‘बिस्मिल्ला ते बोम्मई!’ हे संपादकीय वाचले. आगामी विधानसभा काय आणि लोकसभा काय निवडणुकीत कारभारापेक्षा हिंदू-मुसलमान मुद्दय़ावर मतांची बेगमी होऊ शकते हे २०१९ नंतर उत्तर प्रदेश निवडणुकीत जाणवले. बहुसंख्य हिंदू जनता असलेल्या भारतात २०२४ च्या निवडणुकीत ‘याच’ हिंदू हित विचाराने भाजपा निवडून येईलही. पण सर्वसामान्य हिंदू जनतेला ‘हिंदूस्तान’ हा ‘हिंदूत्ववादा’ने पछाडलेला नको आहे. सरकारने राजकीय सोयीसाठी कर्मठ धर्माच्या संघटनांचा आधार घेतल्यास अथवा वापर केल्यास अंगाशी येऊ शकते. कर्मठ धर्म संघटनांना व्यवस्थेची चौकट मान्य नसते हे लक्षात असू द्या.
-श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई.
आपल्या कृत्याची त्यांना तमा नाही
‘बिस्मिल्ला ते बोम्मई’ हा अग्रलेख (१ एप्रिल) वाचला. मागील दोन लोकसभा निवडणुकांनंतर भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सत्तातुरांची रीघच लागली. यात काँग्रेसचा वाटा अर्थातच लक्षणीय. भाजपमध्ये जायचे तर विचारसरणी वगैरे खुंटीला टांगणे क्रमप्राप्त. उलट आपण किती कट्टर हिंदूत्ववादी हे दाखवण्याच्या स्पर्धेत हे मूळ भाजपवाद्यांच्याही चार पावले पुढेच आहेत. हेमंत बिस्वा सर्मा, ज्योतिरादित्य सिंदीया, बोम्मई ही काही ठळक उदाहरणे. यामुळे आपण देशाच्या बहुरंगी, बहुधर्मीय अस्तित्वालाच आव्हान देत आहोत याची तमा कुणालाच नसल्याची बाब लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
– डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर, मुंबई
आम्हाला वेगळेच विभाजन करायचे आहे
‘बिस्मिल्ला ते बोम्मई’ हे संपादकीय वाचले. देशाच्या विभाजनाचे सर्व श्रेय (!) व दोष आम्ही नेहरू, गांधी व काँग्रेसला देत असतो. इतिहासातील एवढय़ा मोठय़ा घटनेच्या श्रेय नामांकनात आमचा उल्लेख नसणे हाही काँग्रेसी डाव असावा असे वाटू लागते. म्हणून हल्ली आम्ही वेगळय़ा प्रकारचे विभाजन करण्यात गुंतलो आहोत. ज्या धर्माधिष्ठित दुराव्यामुळे देशाचे तुकडे झाले, तो दुरावा जमेल तसा वाढवत जाणे, क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण करणे, उगाचच खुसपटे काढून सामाजिक शांतता भंग करणे, खोटेनाटे व्हिडीओ पोस्ट करणे, यातून देशाचे भवितव्य अधिक उज्ज्वल होईल, असे आम्हाला वाटते. आमचे धर्मप्रेम व आमचा परधर्मद्वेष यामुळे देशाचे कसलेच नुकसान होऊ शकत नाही, याची आम्हाला व आमच्या राष्ट्राभिमानी सहकाऱ्यांना खात्री आहे.
– डॉ. विराग गोखले, भांडुप, मुंबई
आपला सीमा प्रश्नही असाच सोडवा
‘तोडग्याचे ईशान्य भारतीय प्रारूप’ हे विश्लेषण (३१ मार्च) वाचले. आसाम आणि मेघालय राज्यामधील सीमावाद सोडविण्यासाठी स्थानिक समुदायाची वांशिकता, सीमेशी असलेली संलग्नता, लोकेच्छा, प्रशासनाची सोय इत्यादी गोष्टींचा आधार घेतला गेला असे म्हटले गेले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हाच आधार घेऊन का सोडविला जाऊ शकत नाही? बेळगाव, कारवार, निपाणी, हल्याळ, सुपे आणि अनेक गावे यामधील लोकांची वांशिकता मराठी आहे, लोकेच्छा तर महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याची आहे. या सर्व भागांची संलग्नता महाराष्ट्राशी आहेच हे कोणीही नाकारू शकत नाही. या सर्वाचा विचार केला तर हा भाग महाराष्ट्रात येण्यास सबळ मुद्दे आहेत. आसाम-मेघालय यांच्यामधील सीमावाद काही प्रमाणात मिटू शकतो तर महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद का नाही?
– मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे</p>