लोकसत्ता प्रतिनिधी
अंबरनाथः कोयना प्रकल्पग्रस्तांना मोबदल्यापोटी ठाणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये जागा वितरीत करण्यात आली असून अंबरनाथ तालुक्यातील चिखलोली येथील जागाही त्यांना देण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. मात्र चिखलोली येथील ग्रामस्थांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. विविध प्रकारच्या भूसंपादनामुळे आधीच गावठाणाचा विस्तार रखडला असताना स्थानिकांची जागेची मागणी प्रलंबित ठेवून तीच जागा इतर प्रकल्पग्रस्तांना देण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे प्रशासनापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांना ठाणे जिल्ह्यात जागा आणि शेतजमिनी देण्यासाठी पुनर्वसन विभाग प्रयत्नशील आहे. मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे अनेकदा याबाबतचे निर्णय रद्द करावे लागले आहेत. नुकताच मुरबाड तालुक्यातील मासले बेलपाडा येथील वन जमिन देण्याचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. आता अंबरनाथ तालुक्यातील चिखलोली येथील सर्व्हे क्रमांक ३९ येथील जमिन कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र आता चिखलोली येथील ग्रामस्थांनी विरोध सुरू केला आहे.
आणखी वाचा- वाड्याजवळ कंटेनर व बसमध्ये अपघात, २० प्रवाशांसह कंटेनर चालक जखमी
मुळात चिखलोली येथे विविध प्रकल्पांसाठी वेळोवेळी भूसंपादन झाले आहे. आधी १९७०-७१ मध्ये एमआयडीसीसाठी, १९७५ मध्ये चिखलोली धरणासाठी, रेल्वेची नवीन मार्गिका टाकण्याकरीता, रक्षा मंत्रालयाच्या एनएम आरएल संस्थेकरिता, शासकीय गोदामासाठी, तालुका कनिष्ठ न्यायालयाकरिता, कचराभूमी तसेच नव्याने होऊ घातलेल्या चिखलोली रेल्वे स्थानकासाठीही जमीनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्यात ब्रिटिश काळापासून असलेल्या या गावठाण क्षेत्रात स्थानिक गावकऱ्यांची घरे असून या गावठाणामध्ये त्यावेळेची असलेली लोकसंख्येच्या तुलनेत आताच्या लोकसंख्येत प्रचंड वाढ झालेली आहे. असे असताना शासनाने आतापर्यंत गावठाणाचा विस्तार केलेला नसल्याने या गावकऱ्यांना घरे बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी सातत्याने मागणी होते आहे. तसेच रक्षा मंत्रालयाचे एनएमआरएल संस्थेच्या संरक्षण भिंतीपासून १०० मीटर पर्यंत ना विकास क्षेत्र घोषित केल्याने येथे कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. येथून गेलेल्या उच्चदाब वाहिनीमुळेही विकासावर मर्यादा आल्या आहेत. असे असताना नव्याने कोयना प्रकल्पग्रस्तांकरिता गावकऱ्यांनी जागा देण्यास तीव्र विरोध केला आहे.
आणखी वाचा- श्रमिक जनता संघाचे ५७ वे राष्ट्रीय अधिवेशन ठाण्यात
मोजणीसाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना गावकऱ्यांनी वेशीवरच रोखून माघारी पाठवले आहे. त्यामुळे हा संघर्ष पेटण्यापूर्वीच प्रशासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. सोबतच स्थानिक आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनीही याप्रश्नी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून यावर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे पुनर्वसन विभागापुढे नवा पेच निर्माण झाला असून स्थानिकही या प्रश्नावर आक्रमक झाले आहेत.