भाजप नेते कैलाश विजयवर्गीय यांनी नुकतेच ‘अग्निवीरांना भाजपच्या कार्यालयात सुरक्षारक्षक म्हणून नोकरीत प्राधान्य देण्यात येईल,’ असे विधान केले आणि त्यावरून ते वादात सापडले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांच्या या देशाच्या तरुणांबद्दलच्या आणि सैनिकांविषयीच्या भावना स्पष्ट झाल्या. सीमेवर उन्हातान्हात, थंडी-वारा- हिमवृष्टीत, कुटुंब व समाजापासून दूर अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत देशासाठी तैनात असणाऱ्या युवा सैनिकांना आपल्या पक्ष कार्यालयाबाहेर सुरक्षारक्षक म्हणून उभे करण्याची मुक्ताफळे भाजपचे नेते उधळत आहेत. यातून हे नेते आणि यांचा पक्ष या तरुणांना तुमची जागा आमच्या पक्षकार्यालयाबाहेर आहे, हेच दाखवू इच्छितात का?
एकूणच देशातील राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींना युवक सतरंज्या उचलायला नाहीतर दगडफेक करायलाच हवे असतात. त्यांची माथी भडकवून स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी त्यांचा वापर करण्यात नेते कुशल आहेत. कैलाश विजयवर्गीय यांच्या निमित्ताने भाजप नेते देशातील युवकांविषयी काय विचार करतात, हे स्पष्ट झाले एवढेच!
– अ‍ॅड. नीलेश कानकिरड, कारंजा लाड (वाशीम)
योजना जनतेसाठी की पक्षासाठी?
‘हिंसक आंदोलकांना अग्निपथची दारे बंद’ ही बातमी (लोकसत्ता- २० जून) वाचली. योजनेपासून निव्वळ फायदाच फायदा असून काहीच तोटा नाही, अशा आविर्भावात केंद्र सरकार कंठशोष करत आहे. विरोध करणाऱ्यांवर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, व्ही. के. सिंग, नितीन गडकरी, कैलाश विजयवर्गीय यांच्यासह तिन्ही संरक्षण दलप्रमुख आणि महाराष्ट्रातील भाजपचे नेहमीचे ‘यशस्वी’ नेते स्वामीनिष्ठा सिद्ध करण्यासाठी तुटून पडत आहेत. ही योजना तरुणांच्या गळी उतरविण्याची घाई सर्वानाच झाली आहे. चर्चा टाळून, साम- दाम- दंड- भेद ही नीती अवलंबिली जात आहे. अशा जबरदस्तीने केंद्राची ही योजना कदाचित १०० टक्के यशस्वी होईलदेखील, पण त्यामुळे तरुणांच्या भविष्याचे जे अतोनात नुकसान होईल, त्याची भरपाई कोण देणार? ही योजना देशवासीयांच्या हितासाठी आहे की एका पक्षाच्या भल्यासाठी, याचा उलगडा केला जावा.
– बेंजामिन केदारकर, विरार
‘अग्निपथ’ योजनेलाच विरोध का?
‘भाडोत्री सैनिक योजना’ ही चौकट (लोकसत्ता- २० जून) वाचली. मुंबईत
बेस्टमध्ये कंत्राटी चालक चालतात, महापालिकेत कंत्राटी कर्मचारी चालतात, एसटीत पाच हजार कंत्राटी चालकांची भरती ही बातमीसुद्धा त्याच पानावर आहे. वाहतूक पोलिसांना मदत करण्यासाठी कंत्राटी स्वरूपात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. वरील सर्व ठिकाणी कायम नोकरी न देण्यामागे बचत हेच उद्दिष्ट आहे, असे असताना केवळ अग्निपथलाच विरोध का?
– चंद्रकांत ठाकूर, मुंबई
तरुणांसाठी सैन्यात सेवा अनिवार्य करावी
‘हिंसक आंदोलकांना अग्निपथची दारे बंद,’ (लोकसत्ता- २० जून) हे वृत्त वाचले. तरुणांना चार वर्षांच्या लष्करी सेवेची संधी देणाऱ्या एका चांगल्या योजनेच्या विरोधात देशभर हिंसक निदर्शने, निषेधाचा आगडोंब उसळला आहे. योजनेतील कथित त्रुटींबद्दल तावातावाने बोलले जात आहे. ‘ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सशस्त्र तरुण पुरवणारी नाझी पद्धतीची योजना आहे,’- इथपर्यंत भयंकर, अतिरंजित आरोप केले जात आहेत! हे पाहिल्यावर, या संदर्भातील एका घटनात्मक तरतुदीची आठवण होते.
‘संविधान (४२ वी सुधारणा) अधिनियम १९७६’द्वारे ३ जानेवारी १९७७ पासून ही तरतूद अस्तित्वात आहे. भारतीय राज्यघटना – भाग ४ (क) – मूलभूत कर्तव्ये – यामध्ये उपखंड (घ) असा आहे :
‘देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रसेवा बजावणे- ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाची कर्तव्ये असतील.’ अशी तरतूद आहे. त्यामुळे ‘अग्निपथ’सारख्या चांगल्या योजनेवरून विनाकारण एवढा गदारोळ केला जात असेल, तर सरकारने सरळ या तरतुदीचा उपयोग करून, तरुणांसाठी अल्प मुदतीच्या, सक्तीच्या लष्करी सेवेची योजना लागू करावी. देशभर उसळलेल्या हिंसक आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर अग्निवीरांवर जो अधिकाधिक सवलती, व आरक्षणांचा वर्षांव केला जात आहे, त्याची गरज नाही. ही योजना ऐच्छिक असल्यामुळे अपेक्षा आणि मागण्या भरमसाट वाढत आहेत. अनिवार्य लष्करी सेवा- लागू केली, तर त्या विरोधात बोलणे म्हणजे घटनात्मक तरतुदीलाच विरोध करण्यासारखे होईल.
