भारत सरकार युक्रेनमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतात आणत आहे. त्यासाठी सरकारने वेगाने सूत्रे हलवली आणि प्रत्यक्ष कृतीला आरंभही केला. युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण भारतापेक्षा कमी खर्चात होते, त्यामुळे त्या देशात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. पण यासाठी काही लाखांत खर्च तर येतोच. शिवाय एरवी विमानाचे तिकीट २५- ३० हजार रुपये असते. जे आता ७० – ८० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. यासंदर्भात समाजमाध्यमांतील चर्चेमधील एक सूर असा की, भारतीय विद्यार्थी सुखरूप परतले याचा आनंदच आहे. मात्र काही दिवसांनी तरी कृपया या विद्यार्थ्यांकडून प्रवास भाडे घ्यावे. भविष्यात त्याचा आर्थिक भार जनतेला उचलण्यास लागू नये. ज्या अर्थी विदेशात शिक्षण घेत आहात त्या अर्थी काहीतरी पैसे गाठीला आहेत ना? सरकार विद्यार्थ्यांकडे तिकिटाचे पैसे मागेल असे वाटत नाही. पण युद्धजन्य स्थिती नसताना जेव्हा भारतात येणे झाले असते तेव्हा स्वखर्चानेच येणे झाले असते. तर आता युक्रेनमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांनी समजूतदारपणा दाखवत स्वत:हून तिकिटाचे पैसे दिले पाहिजेत. शासनाच्या समाज कल्याण, सैनिक कल्याण निधीमध्ये तिकिटाचे पैसे जमा करण्यात काही अडचण नसावी. त्यासाठी आवश्यक ती चौकशी करता येईल. जवळपास २० हजार भारतीयांना विमानाने भारतात आणायचे, यासाठी येणारा खर्च प्रचंड असणार.
शिवाय यापुढे तरी भारतीयांनी काळाची पावले ओळखून स्वत:ची पावले विदेशांत न वळवता भारतातच स्थिर ठेवली तर विदेशात असताना ओढवलेल्या कठीण स्थितीत होणारा शारीरिक, मानसिक त्रास वाचेल आणि घरच्यांनाही आपली चिंता वाटणार नाही.
– जयेश राणे, भांडुप (मुंबई)
‘भावी महासत्ते’पेक्षा युक्रेनकडे ओढा!
‘युक्रेनमध्ये भारतापेक्षा अर्ध्या खर्चात वैद्यकीय शिक्षण’ हे वृत्त (२७ फेब्रुवारी) वाचले. खंडप्राय भारतात काही हजार सरकारी व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. तरीदेखील आपल्याकडे लोकसंख्येच्या प्रमाणात डॉक्टरांची संख्या तोकडी पडत आहे. जागतिकीकरणामुळे शैक्षणिक ओढा देखील परदेशांकडे वाढला, पण भारतापेक्षा युक्रेनमध्ये जर कमी खर्चात दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण मिळत असेल, तर आम्ही महासत्ता होण्याची स्वप्ने कशी बघतो? इंदिरा गांधी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालीन काळात परदेशातील भारतीय तज्ज्ञांना आवाहन केले आणि बरेच परदेशातील भारतीय इकडे आले होते. आता मात्र इथला तज्ज्ञ डॉक्टर अथवा भारतीय परदेशी नागरिकत्व घेताना दिसतो. वास्तविक पाहता गुणवान विद्यार्थ्यांना डॉक्टर होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हे राज्यकर्त्यांचे काम आहे.
काही वर्षांपूर्वी बहुधा ‘लोकसत्ता’नेच ‘२५ लाखांत ‘एमडी’ची डिग्री’ या आशयाचे वृत्त दिले होते, हेही यासंदर्भात आठवते.
– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
मराठी ही रोजगारभाषाही व्हावी..
