प्रथेचे समर्थन निंदनीय

हा न्याय एकटय़ा पंकजा यांनाच का?

‘परंपरांचं संमोहन!’ हा अग्रलेख (५ डिसें.) वाचला. त्यात जी मते मांडली आहेत त्यापकी काही निश्चित चांगली आहेत. मात्र काही वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. पंकजा मुंडे यांनी जे मत मांडले त्याचा विपर्यास केलेला आढळतो. सर्वाचीच अपेक्षा होती की,एक महिला मंत्री महिलांच्याच बाजूने बोलणार; परंतु पंकजा यांनी तसे न करता सत्य परिस्थिती सांगितली. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांचा उल्लेख एका विशिष्ट जातीच्या नेत्या असा केला. त्या जे बोलल्या त्या एक मंत्री म्हणून बोलल्या. त्यांना असे एखाद्या जातीच्या म्हणणे हा जातिभेदाला खतपाणी घालण्याचा प्रकार दिसतो. असे असल्यास प्रत्येक मंत्र्याला त्याच्या जातिनिहाय ओळखले जायला हवे. हा न्याय एकटय़ा पंकजा यांनाच का? पंकजा यांनी या घटनेचे समर्थन केलेले आढळत नाही. त्यांनी फक्त िहदू धर्मातील रूढी, परंपरा सांगितल्या आहेत. उलट या घटनेनंतर केलेला दुग्धाभिषेक, शुद्धीकरण हे अत्यंत चुकीचे आहे असे त्यांनी सांगितले याचा कुठेही उल्लेख या लेखात आढळून येत नाही.
– महादेव जायभाये, काकडहिरा (बीड)

मुंबईत दुचाकींवर बंदी घालावी!

‘दिल्लीत वाहनांवर कठोर र्निबध’ ही बातमी व त्यावरील आपली टिप्पणी (५ डिसें.) वाचली. केजरीवाल सरकारने घेतलेला निर्णय सवंग लोकप्रियतेचा मोह टाळून घेतलेला दिसतो. हे स्वागतार्ह आहे. परंतु हा निर्णय कितपत व्यवहार्य आहे ते काळच ठरवेल. यात आपण मुंबईचाही उल्लेख केला आहे. सीएनजीमुळे मुंबईत ध्वनिप्रदूषण त्यामानाने खूप कमी आहे. खरा प्रश्न आहे तो बेशिस्तीचा आणि वाहतूक पोलिसांच्या अतिशय अपुऱ्या संख्येचा. ही बेशिस्त आणली आहे ती मोटरचालकांपेक्षा दुचाकी चालवणाऱ्यांनी. वाहतुकीचे कोणतेही नियम न पाळणारे, प्रसंगी केवळ पुढे जायला मिळावे म्हणून पदपथावर दुचाकी घुसवणारे हे चालक इतरांसाठी अतिशय धोकादायक ठरत आहेत. त्यातून गेल्या काही महिन्यांत खूप मोठा आवाज करणाऱ्या दुचाकी रस्त्यावर आल्या असून ती मुंबईकरांसाठी एक डोकेदुखी ठरली आहे. त्यामुळे येथील सरकारला जर खरोखरीच कठोर निर्णय घ्यायचा असेल, तर तो दुचाकींवर बंदी घालण्याचा. त्याला सरकारची तयारी आहे का? याच्या जोडीला आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक सेवा, अर्थातच ‘बेस्ट’, अधिक सक्षम करण्याचा. मुंबई महानगरपालिका आणि तिची बेस्ट समिती ज्या सेना-भाजपच्या ताब्यात गेली कित्येक वष्रे आहे, त्यांनी याबाबतीत काय अभ्यास केला आणि कोणती पावले उचलली, हा संशोधनाचा विषय ठरावा.
– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

पेड टू क्रिएट न्यूज?

‘परंपरांचं संमोहन!’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. शनी मंदिरात एक महिला प्रवेश करते, त्यावरून वादंग माजते. मंत्र्यासंत्र्यांच्या प्रतिक्रिया येतात, चॅनलीय चर्चाना ऊत येतो आणि सगळे वातावरण कसे शनििशगणापूरमय होऊन जाते. हे सर्व नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे सुरू असताना ‘लॉर्ड ऑफ िशगणापूर’ हा चित्रपट ८ जानेवारीला दाखल होत आहे अशी जाहिरात पाहण्यात आली. सार्वजनिक जीवनात वावरून निवृत्त झालेली व्यक्ती अचानक एखादे वादग्रस्त विधान करून चच्रेत येते तेव्हा ते विधान त्यांच्या आगामी आत्मवृत्ताच्या प्रकाशनाची नांदी असते हे आजकाल चाणाक्ष वाचक जाणून असतात. आमिरच्या विधानाचा त्याच्या आगामी ‘दंगल’ चित्रपटाशी संबंध आहे काय, अशीही शंका घेतली गेली होती. ‘पेड न्यूज’ ही संकल्पना आता अनेकांना परिचित आहे. शनी मंदिरात घडलेल्या प्रसंगाचे ‘टायिमग’ पाहून ‘पेड टू क्रिएट न्यूज’ अशी नवीन संकल्पना येत आहे की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>

मारक नव्हे, तारकच!

