महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com भाजप नेते तेजिंदरपाल सिंग बग्गा यांच्या अटकनाटय़ामुळे देशातील टोकाच्या राजकारणाचे आणि काही वर्षांमध्ये बदलत गेलेल्या राजकारणातील संस्कृतीचे दर्शन तर घडलेच, पण त्यापलीकडे जाणारे गंभीर प्रश्नही समोर आले.. भाजपविरोधात ‘टूलकिट’ तयार केल्याच्या आरोपाखाली दिल्ली पोलिसांनी पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्ती गेल्या वर्षी दिशा रवी हिला बेंगळूरुहून अटक केली होती. तर दोन वर्षांपूर्वी अभिनेता सुशांत राजपूतच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी बिहार पोलीस मुंबईत दाखल झाले होते. ही उदाहरणे फार जुनी नाहीत. आत्ता नुकतेच दोन दिवसांपूर्वी तर एका उठवळ पुढाऱ्याच्या अटकेवरून तीन राज्यांतील पोलिसांनी एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकले होते. भाजपचे नेते तेजिंदरपाल बग्गा यांचे पंजाब पोलिसांनी ‘अपहरण’ केल्याचा गुन्हा दिल्ली पोलिसांनी नोंदवला आणि त्यावर हरियाणा पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई केली. राजकीय उद्दिष्टपूर्तीसाठी पोलिसांचा कुठल्या स्तरावर जाऊन गैरवापर होऊ शकतो, हे केंद्रातील मोदी सरकारने आणि दिल्ली-पंजाबातील आम आदमी पक्षाच्या सरकारांनी या घटनेतून दाखवून दिले. देशात विद्वेषाचे राजकारण किती गंभीर स्वरूप धारण करू शकते, हे बग्गांच्या अटक आणि सुटकेच्या प्रकरणाने लोकांसमोर आणले आहे. गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये विद्वेषाचे राजकारण अधिकाधिक टोकदार बनले असल्याचे कोणताही राजकीय पक्ष नाकारू शकत नाही. संसदीय लोकशाहीमध्ये निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये एखादा पक्ष पराभूत होतो, दुसऱ्या पक्षाला सत्ता मिळते. निवडणूक जिंकण्यासाठीच लढायची असते, सत्ता मिळवायची असते, पण ती मिळाली नाही तर पाच वर्षे वाट पाहण्याची तयारी असावी लागते. ७० वर्षांच्या निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये राजकीय पक्षांनी हार-जीत स्वीकारली. पण, केंद्रात भाजपप्रणीत सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्ये पादाक्रांत करण्याचा ध्येय ठेवले गेले आणि जिथे सत्ता मिळाली नाही, तिथे कुठल्याही मार्गाने ती मिळवण्याचा घाट घातला गेला. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपचा पराभव झाल्यानंतर, करोनाच्या लाटेत भाजपने काँग्रेसचे आमदार फोडून पुन्हा सत्ता मिळवली. महाराष्ट्रामध्ये भाजपच्या सत्तेचा घास हातातून निसटला, त्यानंतर सैरभैर झालेल्या भाजपने सत्ता मिळवण्यासाठी आटापिटा केला. त्यासाठी वेगवेगळय़ा क्लृप्त्य़ा, मोहऱ्यांचा वापर केला. एखाद्या राज्यात सत्ता दुसऱ्या पक्षाच्या हाती असणे भाजपला मान्य नसते. सत्ता मिळवणे हेच राजकीय पक्षाचे एकमेव ध्येय असले पाहिजे आणि त्यासाठी २४ तास प्रयत्नशील राहिले पाहिजे असे भाजप मानतो. त्यातून देशात विद्वेषाचे राजकारण खेळले जाऊ लागले आहे. अन्यथा ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ वा ‘ममतामुक्त पश्चिम बंगाल’ हे नारे भाजपला सुचलेच नसते. यापूर्वीही केंद्रात भाजपची सत्ता होती, पण तेव्हा भाजपच्या एकाही नेत्याला दुसरा पक्ष समूळ नष्ट करावा असे वाटले नव्हते. