सुधीर दाणी
विधानसभेचे अधिवेशन म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे हक्काचे ठिकाण, पण खेदाची गोष्ट अशी की अलीकडे अधिवेशनांत प्रश्नांना वाचा फोडणे दुर्मीळच होऊ लागले आहे. सत्ताप्राप्तीसाठी वाटेल ते करण्याची तयारी, कुरघोडीचे राजकारण, अभ्यासू -संवेदनशील लोकप्रतिनिधींची वानवा, मतदारांप्रती आस्थेचा दुष्काळ, मतदारांना गृहीत धरण्याकडे वाढणारा कल अशा राजकीय संस्कृतीचा उदय झाल्यामुळे गेल्या दशकात विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हणजे बहिष्कार, आरडाओरड, दांभिकता, जनहिताशी दुरान्वये संबंध नसणाऱ्या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात धन्यता मानण्याकडे लोकप्रतिनिधींचा वाढणारा कल, आरोप -प्रत्यारोपाच्या निरंतर चालणाऱ्या मालिका याचा राजकीय पक्षात शिरकाव झाल्याने अधिवेशन जनतेच्या दृष्टीने अर्थशून्य ठरताना दिसते.
प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी एखादा भावनिक मुद्दा समोर येतो वा आणला जातो. मग त्याच मुद्याच्या अनुषंगाने अधिवेशनात बहिष्कार, गोंधळ, पायऱ्यांवर आंदोलने, आमदारांची निलंबने, त्यावरून पुन्हा गोंधळ हेच सुरू राहते आणि त्यातच अधिवेशन संपते. जनतेचे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. समस्या दुर्लक्षित राहतात.
अधिवेशनाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक यांपैकी कोणीही संवेदनशील वा गांभीर दिसत नाही. लोकशाहीच्या दृष्टीने हा प्रकार अत्यंत हानिकारक आणि लाजिरवाणा आहे. यावेळीदेखील हिंदीच्या मुद्यावरून अधिवेशनाच्या मूलभूत उद्दिष्टपूर्तीला तिलांजली दिली जाईल असे दिसत होते, मात्र सत्ताधाऱ्यांनी एक पाऊल मागे घेत ही शक्यता आधीच दूर केली. लोकशाहीतील मूलभूत समस्या आणि मतदारांचे हित याच्याशी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी फारकत घेतली आहे, मात्र काही मुद्दे अधिवेशनात चर्चिले जाणे गरजेचे वाटते.
१) स्थानिक स्वराज्य संस्थातील भ्रष्टाचार : स्थानिक स्वराज्य संस्थातील गैरप्रकार -आर्थिक लूट याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी केवळ बेगडी विरोध न दाखवता, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार हे प्रामाणिक ध्येय ठेवणे गरजेचे आहे. जनतेपासून कारभार गुप्त ठेवण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे आर्थिक लूट, भ्रष्टचार वाढला आहे, हे लक्षात घेता राज्यातील ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकेपर्यंतच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा जनतेसाठी खुला करण्याचा कायदा करावा.
२) तत्पर शासकीय सेवा : ‘शासन आपल्या दारी’सारखा प्रतीकात्मक उपक्रम राबवण्यात धन्यता न मानता शासनाच्या दारी येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला तातडीचा प्रतिसाद मिळावा, जनतेची कामे जलद व्हावीत यासाठी ‘सेवा हक्क कायदा’, ‘नागरिकांची सनद’ या कायद्यांची प्रामाणिक व कठोर अंमलबजावणी करावी. या दोन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
३) माहिती अधिकाराचे खच्चीकरण : माहिती अधिकार कायद्यामुळे अनेक गैरप्रकार -घोटाळे उघडकीस येऊ लागल्याने अलीकडच्या काळात सरकारी यंत्रणांना माहिती अधिकार कायदा नकोसा झाला आहे. सरकारचा धाक न उरल्याने बहुतांश यंत्रणा या आरटीआयला उत्तर देणे सर्रास टाळतात. माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त असल्याने दोन-तीन वर्षे द्वितीय अपिलाची सुनावणी होत नसल्याने प्रशासन निर्धास्तपणे आरटीआयचे खच्चीकरण करत आहे. आरटीआय नाकारणे हा लोकशाहीचा पराभव ठरतो.
४) शिक्षणाचा घसरता दर्जा : अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन या कारणास्तव २०१४ च्या शासन परिपत्रकान्वये शिक्षक भरतीस बंदी या सबबीखाली श्रीमंत महानगरपालिका मुंबई -नवी मुंबई -ठाणे या सारख्या महापालिकांत शिक्षकांची वानवा आहे. शिक्षणाचा दर्जा घसरण्यामागे शिक्षकांची कमतरता हे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वयंअर्थपूर्ण पद्धतीने कायम स्वरूपी शिक्षक नेमण्यास परवानगी द्यावी. शासनाने स्वतः शिक्षक भरतीच्या घोषणा वारंवार करण्याऐवजी तातडीने शिक्षक भरती अंमलात आणावी. शिक्षकांना शिक्षणबाह्य कामांना सातत्याने जुंपल्याने शाळेत शिक्षक कमी आणि बाहेर जास्त अशी अवस्था आहे. मतदारयाद्यांची तीच ती कामे पुन्हा पुन्हा करण्यास भाग पाडण्यापेक्षा सरकारने मतदार कार्डऐवजी आधार बायोमेट्रिक पद्धतीने मतदान घेण्याची पद्धत अवलंबण्याबाबत प्रस्ताव पाठवावा.
