महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com जातीनिहाय जनगणना देशातील संपूर्ण राजकीय वातावरण ढवळून काढू शकते. त्याला सामोरे जाण्याची केंद्रातील सत्ताधारी म्हणून भाजपची तूर्त तयारी नसल्याचे दिसते. पण आगामी काळातील हे संभाव्य वादळ रोखता येणे अशक्य असेल.. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे शिष्टमंडळ सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करणार आहे. हे शिष्टमंडळ सर्वपक्षीय आहे. त्यात विरोधी पक्ष राष्ट्रीय जनता दलासह एकंदर ११ पक्षांचे प्रतिनिधी असतील. राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा बहाल करणारे १२७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत संमत झाल्यानंतर जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करण्यासाठी पंतप्रधानांकडे जाणारे हे पहिले शिष्टमंडळ ठरेल. १२७ वी घटना दुरुस्ती करून भाजपने मोठय़ा सामाजिक- राजकीय प्रश्नाला हात घातला आहे. या प्रश्नाने वेगवेगळे उपप्रश्न विचारायला आत्ता कुठे सुरुवात केली आहे; पण भाजपचे हात पोळले जात आहेत. या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याचा भाजपने कितीही प्रयत्न केला तरी जातीनिहाय जनगणनेचे भूत केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या मनगुटीवर बसलेले आहे. आता या प्रश्नातून भाजपची सुटका होणार नाही. संसदेत बहुतांश पक्षांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती, त्यात भाजपच्या लोकसभेतील सदस्य संघमित्रा मोर्य यांचाही समावेश होता. भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वामुळे संघमित्रा यांना हा मुद्दा रेटता आला नाही. पण ‘ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी आगामी काळात केंद्र सरकारला जनगणनेत जातींचा विचार करावा लागेल. मग सत्तेत कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो,’ असे संघमित्रा यांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ भाजपअंतर्गत एक गट यापुढेही ही मागणी सातत्याने करत राहील. काँग्रेसने २०११ मध्ये स्वतंत्रपणे जातींचे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केले होते; पण त्यात त्रुटी राहिल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडलेला आहे. या त्रुटी काढून टाकून प्रत्येक जातीची एकूण लोकसंख्येतील टक्केवारी प्रसिद्ध करण्याची मागणी सिंघवी यांनी केली होती. हीच मागणी वेगवेगळ्या पद्धतीने देशभरातील राजकीय पक्ष करत आहेत. १९५१ मध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना शैक्षणिक संस्थांमध्ये व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याला घटनात्मक अधिष्ठान मिळावे म्हणून अनुच्छेद १५ (४) मध्ये पहिली घटना दुरुस्ती केली गेली. या समाजांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुक्रमे १५ टक्के आणि ७.५ टक्के आरक्षण देण्याची (आणि या शैक्षणिक व सार्वजनिक सेवांतील संधींच्या आरक्षणासाठी कोणतीही कालमर्यादा न ठेवणारी) तरतूदही झाली. २०११ च्या जनगणनेनुसार या समाजांची लोकसंख्या अनुक्रमे १६.६ टक्के आणि ८.