व्ही. अनंत नागेश्वरन
सत्ता, पद, प्रभाव किंवा भौतिक संपत्ती यांपैकी कोणत्याही गोष्टीची जेव्हा आपण आकांक्षा बाळगतो आणि त्यासाठी कठोर परिश्रम घेतो, तेव्हा त्यातील यशाने आपल्याला काही काळ आनंद होतो. मग मन पुन्हा नव्याचा विचार करते. जे साध्य झाले आहे तो मापदंड ठरतो आणि त्यापेक्षा पुढे जाण्याची आकांक्षा जागृत होऊन मन त्याचा ध्यास घेऊ लागते. बहुतेकांच्या बाबतीत हे घडते. आम्ही सार्वजनिक धोरणांच्या बाबतीतही असाच दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. काही धोरणे, करावयाच्या कृती याबाबत आम्ही आग्रही आहोत. प्रदीर्घ काळ चालत आलेल्या समस्येवर सरकार जेव्हा तोडगा काढते, तेव्हा मापदंड अधिकच उंचावतात. तथ्याधारित चिंतन केल्यास आणि केलेल्या कामाची योग्य दखल घेतली गेल्यास ती पुढील यशासाठी मार्गदर्शक ठरू शकते. अशीच एक योजना म्हणजे ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’. ही यशस्वी योजना आपला दहावा वर्धापन दिन साजरा करत आहे.
कोट्यवधी भारतीय प्रदीर्घ काळापासून अर्थव्यवस्थेच्या परिघाबाहेरच राहिले होते आणि त्याविषयी केवळ खेद व्यक्त करण्यापलीकडे कोणतीही कृती केली जात नव्हती. २०१४ मध्ये मात्र, तत्कालीन रालोआ सरकारने या परिघाबाहेरील भारतीयांना औपचारिक आर्थव्यवस्थेत समाविष्ट करून घेण्याचे आव्हानात्मक कार्य हाती घेतले. ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ सुरू करण्यात आली आणि तिला नेत्रदीपक यश लाभले. १४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत, या योजनेअंतर्गत एकूण ५३ कोटी १३ लाख लाभार्थी असून त्यांच्या खात्यांत दोन लाख ३१ हजर कोटी रुपये जमा आहेत. यापैकी सुमारे ३० कोटी लाभार्थी महिला आहेत.
हेही वाचा : सरकारवर टीका म्हणजे नक्षलवाद नव्हे!
‘द डिझाइन ऑफ डिजिटल फायनान्शिअल इन्फ्रास्ट्रक्चर : लेसन्स फ्रॉम इंडिया’ या २०१९मधील शोधनिबंधात बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सच्या संशोधकांनी म्हटले आहे, ‘‘आर्थिक समावेशन आणि औपचारिक ओळख या दोन्हींचे २००८ मधील निम्न स्तर लक्षात घेता एका दशकापूर्वी भारतासमोरील आव्हानांची तीव्रता खूप मोठी होती. बँक खात्यांची विदा आणि तिचा प्रति व्यक्ती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी असलेला संबंध याच्या वर दिलेल्या आकडेवारीचा विचार करता, वृद्धीच्या पारंपरिक पद्धतींवरच अवलंबून राहिले असता ८० टक्के प्रौढ भारतीयांचे स्वत:चे बँक खाते असावे, हे लक्ष्य गाठण्यास अंदाजे ४७ वर्षे लागली असती.’’
आणखी एक शोधनिबंध- ‘बँकिंग द अनबँकड: व्हॉट डू २८० मिलिअन न्यू बँक अकाउंट्स रिव्हिल अबाऊट फायनान्शिअल अॅक्सेस? सप्टेंबर २०२३- असे दर्शवतो की ‘पीएमजेडीवाय’ खात्यांनी आर्थिक बचत सुरक्षित ठेवण्यास हातभार लावला आहे. कारण ज्या भागा चोऱ्या होण्याचे प्रमाण अधिक आहे, अशा भागांत पीएमजेडीवाय खाती उघडणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. या योजनेमुळे सामान्यपणे उच्च व्याजदर आकारणाऱ्या अनौपचारिक स्राोतांकडून कर्ज घेण्याच्या प्रमाणातही घट झाली आहे.
जिथे एखाद्या धोरणावर झटपट ताशेरे ओढून मोकळे होण्याची प्रवृत्ती हा अपवाद नसून नियमच झाला आहे, अशा जगात, प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत असलेली बहुतेक खाती शून्य-शिल्लक होती, असे टीकाकारांनी निदर्शनास आणले आहे.
