प्राध्यापक भरती प्रक्रियेतून विशिष्ट विचारधारेचे लोक शिक्षण संस्थांमध्ये आणण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे का, अशी शंका उपस्थित करत ‘प्राध्यापक भरतीची भविष्यलक्षी…
९३ हजार सरकारी शाळा बंद केल्या जाणे हे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था कमकुवत होत असल्याचे लक्षण नाही का?
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिलेल्या यूजीसीच्या नव्या नियमांचा परिणाम काय होणार या प्रश्नाचे उत्तर अंमलबजावणीवरच अवलंबून असेल…
नव्या नियमांचा परिणाम काय होणार या प्रश्नाचे उत्तर केवळ नियमांच्या कागदावर नाही, तर त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर आणि सरकारच्या पुढील कृतीवरच…
‘आयुनीती’ हा एमसीआयएमने मान्यता दिलेला एकमेव मंच एकूण १ लाख २३ हजार व्यावसायिकांना ऑनलाइन वैद्याकीय शिक्षण देण्याचे पवित्र कार्य करणार…
निवडणूक आयोगावरील अविश्वास आणि भारतीय लोकशाहीचे भविष्य प्रीमियम स्टोरी
आज लोकशाही टिकवण्यासाठी केवळ राजकीय बदल नाही, तर वैचारिक आणि संस्थात्मक पुनर्बांधणीची तातडीची गरज आहे.
हिंदी सक्तीच्या छुप्या धोरणाची गंभीर उजळणी प्रीमियम स्टोरी
आजचा प्रश्न केवळ ‘मराठी विरुद्ध हिंदी’ असा नाही, तर तो भाषिक न्याय, लोकशाही प्रक्रिया आणि शिक्षणातील समतेचा आहे.
मतदान हा जनतेचा कौल की केवळ राजकीय डावपेचांचे फलित? प्रीमियम स्टोरी
भारतीयांना स्वातंत्र्यानंतर लगेचच मतदानाचा अधिकार मिळाला. त्यासाठी काही खास संघर्ष करावा लागला नाही, पण या हक्काचा मूळ उद्देश साध्य झाला,…
पीएच.डी. करून दिवे लागत नाहीत या परिस्थितीला जवाबदार कोण? प्रीमियम स्टोरी
संशोधनाला प्रतिष्ठा देण्याबाबत विकसित देशांच्या तुलनेत आपले फार उदासीन आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाची गेल्या काही वर्षांत कॉर्पोरेट हिंदुत्वाच्या अजेंड्याशी असलेली तीव्र बांधिलकी लक्षात घेतली तर आजच्या भारतातील गुंतागुंतीच्या राजकीय वास्तवाबद्दल…
नवीन शिक्षण धोरणात प्राध्यापकांचे मूल्यांकन कसे केले जाणार, याविषयी एक बातमी अलीकडे आली, तिची फार चर्चा झाली. पण पळवाटा जिथे…
पैशांच्या देवघेवीशिवाय प्राध्यापकाची कायमस्वरूपी नोकरी मिळणार नाही, अशीच सगळ्यांची मानसिकता झाली आहे…