‘स्पर्धात्मकतेला मारक विचारसरणी’ हे पत्र ( लोकमानस, ५ डिसें.) वाचले. लेखिकेच्या म्हणण्यानुसार मग हाही विचार करू शकतो की, कृषी अधिकारी, अभियंता, न्यायाधीश, आरटीओ आदी पदांसाठी त्या विशिष्ट शाखेचेच विद्यार्थी का पात्र ठरतात ? याचे कारण सरळ आहे. त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्या क्षेत्रातील अनुभव हवा. शिक्षणाशी निगडित पदासाठीच हा तर्क कशासाठी? त्या क्षेत्रासाठीची पात्रताच नसेल तर अनुभव कुठून येणार? एकंदर ही विचारसरणी स्पर्धात्मकतेला मारक नव्हे तारकच आहे.
– अविनाश अं. बहिर, औरंगाबाद</p>

शिक्षकांनाही पीएच.डी.साठी प्रोत्साहन द्यावे

संशोधनकार्य करणारे वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक किंवा विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून दोन वर्षांची भरपगारी रजा (काही अटींसह) देण्यात येते. कारण पूर्णवेळ नोकरी करून संशोधनकार्य सिद्धीस नेणे ही तारेवरची कसरत असते; पण अशी व्यवस्था शालेय पातळीवर कार्य करणाऱ्या शिक्षकांसाठी नाही असे चौकशीअंती समजले. प. बंगाल, केरळ राज्यांतील शाळांत शिक्षकांना संशोधनात्मक कार्य करण्यासाठी असे प्रोत्साहन मिळते. मात्र पुरोगामी महाराष्ट्रात या प्रश्नाकडे अद्याप लक्ष दिले गेले नाही.
शालेय व्यवस्थेत संशोधनकार्य करणाऱ्या शिक्षकाला कोणतीही सवलत, पाठिंबा मिळत नाही. यासाठी डोळ्यासमोर कोणतेही प्रलोभन किंवा उद्दिष्ट नसताना फक्त आवडीच्या विषयात संशोधन करण्याची ऊर्मी एवढेच साध्य असणाऱ्यांची खरेच पंचाईत होते. त्यासाठी शिक्षकांचे आर्थिक व अन्य प्रश्नांना वाचा फोडणारे रामनाथ मोते व अन्य शिक्षक आमदारांनी संशोधन कार्यात भरीव काम करू इच्छिणाऱ्या शिक्षकांच्या या समस्येकडे तातडीने लक्ष द्यावे.
– सविता कुमठेकर, डोंबिवली

अशी ही बनवाबनवी!

‘विमान रोखल्याप्रकरणी एअर इंडियावरच ठपका’ ही बातमी (४ डिसें.) वाचून करमणूक झाली. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव निर्दोष सुटले व ‘त्या’ विमानास दीड तास उशीर झाल्याचा ठपका एअर इंडियावरच ठेवला गेला, असे त्या बातमीत म्हटले आहे. पण या प्रकरणी एअर इंडिया व्यवस्थापनाचे काय म्हणणे आहे, याचा काहीच उल्लेख बातमीत नाही. एअर इंडियाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत झाला म्हणजे नक्की काय झाले? ऐन वेळी लक्षात आलेली तांत्रिक अडचण की वेळेवर केबिन क्रू उपलब्ध नसणे की येणाऱ्या विमानास झालेला उशीर की अन्य काही? नक्की काय झाले, ते जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर करा ना! नाही तर सचिव परदेशी यांच्याबद्दल नाहक गरसमज होईल. अर्थात या प्रकरणाशी मुख्यमंत्र्यांचे सचिव संबंधित होते म्हणजे अशी सारवासारव होणार हे अपेक्षितच होते म्हणा! पण एअर इंडियावर ठपका ठेवल्याने कोणाला व काय शासन झाले हे तरी कळेल का?
– शामकांत वाघ, गोरेगाव (मुंबई)