६ टक्के आहे. विद्यार्थ्यांच्या शालेय दाखल्यांच्या आधारावरील सर्वेक्षणात ही संख्या अनुक्रमे १९ टक्के आणि ११ टक्के आहे. या सर्वेक्षणात ओबीसींची संख्या ४५ टक्के असून २००७ मध्ये झालेल्या ‘एनएसएसओ’च्या सर्वेक्षणानुसार ओबीसींची संख्या ४१ टक्के आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार ती ५२ टक्के होती. ही आकडेवारी पाहिली तर ओबीसींची एकूण लोकसंख्येतील टक्केवारी कमी झालेली असू शकेल. २०२१ मध्ये जातीनिहाय जनगणना केली तर त्यावर केंद्र सरकारला अधिकृत शिक्कामोर्तब करावे लागेल. ही बाब भाजपसाठी राजकीय कोंडी करणारी ठरेल! भाजपचे २०१४ नंतरचे राजकारण ओबीसी मतदारांच्या आधारावर केले जात असल्याच्या मुद्दय़ाकडे सत्ताधारी पक्षाला दुर्लक्ष करता येणार नाही आणि म्हणूनच संसदेत १२७ व्या घटना दुरुस्तीवरील उत्तरात केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र कुमार यांना, जातीनिहाय जनगणनेवर अधिक बोलण्याची मुभा देण्यात आली नाही. कर्नाटकमधील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अधिकृतपणे जाहीर केला गेला नसला तरी, या अहवालानुसार लिंगायत समाजाची लोकसंख्या १७ टक्के नव्हे, तर ९.८ टक्के आणि वक्कलिग समाजाची लोकसंख्या १५ टक्के नसून ती फक्त ८.२ टक्के असल्याची माहिती उघड झालेली आहे. वक्कलिग जातीचा समावेश ओबीसींमध्ये होतो. कर्नाटकमध्ये सत्तेचे राजकारण लिंगायत आणि वक्कलिग या दोन प्रबळ जातींच्या भोवती फिरते. भाजपला लिंगायत समाजाचा पाठिंबा आहे, तर एच. डी. देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला प्रमुख आधार वक्कलिग समाजातून मिळतो. १५ टक्के आणि १९ टक्के गृहीत लोकसंख्येच्या आधारावर या समाजातील राजकीय नेते सत्तेचे राजकारण करतात. नवा अहवाल कर्नाटकमधील भाजप सरकारने स्वीकारला तर जातींच्या आधारावर दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या टक्केवारीतही फेरबदल करावे लागतील, तशी मागणी अन्य जातींकडून होऊ लागेल आणि ही मागणी फक्त कर्नाटकपुरती सीमित राहणार नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अहवालानुसार यादव आणि कुर्मी या ओबीसी जातींना आरक्षणातून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. अन्य ओबीसी जातींना तुलनेत कमी फायदा मिळाला. त्यामुळे ओबीसी जातीही मागास, अतिमागास आणि अत्यंत मागास अशा तीन गटांत विभागल्या जाव्यात व मागास जातींना फक्त सात टक्के आरक्षण दिले जावे, अशी शिफारस केलेली आहे. हा अहवाल योगी सरकारने अजून स्वीकारलेला नाही, तसे झाले तर यादव आणि कुर्मी जातींचे आरक्षण कमी होईल आणि उत्तर प्रदेशमध्ये राजकीय धुमश्चक्री सुरू होईल. भाजपने नेहमीच बिगरयादव ओबीसी जातींवर भर दिला असला तरी, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप हे राजकीय वादळ अंगावर घेईल का प्रश्न आहे. पण या अहवालामुळे आगामी काळात उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसी राजकारण उग्र रूप धारण करू शकेल. त्याचा थेट परिणाम शेजारील बिहारच नव्हे, तर पुढील दोन वर्षांत विधानसभा निवडणूक होणाऱ्या उत्तरेतील सर्व राज्यांमध्ये होईल. संविधानातील अनुच्छेद १६ (४) नुसार सामाजिक-आर्थिक विकासात मागासवर्गीयांना ‘पर्याप्त’ प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद आहे. पण त्याचा अर्थ ‘लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल’ असा होत नाही. ओबीसींचे लोकसंख्येतील प्रमाण ५२ टक्के मानले गेले तरी, त्यांना आरक्षण २७ टक्के मिळाले. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे ओबीसींना जास्तीत जास्त २७ टक्केच आरक्षण देता आले. पण, तरीही एकूण लोकसंख्येत जातींचे प्रमाण किती हे स्पष्ट झाल्याशिवाय त्यांच्या आरक्षणाचे प्रमाणही निश्चित करता येत नाही; म्हणून जातीनिहाय जनगणना करण्याचा आग्रह ओबीसींसह अन्य जातींनीही धरलेला आहे. जातीनिहाय जनगणनेत विद्यमान ओबीसींचे प्रमाण कमी झालेले आढळले तर ते ओबीसी समाजाला मान्य होईल का आणि या समाजाचे प्रमाण वाढले असेल तर त्यांच्या आरक्षणात वाढ करणार का, हे दोन्ही प्रश्न गंभीर बनू शकतात आणि त्याची उत्तरे केंद्र सरकारला द्यावी लागतील. राज्यांना मागासवर्गातील जाती निश्चित करता येणार असल्याने विविध राज्यांमध्ये ओबीसी जातींच्या यादीत मोठी वाढ होईल. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश होऊ शकेल, उत्तर प्रदेशमध्ये ३९ जातींना त्यात समाविष्ट केले जाणार आहे. विद्यमान ओबीसी जातींनी अन्य जातींच्या समावेशाला आक्षेप घेतलेला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या कोटय़ातून आरक्षण न देता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याचा कायदा केला होता. पण, हे आरक्षण मिळण्यासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करावी लागेल. जनगणनेत विद्यमान ओबीसींचे प्रमाण कमी झाले तरी नव्या जातींची भर पडली तर २७ टक्क्यांच्या आरक्षणातून या समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, हाही मुद्दा केंद्र सरकारला विचारात घ्यावा लागेल. जातीनिहाय जनगणनेत ब्राह्मण आणि अन्य सवर्णाचे लोकसंख्येतील प्रमाण कमी झाले वा अगदी पूर्वीइतके कायम राहिले असल्याचे दिसले तरी, त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणाच्या तुलनेत त्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील व सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्वावर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. सवर्णाना त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणापेक्षा कितीतरी अधिक प्रतिनिधित्व शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्या तसेच, लोकशाही संस्थांमध्ये मिळाले आहे. सवर्णाना मिळालेल्या प्रतिनिधित्वाच्या मुद्दय़ावरून कथित अवर्ण जाती सातत्याने लढा देत आहेत. महाराष्ट्रात फक्त तीन टक्के ब्राह्मण असून ते राजकीयदृष्टय़ा प्रभावहीन आहेत. पण उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ११ टक्के आणि ६ टक्के असून त्यांच्याकडे आर्थिक सत्ताही आहे. त्यांच्या आर्थिक व राजकीय सत्तेला जातीनिहाय जनगणेमुळे धक्का लागला तर ही बाब भाजपला राजकीयदृष्टय़ा परवडणारी असेल का, हा विचार भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने केलेला असू शकतो. उत्तर प्रदेशमध्ये योगींच्या सत्तेविरोधात ब्राह्मणांनी रोष व्यक्त केला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस अस्तित्वहीन असल्याने ब्राह्मणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न मायावतींच्या बहुजन समाज पक्ष या भाजपच्या ‘ब गटा’ने केला आहे. नाराज ब्राह्मण काँग्रेसकडे परत जाण्यापेक्षा बसपकडे गेले तर भाजपसाठी अधिक उपयुक्त ठरतील असे मानले जाते. जातीनिहाय जनगणना केली तर आत्ता प्रभावशाली मानल्या गेलेल्या जातींना अन्य जातींकडून आव्हान दिले जाऊ शकते व या संभाव्य जाती राजकीय सत्ताकेंद्राजवळ सरकू शकतात, त्यांच्या नेतृत्वालाही राजकीयदृष्टय़ा अधिक महत्त्व प्राप्त होईल. त्यातून जातीनिहाय जनगणना देशातील संपूर्ण राजकीय वातावरण ढवळून काढेल, त्याला सामोरे जाण्याची केंद्रातील सत्ताधारी म्हणून भाजपची अजून तरी तयारी झाली नसल्याचे दिसते.
