‘सेबी’ने थोडा प्रयत्न तरी करायला हवा होता..
सरकारने १९९८ मध्ये ‘सेबी’ला संपूर्ण भांडवली बाजाराचा प्रमुख नियंत्रक म्हणून घोषित केले. एकाच वेळी कार्यकारी, कायदेपालक आणि न्यायालयीन कामे ती पार पाडत असते. व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष ही दोन्ही पदे वेगळी करणे यामागचा उद्देश कॉर्पोरेट सुशासनाच्या दृष्टीने जागतिक सर्वोत्तम पद्धती लागू करणे, कंपनीतील एका व्यक्तीच्या हातात सत्तेचे केंद्रीकरण टाळणे हा होता. व्यवस्थापनाचे अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण सक्षम करून अधिक उत्तम, संतुलित प्रशासन संरचना प्रदान करणे हे उद्दिष्ट आहे. या भूमिकांमुळे एकाच व्यक्तीमध्ये अधिकाराची अत्याधिक एकाग्रता कमी करेल आणि व्यावसायिक सुलभता प्राप्त होईल असा सेबीचा अंदाज होता, पण बहुसंख्य बडय़ा उद्योगपतींनी याला दुजोरा दिलेला नाही.
त्यामुळे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्षपद वेगळे करणे हा फारसा ज्वलंत मुद्दा नव्हता हे ऐच्छिक बनवणे हे प्रतिबिंबित करते की सरकार उद्योगांनी सुचवलेल्या बदलांना प्रतिसाद देत आहे. त्यामुळे सेबीच्या स्वतंत्र कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. लढाईआधीच शस्त्र टाकण्याऐवजी सेबीने थोडा संघर्ष करणे आवश्यक होते. निदान मुद्दा ज्वलंत ठेवून ढकलता आला असता, पण ‘चलता है चलने दो’ला होकार देत कटिबद्ध नियम ऐच्छिक करण्यावर ‘सेबी’ने मजल मारली. हे असेच चालू ठेवायचे तर नियम असावेच कशाला? नियमांचे उल्लंघन करून आणि सोयीस्कररीत्या त्यांना वळवून त्यांचा उद्योगपतींच्या जोरावर पोळी भाजून घेण्यात कसला आला मोठेपणा? नियमांचा भंपकपणा पुढे करत बदलाचे गोडवे गाण्याआधीच सजग नागरिकांनी साक्षर होणे आवश्यक आहे.
– विजय देशमुख, नांदेड
कायदेशीर बडगा आणि आर्थिक साक्षरता
‘लेपळे नियामक’ हा अग्रलेख (१७ फेब्रुवारी) वाचला. रिलायन्स इंडस्ट्री, अडानी पोर्ट्स, बजाज फायनान्स अशा बडय़ा कंपन्या सेबीचे नियम धुडकावून आपली मनमानी करतात आणि यात सामान्य गुंतवणूकदारांचे हित साधण्यास सेबी ही नियामक संस्था कुचकामी ठरतेय असे या लेखातून स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीतया मुजोर आणि गुंतवणूकदारांच्या पैशावर श्रीमंत झालेल्या आस्थापनांवर कायदेशीर बडगा उचलणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच भांडवली बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या सामान्यांनी आपली साक्षरता या क्षेत्रात वाढविण्याशिवाय तरणोपाय नाही.
-अरिवद बेलवलकर, अंधेरी
सेबीकडून समन्यायी नियमांची अपेक्षा
‘लेपळे नियामक’ या संपादकीयामधून सेबी व आरबीआय या देशातील प्रमुख नियंत्रक मंडळांवर अचूक बोट ठेवले आहे. नियम न पाळणाऱ्या बडय़ा उद्योजकांवर बडगा उगारण्याऐवजी सेबीने तेच नियम एच्छिक करणे उद्योगक्षेत्रासाठी शिस्तीचे नाही. आरबीआयनेदेखील गेल्या काही वर्षांत आपली वक्रदृष्टी सहकारी बँकांवर फिरवली आहे. धनदांडग्यांच्या राष्ट्रीयीकृत बँकांना अभय तर सामान्य लोकवस्त्यांमधील सहकारी बँकांवर काटेकोर कारवाई व परिणामी निर्बंध अशी परिस्थिती आहे. एखादी धनाढय़ बँक बुडीत निघाली वा अडचणीत सापडली तर तिला वाचवायला आरबीआय तिचे विलीनीकरण तरी करणार किंवा अर्थसाहाय उपलब्ध करते, मात्र तेच एखादी सहकारी बँक अडचणीत आली तर वर्षांनुवर्षे तिच्यावर निर्बंध आणून सर्वसामान्य खातेदारांची खाती गोठवणे ही प्रवृत्ती अन्यायीच आहे. या दोन्ही नियंत्रक संस्थांचे नियम समन्यायी असायला हवेत मात्र दुर्दैवाने तसे अपवादानेच दिसते.