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपलाच ‘अखंड भगवा’ फडकावण्याची घाई झालेली दिसली! राज्या-राज्यांत सत्ता आणायची असेल तर साम-दाम-दंड-भेद या चारही आयुधांचा वापर करणे गैर नसल्याचे भाजपने सिद्ध केले आहे. भाजपच्या जुन्याजाणत्या नेत्याने राज्यातील नेत्याला सबुरी सल्ला देत विचारले की, ‘‘विरोधकांच्या मागे ‘ईडी’चा ससेमिरा कशासाठी लावता? त्यांची सत्ता आली तर तेही बदला घेण्याचेच राजकारण करतील’’.. त्यावर, सध्याच्या राजकारणात ‘ईडी’चा वापर केलाच पाहिजे, असे राज्यातील नेत्याचे प्रत्युत्तर होते. या नेत्याने ‘बदला राजकारणा’चे पूर्ण समर्थन केले होते. राज्यातील अनेक नेते ‘ईडी’ला घाबरूनच भाजपमध्ये गेले आहेत वा ‘हनुमान चालीसा’चा नारा देत भाजपची पाठराखण करू लागले आहेत! केंद्रामध्ये काँग्रेसची सत्ता असताना गुजरातमधील नेत्याला १०० दिवस तुरुंगात टाकले होते, त्याचा बदला या नेत्याने केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर कसा घेतला हे सगळय़ांनी पाहिले. ‘‘तुम्ही आम्हाला १०० दिवस तुरुंगात टाकले तर, आम्ही तुम्हाला ११० दिवस तुरुंगात टाकू,’’ हा इशारा त्याने खरा करून दाखवला. ‘फार प्रसिद्धीच्या मागे लागू नको, किंमत चुकवावी लागेल’ असे भाजपमधील नेते एकमेकांना सांगत असतील तर त्यामागे कोणती तरी भीती असू शकेल. आणि मग, असे असेल तर भाजपच्या नेत्यांचे दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांशी वैयक्तिक सौहार्दाचे संबंध तरी कसे असू शकतील? या संबंधांवरही शंका घेतली जाणार नाही हे कशावरून? मग, ‘विद्वेषाचे राजकारण करणे’ हेच पक्षात आणि राजकारणात टिकून राहण्याचा एकमेव मार्ग बनला असेल तर आश्चर्य कशाला वाटावे? अलीकडे भाजपने वापरलेले डावपेच इतर पक्षही वापरू लागले आहेत. दिल्लीत तेजिंदरपाल बग्गा प्रकरणात हाच विद्वेष दिसला. बग्गा यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांच्यावर जहाल टिप्पणी केल्यामुळे अटकेच्या कारवाईशिवाय ‘आप’ला शांती मिळणार नव्हती. त्यांनी पंजाब पोलिसांना दिल्लीत पाठवले. आपलेच आयुध आपल्या विरोधात वापरले जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, भाजपने दिल्ली पोलिसांना कामाला लावले, त्यांनीही बरहुकूम पावले उचलली. हरियाणात भाजपचेच सरकार.. तिथल्या पोलिसांनीही बरहुकूम कारवाई केली. आप सरकारच्या ताब्यातील पोलिसांना केंद्राच्या आणि हरियाणाच्या अखत्यारीतील पोलिसांनी घेराव घातला. मुख्यमंत्र्यांवर टिप्पणी केली म्हणून ‘आप’ला तातडीने कारवाई करावीशी वाटली आणि आमच्या नेत्याला हात लावण्याचे धाडस केले कसे, असा अहंभाव दाखवत भाजपने पलटवार केला. त्यासाठी तीनही ठिकाणच्या पोलिसांचा प्याद्यासारखा वापर केला गेला. सत्ताधारी नेत्याविरोधात बोलण्याची किंमत ‘राजद्रोहा’ने चुकवावी लागते. उत्तर प्रदेशापासून महाराष्ट्रापर्यंत सत्ताधाऱ्यांना टीकाकारांवर अत्यंत टोकाचा गुन्हा दाखल करावासा वाटतो हे विद्वेषाचे राजकारण नसेल तर नेमके काय आहे? शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी अगदी वैयक्तिक टीका-टिप्पणी केली म्हणून शरद पवारांनी कधी ठाकरेंविरोधात गुन्हा दाखल केल्याचे पाहिले नाही. हे बदला घेण्याचे, विद्वेषाचे राजकारण केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर सुरू झाले आहे, हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. त्यापूर्वी फक्त तमिळनाडूमध्ये द्रमुक व अण्णाद्रमुक यांनी एकमेकांविरोधात इतके टोकाचे