‘पाटय़ांच्या पलीकडे!’ हे संपादकीय (२६ फेब्रुवारी) वाचले. भाषेचे जतन आणि संवर्धन ही सामूहिक जबाबदारी आहे. ती सरकार आणि समाज या दोघांनाही एकत्रितपणे पार पाडावी लागेल. विधिमंडळात, शासकीय कामकाजात, न्यायदानात आणि विविध आधुनिक तंत्रज्ञानातून मराठी ही व्यवहारभाषा, रोजगारभाषा करण्याच्या दिशेने अधिक प्रयत्न केले तर अशा संधीने देखील मराठी भाषा वृद्धिंगत व्हायला अधिक मदत मिळेल.
– प्रा. विठ्ठल शिंदे, बीड
संवर्धनाच्या ठरावांचे पुढे काय होते?
‘पाटय़ांच्या पलीकडे!’ हे शनिवारचे संपादकीय ( लोकसत्ता , २६ फेब्रुवारी ) वाचले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या मागणीआडून आपल्या राजकीय पोळय़ा भाजणाऱ्यांना मराठी भाषेच्या शुद्धीकरणाची व मराठीला आपलेसे करण्याची मोहीम हाती का घ्यावीशी वाटत नाही? किती मराठीजन आपली स्वाक्षरी मराठीत करतात ? कितीजण जाणीवपूर्वक आपल्या लिहिण्या – बोलण्यात मराठीचा आवर्जून उपयोग करतात ? मराठी माणसाची ‘उंची’ वाढण्याऐवजी ‘हाईट’ का वाढते ? मराठी माणसाची गाडी ‘पुला’वरून न जाता ‘ब्रिज’वरूनच कशी जाते ? मराठी माणसाला ‘पंख्या’ ऐवजी ‘फॅन’ची हवा गार का लागते? नानाविध दर्जेदार शब्द मराठीत असताना आपल्या लिखित वा मौखिक संभाषणात इतर भाषांतील शब्दांचा वापर आपण का करावा?
माहिती तंत्रज्ञान व संगणक क्षेत्रात रोज नव्याने येणारे इंग्रजी शब्द जसेच्या तसे वापरावे की त्यांना मराठी प्रतिशब्द द्यावेत यावर यानिमित्ताने चर्चा व्हायला हवी ! मराठीच्या अनेक बोलीभाषा वापरातील न्यूनगंडामुळे लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. ‘मराठी माणूस’ म्हणून आपण यासाठी काय उपाययोजना करणार आहोत? शालेय अभ्यासक्रमातून ज्ञानेश्वर- तुकारामांचे ‘भारांश’ हळूहळू कमी होत आहे; ही कुणकुण कुणाला आहे का? अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात दरवर्षी मराठीच्या संवर्धनासाठी मांडल्या जाणाऱ्या ठरावांचे पुढे काय होते, यावर कुणी संशोधन करून प्रबंध का लिहीत नाही ?
– टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा , जि. रायगड)
पारंगत व्हा, पण गुलामी नको..
‘पाटय़ांच्या पलीकडे!’ हा संपादकीय लेख वाचला. लोकसत्तातील ‘भाषासूत्र’ सदरात वेळोवळी नमूद केल्याप्रमाणे मराठीत एखादा शब्द अवघड किंवा अपरिचित नसतो तर त्यांचा वापर वारंवार न केल्याने तो कठीण वाटू लागतो. उदाहरणार्थ ‘भ्रमणध्वनी’ हा शब्द ‘मोबाइल’ या शब्दाला उचित पर्याय ठरतो. ज्यांच्या जयंतीदिनी हा राजभाषा दिन साजरा केला जातो त्या कुसुमाग्रजांनी म्हटलेच आहे: ‘परभाषेतहि व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा तरी
मायमराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपू नका’
– नवनाथ जी डापके, लिहाखेडी (ता. सिल्लोड जि. औरंगाबाद)
.. यादीत भाषा-दर्जाची भर!
‘मराठीचा अभिजात दर्जा गुजरातीने रोखला’ ही बातमी (२७ फेब्रुवारी) वाचून आश्चर्य वाटले नाही. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यापासून मुंबई व पर्यायाने महाराष्ट्रातले काही प्रकल्प व संस्था गुजरातमध्ये हलविणे असो वा मुंबईपेक्षा गुजरातला फायदेशीर ठरणारा बुलेट ट्रेन प्रकल्प असो, गुजरातच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचा महाराष्ट्राबद्दलचा आकस लपून राहिलेला नाही. त्या यादीत आता भाषा-दर्जाची भर एवढेच.
– डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)
तेव्हा मार्ग रोखले, आताही रोखणारच
‘मराठीचा अभिजात दर्जा गुजरातीने रोखला’ या बातमीत (२७ फेब्रुवारी) नवीन काय आहे? महाराष्ट्र राज्य निर्मितीअगोदर मुंबई राज्य असताना त्या वेळचे काँग्रेसचे वजनदार नेते रजनी पटेल यांनी मुंबई महाराष्ट्राला देण्यात असाच मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. तिथपासून, जेव्हा केव्हा शक्य झाले, ते कालपरवापर्यंत हिरे बाजार, इ. आर्थिक व्यवसाय गुजरातला हलवणे सुरूच आहे. गुजरातने मुंबई गमावल्याची जखम चिघळतच आहे. आता तर, केंद्रात उच्च पदावर गुजराती सत्ताकेंद्र आहे. तरी, आता दर्जा विसरा. दर्जाप्रक्रियाच मोडीत निघणार ही शंका. तेव्हा मनाची तयारी करा वा शेतकरी आंदोलनासारखे रस्त्यावर या!
– राजन र. म्हात्रे, वरळी
‘लवासा’ग्रस्तांची आजची स्थितीदेखील पाहा..
‘पवार कुटुंबाच्या प्रभावामुळेच ‘लवासा’ पूर्ण!, विरोधातील याचिका फेटाळली’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ फेब्रुवारी) वाचली. न्यायालयाने पवार कुटुंबीयांना दिलासा दिला आहे, पण हजारो लोक फसवले गेले आहेत त्यांचे काय?
‘लवासा कॉर्पोरेशन’ गुंडाळले व घरे घेतलेल्यांना वाऱ्यावर सोडले. स्तर एक ते पाच यातील बहुसंख्य घरे ढासळत आहेत, अर्धवट बांधलेली आहेत. लवासा बस सेवा बंद आहे. तलावाच्या बाजूला ज्यांची घरे आहेत तिथे दुकाने वगैरे कशीतरी तग धरून आहेत. तिथे जाण्यासाठी स्वत:चे वाहन जरूरी आहे. नवीन घर घेणाऱ्या लोकांना येथील परिस्थिती माहीत नाही व जुने घरमालक येथील घराचे लोढणे येनकेनप्रकारेण गळय़ातून काढू पाहतात.
– दिगंबर जोशी
शहानिशा व योग्य खंडन होणे अपेक्षितच
‘आमचा मेधाताईंवरच विश्वास आहे..’ (लोकमानस- २५ फेब्रुवारी) या पत्रात व्यक्त केलेल्या भावनेप्रती आदर दाखवून नम्रपणे, मेधाताईंनी बिल गेट्स यांच्यावर वुहान प्रयोगशाळेच्या मालकीसंदर्भात केलेल्या आरोपांची शहानिशा करणेसुद्धा तितकेच गरजेचे आहे असे म्हणावेसे वाटते. याबाबतीत ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेच्या ‘फॅक्ट चेक’मध्ये (फेब्रुवारी २०२१) ही माहिती चुकीची असल्याचे म्हटले होते, त्याचीही दखल घेणे गरजेचे आहे. १७५ वर्षांचा इतिहास असणारी रॉयटर्स ही विश्वविख्यात वृत्तसंस्था आहे, हे विसरून चालणार नाही. शिवाय ‘विकिपीडिया’वर ‘वुहान इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरॉलॉजी’ ही विषाणूशास्त्र प्रयोगशाळा चीन सरकारच्या ‘राज्य परिषदे’च्या अख्यत्यारीत असल्याचे नमूद आहे. सार्वजनिकरीत्या आरोप करताना त्यासंदर्भात वेगळा प्रवाद असल्यास त्याचे योग्य खंडन करणे अपेक्षित आहे.
– गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर