मॅग्झिमम मोदी..

पाप्याचे पितर असलेल्याने अचानक बाळसे धरावे आणि ही रोड व्यक्ती बघता बघता गलेलठ्ठ व्हावी तसे नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे झाले आहे. १६ मे रोजी जेव्हा सत्तेवर आले तेव्हा या सरकारची घोषणा होती मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅग्झिमम गव्हर्नन्स. म्हणजे आमचे सरकार लहान असेल मात्र त्याची गती आणि परिणामकारकता जास्त असेल, असे मोदी सरकारचे म्हणणे होते. येत्या रविवारी या सरकारला सहा महिने होतील. या अर्धवार्षिक काळात आपल्याच या दाव्याचा विसर मोदी सरकारला पडलेला दिसतो. कारण सुरुवातीला मोदींसह अवघे ४५ जणांचे असलेले मंत्रिमंडळ एकदम ६६ वर गेले असून मावळलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अवाढव्य मंत्रिमंडळाशी त्याची स्पर्धा होऊ शकेल. मनमोहन सिंग सरकारात ७३ मंत्री होते. मोदी यांच्या मंत्रिमंडळापेक्षा एक कॅबिनेट आणि सहा राज्यमंत्री एवढाच काय तो फरक. या दोन मंत्रिमंडळांतील दरी मोदी यांनी ज्या गतीने भरून काढली ती पाहता पुढील अंतरही भरून काढण्यास त्यांना फार वेळ लागणार नाही. वास्तविक मनमोहन सिंग सरकारचा आकार हा एका अर्थाने समर्थनीय होता. कारण ते सरकार हे आघाडीचे होते. अनेक पक्षांच्या कडबोळय़ाचा पाठिंबा घेतला गेला की मंत्रिमंडळ, सरकारच्या आकारात तडजोड करावी लागते. कारण हा पाठिंबा काही किमतीवर आलेला असतो आणि ही किंमत आघाडीच्या घटक पक्षांना मंत्रिपदे आदी देऊन चुकवावी लागते. सिंग हे या आघाडी व्यवस्थेचे बळी होते. परंतु मोदी यांचे तसे नाही. त्यांच्या एकटय़ाच्या भाजप पक्षाकडे तब्बल २८२ जणांची फौज आहे. म्हणजे मनात आणल्यास भाजप स्वबळावर सत्ता स्थापन करू शकेल आणि बहुमतासाठी त्यांना अन्य कोणाच्याही पाठिंब्याची गरज लागणार नाही. याचा मथितार्थ इतकाच की सिंग यांना जसे आघाडी सरकारला खूश करणे भाग होते तसे दडपण मोदी यांच्यावर नाही. परंतु तरीही मोदी यांनी आपले मंत्रिमंडळ अवाढव्य केले असून एकाच झटक्यात २१ जणांच्या मंत्रिमंडळ सहभागाने आपल्याच मिनिमम गव्हर्न्मेंट या वचनास त्यांनी तिलांजली दिली आहे.
हे जे नव्याने गवसलेले २१ हिरे आहेत त्यापैकी तीन-चार जणांचा अपवाद वगळता बाकीची सर्व खोगीरभरतीच म्हणावयास हवी. त्या भरतीचा संबंध कोणत्याही प्रकारे सरकारच्या कार्यक्षमतेशी नाही. असलाच तर तो आहे शुद्ध राजकारणाशी. हा मंत्रिमंडळ विस्तार प्राधान्याने झाला आहे तो राजकीय कारणासाठी, प्रशासकीय सोय म्हणून नव्हे. म्हणजे अन्य कोणत्याही राजकारण्याप्रमाणे मोदी यांनादेखील राजकीय गरजा आणि दबावाचा विचार करावा लागतो, हे यातून सिद्ध झाले. वास्तविक मोदी यांची कार्यशैली पाहता त्यांना मूठभरापेक्षा अधिक मंत्र्यांची गरज नाही. तरीही त्यांनी इतके सारे मंत्री केले. हीच मंत्रिमंडळ विस्ताराची कृती अन्य कोणा पक्षाकडून झाली असती तर भाजपने कोण गहजब केला असता, सरकारच्या वाढत्या खर्चाचा हिशेब काढला असता आणि असे करणाऱ्या पंतप्रधानास निकम्मे ठरवले असते. परंतु आता त्यांच्या स्वत:च्या मोदी यांनी हा इतका विस्तार केल्यामुळे भाजपची वाचा बंद झाली असल्यास नवल नाही. यात आणखी एक विरोधाभास आहे. गेल्याच आठवडय़ात खुद्द मोदी यांनी सरकारी खर्चाला कात्री लावण्याची गरज व्यक्त केली होती. मंत्र्यांनी कसे काटकसरीने राहावे, पंचतारांकित बैठका आदी टाळाव्यात अशी व्यापक उपदेशमात्रा मोदी यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना चाटवली. त्यानंतर या काटकसरीच्या संसारासाठी हे मंत्री जरा कुठे तयार होतात न होतात तोच हा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला आणि मंत्रिमंडळ चांगलेच फुगले.    
आगामी काळात २०१५ साली बिहारमध्ये, त्यानंतर पुढच्याच वर्षी म्हणजे २०१६ मध्ये प. बंगालमध्ये आणि २०१७ साली उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे या विस्ताराचा एक डोळा या निवडणुकांवर आहे, हे उघड दिसते. या विधानसभा निवडणुका मोदी सरकारसाठी महत्त्वाच्या आहेत कारण राज्यसभेत त्यांचे बहुमत नाही. राज्यसभेत अल्पमतात असल्याने मोदी सरकार पूर्णपणे संसद स्वावलंब नाही. तेव्हा विविध राज्ये हाती घेता आल्यास त्या राज्यांतून अधिकाधिक भाजप प्रतिनिधी राज्यसभेवर पाठवणे मोदी यांना शक्य होईल. तेव्हा मंत्रिमंडळ विस्तारात ही राजकीय गरजापूर्ती हा विचार होता, हे दिसून येते. अन्यथा रामकृपाल यादव वा राव वीरेंद्र सिंग यांना सामावून घेण्याची गरज मोदी यांना वाटली नसती. या यादवाने पक्षत्याग करून लालू प्रसाद या दुसऱ्या यादवाचा पराभव केला हेच काय ते त्यांचे कर्तृत्व. जयंत सिन्हा हेदेखील बिहारीच. माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांचे ते चिरंजीव. परंतु यांच्याबाबत असे म्हणता येणार नाही. उच्च विद्याविभूषित जयंत हे आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवहारांचे जाणकार आहेत आणि बहुराष्ट्रीय वित्त कंपन्यांतील उत्तम सेवेचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. त्यांच्याकडे अर्थ खात्याचे राज्यमंत्रिपद देण्यात आले आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासाठी ते आधारच ठरतील. यांच्या जोडीला गिरिराज सिंग हे दिव्य म्हणावेत असे आचार्यदेखील याच बिहार राज्यातले. लाखोंची रोकड यांच्याच घरी आढळली होती आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काही वादग्रस्त विधाने करून त्यांनी मोदी यांना अडचणीत आणले होते. त्या विधानांमागील पराकोटीच्या मोदीसमर्थनाचे फळ त्यांना केंद्रीय मंत्रिपदाच्या रूपाने मिळाले. सोबतीला राम विलास पासवान हे आणखी एक बिहारी मंत्रिमंडळात आहेतच. त्यांच्याविषयी बरे बोलण्यासारखे त्यांच्या समर्थकांकडेही आढळणार नाही. यांच्याबरोबर मंत्री झालेले उत्तर प्रदेशी वीरेंद्र सिंग हे तर निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसचा त्याग करून भाजपमध्ये आले. ही ऐन वेळची कोलांटउडी त्यांना केंद्रात मंत्रिपद देणारी ठरली.    
हा विस्तार खात्यांच्या सुसूत्रीकरणासाठी होणार होता, असे सांगितले जात होते. अनेक मंत्र्यांकडे अनेक खात्यांचा भार होता आणि तो कमी करण्याची गरज होती. असे एक उदाहरण म्हणजे अरुण जेटली. अर्थ, कंपनी व्यवहार आणि संरक्षण अशी सर्वच वजनदार खाती त्यांच्याकडे होती. या तिनांपैकी संरक्षण आता मनोहर पर्रिकर हाताळतील. म्हणजे जेटली यांचे एक खाते कमी झाले. परंतु त्याच वेळी माहिती आणि प्रसारण खात्याचा भार त्यांच्या डोक्यावर टाकण्यात आला आहे. म्हणजे पुन्हा होती तशीच स्थिती झाली. तेव्हा त्या अर्थाने या मंत्रिमंडळ विस्ताराने बदल झाला तो काय? या मंत्रिमंडळात सर्वच मंत्री कार्यक्षम आहेत, असे खुद्द मोदीदेखील म्हणणार नाहीत. परंतु अकार्यक्षमतेचा त्यातल्या त्यात फटका बसला तो सदानंद गौडा यांना. या सदासर्वकाळ हसमुखराय गौडा यांच्याकडील रेल्वे खाते सुरेश प्रभू यांच्या हाती दिले जाईल. जे झाले ते योग्यच. परंतु मग हाच न्याय स्मृती इराणी यांना का नाही, हा प्रश्न उरतो.
तेव्हा मोदी मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराने जितक्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली त्यापेक्षा अधिक प्रश्न निर्माण केले. हेच त्यांना अभिप्रेत होते किंवा काय, हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु यानिमित्ताने त्यांच्या मिनिमम गव्हर्न्मेंट या आश्वासनाची आठवण करून देणे समयोचित ठरते. याबरोबर त्यांनी मॅग्झिमम गव्हर्नन्स अशी पुस्ती जोडली होती. देशास प्रतीक्षा आहे ती त्यांच्या या मॅग्झिमम गव्हर्नन्सची. परंतु तूर्त तरी देशवासीयांना सरकारातून मॅग्झिमम मोदी असाच अनुभव येत आहे.