या खात्यांमध्ये दोन लाख ३१ हजार कोटी रुपयांची एकत्रित ठेव शिल्लक आहे. कोविडच्या जागतिक साथीच्या काळात या खात्यांची उपयुक्तता अमूल्य असल्याचे सिद्ध झाले. केंद्र सरकारने या खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरित केले. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये, अंदाजे आठ लाख एक हजार कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आले. डिजिटल पेमेंटसाठीच्या पायाभूत सुविधांत उत्क्रांती होत असतानाच कोविड साथीने कळस गाठला होता, त्या काळात या खात्यांमुळे विना-स्पर्श आर्थिक व्यवहार करणे सुलभ झाले.
हेही वाचा : अमेरिकेतील निवडणूक कोण जिंकणार?
‘मुक्त बँकिंगमुळे वित्तपुरवठा वाढतो का?’ हे ऑगस्ट २०२४मधील संशोधन असे दर्शविते की प्रधानमंत्री जनधन योजनेने मुक्त बँकिंग – अर्थात ग्राहकांच्या परवानगीने त्यांची माहिती कोणत्याही वित्तीय संस्थेला पुरविणे शक्य झाले आहे. अधिक नेमकेपणाने सांगायचे तर प्रधानमंत्री जनधन खाती अधिक असणाऱ्या भागांमध्ये ‘फिनटेक’च्या नेतृत्वाखालील पतवृद्धी अधिक पटने झाली आणि ज्या भागांत स्वस्त आणि चांगली इंटरनेट संपर्क जोडणी उपलब्ध आहे, तिथे अधिक प्रभावी परिणाम दिसून आले आहेत. एकापेक्षा अधिक खात्यांमधून डेटा संकलित करून तो एकाच ठिकाणी एकत्रित करणे हे मुक्त बँकिंग सुविधेतून साध्य झालेले फलित आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनता वित्तीय उत्पादने आणि सेवांचा लाभ घेण्यास सक्षम होत आहे.
प्रधानमंत्री जनधन योजनेने महिलांना त्यांची स्वत:ची बँक खाती असणे आणि त्या खात्यात त्यांचे स्वत:चे पैसे असणे यासाठी सक्षम केले आहे. या आर्थिक स्वातंत्र्याचे मूल्यमापन करणे अवघड असले तरी ते अतिशय महत्त्वाचे आहे. भारतीय महिलांचा नैसर्गिक कल बचत करण्याकडे अधिक आहे आणि या सवयीमुळे कालांतराने कुटुंबाच्या वित्तीय सुरक्षेला अधिक मजबुती प्राप्त होऊ शकते. याची परिणती म्हणून राष्ट्राचा बचतीचा दरदेखील वाढतो. त्याहीपुढे जाऊन यामुळे देशात महिला उद्याोजकतेला अधिक चालना मिळू शकते.
हेही वाचा : चिनी थेट गुंतवणुकांचा ‘विरोधविकास’
नवउद्यामींना प्रोत्साहन देणारी केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘स्टार्ट अप इंडिया’ ही योजना किंवा अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती तसेच महिलांमधील उद्याोजकतेला पाठबळ देणारी ‘स्टॅन्ड अप इंडिया’ या योजनांच्या माध्यमातून आलेल्या उद्याोजकतेच्या लाटेमध्ये महिलांचा सहभाग अतिशय उत्साहवर्धक आहे. पीएम मुद्रा योजनेअंतर्गत सुमारे ६८ टक्के कर्ज महिला उद्याोजकांना मंजूर करण्यात आली आहेत आणि मे २०२४ पर्यंत स्टँड-अप इंडियाअंतर्गत लाभार्थ्यांपैकी ७७.७ टक्के महिला आहेत. ३० जुलै २०२४ पर्यंत, देशात उद्याम आणि यूएपीवर नोंदणीकृत महिलांच्या मालकीच्या लघु आणि मध्यम उद्याोगांची संख्या एक कोटी ८५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. प्रधानमंत्री जनधन खात्यांमुळे महिलांचे सक्षमीकरण झाले आहे. स्वयंरोजगार/ उद्याोजकतेमधील त्यांचे कार्यकर्तृत्व उजळून निघत आहे. या साऱ्यावर औपचारिक पद्धतीने संशोधन होणे गरजेचे आहे.
यासंदर्भात केल्या जाणाऱ्या प्रतिवादाचा विचार करण्याच्या आव्हानाकडे परत येऊया. प्रधानमंत्री जनधन योजनेने खातेधारकांना दिलेल्या लाभांचा विचार केल्यास, ही योजना अस्तित्वात नसती तर सद्या:स्थिती कशी असती, याची कल्पना करणे कठीण नाही. प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू करण्याचा दूरदर्शी निर्णय घेतला नसता आणि अल्पावधीत त्याची यशस्वी अंमलबजावणी झाली नसती तर गेल्या दशकभरात भारताच्या विकासाच्या यशोगाथा तुलनेने कमी झाल्या असत्या.
व्ही. अनंत नागेश्वरन
(केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार)
