‘भूमिपूजन अडवाणींविना?; रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टकडून कार्यक्रमाचे अद्याप निमंत्रण नाही’ ही बातमी वाचली. अयोध्या रामजन्मभूमी आंदोलनात सुरुवातीपासून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे अडवाणी नंतर मात्र त्यांच्या वैचारिक गोंधळामुळे, धरसोड वृत्ती, अनिश्चित भूमिका यांमुळे कायमच वादग्रस्त राहिले, आणि पुढे एकटे पडले. ‘‘६ डिसेंबर १९९२ चा दिवस माझ्या राजकीय कारकीर्दीतला काळाकुट्ट, सर्वात दु:खी दिवस,’’ असे वर्णन त्यांनी त्या घटनेनंतर केले. यामध्ये त्या आंदोलनातील कारसेवकांचा, त्यांच्या बलिदानाचा अवमान होता. त्यानंतर त्यांना पत्रकारांनी- ‘याचा अर्थ तुम्ही त्या दिवशीच्या घटनांबद्दल राष्ट्राची माफी मागता, असा घ्यायचा का?’ असे विचारल्यावर मात्र त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले! एकीकडे अयोध्येतील रामजन्मभूमीविषयी कोटय़वधी हिंदूंच्या मनात असलेल्या आत्यंतिक श्रद्धा, तिथे पूर्वीप्रमाणे पुन्हा भव्य राम मंदिर उभे राहावे अशी तीव्र इच्छा असल्याचे अचूक हेरून, त्यांनी आपल्या पक्षाच्या वाढीसाठी, राजकीय यशासाठी त्याचा चातुर्याने ‘उपयोग’ करून घेतला. मात्र नंतर त्या आंदोलनामुळे आपली व्यक्तिगत प्रतिमा ‘कट्टर हिंदुत्ववादी’ अशी बनली असून, त्यामुळे आपण अटलजींच्या सौम्य, सर्वसमावेशक प्रतिमेपुढे खुजे ठरत असल्याचे (आणि पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत मागे पडत असल्याचे) त्यांच्या बहुधा लक्षात आले! त्यामुळे त्यांनी ६ डिसेंबरला सर्वात दु:खी दिवस वगैरे म्हणून; इतकेच नव्हे, तर पुढे जाऊन मुहम्मद अली जिना यांना महान, निधर्मी वगैरे म्हणून ती प्रतिमा बदलण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. पण तो अर्थात यशस्वी झाला नाही. त्यांच्या या वैचारिक धरसोडीमुळे ते संघपरिवाराच्या शीर्ष नेतृत्वाच्या पसंतीतून उतरले, ते कायमचेच. त्यामुळे ते अलीकडे काही वर्षे राजकीयदृष्टय़ा एकाकी पडून, विजनवासात फेकले गेले. ही पार्श्वभूमी विचारात घेतल्यास, त्यांना भूमिपूजन सोहळ्यास निमंत्रण न दिले जाणे स्वाभाविकच मानावे लागेल!
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
तशी शिक्षण पद्धत जोर धरणार असेल तर स्वागतार्ह!
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासंदर्भात ‘धोरण क्रांतिकारी; पण अंमलबजावणीचे आव्हान!’ या शीर्षकवृत्तांतर्गत विशेष लेख (‘रविवार विशेष’, २ ऑगस्ट) वाचले. भारतीय शिक्षणपद्धतीत जवळपास ३५ वर्षांनंतर होऊ घातलेल्या बदलांचा सांगोपांग विचार करणारे हे लेखन आहे. बालकाच्या वयाच्या तिसऱ्या वर्षीच शिक्षणाची पायाभरणी करून पाचवीपर्यंत संख्याशास्त्रावर भर आणि मग सहावी ते आठवी इतर विषयांचे सविस्तर ज्ञान, नववी ते अकरावी विद्यार्थ्यांच्या कलानुसार कौशल्य व व्यवसाय शिक्षणाची सोय आणि बारावी प्रमाणपत्र, पदविका, पदवी असा चार वर्षांचा विद्याभ्यास, तोही दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षांचे केवळ पुस्तकी ज्ञान घोकून घेणारे स्तोम कमी करणारे शैक्षणिक धोरण स्वागतार्ह नक्कीच आहे. राज्यांच्या जबाबदारीविषयी बोलायचे तर, मातृभाषेतून शिक्षणाचा हक्क पहिल्या पाच शैक्षणिक वर्षांत अपेक्षित असेल तर महाराष्ट्रात मराठी शाळांना ऊर्जितावस्था आणण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे.
