विकास योजना आणि महसूल हद्दींमधील असमानतेमुळे बांधकाम परवानग्यांमध्ये घोळ, कडोंमपा हद्दीतील बांधकाम परवानग्या थांबविण्याची मागणी

हद्दीच्या वादामुळे अनेक ठिकाणी पालिका मंजूर विकास आराखड्यातील हद्दी रस्ते, इमारती, आरक्षित जमिनी यांच्यामध्ये दाखविल्या जात आहेत. महसुली हद्द दाखविणाऱे गाव नकाशे पालिकेच्या विकास आराखड्यातील मंजूर योजनेशी मिळते जुळते होत नाहीत. हा महत्वाचा विषय सहा वर्षापूर्वी कल्याण डोंबिवली पालिकेचे तत्कालीन साहाय्यक संचालक नगररचना प्रकाश रविराव यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणला होता. त्यानंतर या महत्वपूर्ण विषयाकडे पुणे, कोकण नगररचना संचालकांकडे कडोंमपा प्रशासनाने पाठपुरावा केला नाही. हा विषय रखडलेल्या स्थितीत राहिला. यामुळे बांधकाम आराखडा मंजूर करताना काही ठिकाणी बांधकामधारकाच्या हद्दी लगतच्या अन्य मालकाच्या हद्दीत, रस्ता रेषेत दिसून येतात. या सगळ्या प्रकारामुळे शहराचे नियोजन बिघडत आहे. भविष्यात विकास कामे हाती घेताना हद्दींच्या असमानतेवर बांधकाम आराखडे मंजूर केले, विकास कामे हाती घेतली तर अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतील, असे तक्रारदार कौस्तुभ गोखले यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणले आहे.

हेही वाचा >>>कल्याणमधील पत्रीपुलाजवळ कंटेनरच्या धडकेत दोन रिक्षांचा चुराडा

नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे बांधकाम मंजुरीसाठी नगररचना विभागात दाखल केलेला हद्द नकाशा मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नकाशाशी संलग्नित करुन सादर करायचा असतो. सर्वच वास्तुविशारद अशाप्रकारचा नकाशा दाखल करत नाहीत. मंजूर विकास योजनेशी गाव नकाशा हद्द जुळत नाही. आरक्षण क्षेत्र, रस्ते क्षेत्र वेगळे दाखविले जाते. या परिस्थितीमुळे बांधकाम मंजुरीसाठी दाखल नकाशा विकास आराखड्यातील नकाशाशी जुळतो हे दाखविण्यासाठी नगररचना विभागातील अधिकारी बांधकामधारक, सर्वेअर यांच्या संगमनताने दाखल नकाशे सुयोग्य आहेत असे कागदोपत्री दाखवून तो बांधकाम आराखडा मंजूर केला जातो. या नियमबाह्य पध्दतीमुळे येत्या काळात रस्ता रेषा, आरक्षण, इमारत रेषा असे अनेक घोळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>>ठाणे: वाहतूक पोलिसांच्या प्रयत्नाने हरविलेला एक लाख रुपयांचा कॅमेरा विद्यार्थ्याला मिळाला परत

पालिकेचा विकास आराखडा तयार होऊन २० वर्ष उलटून गेली आहेत. जुना घोळ कायम असताना नवीन विकास आराखडा तयार करताना विकास आराखड्यातील हद्द आणि महसूल हद्द हा गोंधळ आता मिटविला नाही तर भविष्यात हा प्रश्न कायम राहिली, अशी भीती गोखले यांनी व्यक्त केली आहे.अनेक वास्तुविशारदांनी ही तफावत नवीन विकास आराखडा येण्यापूर्वीच काढणे आवश्यक आहे असे सांगितले.

“यापूर्वी एरिअल सर्वेक्षण करताना मोजणीत काही तफावत आली असल्याचे सांगण्यात येते. बांधकाम मंजुऱ्या देताना प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करुन तेथील चतुसिमा निश्चित केल्या जातात. सर्वेक्षणातील नकाशा, भूमिअभिलेख नकाशा यांची पडताळणी करुन चारही बाजुच्या शेतकऱ्यांचे हद्दीबाबत समाधान झाल्यावर कमीत कमी हद्द निश्चित केली जाते. त्याप्रमाणे बांधकाम आराखडा वस्तुस्थिती तपासून मंजूर केला जातो. यापूर्वी तफावती संदर्भात जो अहवाल आहे त्याची माहिती घेतली जाईल.”-दिशा सावंत,साहाय्यक संचालक नगररचना,कडोंमपा.