देशातील प्रत्येक युवकाने आयुष्याची काही वर्षे तरी लष्करी सेवेसाठी द्यावीत, ही अपेक्षा कितीही आदर्श असली, तरी ते स्वेच्छेने घडत नसेल, तर त्यासाठी वेळ पडल्यास, ‘कायद्याने सक्ती’ हाच मार्ग उरतो. जगातील अनेक देशांत अशी व्यवस्था आहे. त्यामुळे त्यात फारसे काही वावगे म्हणता येणार नाही.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
देशमुख-मलिकांवर अन्याय!
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हे दोन मंत्री चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी एक दिवसाचा जामीन मिळावा म्हणून दोघांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. मात्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला नाही. साहजिकच त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. त्यानंतर लगेच विधान परिषद निवडणूक झाली आणि पुन्हा दोघांनी स्वंतत्रपणे जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली. पुन्हा दोघांच्या पदरी निराशा आली. न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले की, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखणे गरजेचे आहे.
मुळात अनेक राज्यांत अनेक वर्षांपासून तुरुंगात असलेले लोक लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवत आले आहेत. प्रवीण दरेकर मुंबई जिल्हा सहकारी बँकेत गैरमार्गाने निवडून आल्यामुळे त्यांच्या संचालकपदावर गदा आली. ही ताजी घटना समोर आहे. त्याच बँकेत आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा ठपका दरेकरांवर आहे. असे असतानाही प्रवीण दरेकर विधानपरिषद निवडणूक लढवण्यास पात्र ठरले. हे पाहता देशमुख-मलिक यांच्यावर अन्याय झाला असे वाटते.
– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)
एसटीत कायम नोकरीची हमी द्यावी
‘एसटीत पाच हजार कंत्राटी चालकांची भरती’ आणि ‘प्रतीक्षा यादीवरील उमेदवारांबाबत लवकरच निर्णय’ (लोकसत्ता- २० जून) असे वृत्त वाचनात आले. प्रतीक्षा यादीवरील उमेदवारांची भरती करण्याआधीच कंत्राटी चालकांसंदर्भातील निर्णय का घोषित करण्यात आला? एसटीच्या चालकांना कंत्राटी तत्त्वावर नेमताना त्यांना भविष्यात कायम नोकरीची हमी द्यावी. उमेदवारांसाठी दहावी उत्तीर्ण असण्याची अट घालण्यात आली आहे. ज्यांना अवजड वाहन चालवण्याचा चांगला अनुभव आहे, पण दहावी उत्तीर्ण नाहीत, त्यांच्यासाठी ही अट जाचक आहे. पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ वाहन चालवण्याचा अनुभव असणे, हे दहावी उत्तीर्ण असण्याच्या प्रमाणपत्रापेक्षा मोठे प्रमाणपत्र आहे.
– जयप्रकाश नारकर, पाचल (राजापूर)
दरवेळी पेहराव, भाषणे मदतीला येणार नाहीत
‘पेहराव नव्हे तर वक्तृत्व महत्त्वाचे’ हे वाचकपत्र वाचले. इंदिरा गांधी जातील त्या राज्यातील पेहराव करत. ‘गरिबी हटाव’सारख्या आकर्षक घोषणाही करत. पण देशातली गरिबी काही हटली नाही. त्यांच्याप्रमाणे पेहरावनीती मोदी राबवत असतील तर त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण दिसत नाही. भारतीय जनता भावनेच्या भरात वाहून जाणारी असल्याने क्षणिक लाभ होतो. भाषणाचीही तीच गत.
भारून टाकणारी भाषणशैली जनतेच्या मनात ठसते, पण म्हणून ही शैली स्वत:च्या धोरणात्मक अपयशावर पांघरुण घालण्यासाठी वारंवार वापरावी लागत असेल तर ती धोक्याची घंटा ठरू शकते. गेल्या आठ वर्षांतील नोटाबंदी, जीएसटी, टाळेबंदी, अनुच्छेद ३७०, शेती कायदे अन् आता अग्निपथ योजना अशा धक्कातंत्राने घेतलेल्या निर्णयांचे दुष्परिणाम जनता भोगत आहे. दरवेळी पेहराव, भाषणशैली मदतीला येणार नाही.
– डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)
पंतप्रधानांच्या सुरक्षा यंत्रणा गाफील?
पंतप्रधानांच्या प्रवासमार्गाचे ‘सॅनिटायजेशन’ केल्याची माहिती आपण वृत्तपत्रांतून वाचतो. त्यावरून पंतप्रधान ज्या मार्गावरून जाणार आहेत, त्या मार्गाची किती कसून तपासणी केली जात असेल, याची कल्पना येते. सामान्यपणे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती एखाद्या ठिकाणाला भेट देणार असतात किंवा एखाद्या रस्त्यावरून मार्गक्रमण करणार असतात, तेव्हा त्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीपासून साफसफाईपर्यंतची अनेक रखडलेली कामे युद्धपातळीवर मार्गी लावली जातात. असे असताना प्रगती मैदान भुयारी मार्ग प्रकल्पाच्या लोकार्पणप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वाटेत पडलेल्या पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्या उचलाव्या लागाव्यात हे काहीसे धक्कादायक वाटले (छायाचित्र- लोकसत्ता- २० जून). पंतप्रधानांची सुरक्षा यंत्रणा गाफील राहिली असेल का?– श्रीराम गुळगुंद, मुंबई