अमेरिकेसारख्या पाश्चात्त्य देशांत साधारण आठव्या-नवव्या इयत्तेपासूनच जसे व्यवसाय शिक्षण निवडता येऊ शकते आणि त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम निवडीला वाव असतो; बारावीपासूनच स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांच्या आकलनाप्रमाणे, कल तपासून तयारी करून घेतली जाते; व्यवसाय कौशल्य, व्यावहारिक ज्ञान, त्यासाठी वापरायची स्थानिक व जागतिक भाषा यांत प्रावीण्य मिळवण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी, स्वावलंबनातून शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी जसे प्रोत्साहन दिले जाते, त्यासाठी लागणारे वातावरण, संबंधित तंत्रस्नेही उपकरणे यांची उपलब्धता पाहिली जाते, तसे शिक्षण नव्या पद्धतीत आपल्याकडे जोर धरणार असेल तर उत्तमच!
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे</strong>
आपल्याकडील पक्ष लोकप्रतिनिधींना ही मुभा देतील?
‘उजाडल्यानंतरचा अंधार..’ हा लेख (‘अन्यथा’, १ ऑगस्ट) वाचला. पाहणाऱ्यालासुद्धा अचंबित करतील अशा प्रश्नांचा भडिमार अमेझॉन कंपनीचे जेफ बेझोस, फेसबुकचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग, अ‍ॅपलचे प्रमुख टिम कूक आणि गूगलचे सुंदर पिचाई यांच्यावर अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या उपसमितीने केला. या बडय़ा उद्योगपतींना न जुमानता आपली कार्यक्षमता जगास दाखवून देणारे अमेरिकेचे लोकप्रतिनिधी कौतुकास पात्र ठरतात. प्रश्न विचारण्यासाठी आधी त्याबद्दल सखोल अभ्यास करावा लागतो, ज्याची आपल्या लोकप्रतिनिधींना सवय नसावीच. जरी त्यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव कशीबशी झाली तरी, पक्षाला भरभरून मिळणाऱ्या देणग्या धोक्यात टाकून शंका उपस्थित करण्याइतकी हिंमत(!) दाखवण्याची आणि तेवढी मुभा आपल्याकडील राजकीय पक्षांनी लोकप्रतिनिधींना देण्याची शक्यता खूपच कमी. त्यातच अमेरिकेतील रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही विरोधी पक्षांतील प्रतिनिधींनी एकमताने या सर्वाचा समाचार घेतला. आपल्याकडे विरोधी पक्षाच्या मताला डोळ्यांवर पट्टी बांधून विरोध केला जातो; मग मुद्दा कोणताही असो. निवडणुका म्हणजे ‘पैसे आणि सत्ता’ कमावण्याचे साधन समजणाऱ्या, स्वत:चा खिसा गरम करण्यासाठी उद्योगपतींच्या मागेपुढे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची आपल्याकडे कमी नाही. पण अमेरिकेमध्ये मात्र लोकशाही जिवंत आहे असा संदेश तेथील लोकप्रतिनिधींनी दिला. महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या देशाला महासत्ता बनण्यासाठी फक्त आर्थिकदृष्टय़ाच सबळ असावे लागते, हा गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे.
– जयेश भगवान घोडविंदे, शहापूर (जि. ठाणे)
आपल्या लोकप्रतिनिधींचा निर्भीडपणा इथे दिसला नाही..
‘उजाडल्यानंतरचा अंधार..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘अन्यथा’, १ ऑगस्ट) वाचला. आपल्याकडील लोकप्रतिनिधी सर्वगुणसंपन्न आहेत, पण त्यांच्यात धारिष्टय़ नाही. उदाहरणार्थ, पाश्चिमात्य राष्ट्रांतील लोकप्रतिनिधी चीनबद्दल असणारा रोष परखडपणे बोलून व चीनबरोबर असलेल्या वाणिज्यिक व्यवहारांवर तीव्र आक्षेप घेऊन मांडत आहेत; पण भारत मात्र घुसखोरीबद्दलही निर्भीडपणे बोलून दाखवत नाही. केवळ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली गेली, तेवढेच. आपण ज्या लोकशाहीकडे आता मोठय़ा कौतुकाने पाहात आहोत, ती काही एका रात्रीत झालेली नाही. तसेच आपल्याकडे जरी आता लोकशाहीचा उजाडल्यानंतरचा अंधार दिसत असला, तरी स्वच्छ सूर्यप्रकाशही लवकरच दिसेल. कारण ते बदलाचे वारे आपल्याकडेही वाहते आहे!
– अभिजीत राजन कुलकर्णी, सोलापूर
कायदेही चर्चेविना संमत होत असतील, तर..
‘उजाडल्यानंतरचा अंधार..’ हा लेख (‘अन्यथा’, १ ऑगस्ट) वाचला. लेखात वर्णिलेला प्रसंग भारतीय संसदेत घडू शकेल काय? आपले खासदार अंबानी, अदानी, टाटा, बिर्ला यांची अशी तीक्ष्ण शब्दांत उलटतपासणी करू शकतील काय? आपल्याकडे तर संसदीय समितीद्वारे चौकशी करण्याची पद्धतही मोडीत काढली जात आहे. ब्रिटिशांनी भारतासारख्या गुलाम राष्ट्रावर सत्ता गाजवण्यासाठी शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वी लागू केलेला देशद्रोहाबद्दलचा कायदा किंवा सार्वजनिक सुरक्षा कायदा असे नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासारख्या मूलभूत अधिकाराला दडपून टाकणारे कायदे आपली सरकारे अत्यंत उत्साहाने वापरत आलेली आहेत. ‘हेबियस कॉर्पस’संबंधातील गंभीर प्रकरणांनाही हल्ली गौण महत्त्व दिले जात आहे. देशावर अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारे महत्त्वाचे कायदेदेखील चर्चा न करता संसदेमध्ये तासाभरात संमत केले जात आहेत. अशी ही लोकशाही स्वतंत्र भारताच्या घटनाकारांना अभिप्रेत होती काय, हे एक कोडेच आहे. त्यामुळे लेख वाचल्यावर त्यात म्हटल्याप्रमाणे, ‘अंधाराची जाणीव अधिकच गडद झाली.’
– देवकी देशमुख, मुंबई
तेव्हा ‘गीतारहस्य’साठी रांगा लागल्या; आता..
‘‘आठवणी’तून शोधलेले ‘गीतारहस्य’’ हा श्री. मा. भावे यांचा लेख (१ ऑगस्ट) वाचला. लोकमान्य टिळकांनी ‘गीतारहस्य’ हा ग्रंथ जनसामान्यांना सहज विकत घेता येईल, याची काळजी घेतली होती. प्रतिकूल परिस्थितीतही केवळ तीन रुपयांत हा ग्रंथ टिळकांनी उपलब्ध करून दिला होता. म्हणजे टिळकांना मराठी साहित्य प्रत्येक घरात जावे असे वाटत असावे. विशेष म्हणजे, ‘गीतारहस्य’ हा ग्रंथ त्या काळात हातोहात खपला आणि त्याचे दुसरे मुद्रण दोन महिन्यांत करावे लागले. वास्तविक त्या काळात लोकांची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली असेल असे वाटत नाही. तरीदेखील या ग्रंथाची खरेदी मोठय़ा प्रमाणात झाली. याउलट, आज काय चित्र आहे? तर क्रयशक्ती असूनही कैक मराठीजन पुस्तके सोडाच, अगदी चार-पाच रुपयांचे वर्तमानपत्र घेतानाही विचार करतात. हे पाहता, रांगा लावून ‘गीतारहस्य’ खरेदी करणाऱ्या तेव्हाच्या वाचकांचा अभिमान वाटतो. त्यामुळे आज शक्य आहे त्यांनी वर्षांतून काही प्रमाणात पुस्तकखरेदी करावी, असे वाटते.
– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
प्रतिमांचे पूजन अन् विचारांचे दहन..
‘‘समग्र’ अण्णाभाऊ’ हे संपादकीय (१ ऑगस्ट) वाचले. लोकशाहीत ‘मतपेढी’ तयार करण्याच्या नादात महामानवांना जातीच्या कोंडवाडय़ात कोंडण्याचे प्रयत्न केले गेले. सर्व महामानवांच्या ‘प्रतिमांचे पूजन आणि विचारांचे दहन’ करण्यात आले आहे. अण्णा भाऊ साठे यांच्यावरही हाच प्रयोग करण्यात आला आहे. साहित्यरत्न, साहित्यसम्राट, लोकशाहीर, सत्यशोधक.. अशी विविध विशेषणे लावणारी टोळकी तयार करून त्यांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्यात आले. त्यामुळे अण्णाभाऊंचे साहित्य वाचून या सर्जनशील कलावंत-साहित्यिकाने टिपलेली गतकाळाची स्पंदने समजून घेण्याची गरज आहे, हा अग्रलेखातून दिलेला संदेश लाखमोलाचा आहे.
– राजकुमार कदम, बीड