– वैभव मोहन पाटील, घणसोली, नवी मुंबई
सहकार क्षेत्र हे नावडते पोर
‘सहकारासाठी पुढाकार कधी?’ या ‘अन्वयार्थ’ (१६ फेब्रुवारी) मध्ये सहकार क्षेत्रातील नागरी बँका, बहुराज्य पतपेढय़ा व राज्यांतर्गत कार्यरत पतपेढय़ांसमोरील प्रश्न मांडले आहेत. सहकार क्षेत्रात बदल घडविणाऱ्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीपासून राज्यकर्त्यांचा या क्षेत्राकडे पाहण्याचा दूषित दृष्टिकोन लक्षात येतो. शासनाच्या कुठल्याही आर्थिक सहभागाशिवाय कार्यरत असलेल्या या संस्थांचे नियंत्रण करताना त्यांनी केलेले कार्य दुर्लक्षिले गेले. या क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राजकीय पक्षांवरील आकसापोटी रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे अनेक अवाजवी निर्बंध लादून सहकार चळवळीस नख लावण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांतील आर्थिक अपहाराची प्रकरणे उघडी झाल्यावर त्याच्यांवर याप्रकरणी रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकारने केलेल्या कारवाया व सहकार क्षेत्रातील अशा प्रकरणातील निर्णय उघडपणे ‘नावडते पोर’ या प्रकारात मोडणारे आहे. सहकार क्षेत्रातील बँक व्यवस्थापनाबरोबरीने खातेदार व सभासदांची गळचेपी करणाऱ्या अनेक घटना अलीकडच्या काळात दिसून आल्या आहेत. दुजाभाव करणारी ही नीती सोडल्याशिवाय सहकारासमोरील प्रश्नांकडे निर्भेळपणे पाहता येणार नाही हेच खरे.
– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड
‘महाराष्ट्रद्रोही’ ठरवण्यापेक्षा कामे करा..
‘महाआघाडीच महाराष्ट्रद्रोही’, (१५ फेब्रुवारी) ‘राज्याचा आत्मसन्मान जपावा’ (१६ फेब्रुवारी) ‘तर मग हा घ्या भाजपचा महाराष्ट्रद्रोह!’ (१७ फेब्रुवारी) हे तीनही परस्परविरोधी लेख वाचले. या तिन्ही लेखांमधील एकमेव साम्य म्हणजे स्वपक्षाच्या कर्तृत्वावर बोलण्याऐवजी दुसऱ्या पक्षावर चिखलफेक करणे, दुसरा पक्ष व त्याची धोरणे कशी आणि किती वाईट आहेत हे सिद्ध करणे. वास्तविक पाहता सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष कुणीच धुतल्या तांदळाचे नाहीत. प्रत्येकाने सत्तेत असताना काही ना काही चुका केल्याच आहेत. त्यामुळे त्या पुन्हा पुन्हा उगाळून काढणे पूर्णत: अव्यवहार्य. यातून केवळ होते ती जनतेची दिशाभूल आणि फसवणूक. आज एकमेकांवर टीका करणारे हे नेते सत्तास्थापनेवेळी सर्व काही विसरून जणू काही पूर्वी घडलेच नाही या आविर्भावाने गळाभेट करतात व मांडीला मांडी लावून बसतात. यात पूर्णत: वेडी बनते ती जनता. म्हणून सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकमेकांना ‘महाराष्ट्रद्रोहा’ची दूषणे देण्याऐवजी जनतेच्या सर्वागीण विकासासाठी तसेच कोविडच्या आणीबाणीसदृश परिस्थितीतून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी सलोख्याने काम करणे व्यवहार्य राहील.
– मयूर संजय पोवार, बापट कॅम्प, कोल्हापूर</p>
तुमच्या भांडणांमध्ये जनतेला रस नाही..