राजकारण केलेले पाहिले होते. उजवी ‘अवकाश’भरणी? बग्गा प्रकरणाने अधिक गंभीर मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. पंजाबमध्ये सत्ता आल्यानंतर ‘काँग्रेस नव्हे, आम्हीच भाजपला पर्याय’ अशी आक्रमक भूमिका ‘आप’ने घेतली. देशातील विरोधी पक्षांचा अवकाश आम्ही व्यापू शकतो, असा दावा ‘आप’ने केलेला आहे. विरोधकांचा अवकाश आपल्या विचारांशी साधम्र्य असणाऱ्या वा समांतर विचारांच्या पक्षांनी भरून काढला पाहिजे, या विचाराने यापूर्वीही राजकारण होत होते. पूर्वी केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना विरोधकांची जागा समाजवादी वा कम्युनिस्ट वा तत्सम डाव्या विचारांचे पक्ष भरून काढत. त्या काळात लोकसभेत भाजपला जेमतेम दोन जागा जिंकता आल्या होत्या. विरोधकांचा परीघ उजव्या वा अतिउजव्या विचारांच्या पक्षांनी भरून काढला जात नव्हता. केंद्रात सत्तेतील पक्ष डाव्या विचारांकडे झुकलेला मध्यममार्गी तर विरोधकांमध्येही डाव्या विचारांचे पक्ष. पण, कालांतराने ही जागा उजव्या विचारसरणीचा आधार घेणाऱ्या भाजपने भरून काढायला सुरुवात केली. भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर राजकारणाचा लोलक पूर्णपणे उजव्या बाजूला झुकला. मग, केंद्रात कडव्या हिंदूत्वाचा आधार घेत धर्माचे राजकारण करणारा भाजप तर विरोधकांमध्ये मध्यममार्गी काँग्रेस आणि अन्य पक्ष असे चित्र दिसू लागले. कमकुवत बनलेल्या काँग्रेसमुळे विरोधकांचा अवकाश सौम्य हिंदूत्वाच्या विचारांनी भरून काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. देशाच्या राजकारणातील विरोधकांच्या अवकाशातून डावीकडे झुकलेल्या मध्यममार्गी काँग्रेसला बाहेर काढून सौम्य हिंदूत्वाचा आधार घेणाऱ्या ‘आप’ला भरून काढायचा आहे. बग्गा प्रकरणातून ‘आप’ कडव्या भाजपविरोधाचे राजकारण करताना दिसते. दिल्ली महापालिका निवडणूक वा गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ‘आप’चा भाजपविरोध पुन:पुन्हा उफाळून आलेला दिसेल. या सगळय़ा रणनीतीतून भाजपविरोधात तृणमूल काँग्रेस वा द्रमुक वा काँग्रेसऐवजी ‘आप’ असा राजकारणातील दिशा बदल होण्याची शक्यता ‘आप’कडून सातत्याने मांडली जात आहे. डावे पक्ष वा मध्यममार्गी पक्षांऐवजी विरोधकांचा अवकाश ‘आप’सारख्या सौम्य हिंदूत्ववादी पक्षानी भरून काढला तर भाजपच्या राजकारणासाठी हा बदल पूरक ठरेल. त्यामुळे ‘आप’चा भाजपविरोधी आक्रमकपणा भाजपला लाभाचा असेल. याचा अर्थ भाजप वा ‘आप’चे विद्वेषाचे वा बदला घेण्याचे राजकारण हा देखावा नव्हे. भाजपने देशातील राजकारणाची संस्कृती बदलून टाकली आहे, आता एकमेकांविरोधात अतिटोकाची भूमिका घेतली जाईल. काँग्रेसची जागा घेण्यासाठी ‘आप’ला भाजपविरोधात आक्रमक व्हावे लागेल. मध्यममार्गी वा डाव्या पक्षांचे राजकारण कायमस्वरूपी संपुष्टात आणण्यासाठी भाजपही अतिटोकाचे राजकारण करत राहील. पण, हे करत असताना दीर्घकालीन पूरक राजकारणाचे आराखडे आखले जात असतात. संघ आणि भाजप नेहमीच दीर्घकालीन राजकारणाचा विचार करतात, मग ‘आप’ची उपयुक्तता भाजपच्या लक्षात आली नसेल असे कोण म्हणेल? राजकारणामध्ये उभे-आडवे धागे विणले जात असतात. देशात होत असलेल्या विद्वेषाच्या राजकारणामधील आडवे धागेही भाजपविरोधकांना लक्षात घ्यावे लागणार आहेत. विरोधकांचा अवकाश सौम्य हिंदूत्ववादी पक्षांच्या हवाली न करण्याची जबाबदारी डाव्या-मध्यममार्गी पक्षांचीच असेल.
