेत जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. गावात शाळा नसेल तर ‘ते’ शाळेत दाखल न होता शाळाबाह्य राहतील.

हेही वाचा : पैशांपलीकडची सामाजिक संपत्ती

मुळात, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ (अ) नुसार बालकांना शिक्षक देण्याची जबाबदारी ही शासकीय यंत्रणेची आहे. मात्र खासगी कंपनीकडून सीएसआर फंड घेऊन समूह शाळा विकसित करण्याची योजना म्हणजे शासन आपल्या जबाबदारीपासून दूर जात आहे. भारतात एकेकाळी ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ आली आणि तिने देशावर १५० वर्षे राज्य केले. हा इतिहास माहीत असूनही शासकीय शाळा खासगी यंत्रणेच्या घशात घालण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देणे, ही अनाकलनीय बाब आहे.

शासनाने काय करावे?

‘समूह शाळा योजना’ सुरू करताना पुणे जिल्ह्यातील ‘पानशेत पॅटर्न’चा दाखला दिलेला आहे. मात्र तो पॅटर्न यशस्वी झाला का? पानशेत शाळा विकसित करतांना १२ शाळा मिळून १७४ विद्यार्थी संख्या समूह शाळेत दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात सहा शाळेतील १०९ विद्यार्थी पानशेत समूह शाळेत दाखल झाले. याचा अर्थ सहा गावांचा या योजनेला विरोध होता. म्हणून ६५ अपेक्षित विद्यार्थी दाखल झाले नाही. शासनाने समूह शाळा योजना राबविण्याची घाई न करता कमीतकमी तीन वर्ष आणि जास्तीतजास्त पाच वर्षे ‘पानशेत समूह शाळां’चा अभ्यास करून नंतर मूल्यमापन करावे. यात सकारात्मक निकाल व विद्यार्थ्यांत अपेक्षित गुणवत्ता विकास दिसला तरच योजना संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित करावी.

हेही वाचा : मग करून दाखवा पुष्पक विमानाची निर्मिती, पाठवा सूक्ष्म देह चंद्र-मंगळावर!

बदलत्या काळानुरूप भविष्यकालीन शिक्षणाचा वेध घेऊन शासनाने उपक्रम जरूर कार्यान्वित करावेत. मात्र ‘शिक्षण’ हे उत्पादक क्षेत्र नसल्यामुळे ‘गुंतवणूक’ टाळू नये. आजचे विद्यार्थी उद्याचे नागरिक आहेत. सक्षम भारत घडविण्याची जबाबदारी झटकून चालणार नाही, तर वास्तविकता लक्षात घेऊन शिक्षण क्षेत्रात ‘प्रयोग’ करावेत.

rajetekade@gmail.com