५) वेतन बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडा : सातवा वेतन आयोग, ५ दिवसांचा आठवडा या सुविधा देऊनही नोकरशाही कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहत नाही हे उघड सत्य आहे. सेवा हक्क कायदा, नागरिकांची सनद या कायद्यांची अंमलबजावणी गतिशील पद्धतीने होण्यासाठी राज्यातील नोकरशाहीचे वेतन हे बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडावे.
६) रस्त्यांचा निकृष्ट दर्जा : आजवर अनेक सरकाो आली आणि गेली परंतू रस्ते आणि खड्डे यांचे नाते अभेद्य आहे. कंत्राटदार -लोकप्रतिनिधी -अधिकारी यांच्यातील अर्थपूर्ण लागेबांधे, टक्केवारीचे ग्रहण हा निकृष्ट दर्जा मागचे प्रमुख कारण आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने, पालिका आयुक्तांनी खड्डे तातडीने बुजवा असे जनतेची दिशाभूल करणारे आदेश देण्यात धन्यता न मानता ‘रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जास अभियंते आणि कंत्राटदार जबाबदार’ असा कायदा करावा.
७) संगणकीय लॉटरी पद्धतीने बदल्या : बदल्यांतील भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचाराची जननी आहे. लाखो रुपये मोजून हव्या त्या ठिकाणी पोस्टिंग घ्यायची आणि त्या मोबदल्यात पोस्टिंग मिळाल्यावर शंभरपटीने मलिदा लाटायचा ही प्रशासकीय संस्कृती आहे. नेत्यांना विशिष्ट अधिकारीच हवा असतो तो का? त्यामुळे शिपायापासून आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या संगणकीय / लॉटरी पद्धतीने करण्याचा कायदा करावा. जे सरकार अगदी अट्टाहासाने संपूर्ण राज्यात ११ वीची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबवून दाखवते त्या सरकारला आपल्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीने का करता येत नाहीत?
८) योजनांच्या लाभार्थ्यांची माहिती खुली करा : विहीर चोरीला गेली, रस्ता चोरीला गेल्याचे प्रकार अनेक वेळा उघडकीस येतात. सरकारी योजनांत मोठ्या प्रमाणावर अनागोंदी होत असते आणि ती उघडकीस येत नाही कारण सरकारी योजना, योजनांचे लाभार्थी याची माहिती नेहमीच गुलदस्त्यात ठेवण्याकडे शासनाचा कल असतो. अनेक लाभार्थी कागदावरच असतात. सरकारी योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तीला मिळण्यासाठी, सरकारी योजनांतील अनागोंदी, गैरप्रकार थांबवण्यासाठी सरकारने सर्व सरकारी योजनांच्या लाभार्थींची यादी खुली करण्याचा नियम करावी.
९) शाळांच्या शुल्कवाढीला लगाम हवाच : राज्यात खाजगी शाळांसाठीचा शुल्क नियंत्रण कायदा असून नसल्यासारखाच आहे. ना सरकारला या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात स्वारस्य आहे ना संस्थाचालक त्या कायद्याला भीक घालत. सरकारने पोकळ घोषणा करण्यापेक्षा शिक्षणासाठीचे कमाल शुल्क निश्चित करणारा (अन्य राज्यांसारखा) कायदा करावा.
१०) शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे राजकीय भांडवल नको : गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंतचा प्रत्येक नेता हा आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढा देत आहोत असे सांगत असतो. प्रत्येक सरकार आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे असे सांगत असते. प्रश्न हा आहे की सर्वच जण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढा देत असताना शेतकऱ्यांची ससेहोलपट थांबत का नाही. याचे कारण म्हणजे बहुतांश मंडळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे राजकीय लाभासाठी भांडवल करतात. शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवण्यासाठी शेतकऱ्यांची बियाणे, खते यामधील फसवणूक, शेत मालासाठी किमान दराचा कायदा करावा.
११) करोना काळातील साहित्याच्या पुनर्वापराबाबत सरकारने तातडीने धोरण योजावे : करोना कालावधीत खरेदी करून ठेवलेले साहित्य मोठ्या प्रमाणावर धुळखात पडलेले आहे. या साहित्याचा विनियोग कसा करायचा याचे धोरण नसल्याने साहित्य पडून आहे .
१२) पारदर्शकता प्रत्यक्ष कृतीत हवी : जे सरकार जनतेतून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेते तेच सरकार ग्रामपंचायतीचा कारभार थेट जनतेसाठी पब्लिक डोमेनवर खुला का करत नाही? मुंबई महानगरपालिकेला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची राणाभीमदेवी थाटातील घोषणा करण्यात धन्यता मानते तेच सरकार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार जनतेसाठी खुला करून सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचे धाडस का दाखवत नाही?
विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या अशा प्रश्नांना अधिवेशनाच्या काळात शून्य प्रहर प्रश्न, तारांकित प्रश्नांच्या माध्यमातून ऐरवणीवर आणणे अपेक्षित असते. परंतू सत्ताधारी असोत की विरोधक हे दोन्ही घटक आळीपाळीने लोकशाही व्यवस्थेतील गुप्त कारभाराचे आर्थिक लाभार्थी ठरत असल्याने वर्तमानातील लोकप्रतिनिधींकडून अशा प्रश्नांना वाचा फोडली जाण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने एक सजग नागरिक या नात्याने जनतेच्या मनातील प्रश्न प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून ऐरवणीवर आणण्यासाठी हा एक प्रयत्न. या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने जनतेच्या या तारांकित प्रश्नांवर विचार करावा ही विनंती .
लेखक ‘सजग नागरिक मंच’, नवी मुंबईचे सदस्य आहेत.
alertcitizensforumnm@gmail.com