महामारीच्या संकटामुळे सध्या राज्याची स्थिती बिकट आहे. महसुलात घट झालेली आहे. केंद्राकडून कर परतावा वेळीच मिळत नाही. सरकारपुढे एसटी संप, शालेय, वैद्यकीय शिक्षण परीक्षा, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई आदी अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे राज्याची स्थिती विचारात घेऊन सरकारला विरोधी पक्षाकडून सहकार्याची अपेक्षा असताना राजकारण केले जात आहे. सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते तूर्त थांबावयास हवे. राज्यातील जनतेला राजकीय हेवेदावे, वैचारिक फैरीचे देणेघेणे नाही तर त्यांना सरकार स्थिर राहून जनतेची कामे होणे, प्रश्न सुटणे महत्त्वाचे वाटत आहे.
– नंदकुमार पांचाळ, चिंचपोकळी (मुंबई )
कुठे चाललाय आपला सगळय़ांचा महाराष्ट्र?
काल एकाच दिवसाच्या (१६ फेब्रुवारी) तीन बातम्या..
* विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तथा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाजवळ काँग्रेसची निदर्शने. पोलिसांचा मोठा फौजफाटा, निदर्शकांना अडवले.
* केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या कणकवली येथील निवासस्थानाजवळ काँग्रेसच्याच कार्यकर्त्यांची निदर्शने. त्यामुळे मोठा तणाव, पोलिसांनी निदर्शकांना रोखले.
* मुंबईत दादरमधील शिवसेना भवनात खासदार संजय राऊत यांची भाजपच्या कथित ‘साडेतीन’ नेत्यांच्या गैरव्यवहारांबाबत गौप्यस्फोट करणारी पत्रकार परिषद. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन शिवसेना भवनाबाहेर पोलिसांचा प्रचंड बंदोबस्त..
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे, हे मूळ काम बाजूला राहून पोलीस विभागाची सगळी ताकद केवळ राजकीय नेत्यांच्या बंदोबस्तातच खर्च पडत आहे.
महाराष्ट्राची देशातील केवळ प्रगतच नव्हे तर, एक सुसंस्कृत राज्य अशी प्रतिमा दीर्घ काळ होती. त्याच महाराष्ट्रात आता काय चालले आहे, या प्रश्नाचे उत्तर या वरील तीन बातम्यांमधे आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाने अपवाद वगळता या लौकिकाला धक्का लागू दिला नव्हता. आरोप – प्रत्यारोप, टीका राजकारणात होतच असतात, पण त्यांची पूर्वी मर्यादा पाळली जायची. उदाहरणार्थ मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्वतंत्र राज्य व्हावे म्हणून आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे आणि तत्कालीन काँग्रेस नेते यशवंतराव चव्हाण यांचा वाद सर्वाना माहीत आहे. अत्रे यशवंतराव चव्हाणांवर खरपूस समाचार घेण्याची एकही संधी सोडत नव्हते. मराठी माणसांच्या रक्तरंजित संघर्षांनंतर अखेर मुंबईसह महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. पण केवळ दोन वर्षांतच यशवंतराव चव्हाण यांना केंद्रात संरक्षणमंत्रीपदी नवी जबाबदारी स्वीकारावी लागली. त्यांना निरोप देताना अत्रे यांनी विधिमंडळात केलेले भाषण पाहता यशवंतराव चव्हाणांना धारेवर धरणारे हेच का ते अत्रे, असा प्रश्न पडावा. ‘हिमालयाच्या संरक्षणाला सह्याद्री निघाला’ अशी ख्यातकीर्त उपमा देऊन अत्रे यांनी या वेळी यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्याचा मुक्तकंठाने गौरव केला होता.
अशाच वैचारिक संघर्षांची आणखीही असंख्य उदाहरणे महाराष्ट्राच्या राजकारणात सापडतील. त्या संघर्षांला वैचारिक अधिष्ठान होते. सद्य:स्थितीत वेगळेच अधिष्ठान अंगी बाळगून राजकारण्यांची वाटचाल सुरू आहे. आता पत्रकार परिषदेत उघडपणे अपशब्द वापरले जातात. जोडे मारण्याची भाषा केली जाते, जोडे हातात घेऊन दाखवले जातात. हे पाहता ‘काय चाललेय महाराष्ट्रात’ असे म्हणण्यापेक्षा ‘कुठे चाललाय महाराष्ट्र..’ असेच म्हणावे लागेल.
– विश्वास किसन पेहेरे, अहमदनगर</p>