नागपूरमध्ये सध्या विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. त्यामध्ये अनेक मुद्यांवर चर्चा होत आहे. अशातच सारथी, बार्टी, महाज्योतसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून समाजातील विविध स्तरातील विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त सुविधा कशा पुरवता येतील यावर विधान परिषदेत चर्चा झाली. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील विधान परिषदेत म्हणाले, “सारथीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. करण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु केवळ २०० विद्यार्थ्यांनाच ती दिली जाईल, असा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. हा आकडा खूप कमी असून तो वाढवण्यात यावा अशी मागणी काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी केली. ते ऐकताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पीएच.डी. करून ही पोरं काय दिवे लावणार आहेत, असे वक्तव्य केले. अजित पवारांच्या या धक्कादायक वक्तव्याचं सतेज पाटलांसह अनेकांना आश्चर्य वाटलं. विधान परिषदेतील या वक्तव्यामुळे अजित पवार समाजमाध्यमांवर ट्रोल होऊ लागले आहेत. पीएच.डी. करणारे विद्यार्थी अजित पवारांविरोधात नाराजी व्यक्त करत आहेत. तर काहींनी अजित पवारांच्या या वक्तव्याचा निषेध नोंदवला आहे.
अजित पवारांचे हे वक्तव्य निषेध नोंदवण्यासारखेच आहे
उपमुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीकडून तरी अशा बेताल वक्तव्याची अपेक्षा नसते. परंतु अलीकडे अनेक सत्ताधारी तसेच नेत्यांमध्ये अशी बेताल वक्तव्य करण्याची जणू स्पर्धा सुरू आहे की काय असे वाटते. कारण मागच्या वर्षी याच काळात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापुरुषांनी भीक मागून शाळा महाविद्यालये सुरू केली असे वक्तव्य केले होते. विधानसभेमध्ये चंद्रकांत पाटील यांनी प्राध्यापक भरतीमध्ये एक एक जागा भरण्यासाठी किती पैसे द्यावे लागतात माहिती आहे ना असे म्हणून प्राध्यापक भरतीतील घोटाळाही मान्य केला होता. अशा बेताल वक्तव्याची यादी खूप मोठी आहे. त्यामधले अलीकडचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वक्तव्याचाही समावेश आहे. असो. आपला मुद्धा असा आहे की खरच पीएच.डी. करून आतापर्यंत खरोखरच काही दिवे लागले आहेत की नाही? पीएच.डी. संशोधनावर खर्च करणे ही देशासाठी नुकसानदायक गोष्ट आहे का, हा विचार आपल्याला करावा लागेल. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आधीच्या पुढाऱ्यांनी विज्ञान संशोधनाच्या संस्था काढल्यामुळे देशात कोणते दिवे लागणार आहेत, असाच विचार केला असता तर आज देशात इसरो आय. आय. टी. सारख्या मोठ्या संस्था उभ्या राहिल्या असत्या का? देश परमाणु आणि आण्विक ऊर्जेत स्वयंपूर्ण झाला असता का हा विचार करणे गरजेचे आहे. याच संशोधनांमधून विक्रम साराभाई, डॉ. अब्दुल कलाम, सत्येन्द्रनाथ बोस आणि असे बरेच मोठे, आपल्या कर्तृत्वातून आपल्या देशाचे नाव मोठे करणारे वैज्ञानिक तयार झाले, ते झाले असते का असे प्रश्न पडतात.
आर्थिक तसेच विकासाच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या ‘ओईसीडी’ या संस्थेने २०२२ मध्ये जाहीर केलेल्या अहवालानुसार दरवर्षी सर्वाधिक पीएच.डी. उत्तीर्ण होणाऱ्यांच्या संख्येत अमेरिका, जर्मनी, इंग्लंडनंतर भारताचा क्रमांक लागतो. २०२२ या वर्षात भारतात २४ हजार विद्यार्थी पीएच.डी. झाले आहेत. एका वर्षात इतके पीएच.डी.धारक बाहेर पडत असतील, तर आतापर्यंत देशात लाखो संशोधक निर्माण झाले आहेत, हे मान्य करावे लागेल. अशा स्थितीत नवसंशोधनाच्या संदर्भातही जगात भारताचा वरचा क्रम लागायला हवा. मात्र ‘ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स’नुसार २०२३ साली नवसंशोधन क्षेत्रात भारताचा क्रमांक जगात ४० वा आहे. त्यामुळे पीएच.डी.धारकांमुळे देशातल्या कुठल्याही ज्ञानशाखेत कुठलीही भर घातली जात नसेल, तर अशा संशोधनाला अर्थ काय, या संशोधकांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचेही योगदान काय हे प्रश्न निर्माण होतात. कदाचित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मनातही हीच भावना असेल. परंतु या भावनेतून लगेच पीएच.डी. करून काही दिवे लागणार नाहीत म्हणणे कितपत योग्य आहे? उलट इच्छित परिणाम येत नसतील तर संशोधनामध्ये अनुदान वाढवायला हवे. फंडिंग वाढवून स्वतः त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. कारण संशोधनाला प्रतिष्ठा देण्याबाबत विकसित देशांच्या तुलनेत आपले फार उदासीन आहे, असे दिसते.
vivekkorde0605@gmail.com
(लेखक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असून शिक्षण या विषयावर लिहीत असतात)