महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे मोदी सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेतील त्रुटी पहिल्यांदाच लोकांसमोर आल्या. आता या त्रुटींवर संसदेत सखोल चर्चा होण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारची कोंडी करणारा करोनाचा विषय विरोधक कसा उपस्थित करतात, यावर आजपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनातील सूर निश्चित होईल.. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी जे प्रश्न होते, ते आजपासून (१९ जुलै) सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनातही आहेत. पण गेल्या वेळी त्याकडे लक्ष देण्यास कोणाला वेळ नव्हता. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारासाठी खासदारांना आपापल्या राज्यांत जायचे होते; त्यांनी अधिवेशन गुंडाळायला लावले होते. तसेही कुठल्याही महत्त्वाच्या विषयावर संसदेच्या सभागृहांमध्ये चर्चा करण्याची सत्ताधारी पक्षाची तयारी नसते. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्णवेळ झाले नाही ही बाब भाजपच्या पथ्यावरच पडली. विरोधकांनी लोकसभेत दिलेला एकही स्थगन प्रस्ताव लोकसभाध्यक्षांनी स्वीकारला नाही आणि त्यावर चर्चा केली नाही. आता पावसाळी अधिवेशनात विरोधक उरलीसुरली ताकद घेऊन मुद्दय़ांवर बोलतात का, याकडे सुज्ञांचे लक्ष असू शकेल. सत्ताधारी या वेळी अधिवेशन पूर्णवेळ सुरू ठेवण्याच्या मन:स्थितीत दिसताहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल करून नवा चमू बनवला आहे. नव्या मंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्रीय नेतृत्वाच्या कथित ‘निर्णयक्षमते’ची बाजू सावरून घेतलेली पाहायला मिळेल. विशेषत: आरोग्य आणि शिक्षणविषयक मुद्दय़ांवर संबंधित मंत्र्यांकडून दिली जाणारी स्पष्टीकरणे, भाषणे-उत्तरांकडे लक्ष ठेवावे लागेल. वादग्रस्त विषयांवर विरोधकांशी समन्वय साधण्याचे काम राज्यसभेतील नेते पीयूष गोयल यांच्याकडे देण्यात आले आहे. शिवाय संरक्षणविषयक मुद्दय़ांवर, विशेषत: चिनी संघर्षांवर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ए. के. अ‍ॅण्टोनी यांच्याशी संवाद साधला आहे. पवार आणि अ‍ॅण्टोनी दोघेही माजी संरक्षणमंत्री आहेत, त्यांची या विषयावरील संसदेतील विधाने महत्त्वाची ठरू शकतात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून सहकारमंत्री म्हणून होणारे भाष्यही राज्यांमधील राजकारणाची दिशा दाखवू शकते. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ांसह सहकार क्षेत्रातील केंद्राच्या संभाव्य गळचेपीवर शिवसेना आक्रमक होईल तेव्हा सत्ताधाऱ्यांकडून कोणता प्रतिसाद मिळतो, हेही पाहण्याजोगे असू शकेल. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीनंतर होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चेचा प्रमुख मुद्दा करोना हाच असायला हवा. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या हाताळणीवरून उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. करोनासंदर्भातील केंद्रीभूत धोरण आणि त्याच्या अपयशांची विविध मुद्दय़ांच्या आधारावर चर्चा करता येणे शक्य आहे. दुसऱ्या लाटेचा अंदाज का आला नाही, त्याची पूर्वतयारी का केली गेली नाही, प्राणवायू पुरवठय़ाच्या मुद्दय़ाकडे का दुर्लक्ष केले गेले, लसीकरणाच्या धोरणात धरसोड वृत्ती का दाखवली, लसखरेदीत दिरंगाई का केली.. असे अनेक प्रश्न केंद्र सरकारला विचारले जाऊ शकतात. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे मोदी सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेतील त्रुटी पहिल्यांदाच लोकांसमोर आल्या. आता या त्रुटींवर संसदेत सखोल चर्चा होण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारची कोंडी करणारा करोनाचा मुद्दा विरोधक कसा उपस्थित करतात, यावर अधिवेशनातील सूर निश्चित होईल. शेतकरी दिल्लीच्या वेशींवर अजूनही आंदोलन करत आहेत. तीनही वादग्रस्त कायदे केंद्राने मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी संसद मार्गावर येऊन आंदोलन करण्याचे शेतकऱ्यांनी ठरवले असले, तरी त्यांना तिथपर्यंत येऊ दिले जाण्याची शक्यता कमी दिसते. दिल्लीत येण्याची पोलिसांनी परवानगी दिली तरी त्यांच्यावर अटी-शर्ती लादल्या जातील. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यात या कायद्यांसंदर्भातली भूमिका मवाळ केलेली दिसली. राज्यामध्ये केंद्राने संमत केलेल्या शेती कायद्यांत बदल करून विधानसभेत विधेयके मांडली गेली. विधेयकांचा मसुदा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपसमितीने तयार केला असला तरी, यासंदर्भातील चर्चा, विचारविनियम करण्याची प्रमुख जबाबदारी काँग्रेसचे नेते तसेच महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यावर होती. त्यामुळे काँग्रेसच्या सहमतीने राज्यात शेतीविषयक विधेयके मांडली गेली आहेत. त्यामुळे काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व कायदे रद्द करण्याच्या पूर्वीच्या भूमिकेवर कायम राहते का, हेही पाहावे लागेल. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘राफेल’च्या कथित गैरव्यवहारांवरून पंतप्रधान मोदी तसेच भाजपला लक्ष्य बनवले होते. या प्रकरणावरून फ्रान्समध्ये चौकशी सुरू झालेली आहे. खरे तर काँग्रेससाठी हा अग्रक्रमाचा विषय असायला हवा. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत इंधन दरवाढ, बेरोजगारी या विषयांसह ‘राफेल’चा मुद्दाही अजेण्डय़ावर घेण्याची सूचना केलेली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी आणि त्यांचा लोकसभेतील चमू किती आक्रमक होतो, हेही सभागृहात दिसेल. ‘राफेल’च्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतरही सोडून दिलेला नव्हता. फ्रान्स सरकारच्या चौकशीमुळे तो पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. काँग्रेसने ‘राफेल’वर स्थगन प्रस्ताव दिला तरी तो स्वीकारला जाण्याची आणि त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता फारशी नाही. काँग्रेसला अन्य पक्षांचा पाठिंबा लागेल आणि त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून दबाव वाढवावा लागेल. कुंपणावर बसलेले प्रादेशिक पक्ष किती मदत करू शकतील, याची काँग्रेसला चाचपणी करावी लागेल. पण शून्य प्रहर, लघुचर्चामधून ‘राफेल’वर काँग्रेसला मोदी सरकारला डिवचता येऊ शकेल. इंधन दरवाढ, महागाई आणि बेरोजगारी या विषयांवर विरोधकांना संसदेत सत्ताधारी पक्षाला घेरता येऊ शकेल, अभ्यासपूर्ण चर्चाही करता येऊ शकेल; पण हे विषय लोकांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित असल्याने त्यावर रस्त्यांवर उतरून लढाई करावी लागेल. काँग्रेसकडून आंदोलने होताना दिसत असली; तरी तत्कालीन विरोधी पक्ष (म्हणजे भाजप) आक्रमक होत इंधन दरवाढीविरोधात आवाज उठवताना दिसत असे तशी तीव्रता काँग्रेसच्या आंदोलनांत अजून दिसलेली नाही. लोकसभेचे गटनेतेपद राहुल गांधी सांभाळतील, या वावडय़ांना सोनिया गांधींनी विराम दिला आहे. लोकसभेत अधीररंजन चौधरी हेच काँग्रेसचे गटनेते असतील, त्यामुळे चौधरी यांना नव्या जोमाने काम करता येऊ शकेल. शशी थरूर आणि मनीष तिवारी या ‘बंडखोरां’च्या हातून नेतेपदाची संधी पुन्हा निसटून गेली आहे. राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे विरोधी पक्षनेतेपद असेल. गुलाम नबी आझाद यांची प्रवाही भाषा खरगेंकडे नसली तरी ज्येष्ठत्वामुळे त्यांच्या हस्तक्षेपांना महत्त्व असेल. पावसाळी अधिवेशनात वेगवेगळी ३१ विधेयके मांडली जाणार असली, तरी सध्या चर्चा लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भातील खासगी विधेयकाची होत आहे. हे विधेयक भाजपचे राज्यसभेतील खासदार राकेश सिन्हा मांडणार असल्याचे सांगितले जाते. उत्तर प्रदेशातील या विधेयकावरून वादाला सुरुवात झालेली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये पुढील सात महिन्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने या विधेयकाकडे भाजपची राजकीय खेळी म्हणून बघितले जात आहे. केंद्र सरकार अधिकृतपणे हा विषय हाताळू शकत नसल्याने खासगी विधेयकाच्या रूपाने देशभर लोकसंख्यावाढीवर धर्माच्या चौकटीत चर्चा घडवून आणली जात आहे. समान नागरी कायद्याची चर्चाही हळूहळू घडवून आणली जात आहे. त्याआधी लोकसंख्यावाढीवर चर्चा करून वातावरणनिर्मिती करण्याचाही प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भातील खासगी विधेयकावर चर्चा केली गेली, तर समान नागरी कायद्यासंदर्भातील पेरणी भाषणांमधून केली जाईल. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या हाताळणीतील केंद्र सरकारचे अपयश, लसीकरण आदी मुद्दय़ांवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला अडचणीत आणले, तर भाजप खासगी विधेयकाचा वापर वादग्रस्त विषयांना बगल देण्यासाठी करू शकेल.
