‘नामांतर झाले, परिवर्तन कुठे ?’ या लेखातून (१३ जानेवारी) बी. व्ही. जोंधळे यांनी परिस्थितिचे वस्तुनिष्ठ आणि समर्पक शब्दात वर्णन केले आहे. लेखात परिवर्तनवादी चळवळीबद्दल व्यापक प्रश्न आहेतच, परंतु दलित नेतृत्वाबाबतचा प्रश्न अधिकच हताश करणारा आहे.
दलितांचे सध्याचे नेते स्वार्थ साधण्यात मश्गुल आहेत. मग त्यासाठी त्यांना कोणत्याही विचारसरणीच्या पक्षांच्या मागे फरफटत जायला काहीही वाटत नाही. दलितांचे मूलभूत प्रश्न सोडविण्याऐवजी ते दादर सारख्या एखाद्या रेल्वे स्टेशनचे नामांतर कर, इंदु मिल सारख्या प्रकरणात गुंतवून ठेव अशी भावनिक अफूची गोळी देऊन स्वतचा नाकत्रेपणा लपविण्यात यशस्वी झालेत.
आता दलित जनतेनेच या बाबतीत पुढाकार घेऊन अशा प्रसिध्दीखोर पुढर्याना जाब विचारला पाहिजे की अजून किती काळ तुम्ही आम्हाला असे दिशाहीन पद्धतीने झुलवत ठेवणार आहात ? दलितांच्या लहानथोर नेत्यांना दलितांच्या हिताची खरोखरच काळजी असती तर ते स्वार्थ, अहंकार बाजूला ठेवून आतापर्यंत एकत्र आले असते. पण दलित राजकारणाचा जो काही बोजवारा उडालेला आहे तो पाहता दलित नेते एकत्र येण्याची शक्यता नजीकच्या काळात तरी दिसत नाही.
सुरेश मारुती कोरके, बोरिवली पश्चिम (मुंबई)
वातानुकूल लोकलगाडी हवी कुणाला?
मुंबईत रेल्वेचा दररोजचा गोंधळ म्हणजे कालचा गोंधळ बरा होता. त्यात आता वातानुकूलित लोकल. दरवाजे आपोआप बंद होणाऱ्या या गाडय़ांचे स्वप्न काँग्रेसपासूनचे रेल्वेमंत्री आपल्याला दाखवत आहेत. नव्वद टक्के मुंबईकर दुसऱ्या वर्गातून प्रवास करतात आणि स्वप्ने वातानुकूलित लोकलगाडय़ांची. खरी गरज आहे ती जादा लोकल, १५ डब्यांच्या लोकल; पण येथे चुकीचे निदान आणि चुकीचीच औषधे असा प्रकार आहे.
प्रफुल्लचंद्र पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
‘हमीभाव’ देताना सरकार छोटय़ा, असंघटित शेतकऱ्यांचा विचार करेल ?
प्रत्येक वर्षी उसाच्या दरावरून शेतकरी अन् सरकार यांच्यात वाद निर्माण होतो आणि काही वेळा आंदोलन पेटून िहसाचार होतो. महाराष्ट्रात ऊस मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्यादेखील जास्त. सर्वाधिक ऊस उत्पादन करणारा पश्चिम महाराष्ट्र राजकीयदृष्टय़ा प्रबळ व संवेदनशील असल्याने महाराष्ट्रात ‘हमीभावाचे राजकारण’ करणे सरकार अन् विरोधक यांना राजकीयदृष्टय़ा गरजेचे ठरले आहे. ऊस उत्पादकांना त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळाले पाहिजे, हे जरी भावनिक पातळीवर मान्य केले तरीही या हमीभावाला साखरेच्या बाजारातील मागणी पुरवठय़ापासून अलिप्त ठेवणे हे अव्यवहार्य आहे. दुसरा मुद्दा असा की, जर सरकार उसाला हमीभाव देत असेल तर तोच न्याय इतर पिकांना का लागू होत नाही?
आज वसई- विरारमध्ये अनेक छोटे बागायती शेतकरी मोगरा, कागडा अशा फुलांची लागवड करतात, तर काही शेतकरी केळी, तुळस अन् इतर भाजीपाला पिकवून आपला उदरनिर्वाह करतात. जर निसर्गाची अवकृपा झाली, तर अशा छोटय़ा बागायतदारांचे कंबरडे मोडते. हे सर्व शेतकरी असंघटित, राजकीयदृष्टय़ा प्रभावहीन आहेत. राज्यभर अशा अनेक असंघटित शेतकऱ्यांच्या मालाला उसासारखा हमीभाव मिळत नाही. संघटितपणे आंदोलन करण्याची ऊस उत्पादकांची क्षमता हीच शेतमालाला हमीभाव मिळण्याची सरकारदरबारी पात्रता ठरते काय? उसाला हमीभाव देताना सरकारने असंघटित शेतकऱ्यांचाही विचार करावा. हे असंघटित शेतकरी ‘व्होट बँक’ जरी देऊ शकले नाहीत, तरी सरकारला दुवा नक्कीच देतील.
सचिन मेंडिस, वसई
तिकडे पतंग, इथे संक्रांत.. ?
