दुसरा डाव सर्वसमावेशकतेचा?

नरेंद्र मोदी यांना जितक्या जागांची अपेक्षा होती, तितक्याच मिळवून ते आता पंतप्रधानपदाचा दुसरा डाव खेळण्यास सज्ज झाले आहेत. विविधता आणि विरोधी दृष्टिकोनांचा आदर, टोकाच्या भूमिका टाळणारी सर्वसमावेशकता जपणे हे या देशाच्या समाजाचे वैशिष्टय़, ते टिकवण्याची ग्वाही मोदी आता पुन्हा देऊ लागले आहेत, हे चांगलेच..

गेल्या १७ मे २०१९ रोजी नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील खरगोण येथे प्रचार सभेत असे म्हटले होते की, काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत, कच्छपासून कामरूपपर्यंत सगळा देश ‘अब की बार तीनसो पार, फिर एक बार मोदी सरकार’ असाच घोष करीत आहे. त्यांचा निवडणुकीतील अंदाज खरा ठरला, पण भूगोल चुकला. लोकसभा निवडणुकीतील अंतिम बलाबल पाहिले, तर त्यांच्या निवडणुकीतील कामगिरीला पूर्ण दहा गुण द्यावे लागतील.

त्यामुळे शुभेच्छाही मी क्रमाने म्हणजे आधी मोदी, मग भाजप, नंतर लाखो पक्ष कार्यकर्ते व मित्रपक्ष अशाच देतो. मोदी आता त्यांचा दुसरा डाव (दुसऱ्यांदा पंतप्रधान या अर्थाने) खेळायला मैदानात उतरत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानांना त्यांचे सरकार व प्रशासन चालवण्यासाठी मी शुभेच्छा देतो. लोकांची त्यांना सेवा करायची आहे, त्यासाठीही माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत.

वर उल्लेख केलेले भाषण १७ मे रोजीचे आहे. त्यानंतर १९ मे रोजी मतदानोत्तर चाचण्यांचे निकाल जाहीर झाले, त्यापैकी किमान दोन चाचण्यांत तरी भाजपला ३०० व मित्रपक्षांना ३५० जागा दिल्या होत्या. काँग्रेसला केवळ पन्नास जागा दाखवल्या होत्या. या दोन चाचण्यांमुळे मतदानोत्तर चाचण्या नेहमी अपयशी ठरतात यामुळे होत असलेली बदनामी टळली. या चाचण्या, त्यातील नमुन्यांचा आकार व निवडणूक अंदाज यावरचा विश्वास वाढला हे नाकारून चालणार नाही.

विरोधी दृष्टिकोन

आज एक वेगळा प्रवास सुरू झाला आहे, तो संपणार नाही. पाच वर्षांच्या मध्यंतरानंतर एक विराम व पुढे पुन्हा प्रवास सुरू. देशात राज्य करण्यासाठी इच्छ्रुक असलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद आहेत व असतीलही. हे मतभेद बहुपक्षीय लोकशाहीचे वैशिष्टय़ आहे. विविधतेने नटलेल्या समाजात जेव्हा अशी संवेदनशील लोकशाही असते तेव्हा मतभेदांना महत्त्व असतेच. एखादा पक्ष विविधता नाकारूनही राष्ट्रीय निवडणुका जिंकू शकतो; पण याचा अर्थ वास्तवात आपल्या देशात विविधताच नाही, असा कधीही होऊ शकत नाही. विविधता आहे आणि राहणारच, हे सत्य नाकारता येणार नाही.

भाजपची भारताविषयीची दृष्टी ही एक देश, एक इतिहास, एक संस्कृती, एक वारसा, एक नागरी कायदा, एक राष्ट्रीय भाषा व एकत्वाचे अनेक मुद्दे यावर आधारित आहे. काँग्रेसची विचारसरणी वेगळी आहे. त्यात, एक एकसंध देश पण त्याच्या इतिहासाचे अनेक अर्थ, अनेक उपइतिहास, अनेक संस्कृती, विविध नागरी संहिता, अनेक भाषा, विविधतेचे अनेक पैलू तरीही एकता आणि अखंडता मात्र अबाधित, असा विचार आहे.

प्रादेशिक पक्षांचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. त्यात राज्या-राज्यांनुसार फरक आहे. पण त्यांची राजकीय विधाने पाहिली तर त्यातूनही एक समान धागा दिसतो, तो म्हणजे इतिहास, भाषा व संस्कृती या सर्व गोष्टींना आदराचे स्थान असले पाहिजे. विशेषकरून राज्याची भाषा. तिला वेगळे महत्त्व आहे. त्या भाषेची सर्वागीण वाढ करून ती फुलवण्याची जबाबदारी ही राजसत्तेची आहे. मानवी समाजाचा सर्वागीण विकास होण्यास भाषेची गरज असते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

