विजया जांगळे आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी पुरावे द्या, सर्वेक्षणे, सांख्यिकी विश्लेषणे करून अहवाल तयार करा, पत्रकार परिषदा घेऊन कागदपत्र सादर करा. एवढा खटाटोप करूनही ही सारी आकडेवारी जनतेच्या लक्षात कुठे राहते? त्यापेक्षा ‘पप्पू’, ‘आंदोलनजीवी’ असे खोचक शब्द योजणे जास्त सोपे आणि फायदेशीर. असे शब्द मतदारांच्या सहज लक्षात राहतात, विरोधकांचे प्रतिमाहनन करणे सोपे होते आणि ट्विटरवर ट्रेण्ड सुरू करून दिला की चर्चाही होत राहते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मूळ मुद्द्यांना बगल देणे सहज शक्य होते. नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि एकूणच भाजपने आजवर अनेकदा अशा कल्पक शब्दयोजना करून मूळ मुद्द्यांना बगल दिली आहे. रेवडी आणि काला जादू या नुकत्याच प्रचलित करण्यात आलेल्या शब्दयोजनांच्या पार्श्वभूमीवर अशाच काही शाब्दिक खेळांची उजळणी. पप्पू हे खरेतर घरातल्या लहान मुलांचे लाडाने ठेवले जाणारे टोपण नाव. २००७ पूर्वी या नावाला कोणतीही नकारात्मक किंवा विनोदी छटा नव्हती. एप्रिल २००७मध्ये एका प्रसिद्ध चॉकलेटच्या जाहिरातीत ‘पप्पू पास हो गया’ अशी टॅगलाइन वापरण्यात आली होती आणि २००८साली प्रदर्शित झालेल्या ‘जाने तू या जाने ना’ या चित्रपटात ‘पप्पू कान्ट डान्स साला’, हे गाणे होते. या दोन्हीमध्ये पप्पू हे पात्र काहीसे वेडगळ होते. २००८साली दिल्ली निवडणूक आयोगाने मतदानविषयक जनजागृतीसाठी एक जाहिरात मोहीम हाती घेतली. त्यात ‘पप्पू कान्ट व्होट’ अशी टॅगलाइन वापरण्यात आली. या साऱ्यातून निरर्थक कामांमध्ये वेळ घालवणारी व्यक्ती असा अर्थ ‘पप्पू’ या नावाला चिकटला. भाजपने याचा फायदा आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी करून घेतला.४ एप्रिल २०१३ रोजी ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्रीज’च्या (सीआयआय) परिषदेला राहुल गांधी उपस्थित राहिले. त्या दिवशी ट्विटरवर ‘पप्पूसीआयआय’ हा हॅशटॅग ट्रेन्ड झाला. हा ट्रेन्ड नेटिझन्सनी स्वयंस्फूर्तीतून पुढे नेला असे मानण्यास वाव नाही. कारण तोवर राहुल यांना हे नाव चिकटलेले नव्हते, तरीही त्यादिवशी भारतातील गूगल ट्रेन्ड्समध्ये हा हॅशटॅग सर्वांत वरच्या स्थानी राहिला. त्यामुळे ही भाजपच्या आयटी सेलचीच करामत असल्याची चर्चा रंगली. पुढे ऑक्टोबर २०१३मध्ये अमित शहांनी एका जाहीर सभेत राहुल गांधी यांचा ‘पप्पू’ म्हणून उल्लेख केला. ‘पंतप्रधानपद हा पप्पूचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, असे काँग्रेसला वाटते. पण लोकशाहीत निवडून येण्यासाठी मतदारांचे आशीर्वाद पाठीशी असावे लागतात. नरेंद्र मोदी हे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत आणि मतदारांचे आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी आहेत. काँग्रेसचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण आहे? पप्पू?’ असे विधान त्यांनी केले. हा शब्द पुढे राहुल गांधींना कायमचा चिकटला. तसे व्हावे यासाठी भाजपचे नेते, कार्यकर्ते आणि मुख्य म्हणजे आयटी सेल व समाजमाध्यमी टोळ्यांनी ‘महत्त्वाची भूमिका’ बजावली. देशद्रोही (अँटीनॅशनल) अफजल गुरूला देण्यात आलेल्या फाशीच्या निषेधार्थ २०१६ साली जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात देशविरोधी घोषणा देण्यात आल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या सदस्यांनी पोलिसात तक्रार केली. याप्रकरणी कन्हैय्या कुमार, सय्यद उमर खालीद आणि अनिर्बन भट्टाचार्य यांना अटक करण्यात आली होती आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यावरून भाजप नेत्यांनी या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा विशेषतः कन्हैय्या कुमार आणि सय्यद उमर खालीदचा ‘देशद्रोही’ (‘अँटीनॅशनल’) असा उल्लेख करण्यास सुरुवात केली. पुरावा म्हणून सादर करण्यात आलेला व्हिडीओ हा फेरफार केलेला असल्याचे पुढे सिद्ध झाले. २०१९मध्ये शाहरुख खानने देशातील वाढत्या असहिष्णुतेविषयी चिंता व्यक्त केली असता भाजपचे मध्य प्रदेशातील नेते कैलाश विजयवर्गीय यांनी त्याचा ‘देशद्रोही’ असा उल्लेख केला होता. शाहरुखच्या याच वक्तव्यावरून विश्व हिंदू परिषदेच्या साध्वी प्राची यांनी शाहरुख हा पाकिस्तानचा हस्तक असल्याचाही आरोप केला होता. ‘जो भाजपशी सहमत नसतो, त्याला देशद्रोही ठरविले जाते,’ अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. पुढे भाजपच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या अनेकांचा देशद्रोही म्हणून उल्लेख केला गेला. भाजप नेते आणि पुरस्कर्त्यांसाठीही विरोधकांनी या शब्दाचा प्रयोग केला. कर्नाटकातील भाजपचे मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी तिरंग्याऐवजी भगवा ध्वज फडकवण्यात यावा, असे मत व्यक्त केले होते, तेव्हा जनता दल युनायटेडचे उपेंद्र कुशवाह यांनी त्यांचा ‘देशद्रोही’ म्हणून उल्लेख केला होता. कंगना रानौतने जेव्हा १९४७साली मिळालेल्या स्वातंत्र्याबद्दल प्रक्षोभक विधान केले होते, तेव्हा नेटिझन्सनी तिच्याविरोधात ‘कंगना रानौत देशद्रोही’ असा हॅशटॅग ट्रेन्ड केला होता. टुकडे टुकडे गँग काहींच्या मते झी टीव्हीचे सुधीर चौधरी यांनी, तर काहींच्या मते रिपब्लिक टीव्हीचे अर्णब गोस्वामी यांनी ‘टुकडे टुकडे गँग’ ही संज्ञा सर्वप्रथम वापरली. देशद्रोही या शब्दाप्रमाणेच ही संज्ञाही जेएनयूतील आंदोलनकर्त्यांसाठी वापरली गेली. पुढे २०१९च्या निवडणूक प्रचारात भाजपने या संज्ञेचा येथेच्छ वापर केला. मार्च २०१९मध्ये अमित शहा यांनी राहुल गांधी हे ‘टुकडे टुकडे गँग’चे सदस्य असल्याचा दावा केला. या निवडणुकीत बेगुसराईमधून कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या तिकिटावर कन्हैय्या कुमार निवडणूक लढवीत होता. एप्रिल २०१९मध्ये तिथे झालेल्या प्रचारसभेत अमित शहांनी ‘टुकडे टुकडे गँग’ला पराभूत करा, असे आवाहन मतदारांना केले. मे २०१९मध्ये भाजप लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर हा खऱ्या राष्ट्रवादाने ‘टुकडे टुकडे गँग’वर मिळविलेला विजय आहे, असा उल्लेख त्यांनी केला. केजरीवाल यांनी या संबोधनाचा निषेध केला असता अमित शहा यांनी केजरीवाल हे ‘टुकडे टुकडे गँग’चे सदस्य असल्याची टीका केली. पुढे डिसेंबर २०१९च्या सुमारास सुरू झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधातील आंदोलनांत सहभागी झालेल्यांसाठीही अनेक भाजप नेत्यांनी हीच संज्ञा वापरली. या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी ‘टुकडे टुकडे गँग’ची व्याख्या, त्यातील सदस्यांची यादी इत्यादी माहिती मागणारा अर्ज केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे केला होता, त्यावर अशी कोणतीही माहिती गृह मंत्रालयाकडे नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. भाजपविरोधात आवाज उठवणाऱ्या अनेकांना भाजपच्या नेत्यांनी ‘टुकडे टुकडे गँग’चे सदस्यत्व बहाल केल्याचे दिसते. शहरी नक्षलवादी (अर्बन नक्षल्स) ही संज्ञा सर्वप्रथम २०१८मध्ये महाराष्ट्रातील एल्गार परिषदेच्या संदर्भात वापरण्यात आली. पुढे व्यवस्थेविरोधात आवाज उठविणाऱ्या (अँटी एस्टॅब्लिशमेन्ट) सर्वांसाठीच हा शब्द वापरला गेला. मार्च २०२०मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्य आणि राज्यसभेतील खासदार शांता छेत्री यांनी ‘अर्बन नक्षल्स’ म्हणजे नेमके कोण याची माहिती मागितली असता, ही संज्ञा गृह मंत्रालयाकडून वापरण्यात येत नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. आंदोलनजीवी कृषी कायद्यांविरुद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी २०२१मध्ये संसदेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या शब्दाचा वापर केला होता. ‘आजवर आपण बुद्धिजीवी, श्रमजीवी हे शब्द ऐकले होते, पण आता देशात एक नवा समाज उदयास आला आहे. आंदोलनजीवी! वकिलांचे आंदोलन असो, विद्यार्थ्यांचे वा कामगारांचे, हे आंदोलनजीवी कुठेही आढळतात,’ अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी शेतकरी आंदोलनाची खिल्ली उडविली होती. एफडीआय (फॉरिन डिस्ट्रक्टिव्ह आयडिऑलॉजी) कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाला परदेशांतील अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी पाठिंबा दिला होता, त्या पार्श्वभूमीवर संसदेत बोलताना मोदींनी, ‘देशात सध्या नव्या स्वरूपाची एफडीआय दिसू लागली आहे. ती आहे फॉरिन डिस्ट्रक्टिव्ह आयडिऑलॉजी. या विनाशकारी विचारांपासून आपण सावध राहायला हवे,’ अशा शब्दांत टीका केली होती. रेवडी ‘मतांसाठी रेवडी वाटण्याची संस्कृती घातक असून तरुणांनी त्यापासून सावध राहावे,’ असे आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच उत्तर प्रदेशातील एका कार्यक्रमादरम्यान केले. यातून त्यांनी निवडणुकांदरम्यान दिल्या जाणाऱ्या मोठ-मोठ्या आश्वासनांची खिल्ली उडविली. रेवडी वाटणारे प्रत्यक्षात काहीच करत नाहीत, अशी टीकाही त्यांनी केली. या टीकेचा रोख आम आदमी पक्षाकडे होता. त्यावर अरविंद केजरीवाल यांनी ‘जनतेचे जीवनमान सुधारावे यासाठी काही सेवा मोफत देण्यात काय गैर आहे,’ असा प्रश्न केला. मोदी यांनी निवडणुकांदरम्यान दिलेल्या मात्र पूर्ण न केलेल्या अवाढव्य आश्वासनांचे दाखले देत नेटकऱ्यांनीही त्यांच्या या विधानाचा मनसोक्त समाचार घेतला होता. काला जादू वाढत्या महागाईविरोधात काँग्रेसने नुकतेच काळे कपडे घालून आंदोलन केले. त्याची खिल्ली उडविताना पंतप्रधानांनी, ‘काही लोक सध्या नैराश्यात आहेत. त्यांना वाटते की काळी वस्त्रे परिधान केल्यामुळे नैराश्य दूर होईल. पण काळी जादू करून, जादूटोणा करून ते जनतेचा विश्वास संपादन करू शकत नाहीत,’ असे विधान केले होते. या सर्व उदाहरणांवरून हेच लक्षात येते की आपल्यावरील अन्यायाविरोधात आवाज उठविणारे जनसामान्य, विद्यार्थी, शेतकरी असोत वा मोदी आणि भाजपच्या धोरणांवर टीका करणारे राजकीय नेते आणि पक्ष. त्यांच्या टीकेला मुद्देसूद उत्तरे देणे भाजपने नेहमीच टाळले. टाळीखाऊ वाक्ये फेकून विरोधकांचे प्रतिमाहनन करण्याचा आणि सामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्यांची खिल्ली उडवून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न दरवेळी झाला आणि आजही होत आहे.