‘गुंतवणुकीचे पतंग’ (अग्रलेख, १३ जाने.) आणि ‘विजेच्या जाळ्यात’ (सह्य़ाद्रीचे वारे, १३ जाने.) हे बाजूबाजूला छापलेले वाचणे हा योगायोग फार रोचक आहे. अग्रलेखात गुजरातेत किती मोठमोठय़ा गुंतवणुकीचे आकडे जाहीर करण्यात आले त्याचे वर्णन आहे तर स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ यांच्या लेखात ‘आकडे’ टाकून केलेली वीजचोरी आणि परिणामी महाग विजेमुळे महाराष्ट्रातील उद्योग कसे इतर राज्यांत निघून जात आहेत हे सांगितले आहे.
केंद्रात सत्ता बदल होऊन सात महिने झाले आणि आता महाराष्ट्रातसुद्धा नवीन सरकार स्थिरस्थावर झालेले आहे. सर्व काही ‘एका रात्रीत’ सुधारेल अशी अपेक्षा मतदारांचीही नसेल, पण आता मधुचंद्राची ती एक रात्र सरली आहे आणि प्रापंचिक जबाबदाऱ्या व्यवस्थित सांभाळायला सुरुवात होईल अशी अपेक्षा मात्र नक्कीच वाढत आहे. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे आता अपेक्षाभंग झाला तर त्याचे दु:ख आणि राग जास्तच असेल. त्यामुळे आता गुजरात आणि महाराष्ट्र अशा दोन्ही सरकारांनी ‘आकडय़ां’ची विशेष काळजी घ्यावी. गुजरात सरकारला गुंतवणूक फक्त ‘आकडय़ांमध्ये’ न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसेल असे पाहावे लागेल तर महाराष्ट्र सरकारला वीजचोरी थांबवून विजेचे दर काबूत ठेवावे लागतील.
‘प्रधानसेवक’ मोदींना राज्याराज्यांमध्ये उद्योग वाढीकरता स्पर्धा अपेक्षित आहे. त्यांनी या दोन शेजारी आणि प्रागतिक राज्यांकडे एकाच नजरेने पाहून व्हायब्रंट महाराष्ट्रावरही तसेच विशेष लक्ष पुरवावे. नाही तर गुजरातमध्ये नुसताच पतंगोत्सव आणि त्याच वेळी महाराष्ट्रावर संक्रांत अशी परिस्थिती होईल.
विनिता दीक्षित, ठाणे</strong>
गुजरातच्या पाठुंगळी नको!
‘गुंतवणुकीचे पतंग’ हा अग्रलेख (१३ जाने.) वाचला. मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला आणि समाज मन:स्थितीला चालना आणि उभारी देण्यासाठी घोषणा योग्य असतील, परंतु पुढील दोन वर्षांमध्ये जर प्रत्यक्षात प्रकल्प उभारले नाहीत तर पतंग हवेत कसे राहतील? व्हायब्रंट गुजरात या शीर्षकापेक्षा व्हायब्रंट इंडिया हे नामांतर जास्त योग्य झाले असते. मोदी म्हणतात तसे जर गुजरातच्या माध्यमातून भारताचा विकास होत असेल, तर ते वाईट नाही, परंतु एक गोष्ट मोदी आणि भाजपच्या नेत्यांनी लक्षात ठेवली पाहिजे, की गुजरातचा आतापर्यंतचा विकास तेथील उत्पादनाला मिळणाऱ्या भारतीय बाजारपेठेमुळे झाला आहे. आपल्या सर्वाना माहीत आहेच, की महाराष्ट्रातून कापड उद्योगाचे उच्चाटन होऊन तो गुजरातमध्ये जायला उन्मत्त युनियनबाजी आणि मराठी राजकीय नेत्यांची दूरदृष्टिहीनता कारणीभूत आहे.
गुजरातचे पोषण करणारी मुळे म्हणजे बाजारपेठ भारतभर असल्यामुळे गुजरातच्या पाठुंगळीवर बसलेला भारत हे चित्र मोदींनी निर्माण करू नये. – संदीप जोशी, दादर.
‘स्वाभिमानी’ शेट्टींचा असंतुलित आहार
राजू शेट्टी आणि ऊस आंदोलन या समीकरणाचा अर्थ शेतकरी आणि सामान्य जनता या दोघांना चांगला समजू लागला आहे आणि त्यांच्या आंदोलनबाजीचा घडादेखील भरत आला आहे.. एव्हाना त्यांनादेखील या वस्तुस्थितीची जाणीव झाली असेल.
राजू शेट्टी कधी गहू, ज्वारी, बाजरी, कांदा आणि इतर पिकांच्या बाबतीत एवढे आक्रमक का होत नाहीत? याचे उत्तर जनतेला माहीत नाही असा गरसमज शेट्टी यांना झाला असेल, तर त्यांचेच शेतकरी आंदोलक एक दिवस त्यांचा गरसमज नक्की दूर करतील.
शेट्टी यांना साखर फार आवडते, हेच महाराष्ट्राने आजवर पाहिलेले आहे. साखरेचे प्रमाण शरीरात जास्त झाले तर त्याचे परिणाम काय होतात त्यांना ठाऊक असेलच, त्यामुळे शेट्टीसाहेबांना एवढीच विनंती की, आहार संतुलित असावा. इतर शेतमालाकडेदेखील लक्ष द्यावे.
– सिद्धांत इंगळे