भाषेचा प्रश्न

भाषा हा माझ्या मते भावनिक मुद्दा आहे. संस्कृती, साहित्य, कला व जीवनाचा प्रत्येक पैलू हा भाषेभोवती रुंजी घालतच पुढे जात असतो. हे केवळ तमिळ लोकांपुरते सत्य नाही तर तेलुगु, मल्याळम, कन्नड, ओडिया, बंगाली तसेच प्रत्येक प्राचीन भाषा अशा वेगवेगळ्या भाषांसाठीही खरे आहे. राजकारणातही भाषेचे वेगळे महत्त्व आहे. राजकीय संपर्क यंत्रणेत भाषेचे महत्त्व दुर्लक्षित करून चालणार नाही. तमिळ लोक व तेथील संस्कृती मी चांगली जाणून आहे. भाषा ही संस्कृतीच्या केंद्रस्थानी असते. तमिळ भाषा ही तमिळ लोकांची ओळख आहे. त्या त्या प्रदेशात मातृभाषा ही एक वेगळी ओळख असते. तिची नाळ कधी तुटत नाही. कर्नाटक संगीतातील तीन मोठय़ा संगीतकारांचा जन्म तमिळनाडूत झाला, पण त्यांनी त्यांच्या रचना संस्कृत व तेलुगुत सादर केल्या. ‘तमिळ इसाई संगीत चळवळ’ ही तमिळींच्या अभिमानाचा विषय म्हणून पुढे आली. मंदिरातील अर्चना ही संस्कृतमध्ये होते. आजही अनेक अर्चक व भक्तगणांची प्रार्थनेची भाषा संस्कृतच आहे. तमिळ अर्चनेला सरकारने एक पर्याय म्हणून पुढे आणले. ते धोरण सर्वानी स्वीकारले. हिंदुत्व हे शैव व वैष्णव पंथांशी निगडित आहे. तमिळ इतिहासात व धर्म साहित्यात तरी त्याचा असाच उल्लेख सापडतो. तमिळ अभिजात कलाकृती या धर्मज्ञान पुढे नेत असतात याची उदाहणे इतरही अभिजात साहित्यात सापडतात. याशिवाय ख्रिश्चन, मुस्लीम विद्वान व लेखक यांनीही तमिळ भाषेला संपन्न करण्यात मोठी मदत केली आहे.

मी तमिळ लोक व तमिळ भाषा याबाबत जे सांगितले ते केरळमधील लोक व मल्याळम् भाषा यांनाही तंतोतंत लागू आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या विचारसरणींकडे आता मी परत येतो. २०१९ मधील निवडणूक निकाल हे एक दृष्टिकोन विरोधी दुसरा दृष्टिकोन यातील निर्णायक पर्याय आहेत असे नाही. अगदी खरे सांगायचे तर धर्म हा संस्कृती व भाषेवर कुरघोडी करून पुढे जाऊ शकत नाही.

२१व्या शतकातील धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना ही मुळातूनच भारतात जन्मलेली नाही. आधुनिक लोकशाही व प्रजासत्ताकांचा युरोपात उदय झाला त्या वेळी त्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना जन्मली. असे असले तरी युरोपातील लोक धार्मिक नाहीत असे म्हणता येणार नाही. पण राजकारण व सरकारच्या इतर प्रणालीत ते धर्मनिरपेक्ष आहेत. याचा अर्थ राजकारणात धर्म न आणता आपण पुढे जाऊ शकतो. धर्मनिरपेक्ष याचा सखोल अर्थ हा कुठल्याही धर्मविषयक किंवा अध्यात्मविषयक गोष्टींशी संबंध नसणे हा आहे. पण काळाच्या ओघात युरोपात ‘चर्च व राजसत्ता यांच्यातील भेद’ असा त्याचा अर्थ बनला. आधुनिक काळात विविधतेने नटलेल्या समाजात धर्मनिरपेक्ष याचा अर्थ सर्वसमावेशकता स्वीकारणे, टोकाच्या भूमिका टाळणे, असा व्हायला हवा.  मला यात एवढेच सांगायचे आहे की, भारत व भारतातील सरकार तसेच इतर प्रशासकीय संस्था या नेहमीच सर्वसमावेशी असल्या पाहिजेत. त्यात धर्मकारण डोकावता कामा नये, हे बंधन पाळणे अवघड नाही.

भाजपने आता पार पडलेल्या निवडणुका सर्वसमावेशकतेच्या मुद्दय़ावर लढवल्यात का, असा प्रश्न विचारला तर मला तरी त्याचे उत्तर ‘नाही’ असेच वाटते. काही बातम्यांनुसार भाजपचे ३०२ खासदार निवडून आले असले तरी त्यात एकही मुस्लीम समाजाचा नाही. दलित, आदिवासी, ख्रिश्चन, भाडेपट्टय़ाचे शेतकरी, शेतमजूर हेदेखील या सगळ्या परिघाबाहेरच आहेत. त्यांच्या वाटेला विकासाचा वारा आलेलाच नाही, कारण जात, दारिद्रय़, निरक्षरता, वृद्धत्व, दूरस्थता, अल्पसंख्याकता. यामुळे मला या वेळी पंतप्रधानांना त्यांच्या मूळ घोषणेची आठवण करून द्यावीशी वाटते, ती घोषणा होती ‘सब का साथ – सब का विकास’. निवडणुकीच्या प्रचारात तरी त्यांनी ही घोषणा बाजूला ठेवून राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावर निवडणूक लढवली व देशाभिमानाच्या लाटेवर स्वार होऊन ते विजयी झाले. राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुढे करून देशवासीयांच्या भावनेला आवाहन करण्यात आले, त्यात ते यशस्वी झाले.

भाजपने निवडणुका सर्वसमावेशकतेच्या मुद्दय़ावर लढवलेल्या नाहीत असे मला वाटते. पण निदान प्रशासकीय प्रक्रिया तरी सर्वाना सारखी संधी देणारी सर्वसमावेशक असावी, ‘सब का विश्वास’ला पात्र ठरणारी असावी, अशी माफक अपेक्षा.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN